अन्वयार्थ : टोलवाटोलवी Print

बुधवार, ३१ ऑक्टोबर २०१२

राज्यातील रस्तेबांधणीचे काम करण्यासाठी शासनाकडे पुरेसा निधी नसल्याने ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर राज्यातील महत्त्वाचे मार्ग खासगी संस्थांकडून बांधून घेण्यात आले आणि तो खर्च वसूल करण्यासाठी टोल आकारणीला सुरुवात झाली. नवे रस्ते जुने झाले. काही तर उखडून पूर्ववतही झाले. तरीही टोल वसुली मात्र सुरूच असल्याने राज्यातील नागरिकांमध्ये तो नेहमीच टीकेचा विषय बनला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने याबाबत जुलै महिन्यात आंदोलन करून टोल न भरण्याचे आवाहनही केले होते. मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी प्रत्येक टोल नाक्यावर उभे राहून प्रत्यक्ष माहिती गोळा केली.

सरकारने टोल वसुलीबाबत पुरेशी पारदर्शकता न ठेवल्यामुळे सामान्य नागरिकाला तो जाचक कर वाटू लागतो. वर्षांनुवर्षे टोल भरत राहून सरकारच्या तिजोरीत किती निधी जमा झाला आणि त्याचा विनियोग त्याच रस्त्यांच्या डागडुजीसाठी झाला किंवा नाही, याबद्दल कोणतीही माहिती सार्वजनिक बांधकाम खाते देऊ इच्छित नाही. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी टोलबाबत नवी नियंत्रक व्यवस्था निर्माण करण्याचे जे संकेत दिले आहेत, ते यामुळेच महत्त्वाचे आहेत. रस्ते बांधणीचा खर्च टोल वसुलीतून परत मिळाला, तरीही त्या रस्त्यांच्या डागडुजीची कायम व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यकच ठरणार आहे. तसे करायचे, तर त्या रस्त्यांच्या देखभालीसाठी एक स्वतंत्र आणि स्वायत्त व्यवस्था उभी करणे आवश्यकच आहे. रस्त्याचा खर्च वसूल झाल्यानंतर देखभालीसाठीचा टोलदर पूर्वीपेक्षा कमी करणे आवश्यक असून त्याबद्दलचे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी करायला हवे होते. टोल किती वसूल झाला आणि त्याचा विनियोग कसा झाला, याबद्दल जे गूढ आहे, ते दूर करण्यासाठी पारदर्शकतेचा आग्रह धरणे आवश्यकच आहे. अनेक रस्त्यांचे टोल वसुलीचे कंत्राट कोणतेही सबळ कारण न देता पुढील काळासाठी वाढवण्यात येते. पुणे-मुंबई रस्ता हे याचे ठळक उदाहरण म्हणता येईल. युतीच्या काळात पूर्ण झालेल्या या रस्त्याच्या टोल वसुलीचे कंत्राट २०१९ पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. एवढी वर्षे वर्षांकाठी किमान ६० कोटी रुपये वसूल करणे म्हणजे नफेखोरी करण्यासारखे आहे, याचे भान सरकारला राहिलेले नाही. सार्वजनिक पाटबंधारे खात्यात सर्वच पातळ्यांवर एवढा प्रचंड भ्रष्टाचार आहे, की सरकारी पद्धतीने रस्ते तयार करणे हे आपले कामच नाही, असे त्या खात्याला वाटू लागले आहे. कंत्राटी पद्धतीने रस्ते करून घ्यायचे आणि त्यानंतर तहहयात टोल वसूल करायचा परवानाच आपल्याला मिळाला असल्याच्या थाटात त्या खात्याचे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी वागत असतात. मुख्यमंत्र्यांनीच या प्रकरणात लक्ष घालायचे ठरवल्याने निदान खात्यांतर्गत रस्तेबांधणीलाही चालना मिळू शकेल आणि पंचतारांकित सर्किट हाउस बांधण्यापेक्षा चांगले रस्ते बांधण्याकडे लक्ष दिले जाऊ शकेल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. हजारो कोटी रुपयांच्या या आर्थिक गोंधळामुळे इतक्या जणांचे उखळ पांढरे झाले आहे, की आता सामान्य जनताही त्याबद्दल उघडपणे बोलू लागली आहे. हे वेळीच थांबवायचे असेल, तर टोलबाबत स्वतंत्र पारदर्शक यंत्रणा कार्यान्वित करणे एवढाच उपाय आहे.