अन्वयार्थ : शिक्षणव्यवस्थेचे वाभाडे Print

 

शुक्रवार, ५ ऑक्टोबर २०१२

देशातील शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी पुरवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागला, यावरून शिक्षणव्यवस्थेकडे राज्यातील सरकारे किती दुर्लक्ष करतात, ते स्पष्ट झाले आहे. शिक्षण देणे ही राज्यांची जबाबदारी असते आणि ती त्यांनी पुरेशा गांभीर्याने पार पाडली नाही, तर पुढच्या पिढय़ांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, हे राज्यकर्त्यांच्या लक्षात येत नाही, हे आपले दुर्दैव म्हणायला हवे. भारतात एकूणच शिक्षणाबाबत किती हेळसांड होत आली आहे, हे पाहण्यासाठी कोणत्याही शहरातील सार्वजनिक शाळेतील स्वच्छतागृहे किंवा तेथील पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था तपासली, की या दोन्हीबाबत आपण किती दुर्लक्ष करतो हे लगेच लक्षात येऊ शकेल.

शिक्षण देण्यासाठी ज्या पायाभूत सुविधा देणे आवश्यक आहे, त्याबाबतच सातत्याने दुर्लक्ष होणे ही केवळ लाज आणणारी गोष्ट आहे. दरुगधी असलेल्या स्वच्छतागृहांचा वापर केल्याने होणाऱ्या रोगराईला जबाबदार असणाऱ्या शाळांना कधी शिक्षा होत नाही, की जाब विचारला जात नाही. पिण्याच्या पाण्याची सोय हा तर संशोधनाचाच विषय ठरावा. हे असेच चालायचे अशी प्रवृत्ती गेली अनेक दशके बळावत चालली आहे. खासगी शाळांमध्ये या सुविधांबाबत जेवढी दक्षता घेतली जाते, तेवढी सरकारी शाळांमध्ये का घेतली जात नाही, या प्रश्नाचे उत्तर इच्छेचा अभाव एवढेच आहे. शिक्षणाच्या बाबत प्रगत समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातदेखील याबाबतची परिस्थिती अतिशय गंभीर म्हणावी अशी असल्याचे आढळून आले आहे. राज्यातील २८.५ टक्के प्राथमिक शाळांमध्ये पाण्याची सुविधा नाही. माध्यमिक शाळांमध्ये हेच प्रमाण १८.९ टक्के आहे. पाण्याची सुविधा आहे, पण पाणीच नाही अशी अवस्था सुमारे ८ टक्के शाळांमध्ये आहे, तर स्वच्छतागृहेच नसलेल्या शाळा १५.५ टक्के आहेत. ही जर महाराष्ट्रातील शाळांची स्थिती असेल, तर अन्य राज्यांमध्ये किती भयानक अवस्था असेल! मुलांना शाळेत जावे असे वाटावे, अशी परिस्थिती निर्माण करणे ही शिक्षणसुविधेची पहिली पायरी असते. केवळ चकाचक इमारतींऐवजी किमान पायाभूत सुविधा योग्य पद्धतीच्या असणे एवढीच माफक अपेक्षा पूर्ण करण्यातही देशातील शाळा अपयशी ठरत असतील, तर तेथे शिकणाऱ्या मुलांचे भविष्य काय असेल, ते वेगळे सांगायला नको. आजवर झालेल्या या दुर्लक्षाकडे सर्वोच्च न्यायालयाला लक्ष द्यावे लागणे, ही खरेतर नामुष्कीची गोष्ट आहे. गेल्या काही वर्षांत सार्वजनिक जीवनातील अनेक बाबींमध्ये न्यायालयांना हस्तक्षेप करावा लागल्याचे दिसते आहे. हा हस्तक्षेप करावा लागू नये, यासाठी सरकारने स्वत:हून त्याबाबत लक्षपूर्वक कारवाई करायला हवी. परंतु शाळांमधील पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छतागृहे यासाठीचे अनुदान देण्यात राज्य सरकारे नेहमीच टाळाटाळ करतात. शिक्षणावरील खर्च अनुत्पादक असतो अशा वेडगळ समजुतीतून हे घडते. खर्चाचा मुद्दा आला की शाळांना, त्यातही प्राथमिक शाळांना सतत डावलण्याची प्रवृत्ती त्यातूनच निर्माण होते. त्यातून अशा अनुदानाच्या पैशात भ्रष्टाचार करण्याची वृत्ती सर्वत्र बोकाळली असल्याने अशा मूलभूत सोयीसुविधांबाबत कुणालाच रस असत नाही. देशाच्या आणि राज्यांच्याही अर्थसंकल्पात शिक्षणावर अधिक भर देण्यात येऊनही ही परिस्थिती सुधारत नसेल, तर त्याबाबत कडक शिक्षेची उपाययोजना करण्याशिवाय पर्याय नाही.