अन्वयार्थ : ‘श्वेतपत्रिका’ आणि ‘काळी यादी’! Print

 

बुधवार, १० ऑक्टोबर २०१२

सिंचन व्यवहारांवर प्रकाश टाकण्यासाठी श्वेतपत्रिकेचा मुद्दा गाजू लागल्याने, या धंद्यासाठी थेट किंवा अप्रत्यक्ष हातमिळवणी करताना ज्यांचे हात काळे झाले आहेत, त्या सर्वाचे धाबे दणाणले असणार, यात शंका नाही. अशा काळ्या धंद्यात मुख्यत: नेते, प्रशासक आणि ठेकेदार यांच्या अभद्र युतीचा संशय असतो. प्रशासनाशी साटेलोटे असले, की लायकी नसतानादेखील एखादा ठेकेदार लाखोंच्या कामाचा ठेका मिळवून कामाची वाट लावतो आणि केवळ पैसा गिळून मोकळा होतो, अशी अनेक उदाहरणे राज्यात जागोजागी दिसू शकतील. मात्र, सामान्य जनता हतबल असते. सत्ता आणि संपत्ती यांच्या युतीशी टक्कर घेण्याची क्षमता सर्वसामान्यांच्या अंगी नसते.

समाजात संघटित जाणिवांचा अभाव असला की, अशा युतीला आणखीनच बळ मिळत असते. ही युती मोडून काढण्यासाठी केवळ बोटे मोडून बडबड करणे पुरेसे नाही, तर संघर्षमय कृतीची गरज असते. सध्या काही राजकीय पक्षांमध्ये भ्रष्टाचारांच्या विरोधात बोटे मोडण्याची स्पर्धा सुरू आहे. कुणाची सिंचन घोटाळे, तर कुणाची बांधकाम घोटाळ्यांच्या नावाने आरडाओरड सुरू आहे. ‘श्वेतपत्रिका’ आणि ‘काळी यादी’ या दोन शब्दांना अचानक राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मंत्रालयापासून महापालिकांपर्यंत सर्वत्र, जिथे जिथे कंत्राटांचा मुद्दा येतो, तेथे तेथे भ्रष्टाचाराचे खड्डे आणि त्यामध्ये मुरणारे साटेलोटय़ाचे पाणी स्पष्ट दिसत असते. भ्रष्टाचार ही समाजाला, सरकारी यंत्रणांना लागलेली कीड आहे, तिचे समूळ उच्चाटन केले पाहिजे, अशा गर्जना राजकीय नेत्यांकडूनच वारंवार ऐकू येत असतात, पण ही कीड नष्ट करण्याची प्रभावी औषधे राजकीय पक्षांकडे नाहीत, हे जनतेलाही कळून चुकले आहे. मुंबईसारख्या महानगराच्या गैरव्यवस्थापनावर बोट ठेवायचे झाले, तर रस्त्यांवर जागोजागी पडणारे खड्डे एवढी एकच बाब पुरेशी आहे. खड्डय़ांनी भरलेले रस्ते ही मुंबईसह राज्याच्या सर्वच शहरांतील करदात्या नागरिकांची कायमची डोकेदुखी असतानाही, त्यावर कायमचा उपाय सापडू नये, हे अलीकडे अनाकलनीय कोडे राहिलेले नाही. ठेकेदार, प्रशासन आणि राजकीय नेते यांचे संगनमत हेच या समस्येचे मूळ आहे, हे सांगण्यासाठी श्वेतपत्रिकांचीही गरज नाही. राजकीय पक्षांकडे तर भ्रष्टाचाराची कीड नष्ट करणारे प्रभावी फवारे उरलेलेच नाहीत, त्यामुळे काळ्या यादीच्या आणि श्वेतपत्रिकांच्या मागण्यांच्या आरोळ्या उठवत आपापले कर्तव्य बजावण्याचा आव ते आणत आहेत. निविदा, फेरनिविदा आणि पुनर्मूल्यांकन ही ठेकेदारी पद्धतीच्या कामातील भ्रष्टाचाराची त्रिसूत्री आहे. ठेकेदारांची साखळी तयार करायची, कामे विभागून वाटायची आणि ‘सोयी’साठी निविदेतच त्रुटी ठेवायच्या या पद्धतीमुळे लहानलहान ठेकेदारही बडय़ा कामांवर डल्ला मारून गल्लाभरूपणा करतात, असा आरोप होतो. ठेकेदारांचा हा कचरा दूर करण्यासाठी आणि पात्र कंत्राटदारांनाच कामे मिळावीत याकरिता निविदांतील त्रुटी दूर करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता असते. केवळ काळ्या याद्या किंवा श्वेतपत्रिका हा भ्रष्टाचार संपविण्याचा अंतिम मार्ग नाही, हे सर्वानाच माहीत असतानादेखील कीड नष्ट करणारे नेमके फवारे न मारता, तकलादू फवारेबाजी करण्याने काही साध्य होणार नाही. एकदा ‘काळ्याचे काळे’ आणि ‘पांढऱ्याचे पांढरे’ होऊन जाऊ द्या, अशी कणखर भूमिका घेऊन भ्रष्टाचाराची कीड निपटण्याची वेळ आली आहे. केवळ आरोळ्या आणि घोषणांवर भुलून जावे एवढी राज्यातील जनता दुधखुळी नाही!