अन्वयार्थ : राजकीय शिक्कामोर्तब Print

गुरुवार, २७ सप्टेंबर २०१२

आर्थिक क्षेत्रातील नव्या धोरणांवर काँग्रेस कार्यकारिणीत अपेक्षेप्रमाणे शिक्कामोर्तब झाले. सोनिया गांधींकडून होकार मिळाल्यानंतर डिझेल दरवाढ वा किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीला वाव या घोषणा झाल्या. त्यावर पक्षाची मोहोर उमटविण्याचा सोपस्कार बाकी होता. तो मंगळवारी पूर्ण झाला. काँग्रेस कार्यकारिणीमध्ये वाद क्वचितच होतात. पक्षात मतभेद भरपूर असले तरी कार्यकारिणीत ते प्रगट होणार नाहीत याची दक्षता घेतली जाते.

मनमोहन सिंगांनी घेतलेला आर्थिक सुधारणांचा निर्णय हा देशासाठी आवश्यक असला तरी अशा धोरणांमुळे मते घटतील अशी धास्ती अनेक काँग्रेसजनांच्या मनात आहे. मात्र त्याचा उच्चार कार्यकारिणीत कोणीही केला नाही. सोनिया गांधी यांनी या बैठकीच्या सुरुवातीलाच आर्थिक सुधारणांची आवश्यकता सांगितल्यामुळे वेगळे मत मांडण्याचे धाडस अन्य कुणाकडून होईल हे शक्यच नव्हते. अँटनींसारखे नेते आर्थिक सुधारणांच्या विरोधात आहेत. पण सोनिया गांधींचा नूर पाहून त्यांनीही गप्प राहणे पसंत केले. किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीला खुद्द सोनिया गांधी यांनीच काही वर्षांपूर्वी विरोध केला होता. छोटय़ा दुकानदारांवर याचा काय परिणाम होईल याचा गंभीरपणे विचार करा असा इशारा त्यांनी पाच वर्षांपूर्वी दिला. यासंबंधी एक विस्तृत पत्र त्यांनी मनमोहन सिंग यांना लिहिले. मनमोहन सिंग यांनी त्या पत्राला उत्तर दिले की नाही, हे समजलेले नाही. पण पत्राचा योग्य अर्थ घेत त्यांनी किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीवर बोलणे बंद केले व हा विषय त्यानंतर मागेच पडला. पण आता सोनिया गांधींनीच त्याचे समर्थन केले. असे का केलेत हे त्यांना विचारण्याची हिंमत कोणात नाही. मात्र सोनिया गांधींच्या समर्थनामुळे मनमोहन सिंग यांच्या मागे काँग्रेसची राजकीय ताकद उभी असल्याचा संदेश जगासमोर जाईल. असा संदेश जाणे गरजेचे होते. कारण मनमोहन सिंग हे या सरकारमध्ये अल्पमतात आहेत आणि केवळ नेमून दिलेले काम करीत आहेत असा समज सर्वत्र आहे. त्यांच्या निर्णयाला राजकीय पाठबळ आहे हे कळले तर गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वास निर्माण होईल. रिटेलचा निर्णय हा मनमोहन सिंग यांचा नसून सोनिया गांधींचा आहे हे कळले की सर्व काँग्रेस नेते त्याच्या समर्थनार्थ एका सुरात बोलू लागतील. तसे बोलून जनप्रबोधन करण्याचाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. चिदम्बरम यांचा स्पष्टवक्तेपणा हे या बैठकीचे दुसरे वैशिष्टय़ ठरले. जागतिक घडामोडींच्या संदर्भात भारतीय अर्थव्यवस्थेचे अतिशय मुद्देसूद विवेचन त्यांनी केले आणि वेळीच निर्णय घेतले नाहीत तर ग्रीस व स्पेनप्रमाणे आपली स्थिती होण्यास वेळ लागणार नाही हेही आकडेवारीनिशी दाखवून दिले. गरिबांच्या योजना राबवायच्या असतील तर हातात पैसा हवा व तो पैसा आर्थिक सुधारणांशिवाय मिळणार नाही हे वास्तव त्यांनी लक्षात आणून दिले. त्याचा बराच प्रभाव पडला. ‘आम आदमी’ची भाषा करणे चांगले आहे. ‘आम आदमी’ची काळजी घेणे हे प्रत्येक सरकारचे कर्तव्यच आहे. पण तशी काळजी घेण्यासाठीही पैसा लागतो. तो उद्योगधंदे वाढविण्यातून मिळतो. त्यासाठी आर्थिक सुधारणा लागतात व प्रसंगी सवलतींना कात्रीही लावावी लागते. चिदम्बरम यांचा युक्तिवाद काँग्रेसला पटला. पण तो जनतेला पटला पाहिजे. जनतेला तो पटत नाही, कारण भ्रष्टाचारावर मालामाल झालेले नेते जनतेला रोज भेटतात. यामुळे आर्थिक सुधारणांचा निर्णय योग्य असला तरी जनतेला तो पटेलच असे नव्हे.