लालकिल्ला : महाराष्ट्राचा घसरता आलेख Print

सुनील चावके, सोमवार, ५ नाव्हेंबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

केंद्रातील सत्ताधारी यूपीए, मुख्य विरोधी पक्ष भाजप आणि सिव्हिल सोसायटीच्या नेतृत्वाच्या माध्यमातून दिल्लीच्या राजकारणावरील महाराष्ट्राच्या या वर्चस्वाचा उदय जवळपास एकाच वेळी झाला आणि गेल्या दोन महिन्यांपासून त्याचा लोप होण्याची प्रक्रियाही एकाच वेळी सुरू झाली. राष्ट्रीय राजकारणावरील महाराष्ट्राचा हा घसरता प्रभाव तात्पुरता आहे की ही न थांबणाऱ्या घसरणीची सुरुवात आहे?


दोन-तीन वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या राजकारणावर महाराष्ट्राचे वर्चस्व होते. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील, सरसंघचालक मोहन भागवत, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी, महाराष्ट्रातील सत्तेतील भागीदारीद्वारे केंद्राच्या राजकारणावर वर्चस्व ठेवणारे शरद पवार, दिल्लीतून उगम पावणाऱ्या अतिभ्रष्टाचाराच्या गंगोत्रीला बांध घालण्यासाठी जनलोकपाल विधेयकाची मागणी करून देशव्यापी आंदोलन उभारणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणारे नऊ मंत्री यांच्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणावर महाराष्ट्राने दबदबा प्रस्थापित केला होता. सारा रोख महाराष्ट्रातील या नेत्यांवरच केंद्रित झाला होता. केंद्रातील सत्ताधारी यूपीए, मुख्य विरोधी पक्ष भाजप आणि सिव्हिल सोसायटीच्या नेतृत्वाच्या माध्यमातून दिल्लीच्या राजकारणावरील महाराष्ट्राच्या या वर्चस्वाचा उदय जवळपास एकाच वेळी झाला आणि गेल्या दोन महिन्यांपासून त्याचा लोप होण्याची प्रक्रियाही एकाच वेळी सुरू झाली. राष्ट्रीय राजकारणावरील महाराष्ट्राचा हा घसरता प्रभाव तात्पुरता आहे की ही न थांबणाऱ्या घसरणीची सुरुवात आहे?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्यातही सरसंघचालक म्हणतील तीच भाजपची पूर्वदिशा असते, असे दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात मानले जाते. हा तर्क संघाकडून वारंवार फेटाळला जात असला तरी ही धारणा कायमच असते. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आपला व्हेटो वापरून तीन वर्षांपूर्वी अंतर्गत कलहाने पोखरून निघालेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नितीन गडकरी यांची नियुक्ती केल्याचा  दावा संघाने कितीही नाकारला तरी पुरतेपणाने खोडून निघालेला नाही. गडकरींनी भाजपमध्ये माजलेल्या बेशिस्तीला बाह्य़करणी लगाम लावला आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जाताना भाजपचे अध्यक्षपद पुन्हा त्यांच्याच वाटय़ाला जाणार असे वाटत असतानाच भ्रष्टाचाराचे आरोप लागून त्यांचे भवितव्य अधांतरी झाले. गडकरींवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे शिंतोडे संघावरही उडाले आणि त्यामुळे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या तटस्थतेवर प्रश्नचिन्ह लागले. मोहन भागवत आणि गडकरी यांच्या वर्चस्वाला त्यामुळे मोठाच धक्का बसला. पुढच्या दोन महिन्यांत भागवत आणि गडकरी कसे सावरतात, याकडे सर्वाचे आणि विशेषत: महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेले असेल.
जुलै महिन्यात प्रतिभाताई पाटील यांच्या राष्ट्रपतिपदाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर आठवडय़ाभरातच रायसीना हिल्सवर सुशीलकुमार शिंदे यांना केंद्रीय गृहमंत्रिपदी बढती देऊन भरपाई झाली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात महाराष्ट्राला आणखी संधी मिळेल ही अपेक्षा मात्र फोल ठरली. आज केंद्रीय मंत्रिमंडळात महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला काँग्रेसच्या कोटय़ातून नगण्य प्रतिनिधित्व आहे. २००९ साली पंधराव्या लोकसभेची स्थापना झाली तेव्हा मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात महाराष्ट्राचे ९ मंत्री होते. त्यात काँग्रेसचे सात आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन मंत्र्यांचा समावेश होता. दीड वर्षांतच पृथ्वीराज चव्हाण यांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदामुळे केंद्रीय मंत्रिपद सोडावे लागले. गुरुदास कामत यांनी बढतीत झालेल्या अन्यायामुळे नाराज होऊन मंत्रिपद सोडले. विलासराव देशमुख यांचे अकाली निधन झाले आणि मुकुल वासनिक यांना पक्षसंघटनेत काम करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिपदाचा ‘त्याग’ करावा लागला. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळात महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या मंत्र्यांची संख्या सातवरून तीनवर आली. दरम्यान, पक्षत्याग करून राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक लढल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक पूर्णो संगमा यांच्या कन्या अगाथा संगमा यांना राजीनामा द्यायला लावून शरद पवार यांनी महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर निवडून आलेले अनुभवी तारिक अन्वर यांची राज्यमंत्रिपदी वर्णी लावली. म्हणजे आता महाराष्ट्रातून राष्ट्रवादीचे तीन आणि काँग्रेसचे तीन, असे सहा मंत्री झाले आहेत. आता या सहा मंत्र्यांमध्ये सुशीलकुमार शिंदे, शरद पवार, प्रतीक पाटील हे तीनच मराठी मंत्री आहेत, तर मििलद देवरा, प्रफुल्ल पटेल आणि तारिक अन्वर तसेच महाराष्ट्राच्या जिवावर राज्यसभेचे सदस्य आणि केंद्रात मंत्री झालेले राजीव शुक्ला अशा अमराठी मंत्र्यांची संख्या मराठी मंत्र्यांपेक्षा जास्त झाली आहे. थोडक्यात, महाराष्ट्रातून मंत्री व्हायचे असेल तर अमराठी पाश्र्वभूमी आता महत्त्वाची ठरू लागली आहे. मुकुल वासनिक यांच्यासह नागपूर जिल्ह्य़ातून निवडून आल्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान न मिळवू शकलेले विलास मुत्तेमवार यांना वासनिक यांनी राजीनामा दिल्यामुळे मंत्रिमंडळात वर्णी लागण्याची नामी संधी होती. पण मुत्तेमवार यांच्या दुर्दैवाने मंत्रिमंडळाचा फेरबदल होऊ घातला असतानाच नागपूर लोकसभा मतदारसंघातील त्यांचे संभाव्य प्रतिस्पर्धी व भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या चक्रव्यूहात अडकले. गडकरींचा आलेख गडगडत असल्याचे पाहून मुत्तेमवार यांचा मंत्रिमंडळात पुन्हा समावेश करण्याचा  विशेष लाभ होणार नाही, असा राजकीय हिशेब करून काँग्रेसश्रेष्ठींनी त्यांच्या नावाचा विचार केला नसावा. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळातील विदर्भाचे प्रतिनिधित्व संपुष्टात आले. विलासराव देशमुख यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेली जागा पंजाबचे राज्यपाल शिवराज पाटील किंवा माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे मेहुणे भास्करराव पाटील खतगावकर यांच्या वाटय़ाला जाईल, ही अपेक्षाही फोल ठरली आणि मराठवाडाही कोरडाच राहिला. लोकसभेवर काँग्रेसचे पाच खासदार निवडून पाठविणाऱ्या मुंबईचे प्रतिनिधित्व करण्याची जबाबदारी मिलिंद देवरा यांच्यावरच आली. स्वच्छता आणि पेयजल मंत्रालयाचा स्वतंत्र प्रभार नाकारून मंत्रिपदाचा राजीनामा देणारे गुरुदास कामत यांच्यावरील काँग्रेसश्रेष्ठींचा रोष संपला नाही. कोटय़वधीची बेहिशेबी आणि बेनामी मालमत्ता जमविणाऱ्या कृपाशंकर सिंह यांच्या भ्रष्टाचाराविरोधातील मोहिमेला कामत यांनी बळ दिल्यामुळे मुंबईत काँग्रेसचे नुकसान झाले, अशी काँग्रेसश्रेष्ठींच्या मनातील नाराजीची भावनाही त्यासाठी कारणीभूत ठरल्याचे बोलले जात आहे. विधी व न्यायमंत्री सलमान खुर्शीद यांच्या झाकीर हुसैन ट्रस्टमध्ये झालेल्या घोटाळ्याच्या दस्तावेजाला मुकुल वासनिक यांच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयातून पाय फुटल्याचा संशय काँग्रेसवर्तुळात व्यक्त केला जात आहे. या कागदपत्रांच्या आधारे राईचा पर्वत करून खुर्शीद यांच्या मागे केवळ वृत्तवाहिन्या आणि प्रसिद्धीमाध्यमांचाच ससेमिरा लागला नाही तर ही संधी साधून अण्णांचे चेले अरविंद केजरीवाल हेही मैदानात उतरल्यामुळे खुर्शीद यांना चांगलाच मनस्ताप झाला, या निष्कर्षांप्रत येत खुर्शीद यांना बढती देण्याबरोबरच काँग्रेस पक्षसंघटनेत आधीच सरचिटणीसपदी असलेल्या वासनिक यांना दंडित करण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. खुर्शीद यांना लक्ष्य करणाऱ्या केजरीवाल यांनी बडय़ाबडय़ांच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जुन्याच आरोपांचा प्रसिद्धीमाध्यमांमध्ये नव्याने धुरळा उडवून गुरू अण्णा हजारेंना विस्मृतीत ढकलले. त्यामुळे प्रसिद्धीच्या लाटेवर स्वार झालेल्या हरयाणातील हिस्सारच्या ए.के.ला शह देऊन आपले वर्चस्व शाबूत राखण्यासाठी अण्णांनी शेजारच्याच भिवानीतील माजी लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंह यांना हाताशी धरले. भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून दीड वर्षांपूर्वी साऱ्या देशाला भुरळ घालणारे अण्णा हजारे यांच्यापुढे आपल्या नव्या सहकाऱ्यांसह पुन्हा लोकप्रियतेचे शिखर गाठण्याचे आव्हान असेल.
प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपती झाल्यानंतर मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात दुसरा क्रमांक मिळेल, अशी शरद पवार यांना अपेक्षा होती. त्यासाठी त्यांनी मोर्चेबांधणीही केली आणि आपली इच्छा पूर्ण व्हावी म्हणून प्रफुल्ल पटेल यांच्यासह आठवडाभर मंत्रालयाच्या कामकाजावर बहिष्कारही घालून पाहिला. पण त्यातून काहीच साध्य झाले नाही. वाढत्या वयाबरोबर दिल्ली किंवा महाराष्ट्राच्या राजकारणात पवार यांचा प्रभाव घटला नसला तरी तो वाढत नसल्याचे काँग्रेसने ओळखले आणि त्यांच्या उघड वा सुप्त अजेंडय़ाला प्रतिसाद देण्याचे टाळले. अगदी तारिक अन्वर यांना स्वतंत्र प्रभार असलेले राज्यमंत्रिपद मिळावे म्हणून त्यांनी केलेली मोर्चेबांधणीही निष्फळ ठरली आणि माधवराव शिंदे, राजेश पायलट, जितेंद्र प्रसाद, मुरली देवरा यांच्यासोबत काम केलेल्या अन्वर यांच्यावर वयाच्या ६१ व्या वर्षी केंद्रीय मंत्रिमंडळात आधीपासूनच असलेल्या त्यांच्या मुलांच्या तुलनेत ज्युनियर मंत्री म्हणून काम करण्याची वेळ आली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर मनमोहन सिंग मंत्रिमंडळातील क्रमवारीतील पवार यांच्या स्थानाचा वादही निकालात निघाला. संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांना प्रणब मुखर्जीचा दुसरा क्रमांक देण्यात आला आणि पवार यांना पूर्वीच्याच तिसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले. ही बाब पवार यांची पीछेहाट करणारीच ठरली.
दिल्लीच्या राजकारणात मराठी नेत्यांचा आणि त्यामुळे महाराष्ट्राचा आलेख का गडगडतो आहे? महाराष्ट्रातील नेत्यांचे सतत उघडकीस येणारे घोटाळे आणि भ्रष्टाचार त्यासाठी कारणीभूत ठरत आहेत काय? राष्ट्रीय राजकारणात एका विशिष्ट पातळीवर पोहोचल्यानंतर महाराष्ट्राच्या नेत्यांच्या मर्यादा स्पष्ट होत असल्यामुळे असे घडत आहे काय? विविध कारणांमुळे देशाच्या राजकारणावर आणि समाजकारणावर आपला ठसा उमटविण्याची संधी मिळालेल्या महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी अपेक्षाभंग केला आहे काय? महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे नेते केंद्रीय मंत्रिमंडळात महत्त्वाच्या पदांसाठी पात्र नाहीत काय? दिल्लीच्या राजकारणात महाराष्ट्राच्या वर्चस्वाला लागलेली ओहोटी तात्पुरती आहे की ही आणखी घसरणीची सुरुवात आहे? दिल्लीत जम बसविण्यासाठी उत्सुक असलेल्या महाराष्ट्रीय नेत्यांनी अंतर्मुख होण्याची वेळ निश्चितच आली आहे.