अन्वयार्थ : दूरसंवाद क्रांतीचे पुढले पाऊल Print

बुधवार, २६ सप्टेंबर २०१२

आलेला फोन किंवा ‘इनकमिंग कॉल’ घ्यायलाही मिनिटाला १०-१२ रुपये मोजावे लागण्याचा- मोबाइलच्या सुरुवातीचा तो काळ आजही काहींना आठवत असेल. फार तर पंधरा-एक वर्षांपूर्वीचा हा काळ. पुढे स्पर्धक वाढले, बाजारपेठ विस्तारत गेली. मोबाइल बाळगणे लोकजीवनाचे अभिन्न अंग बनले. मग काही वर्षांतच इनकमिंग आणि आऊटगोइंग दोन्हीचे दर झपाटय़ाने ओसरू लागले. कमीत कमी मोबदल्यात ग्राहकांना अधिकाधिक संभाषणाला वाव देण्यासाठी कंपन्यांत अहमहमिका सुरू झाली.

यातून स्पर्धक कंपन्यांमध्ये दरयुद्धच छेडले गेले. या सर्वाचा परिणाम म्हणून कॉल दर मिनिटात नव्हे तर सेकंदाच्या प्रमाणात ठरू लागले. मोबाइल सेवा देणारी कंपनी बदलली तरी मोबाइल क्रमांक कायम ठेवण्याची सोय देणारी नंबर पोर्टेबिलिटी आणि आता देशभरात कुठेही गेलात तरी रोिमग शुल्कापासून मोकळीक देणाऱ्या सुविधांचा ग्राहकांना स्वाभाविक नजराणा मिळाला. बाजारपेठ परिपक्व बनत चालली असल्याचेच हे द्योतक म्हणता येईल. दीड दशकांपूर्वी दुमदुमलेल्या दूरसंवाद क्रांतीने एक आवर्तन पूर्ण करून आता दुसऱ्यात प्रवेश केला आहे. बाजारात बऱ्यापैकी हातपाय पसरलेल्या कंपन्यांनी आता नव्या समस्यांकडे होरा वळविला आहे. एकीकडे स्पर्धेच्या दबावापायी ग्राहकांना किफायतशीर दर द्यायचे; तर दुसरीकडे उत्तम सेवा, उत्तम नेटवर्क देण्यासाठी प्रचंड भांडवली खर्चाच्या विस्तारासाठी निरंतर पैसाही ओतायचा आणि नफाक्षमतेला कात्री लावायची अशा विचित्र कोंडीत मोबाइल कंपन्या आहेत.  ही कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न म्हणून, चालू वर्षांतील दुसऱ्या दरवाढीचे संकेत रोमिंग शुल्क एप्रिल २०१३ पासून माफ करण्याच्या केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांच्या घोषणेआधीच आले आहेत. मोबाइल कंपन्यांचे महसुली गणित हे प्रति मिनिट-प्रति ग्राहक वापरावर आधारलेले असते. भारंभार ग्राहकसंख्या वाढली तरी त्या ग्राहकांकडून सेवेचा वापर किती प्रमाणात होतो हे महत्त्वाचे. देशातील १५ मोबाइल सेवा कंपन्यांपैकी सध्या आघाडीच्या तीन कंपन्या सोडल्या, तर अन्य सर्व कंपन्यांचे जवळपास ४०-४५ टक्के ग्राहक निष्क्रियच (दोन महिन्यांत एकदाही फोन-वापर नाही) आहेत. त्यामुळे देशातील चौथ्या क्रमांकाची दूरसंचार सेवा असलेल्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने आधी तब्बल दोन कोटी (जवळपास १३%) निष्क्रिय ग्राहक संख्येला हद्दपार करण्याचा धाडसी निर्णय जुलैमध्ये घेतला आणि अलीकडेच या क्षेत्रातील सर्वात मोठी म्हणजे २५ टक्क्यांची दरवाढही घोषित केली. ‘आयडिया’ या नंबर दोनच्या सेवेनेही अलीकडेच १० ते १५ टक्के दरवाढ आणि वैधता कालावधीत कपातीचा निर्णय घेतला. अन्य स्पर्धक कंपन्याही याच धर्तीची दरवाढ यथावकाश करतील. एकीकडे वापरावर आधारित महसूल घटतो आहे तर दुसरीकडे कमाईचे अन्य स्रोत म्हणजे इंटरकनेक्टिव्हिटी चार्जेस, रिचार्जवरील प्रक्रिया शुल्क वैगेरेंवर दूरसंचार नियामक व सरकारच्या नव्या निर्णयांमुळे कंपन्यांना पाणी सोडावे लागत आहे. अर्थात रोमिंग शुल्क माफीमुळे लोकांकडून आता अधिकाधिक संभाषण केले जाईल, असाही एक मतप्रवाह आहे. यातून संभाव्य दरवाढीत आंशिक घट होऊ शकेल, इतकेच. म्हणजे दरवाढ अटळच. जगातील दुसरी मोठी मोबाइलधारक लोकसंख्या असलेल्या भारतात आता दूरसंवाद क्रांतीच्या या बाळाने आता निश्चितच कुमाररूप धारण केले आहे. ते गोंडसच राहावे याची काळजी घ्यायची, तर या क्षेत्राने दरांपेक्षा गुणवत्तेचा विचार करणे गरजेचे आहे.