अन्वयार्थ : सदनिकाधारकांना आधार Print

 

बुधवार, ३ ऑक्टोबर २०१२

सदनिकांच्या विक्रीसाठी विकासकांच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची (एनओसी) आवश्यकता नाही, हा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सदनिकाधारकांना दिलासा दिला आहे. आतापर्यंतची सरकारे ही बिल्डरधार्जिणी असायची, पण पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने ही प्रतिमा पुसण्याचे मनावर घेतले. बिल्डर मंडळी पदोपदी सर्वसामान्यांची अडवणूक करतात. सदनिकांचा ताबा दिल्यावरही बिल्डरांचे शेपूट वाकडेच असते. बिल्डर मंडळींचे हात एवढे पोहोचलेले असतात की त्यांच्याशी दोन हात करणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे असते.

इमारत बांधून तयार झाल्यावर सहकारी गृहनिर्माण संस्था म्हणजेच सोसायटी स्थापन करण्याची कायद्यातच तरतूद आहे. काही वेळा सदनिकाधारकांना सोसायटी स्थापन होण्याची घाई असतेच असे नाही म्हणून उशीर होतो; तर अनेकदा विकासकांकडून मुद्दामहून विलंब लावला जातो. सोसायटी स्थापन होईपर्यंत सारे विकासकाच्या मर्जीप्रमाणे चालते. सोसायटी स्थापन होईपर्यंत सदनिकेची विक्री अथवा फेरविक्री करायची झाल्यास नोंदणी कार्यालयात विकासकाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी केली जाते. ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी विकासक सदनिकाधारकांची अडवणूक करतो किंवा चौरस फुटाला ५०० रुपयांपर्यंत पैसे वसूल केले जातात. वास्तविक कायद्यात तशी तरतूद नसली तरी शासकीय यंत्रणा आणि विकासकांच्या अभद्र युतीतून हे प्रकार सर्रासपणे सुरू राहिले होते. या संदर्भात तक्रारी आल्यानेच मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सोसायटी स्थापन झालेली नसेल तरीही विक्री अथवा फेरविक्रीकरिता विकासकाच्या मान्यतेची गरज नाही, असे स्पष्ट बजावले आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई तसेच पुणे-नाशिक परिसरात बिल्डर मंडळींनी गेल्या १० ते १२ वर्षांमध्ये अक्षरश: धुमाकूळ घातला होता. शासकीय यंत्रणा बिल्डर मंडळींच्या जणू काही मदतीलाच आहे, असे चित्र तयार झाले होते. पण दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्रिपदी आल्यापासून पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बिल्डरांना सरळ केले. बिल्डर मंडळींना वठणीवर आणल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत केले पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी बिल्डरांप्रमाणेच आर.टी.ओ., रेशन कार्यालय, नोंदणी कार्यालय या कार्यालयांतील भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वठणीवर आणण्याची मोहीम हाती घ्यावी, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. कोणत्याही मालमत्तेची विक्री करताना शासकीय कार्यालयात त्याची नोंदणी करावी लागते. नोंदणी कार्यालयात दलालांशिवाय किंवा तेथील अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांचे हात ओले केल्याशिवाय कामेच होत नाहीत. इमारतीच्या जमिनीचे अभिहस्तांतरण (कन्व्हेयन्स) लवकर करावे, असे आवाहन या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या गृहनिर्माण खात्याने केले आहे. पण उपनिबंधक कार्यालयांची मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून साफसफाई केल्यास बरे होईल. राज्यातील काही अपवाद वगळता कोणत्याही निबंधक वा उपनिबंधक कार्यालयात पैसे दिल्याशिवाय काम होणे कठीण असते. जमिनीच्या अभिहस्तांतरणाची किचकट प्रक्रिया काही प्रमाणात सोपी करावी, अशी मागणी केली जाते. त्यावरही विचार झाल्यास सदनिकाधारकांना दिलासा मिळू शकेल.   त्याच वेळी मुंबई, ठाण्यात सध्या सदनिकाधारकांवर ‘व्हॅट’ कराची टांगती तलवार आली आहे. त्यातून काही मार्ग काढल्यास सामान्य सदनिकाधारकांना तेवढाच दिलासा मिळेल.