अन्वयार्थ : शहाणा सल्ला, पण.. Print

गुरुवार, २५ ऑक्टोबर २०१२
alt

सरकारी नोकऱ्यांसंबंधात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी डोंबिवलीच्या कार्यक्रमात वस्तुस्थिती स्पष्ट शब्दांत मांडली हे चांगले झाले. सरकारी नोकऱ्या हे यापुढे रोजगार मिळविण्याचे मुख्य साधन असणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सरकारी नोकऱ्यांवर विसंबून राहू नका, खासगी क्षेत्रात संधी शोधा, असा सल्ला त्यांनी तरुणांना दिला. आर्थिक सुधारणा देशात येऊन वीस वर्षांहून अधिक काळ उलटला असला तरी अजूनही बहुसंख्य लोकांच्या मनात सरकारी नोकरी हाच रोजगाराचा मुख्य मार्ग असतो.

देशातील औद्योगिक विकास पुरेसा झाला नसल्यामुळे असे होते. देशात गेल्या काही वर्षांत सेवा, आरोग्य, शिक्षण, संगणक अशी क्षेत्रे वाढली, पण त्यामधून पुरेशी रोजगारनिर्मिती झाली नाही. देशाचे ठोक राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले असले तरी त्याचे प्रतिबिंब वाढत्या रोजगारात पडले नाही. देशात रोजगारवाढीची गती मंद राहिली. अशा परिस्थितीत सरकारी नोकऱ्यांवर विसंबून राहण्याची वृत्ती बळावणे साहजिक होते. त्यातच सरकारी नोकरीत अनेक सुविधा व सुरक्षितता होती; निवृत्तिवेतनाची खात्री होती. अन्य क्षेत्रांत याचा अभाव होता. मध्यमवर्गाला वा मध्यमवर्गात नुकतेच पदार्पण करणाऱ्या कुटुंबाला आयुष्याच्या सुरक्षित वाटचालीसाठी सरकारी नोकरी हवीहवीशी वाटत होती व अजूनही वाटते. देशात औद्योगिक प्रगती पुरेशी झालेली नव्हती त्या काळात रोजगारनिर्मितीचा काही भार सरकारने उचलणे योग्य असले तरी आता काळ बदलला आहे. सरकार हे रोजगाराचे मुख्य साधन राहणे आर्थिक प्रगतीला मारक असते, कारण दिशा दाखविण्यापलीकडे सरकारी काम हे मुळात अनुत्पादक असते. आर्थिक विकासाबरोबर अन्य क्षेत्रांत अधिकाधिक रोजगार निर्माण होईल अशी धोरणे आखणे व त्याची चोख अंमलबजावणी करणे हे सरकारचे काम असते, रोजगार देणे नव्हे. सरकारचे हे मुख्य काम मुख्यमंत्र्यांना बरोबर समजले आहे. मात्र अन्य क्षेत्रांत रोजगार वाढविणाऱ्या योजनांना त्यांनी आपल्या कारभारातून गती दिली तरच त्यांनी दिलेल्या सल्ल्याला महत्त्व येईल. सरकारी नोकऱ्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांना असे स्पष्ट वक्तव्य करावे लागले, कारण सरकारी नोकऱ्यांचा भार सरकारी तिजोरीला पेलवत नव्हता. मध्यंतरी प्रशासकीय खर्च एकूण उत्पन्नाच्या ६५ टक्क्यांपर्यंत गेला होता. जयंत पाटील यांनी काही उपाययोजना करून तो ४५ टक्क्यांवर आणला. पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगामुळे पगाराचा बोजा अतोनात वाढला आणि त्यानंतर सरकारी नोकऱ्यांना घरघर लागली. इतका मोठा प्रशासकीय खर्च कोणत्याच सरकारला सोसवत नाही. सरकार चालविण्यासाठी जितका कमी खर्च होईल तितके चांगले. मुख्यमंत्री आता या दिशेने पावले टाकीत असतील, तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे. मात्र सरकारी नोकऱ्यांवरील खर्च कमी करण्याबरोबर अन्य क्षेत्रांतील रोजगारवाढीला चालना देणे या मुख्य कामाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. तसे ते होत आहे असे सरकारी कारभारावरून वाटते. सरकार नोकऱ्या देणार नाही आणि अन्य क्षेत्रांतही नोकऱ्या उपलब्ध होणार नाहीत अशी परिस्थिती उद्भवली तर जनतेत असंतोष निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. डोंबिवलीच्या भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या कारभाराची दिशा स्पष्ट केली व लोकांना बदलत्या परिस्थितीची जाणीव करून दिली, हे चांगले झाले असले तरी उद्योगांना चालना देऊन रोजगार वाढविणे या अधिक मोठय़ा आव्हानाला त्यांना तोंड द्यायचे आहे. तेथे उपदेश चालणार नाही, प्रत्यक्ष संख्या दाखवावी लागेल.