अन्वयार्थ : शिक्षकांना शिक्षा Print

मंगळवार, ३० ऑक्टोबर २०१२

शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना आता कोणत्या प्रकारची शिक्षा द्यायची, याचा विचार शिक्षकांना करावा लागणार आहे. कारण त्यांची कोणतीही कृती तीन वर्षांच्या तुरुंगवासास कारणीभूत ठरू शकेल. शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना यापुढे छडीचा मार देता येणार नाही, की दिवसभर बाकावर उभे करता येणार नाही. आणखी काही काळाने मुलांचा कोणत्याही प्रकारे अपमानही करायचा नाही,असाही नियम अस्तित्वात येऊ शकतो. केंद्र सरकारने शालेय शिक्षणासंबंधी तयार केलेल्या नव्या विधेयकात विद्यार्थ्यांला शारीरिक शिक्षा करणे हा आता दखलपात्र गुन्हा ठरू शकणार आहे. हे विधेयक लवकरच संसदेत मांडले जाणार आहे.कदाचित त्यावर कोणतीही चर्चा न होता, ते संमतही होईल. शाळांमध्ये प्रवेश मिळवताना पालकांना जी कसरत करावी लागते, त्याला या नव्या विधेयकामुळे आळा बसू शकणार आहे. कॅपिटेशन फी न घेण्याबाबतचा नियम यापूर्वीच अस्तित्वात असला, तरीही शाळांचे व्यवस्थापन त्यावर नाना पळवाटा शोधून काढते. ज्या विद्यार्थ्यांला प्रवेश द्यायचा आहे, त्याच्या पालकांकडून पैसे घेतले, तर त्याची पावती त्यांच्या नावाने न करता दुसऱ्याच व्यक्तीच्या नावे तयार करायची, म्हणजे ही देणगी व त्यामुळे मिळालेला प्रवेश यांची सांगडच घालता येणार नाही, अशी व्यवस्था सध्या अस्तित्वात आहे. प्रयोगशाळा शुल्क, ग्रंथालय शुल्क, माहितीपुस्तिकेची किंमत, प्रवेशअर्जाचे शुल्क अशा अनेक कारणांनीही शाळा पालकांकडून पैसे मिळवतात. खासगी शाळांमध्ये तर वह्या आणि पुस्तकेही शाळेतूनच किंवा शाळा सांगेल, त्याच दुकानातून खरेदी करण्याची सक्ती केली जाते. ढ विद्यार्थ्यांला अनेक कारणे दाखवून शाळेतून काढूनही टाकले जाते. एवढेच काय, आजारी मुलांना शाळेत येऊ न देण्याची सक्तीही केली जाते. शाळांचे हे वर्तन निश्चितच कौतुकास्पद नाही. मात्र याचा अर्थ शाळा शिक्षणच देत नाहीत, असे मानणे चुकीचे ठरणारे आहे. आजचे चित्र पाहिले, तर खासगी संस्थांच्या शाळांमध्ये वाटेल तेवढे पैसे देऊन प्रवेश मिळवण्यासाठी पालकांची अक्षरश: झुंबड उडते. विशिष्ट शाळांचा हा आग्रह त्या शाळांची प्रतिष्ठा आपोआप वाढवणारा असतो. अशा स्थितीत सरकारी अनुदान न मिळणाऱ्या या शाळा आपला दर्जा टिकवण्यासाठी पालकांच्याच खिशात हात घालतात आणि त्या पैशातच शाळा अधिक चांगली करण्याचा प्रयत्न करतात. पाश्चात्त्य देशांप्रमाणे खासगी शिक्षण संस्थांना उद्योगांकडून निधी उपलब्ध होत नसल्याने त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे राहणे अवघड बनते. शिक्षणाचे खासगीकरण झाल्यानंतर तो एक उद्योग बनू लागला. उत्तम इमारत आणि अत्याधुनिक सुविधा याच्या आधारावर भरपूर शुल्क आकारून खिसे भरणाऱ्या संस्थांना या नव्या विधेयकाद्वारे चाप लावणे शक्य होणार आहे. मात्र असे करताना या विधेयकामुळे शिक्षकाच्या कामाबद्दल समाजात शंकास्पद वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घ्यायला हवी. पालकांचा शिक्षकांवरील विश्वास वाढण्याऐवजी आता पालक आणि शिक्षक संघर्षांच्या पवित्र्यात येतील आणि त्याचा शिक्षणावर उलटा परिणाम होईल. शैक्षणिक वातावरण अधिक निरभ्र होण्यासाठी नियमांवर बोट ठेवण्यापेक्षा पालक व शिक्षक यांच्यातील संवाद अधिक उपयुक्त ठरणारा आहे.