अन्वयार्थ : संघाची चाल Print

 

शुक्रवार, २६ ऑक्टोबर २०१२

राममंदिराचा मुद्दा पुन्हा निर्माण करून देशात दोन वर्षांनंतर किंवा त्यापूर्वीही होऊ घातलेल्या निवडणुकांसाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नवा दारूगोळा पुरवल्याचे दसरा मेळाव्यातील त्यांच्या भाषणावरून स्पष्ट झाले आहे. गेले दीड वर्ष देशातील राजकारण भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर ढवळून निघत असल्याने येत्या निवडणुकीत हाच मुद्दा अग्रभागी राहणार, याबद्दल कुणाला शंका नव्हती. राष्ट्रकुल स्पर्धा, टू जी स्पेक्ट्रम यांसारख्या घोटाळय़ांच्या पाठोपाठ राजकीय व्यक्तींनी सत्तास्थानावरून केलेल्या घोटाळय़ात शशी थरूर यांच्यापासून ते सलमान खुर्शीद यांच्यापर्यंत आणि रॉबर्ट वढेरा यांच्यापासून ते रा. स्व. संघाचा आशीर्वाद असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचे दुसऱ्यांदा राष्ट्रीय अध्यक्ष होऊ घातलेले नितीन गडकरी यांच्यापर्यंतच्या प्रत्येकाने येत्या निवडणुकीसाठी भरपूर मुद्दे निर्माण केले असताना, रा. स्व. संघाने पुन्हा एकदा राममंदिराचा मुद्दा पुढे आणला.

त्यामुळे संघाचे ‘टायमिंग’ राजकीय आहे की सांस्कृतिक, याबद्दल आता चर्चा सुरू होतील. राममंदिर बांधण्यासाठी संसदेत विशेष कायदा संमत करण्याचे आवाहन करून चेंडू राजकारण्यांच्याच अंगणात परतवला आहे. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याच्या घटनेपासून राममंदिर हा राष्ट्रीय राजकारणातील प्रमुख मुद्दा करण्याचे प्रयत्न हरप्रकारे करण्यात आले. उत्तर प्रदेशात आणि नंतर केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला या मुद्दय़ाचे भांडवल करून सत्ताही हस्तगत करता आली. त्यानंतरची गेली दहा वर्षे हा मुद्दा अडगळीत गेला. २०१०मध्ये राममंदिराबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतरही हा मुद्दा राजकीय व्यासपीठावर मांडण्याचे ‘कौशल्य’ भाजपला दाखवता आले नाही. संघाच्याच परिवारातील ज्या विश्व हिंदू परिषदेने हा मुद्दा सतत तेवत ठेवला, त्या विहिंपनेही त्याबाबत फारशी हालचाल केली नाही. अशा पाश्र्वभूमीवर संघाच्या सरसंघचालकांनी हा मुद्दा पुन्हा निर्माण करणे याला अनेक पदर आहेत. त्यातील एक पदर जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचाही असू शकतो. संघाचा आणि भाजपचा कोणताही संबंध नाही, असे पुन्हा स्पष्ट करताना भागवत यांनी राममंदिर हा आपल्या संघटनेचा मुद्दा असल्याचे मान्य केले आहे, याचाच अर्थ राजकीय सत्तेद्वारे हा मुद्दा कृतीत आणण्यासाठी संघाला राजकीय पक्षांच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे. असे सहकार्य डावे पक्ष किंवा काँग्रेस आणि समाजवादी पक्ष देण्याची सुतराम शक्यता नाही. राममंदिराच्या जागेवर मुसलमानांकरिता बांधकाम करण्याचे प्रयत्न निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून केले जात असल्याचा आरोप करताना सरसंघचालकांनी संसदेने विशेष कायदा करून मंदिर बांधण्याची परवानगी देण्याचे आवाहन केले आहे. त्याचबरोबर मुस्लिमांसाठी जे बांधकाम करायचे, ते अयोध्येच्या सांस्कृतिक सीमेबाहेरच करण्यात यावे, असेही त्यांनी सुचवले आहे. असे न करणाऱ्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात आव्हान देणे शक्य व्हावे, असाही याचा अर्थ होऊ शकतो. राममंदिराच्या निमित्ताने हिंदू मतांचे एकत्रीकरण करून देशाच्या राजकारणात नवे समीकरण मांडण्याचा हा आणखी एक प्रयत्न आहे की भ्रष्टाचारापेक्षा राममंदिर संघाला अधिक महत्त्वाचे आहे, असे सांगण्याचा प्रयत्न आहे, ते लवकरच कळेल.