अन्वयार्थ : उद्योग तगवायचे, की..? Print

 

शुक्रवार, २६ ऑक्टोबर २०१२

कधी काळी महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक प्रगत राज्य होते, असे आता फक्त म्हणायचे! कारण उद्योगदृष्टय़ा पहिल्या क्रमांकावर असणाऱ्या या राज्यात येण्यास आता नवीन उद्योगधंदे कचरत आहेत; तर नामांकित म्हणावेत असे बडे उद्योग काढता पाय घेण्याच्या बेतात आहेत. संपूर्ण देशात पराकोटीची महागडी वीज, शिवाय विजेचे प्रचंड दुर्भिक्ष असलेल्या राज्यात उद्योगांनी टिकाव धरण्याची अपेक्षा तरी कशी करता येईल? महाराष्ट्रात उद्योग, उद्यमशीलतेसाठी अनुकूल वातावरणच राहिलेले नाही, ही तक्रार गेल्या दशकभरापासून सुरू आहे; पण धोरण बदलेल; वाट दिसेल असा उजेड मात्र दृष्टिपथात नाही.

यातून उद्योगक्षेत्राच्या संयमाचा कडेलोट होऊन त्यांनी गुरुवारी, २५ ऑक्टोबरला राज्यातील बिघडत्या औद्योगिक स्थितीविरोधात ‘बंद’चे हत्यार उपसले. राज्यातील सुमारे साडेतीन लाख उद्योगांना डोईजड झालेले करांचे ओझे आणि असह्य़ झालेल्या वीजदराच्या विरोधासाठी असा मार्ग स्वीकारावा लागतो, यातच सारे काही आले. राज्याचा विकासाचा ताळेबंद उत्तरोत्तर का बिघडत गेला याचा आता तरी साकल्याने विचार व्हायला हवा. उद्यमशीलतेत एक उंची गाठल्यावर आपण या फुललेल्या उद्योगवृक्षाला नवनवीन धुमारे फुटतील असे खतपाणी घालू शकलो नाही; तर दुसरीकडे उद्योग विकासाला पूरक ठरेल असा आधुनिक तोंडावळाही आपणास शेतीला देता आलेला नाही. उलट शेती ही बाब राज्याच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये अडथळाच ठरेल असे राज्याचे धोरण राहिले. उदाहरणार्थ, राज्यातील वीजपुरवठय़ाची यंत्रणा पाहणाऱ्या ‘महावितरण’चे औद्योगिक ग्राहक जेमतेम दोन टक्केही नाहीत, पण या ग्राहकवर्गाकडून तिला ६१ टक्क्यांहून अधिक महसूल मिळतो. डबघाईला आलेल्या वीज प्रशासनाला मग सोन्याचे अंडे देणाऱ्या या कोंबडीलाच कापून खाण्याचा मोह अनावर झाला. औद्योगिक ग्राहकांकडून जादा वीजदर वसूल करण्याला वीज नियामक आयोगाकडूनही आडकाठी आली नाही. म्हणूनच गेल्या तीन वर्षांत औद्योगिक ग्राहकांवर तब्बल बारा वेळा वीज दरवाढ लादली गेली. दुसरीकडे ‘महावितरण’चा दुसरा ग्राहकवर्ग म्हणजे शेतीक्षेत्राला अर्थात कृषिपंपांना कुठे स्वस्तात, तर कैक ठिकाणी फुकटात विजेची खैरात सुरूच असल्याचे दिसून येते. या खैराती विजेचा बोजा औद्योगिक क्षेत्रावरच ‘क्रॉस सबसिडी’च्या रूपाने वाढत जाणे मग अपरिहार्य ठरले! वीज महागडी तर महागडी, पण ती अखंडित स्वरूपात व खात्रीने मिळेल याचीही ग्वाही नाही. बंदचे हत्यार उपसणाऱ्या साडेतीन लाख उद्योगांपैकी बहुतांश हे छोटे व मध्यम उद्योग आहेत. वीज हा त्यांच्या उत्पादन शृंखलेतील महत्त्वाचा घटक. उत्पादनखर्चात विजेचा वाटा कमालीचा वाढल्याने, उत्पादित मालाच्या किमती वाढविणेही त्यांना भाग ठरले आहे. यातून बाजारातील स्पर्धेत टिकाव धरणे कठीण बनत चालले असून, पुढे जाऊन गाशाच गुंडाळला जाण्याचे संकट त्यांना दिसू लागले आहे. उद्योग आणि वीज, पाणी, जमीन आदी पायाभूत सोयीसुविधा व धोरणे राज्यवार वेगवेगळी असली तरी बाजारपेठ ही संपूर्ण देशासाठी सारखीच आहे आणि त्रांगडे येथेच आहे. शेतीला तगवण्यासाठी उद्योगधंद्यांची आबाळ करण्याच्या विद्यमान धोरणामुळे आता ‘तेलही, तूपही गेले..’ अशी नामुष्की ओढवून घेणारे राज्य म्हणूनही महाराष्ट्र राज्याकडे पाहिले जाईल.