अन्वयार्थ : दंगलीमागची राजकीय शांतता Print

 

मंगळवार, १८ सप्टेंबर २०१२
alt

उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी अखिलेश यादव यांची नियुक्ती झाल्यानंतर तेथील कारभारात काही फरक पडेल अशी अपेक्षा होती. मात्र उत्तर भारतातील राजकारणाचा अभ्यास करणाऱ्यांनी प्रथमपासून शंका व्यक्त केल्या होत्या. अखिलेश मुख्यमंत्रीपदी असले तरी सत्ता मुलायमसिंह चालवितात आणि मुलायम जिथे असतात तेथे यादवशाही येण्याशिवाय दुसरा मार्ग नसतो. जाणकारांचे हे मत शब्दश खरे ठरल्याचा अनुभव देशाला येत आहे.

उत्तर प्रदेशात फक्त यादवशाही सुरू नसून जातीय राजकारणाचा रंग अधिकाधिक गडद होत चालला आहे. यादव सत्तेवर आल्यापासून गेल्या सात महिन्यांत सहा मोठय़ा जातीय दंगली झाल्या. राज्यातील सात शहरांना याचा फटका बसला. मायावती यांच्या पाच वर्षांच्या कालावधीत फक्त एक जातीय दंगल झाली होती. बसपा व सपा यांच्या कारभाराची तुलना यावरून करता येईल. दोन दिवसांपूर्वी गाझियाबादमध्ये झालेली दंगल हे नवे उदाहरण. कुराणाच्या प्रतीची नालस्ती केल्याची तक्रार लिहून घेत असतानाच हजार माणसांचा जमाव ठाण्यावर चालून आला. या जमावाकडे अत्याधुनिक शस्त्रे होती. रायफल्स होत्या. या हल्ल्यात बरेच पोलीस जखमी झाले. त्यातील दोघांची प्रकृती चिंताजनक आहे. पोलिसांवर योजनापूर्वक हल्ला करण्याचे प्रकार देशात सर्वत्र वाढत चालले आहेत. मुंबईत गेल्या महिन्यात असे घडले. मात्र मुंबईतील हल्ला सशस्त्र नव्हता. मुलायमसिंह यांच्या राज्यात पोलिसांवर जमावाकडून अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी हल्ले होत आहेत. तरीही अखिलेशसिंह यांनी पोलिसांनाच दोष दिला व तीन जणांना निलंबितही केले. क्षुल्लक कारणांवरून जातीय दंगल पेटण्याचे प्रकार उत्तर प्रदेशात वाढले आणि त्यामागे मुलायमसिंह यांच्या कळपातील नेते आघाडीवर असतात असा आरोप केला जातो. उत्तर प्रदेशातील ढासळती परिस्थिती हा चिंतेचा विषय आहेच. पण त्याहूनही अधिक चिंतेची बाब म्हणजे या दंगलीकडे सर्व राजकीय पक्ष कानाडोळा करीत आहेत. जातीय दंगल उसळली की आरोप-प्रत्यारोपांची फैर झडते. राजकीय स्वार्थ साधण्याचे निलाजरे प्रयत्न केले जातात. परंतु, उत्तर प्रदेशातील दंगलीबाबत मात्र सर्व जण एकदम चूप आहेत. जातीय दंगली हा डाव्या पक्षांचा जिव्हाळ्याचा विषय. पण त्यांनी साधे पत्रकही काढलेले नाही. काँग्रेसने गळा काढला नाही. आश्चर्य याचे की भाजपसुद्धा मूग गिळून बसला आहे. कारण हे सर्व पक्ष पुढील लोकसभा निवडणुकीकडे डोळे लावून बसले आहेत आणि त्या निवडणुकीत मुलायम महत्त्वाची भूमिका बजावतील असे त्यांना वाटते. म्हणून मुलायमसिंह यांना दुखविण्यास कोणी तयार नाही. तिसरी आघाडी स्थापन करून पंतप्रधानपदी बसण्याचे स्वप्न मुलायम पाहात आहेत. डाव्यांना म्हणून ते हवे आहेत. तिसऱ्या आघाडीत ते जाऊ नयेत म्हणून काँग्रेसचे प्रयत्न आहेत. तर निवडणुकीनंतर अस्थिर परिस्थिती उद्भवली तर मुलायमसिंह हाताशी हवेत असे भाजपला वाटते. जातीय दंगलींवरून त्यांना कोंडीत पकडले तर ‘अल्पसंख्यकांचे मसिहा’ म्हणून ते काँग्रेसच्या तंबूत शिरतील अशी धास्ती भाजपला वाटते. ९८मध्ये मुलायमसिंह यांनीच सोनिया गांधींना पंतप्रधान होण्यापासून रोखले होते. एकटय़ा बहुजन समाज पक्षाचा मुलायमसिंह यांना प्रखर विरोध आहे. पण यादवांची ताकद पुढील निवडणुकीपर्यंत कमी होण्याची शक्यता नाही असे अन्य राजकीय पक्षांना वाटते. केवळ सत्तेच्या राजकारणामुळे दंगलींकडे कानाडोळा होत आहे. अन्यथा  या विषयावरून कधीच शिमगा झाला असता.