अन्वयार्थ : अंशत: प्रबळ, अंशत: विश्वासार्ह Print

शुक्रवार, २१ सप्टेंबर २०१२

विरोधी पक्षांनी पुकारलेल्या ‘भारत बंद’चा फज्जा उडाला नसला तरी बंदला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. तो अंशत: यशस्वी ठरला. लोकांच्या रागाचे प्रखर प्रगटीकरण या बंदमधून होईल ही अपेक्षा फोल ठरली. देशातील सर्वसामान्य जनता यूपीए सरकारच्या कारभाराला विटली आहे व हे सरकार कधी एकदा सत्तेतून जाते याची आतुरतेने वाट पाहात आहे, असे चित्र विरोधी पक्षांनी, विशेषत: भाजपने निर्माण केले होते.

विरोधी पक्षांचा मुख्य मुद्दा प्रथम भ्रष्टाचार हा होता, पण त्यावरून बंदचे आवाहन करण्यात आले नाही. कारण केंद्र सरकारच्या भ्रष्टाचारावरून विरोधी पक्ष कितीही ओरडा करीत असले तरी सत्तेत आल्यावर त्यांच्याकडून वेगळा कारभार घडण्याची शाश्वती नाही. भाजपच्या राज्यांत काय चालू आहे हे जनता पाहात आहे. तेव्हा उगाच हात दाखवून अवलक्षण कशाला, म्हणून भ्रष्टाचारावरून विरोधी पक्षांनी फक्त संसदेत रणकंदन केले. रस्त्यावर काही ते उतरले नाहीत. मात्र सरकारने डिझेलची दरवाढ जाहीर करताच विरोधी पक्षांना हत्यार मिळाले. त्यात किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीची भर पडली. परकीय गुंतवणुकीचा विषय हा काही सर्वसामान्यांना थेट भिडणारा नाही. त्यामागील आर्थिक गुंतागुंतीत त्याला रस नाही. गुंतवणूक कशीही आणा, पण रोजगार निर्माण करा म्हणजे झाले, असे देशातील कोटय़वधी गरिबांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे परकीय गुंतवणुकीचा विषय हा माध्यमांमधील चर्चेपुरता मर्यादित आहे. डिझेल भाववाढीचे तसे नाही. ही भाववाढ सर्वच स्तरांवरील जगणे महाग करणार आहे. त्यात भर पडली स्वयंपाकाच्या गॅसवरील र्निबधांची. हे र्निबध मध्यम वर्गाला बरेच त्रासदायक ठरणारे आहेत. हे दोन्ही विषय जनतेला थेट भिडणारे असल्याने या मुद्दय़ावरून विरोधी पक्षांनी बंदचे आवाहन केले, पण या आवाहनात सुसूत्रता नव्हती. महाराष्ट्रात गणेशोत्सव सुरू आहे याची आठवण दिल्लीतील नेत्यांना नव्हती आणि तशी ती करून देण्याचे महाराष्ट्रातील नेत्यांना सुचले नाही किंवा सुचले तरी त्याचा उच्चार न करण्याचे काही नेत्यांनी ठरविले असावे. कारण गणेशोत्सवाचे कारण सांगून शिवसेनेला आपसूकच स्वतला एनडीएपासून दूर ठेवता आले. शिवसेना नसली तरी लोकांना बंदमध्ये सहभागी होता आले असते. सरकारवरील राग प्रकट करण्याचा तो प्रभावी मार्ग होता, पण मुंबईकरांनी बंदकडे पाठ फिरविली. याचे दोन अर्थ निघू शकतात- एक म्हणजे विरोधी पक्ष जितकी ओरड करीत आहेत तितकी जनतेला महागाई जाचत नाही किंवा केंद्र सरकारवर राग असला तरी विरोधी पक्ष अजूनही जनतेला विश्वासार्ह वाटत नाहीत. यापैकी दुसरा निष्कर्ष अधिक वास्तवाला धरून आहे. जनता महागाईने त्रस्त आहे यात शंकाच नाही. नोकऱ्या कमी होत आहेत, पगारवाढ थांबली आहे आणि खर्च मात्र वाढत चालले आहेत. या अडचणीच्या परिस्थितीतून विरोधी पक्ष मार्ग काढू शकतील असे मात्र जनतेला वाटत नाही. म्हणून बंदला अल्प प्रतिसाद मिळाल्यामुळे जनता आपल्या बाजूने आहे या भ्रमात काँग्रेसने राहण्याची गरज नाही. त्याचबरोबर जनतेचा विश्वास कमविण्यात आपण कुठे कमी पडतो याचा विचार विरोधी पक्षांनी, विशेषत: भाजपने करण्याची गरज आहे. प्रबळ व विश्वासार्ह पर्याय उभा राहिला तर जनतेला हवाच आहे. या दोन्ही गुणांची विरोधी पक्षांकडे सध्या वानवा आहे.