अन्वयार्थ : यंत्रणांचा पायाच भुसभुशीत.. Print

बुधवार, २६ सप्टेंबर २०१२

पुण्यातील बेकायदा इमारत पडून ज्या नऊजणांना हकनाक बळी जावे लागले, त्यांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण, असा प्रश्न आता चर्चेत येईल. परंतु त्यावर कोणताही तोडगा न सापडता यापुढील काळातही अशी अनेक माणसे मरत राहतील, अशी आजची स्थिती आहे. राजकारणी, बिल्डर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकारी यांच्या कोडगेपणामुळे अशा घटना सतत घडतात. कोणावरही कारवाई होत नाही. कोणतीही इमारत बांधण्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची रीतसर परवानगी घेणे आणि बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर भोगवटापत्र घेणे आवश्यक असते. या दोन्ही गोष्टी नियमानुसार केल्यानंतरही संबंधित बांधकामाच्या दर्जाची कोणतीही जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर राहात नाही. आजवर याबाबतचे कायदे करताना कोणत्याही महाभागाला असे करावे असेही वाटले नाही. त्यामुळे जागेचा मालक एक, बांधकाम परवानगी मागणारा दुसरा, बांधकाम करणारा तिसरा आणि वापर करणारा चौथा यांच्यापैकी कुणीही बांधकाम योग्य त्या दर्जाचे झाले नसेल, तर जबाबदार नसतो. ही सगळी जबाबदारी कायद्याने वास्तुविशारद (आर्किटेक्ट) यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. मात्र, आजवर कोणत्याही वास्तुविशारदावर चुकीचे आणि असुरक्षित बांधकाम केल्याबद्दल जबरदस्त कारवाई करण्यात आल्याचे ऐकिवात नाही. कागदोपत्री कारवाई दाखवली जाते आणि पुन्हा सारे व्यवहार सुखेनैव सुरू राहतात. पुणे शहरात जे घडले, ते राज्यातील सगळय़ा शहरांमध्ये सतत घडत असते आणि तरीही त्याबद्दल कुणालाही कसलेही दु:ख वाटत नाही की त्यात सुधारणा करण्याची गरज वाटत नाही. मुंबईत वर्षांकाठी इमारतीच्या ढिगाखाली सापडून मृत पावणाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही. भूकंपप्रवण क्षेत्रात तर अशा इमारती पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे पडतात. पुण्यातील ही इमारत अशीच जमीनदोस्त झाली आणि तिचा साधा सांगाडाही शिल्लक राहिला नाही. महिना-पंधरा दिवसांत तीन-तीन मजली बांधकामे करून ती राहण्यासाठी लोकांना विकणारे हे सगळेजण मृत्यूचे सौदागर आहेत, हेच यावरून स्पष्ट होते. वास्तुविशारदावर जबाबदारी टाकून आपण नामानिराळे राहणाऱ्या पालिकांमध्ये शहरातील इमारतींचा दर्जा तपासणारी तटस्थ आणि विश्वासू संस्था नाही. अशी संस्था मुद्दामहूनच निर्माण होऊ दिली नाही की काय असा संशय यावा, इतके याबाबत जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष आहे. कोणतेही बांधकाम करताना, त्याचे नकाशे तयार करावे लागतात, ते नियमानुसार आहेत किंवा नाही, हे पाहून त्यास संमती दिली जाते, त्यानंतर बांधकाम सुरू झाल्यानंतर विविध टप्प्यांवर पालिकेच्या अभियंता विभागातील अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन पाहणी करून त्याचा अहवाल सादर करायचा असतो. त्यानंतरच बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळतो आणि नंतर ती इमारत वापरण्यास योग्य असल्याचे भोगवटापत्र दिले जाते. या सगळय़ा पातळय़ांवर इतका कमालीचा भ्रष्टाचार चालतो, की त्यामुळे इमारत किती कुचकामी आहे, हे ती पडेपर्यंत कळूच शकत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी तटस्थपणे परीक्षण करणारी पारदर्शक यंत्रणा निर्माण करून अशा इमारती पडण्यापासून वाचवणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी कायदेच बदलायला हवेत. पण इथे तर आपलेच दात आणि आपलेच ओठ! तेव्हा त्याबाबत काही घडेल, अशी आशा बाळगणेही मूर्खपणाचे आहे.