अन्वयार्थ : सब घोडे बारा टक्के? Print

 

गुरुवार, ४ ऑक्टोबर २०१२

समाजासाठी स्वयंप्रेरणेने काम करणाऱ्या देशातील सगळ्या संस्था गॅस सिलिंडरच्या रेशनिंगमुळे अक्षरश: गॅसवर उभ्या आहेत. वर्षांकाठी सहा सिलिंडर सरकारी दरात आणि त्यापुढील हवे तेवढे सिलिंडर बाजारभावाने खरेदी करण्यापेक्षा समाजकार्याला रामराम म्हणणे अधिक श्रेयस्कर, अशी कळकळीने काम करणाऱ्या सगळ्यांची अवस्था झाली आहे. प्रत्येक कुटुंबाला वर्षांला सहा सिलिंडर सवलतीच्या दरात देण्याचा नियम स्वयंसेवी संस्थांनाही लागू करणे हे निश्चितच शहाणपणाचे नाही. ‘आनंदवन’सारख्या देशातील अनेक संस्थांना बाजारभावाने गॅस खरेदी करून संस्था चालवणे हे केवळ अग्निदिव्य वाटते आहे आणि त्याबाबत कोणत्याही प्रकारचे स्पष्टीकरण करण्याची गरज सरकारला वाटू नये हे खेदजनक नव्हे, तर लाजिरवाणेही आहे.

सामाजिक संस्थांच्या बरोबरीने शाळांनाही सिलिंडर बाजारभावाने खरेदी करायला लावणे म्हणजे ‘आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’ यासारखे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार देशातील सर्व शाळांना मुलांना अन्न शिजवून देण्याची सक्ती आहे. या योजनेच्या सुरुवातीच्या काळात मुलांना तांदूळ दिला जात असे आणि तो घरी जात असे. न्यायालयाने मुलांना शाळेतच सकस आहार देण्याची सक्ती केल्यानंतर शाळांना अन्न शिजवण्याची यंत्रणा उभी करणे भाग पडले. बाजारभावाने गॅस खरेदी करण्यासाठी शाळांना सरकार अनुदान देणार नाही आणि त्यामुळे त्यासाठी पदराला खार लावून मुलांना सकस आहार देण्याशिवाय शाळांपुढे पर्यायही उरलेला नाही. स्वयंसेवी संस्था आणि शाळा यांना मिळणारे तुटपुंजे अनुदान आणि त्यांना करावा लागणारा खर्च यातील तफावत भरून काढण्यापेक्षा कामातून अंग काढून घेणे श्रेयस्कर वाटणे ही काही योग्य स्थिती नव्हे. शाळांना तर असे अंग काढून घेण्याचीही सोय नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर मोठेच संकट येणार आहे. बाजारभावाने गॅस खरेदी करावा लागणे ही भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील अपरिहार्यता आहे, हे खरेच. जी वस्तू आपण उत्पादितच करत नाही, त्यावर किती सवलत द्यायची, याला मर्यादा घालणे आवश्यकच ठरले आहे, हेही खरे; परंतु सुक्याबरोबर ओलेही जळता कामा नये, याचे भान धोरणकर्त्यांनी ठेवले नाही की काय होते, ते आता आपण सगळे जण अनुभवतो आहोत. ‘स्मार्ट कार्ड’ योजनेद्वारे सिलिंडर वितरणातील पारदर्शकतेचे स्वागत करत असताना यापुढील काळात गॅसच्या काळ्या बाजाराचे आव्हानही सरकारी यंत्रणांना स्वीकारावे लागणार आहे. व्यापारी कारणांसाठी वापरायचा गॅस सतराशे रुपयांना मिळणार असेल, तर व्यापाऱ्यांना घरगुती सिलिंडर बाजारभावाने खरेदी करण्याचा मोह न झाला तरच नवल. जेथे पारदर्शीपणे गॅसचा वापर समाजहितासाठी केला जातो, तेथे कमी दरात गॅस उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याने सरकारने त्याबाबत त्वरित स्पष्टीकरण देणे अगत्याचे आहे. रुग्णालयांना लागणारा गॅस महागला, तर त्याचे परिणाम रुग्णांना भोगावे लागतील. मात्र स्वयंसेवी संस्थांवर अस्तित्वाचीच कुऱ्हाड कोसळेल आणि त्याचा परिणाम सामाजिक विकासाच्या प्रक्रियेवर होईल, याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. ‘सब घोडे बारा टक्के’ हा नियम कधीकधी असा अडचणीचाही ठरू शकतो, हे गॅस सिलिंडरच्या दरवाढीमुळे लक्षात आले आहे.