अन्वयार्थ : संकट की संधी? Print

गुरुवार, २५ ऑक्टोबर २०१२
alt

अगदी वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वीपर्यंत घराघरात गरजेपेक्षा अधिक दूध घेतले जात नसे. एखाद्या पक्वान्नाएवढे त्याचे मोल होते. सरकारी दूध योजनेत मिळणाऱ्या स्वस्त दुधाचे कार्ड मिळण्यासाठी तेव्हा वशिलेबाजी चालायची आणि असे कार्ड मिळणाऱ्याची समाजातील पतही जास्त असे. गल्लोगल्ली असणाऱ्या दूध वितरण केंद्रावर पहाटे रांग लागत असे. त्याचे एक कारण खासगी दूध उत्पादकांची संख्या कमी होती आणि त्यांचा दरही जास्त होता.

नुकतेच निधन पावलेले व्हर्गिस कुरियन यांनी देशात महत्प्रयासाने आणलेल्या श्वेत क्रांतीमुळे देशातील दुधाचे उत्पादन वाढले आणि दूध हा एक स्वतंत्रपणे करण्याचा मोठा उद्योग झाला. सहकारी, सरकारी आणि खासगी अशा तीन क्षेत्रात दूध हे एक किफायतशीर खाद्य ठरले. देशातील या दुधाचा महापूर योजनेमुळे संकलन करणाऱ्या संस्थांकडे अधिक दूध जमा होऊ लागले. या दुधाची भुकटी करून त्याचा जागतिक बाजारपेठेत व्यवसाय करण्याचे ठरवले, तर आत्ताच्या परिस्थितीनुसार पंधरा हजार मेट्रिक टन भुकटी पडून आहे. नवे दूध साठवण्याची व्यवस्था करण्याऐवजी ते स्वीकारूच नये, असे या संस्थांनी ठरवले आहे. येत्या २६ व २७ रोजी दूध खरेदी बंद करण्याचा उत्पादक आणि वितरण संस्थांनी घेतलेला निर्णय दुधाचे अतिरिक्त उत्पादन होत असल्यामुळे आहे हे खरे असले तरी त्यामुळे दोन दिवसात वाया जाणाऱ्या दोन कोटी लिटर दुधाचे नवे संकट उभे राहणार आहे. ते स्वस्तात विकणे म्हणजे शेतकऱ्याचा तोटा करणे आणि न विकणे म्हणजे त्या दुधाची नासाडी करणे अशा विचित्र संकटात हा उद्योग आता सापडला आहे. महाराष्ट्रात शेतीला पूरक म्हणून दुधाच्या व्यवसायाला सतत प्रोत्साहन दिले गेले. सुरुवातीच्या काळात शेतक ऱ्याचे दूध गोळा करून त्याचे वितरण करण्यासाठी शासनानेच पुढाकार घेऊन शासकीय दूध योजना निर्माण केली. त्यामुळे दुधाचा व्यवसाय वृद्धिंगत होण्यास मदत झाली आणि खासगी दूध उत्पादकांच्या मनमानीलाही आळा बसला. गेल्या काही वर्षांत दुधाचा व्यवसाय स्वतंत्रपणे स्थिरस्थावर झाल्यानंतर सरकारने त्यातून आपले अंग काढून घेणेच इष्ट आहे. सरकारचे काम दूध गोळा करून ते विकण्याचे नसते. त्यासाठीची व्यवस्था निर्माण करण्याचे असते. कितीही दूध उत्पादित झाले, तरी ते घेण्याचे प्रारंभीचे धोरण आता नव्या बाजारव्यवस्थेत तसेच ठेवण्यात फारसे हशील नाही. परंतु सरकारला ते धोरण सोडता येत नाही आणि बाजारव्यवस्थेवर सारा उद्योग सोडून देता येत नाही. त्यामुळे दुधाच्या बाबतीत सरकारची कायमची कोंडी होऊन बसली आहे. कमी दरात दूध विकत घेऊन नफा कमावणाऱ्या वितरण संस्थांना दूध उत्पादक शेतकरीच खरे उत्तर देऊ शकतात. अतिरिक्त दुधामुळे दुधाचे भाव कमी होत नाहीत, असा आजवरचा अनुभव आहे. असे दूध कमी दरात विकून बाजारपेठ शांत करण्याऐवजी खासगी आणि सहकारी दूध योजनाही आपल्यावरील संकटाची जबाबदारी शासनावर ढकलून मोकळ्या होतात. अधिक उत्पादन करून बाजारपेठ वाढवायची हा जसा एक मार्ग असतो, तसाच अतिरिक्त उत्पादनावर नियंत्रण ठेवून उद्योगावरील संकट टाळण्याचेही धोरण असू शकते. दुधाचा प्रश्न सोडवताना या दोन्हीचा विचार करणे आवश्यक ठरणार आहे.