अन्वयार्थ : कायदा जमिनीवर यावा.. Print

गुरुवार, १८ ऑक्टोबर २०१२

केंद्रातील यूपीए सरकार आणि त्यांच्या म्होरक्या सोनिया गांधी असोत किंवा त्या सरकारातील ज्येष्ठ मंत्री शरद पवार असोत, या ना त्या कारणाने ‘भूखंडा’च्या प्रश्नाने यांना कायम भंडावून सोडले आहे आणि आता त्यांचेच सरकार नवीन भूसंपादनाचा कायदा बनविण्यात पुढाकार दाखवीत आहे हे योग्यच म्हणायचे. पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाला अखेर भूसंपादन विधेयकाबाबत वादाच्या मुद्दय़ांवर सहमती बनविण्यात यश आले आणि यातून आता हिवाळी अधिवेशनात हे बहुप्रतीक्षित विधेयक मंजुरीसाठी येऊ शकेल.

ब्रिटिशकालीन १८९४ सालच्या भूसंपादन कायद्याला अखेर स्वातंत्र्योत्तर ६५ व्या वर्षी मूठमाती दिली जाईल, पण भूसंपादन व पुनर्वसन अशा दोन वेगवेगळ्या कायद्यांना एकच समग्र रूप मिळेल. यातून देशात गुंतवणुकीच्या ओघाला चालना मिळेल अशा आर्थिक धोरणांना पूरक साथ निश्चित मिळेल. औद्योगिकीकरण आणि नागरीकरण यात जमीन हा एक मोलाचा घटक आहे आणि त्या आघाडीवरच साऱ्या प्रयत्नांवर पाणी फिरेल अशी स्थिती बनली होती. माणसात नागरीकरणाची एक नैसर्गिक आस असते आणि ती पुरेसा मध्यवर्ती हस्तक्षेप, नियंत्रण व नियोजनाने पूर्ण केली गेली नाही, तर आज अनेकानेक शहरांचे देशभरात झाले आहे ते बेढब, भेसूर रूप पुढे येताना दिसते. नागरीकरण नियोजनबद्ध व्हायचे तर भूखंडाचा सलग मोठा पट्टा हा विकासकाकडे मग ते सरकार असो अथवा खासगी असो असायलाच हवा. भांडवल आणि श्रमानंतर उत्पादनाच्या साखळीतील जमीन हा तिसरा महत्त्वाचा व मौल्यवान घटक आहे. प्रस्तावित ‘भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुन:स्थापना’ कायद्यातून जमीन अधिग्रहणाच्या अडचणी सुटतील अशा जुन्या कायद्यातील त्रुटींना दूर करण्याचे प्रयत्न झालेले दिसतात. मुळात जमीन गमावणाऱ्यांना दामदुप्पट मोबदला मिळेल, उपजीविका गमावणाऱ्यांना रोजगार मिळेल अशी पुरेपूर सोय केली आहे. शिवाय भूसंपादन एकतर्फी होणार नाही, ६६ टक्के जमीन मालकांची कायद्याने आवश्यक संमती लागेल. तरीही काही प्रश्न शिल्लक राहतात. महाराष्ट्राला पूर्वापार पुरोगामित्वाचे बिरूद चिकटले आहे, ते जमीन सुधारणाविषयक या राज्यात झालेल्या प्रयत्नांचे फलित म्हणून आहे. राज्यात कमी नव्हे; तब्बल २७२ जमीनविषयक, मालकी हक्क व वहिवाटीविषयक कायदेकानू अस्तित्वात आहेत. जात आणि जमीन यांचे एक घट्ट नाते आहे, याची दखल महाराष्ट्रानेच सर्वप्रथम घेतली. सत्यशोधकाची परंपरा पुढे नेत छत्रपती शाहू महाराजांनी रयतवारीची प्रथा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून या भूमीत सुरू केली होती.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे खोती पद्धती नष्ट करण्याचे आंदोलन असो किंवा दादासाहेब गायकवाड यांचे ‘कसेल त्याची जमीन’ कायद्यासाठीचे आंदोलन यांचे अढळ स्थान आहे. कागदोपत्री जमिनीचे मालक भलतेच आणि पिढीजात वहिवाट दुसऱ्याचीच असे चित्र कोकणातील जवळपास निम्म्या जमिनीवर आहे. त्यामुळे कष्टकऱ्यांचे परंपरागत पोट भरण्याचे साधनही हिरावले जाणार आणि कागदोपत्री मालकी हक्कही नाही म्हणून मोबदलाही मिळणार नाही, अशा स्थितीत तेथे प्रकल्पांना विरोध होणे स्वाभाविकच ठरते. म्हणूनच  ‘जमीन सुधारणा कायदा’ वर्षांनुवर्षे लांबणीवर पडला आहे, त्याचा विचार व्हायला हवा. केंद्रीय ग्रामविकासमंत्री जयराम रमेश यांनी या कायद्याबाबत सूतोवाच केले आहे. मात्र, जमीन मालकीच्या निवाडय़ांची तड लागणे, ही जमिनीचे न्याय्य सौदे होण्याची पूर्वअट आहे!