अन्वयार्थ : नंदीग्रामचे पडसाद Print

गुरुवार, ८ नोव्हेंबर २०१२

पश्चिम बंगालला कृषिप्रधान काळात लोटण्याचा निश्चय मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केलेला दिसतो. चार वर्षांपूर्वी त्यांनी सिंगूर व नंदीग्राममध्ये आंदोलनाची लाट उठवून दिली आणि टाटांचा नॅनो प्रकल्प बंगालबाहेर पडला. शेतकऱ्यांच्या जमिनी भांडवलदारांना देता कामा नयेत हा आग्रह त्यामागे होता.

नॅनो प्रकल्प गेल्यामुळे जमिनी वाचल्या तरी त्यातून शेतकऱ्यांचा किती फायदा झाला याचा तपशील नाही. नॅनोसारख्या प्रकल्पामुळे निर्माण होणारे रोजगार, वाढणारी उत्पादनक्षमता व आर्थिक विकास याची तुलना शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाशी केली तर चित्र वेगळे दिसेल. पण व्यवहार पाहून विचार करण्याची ममतांची पद्धत नाही. लोकभावनेला वळण लावण्यापेक्षा भावनांचे राजकारण करून दुराग्रह तडीस नेण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. मार्क्‍सवाद्यांच्या काळात उद्योगधंदे उभारीला आले नाहीत. कामगारांना न्याय देण्याच्या नादात उद्यमशीलतेवरच कुऱ्हाड चालवीत आहोत हे भान मार्क्‍सवादी धुरिणांना राहिले नाही. असल्या धोरणामुळे मार्क्‍सवादाची पोथी पवित्र राहिली तरी तिजोरी रिकामी झाली. कामगारांना न्याय मिळाला, पण पोट भरण्याची मारामार झाली. बुद्धदेव भट्टाचार्याना उद्योगांचे महत्त्व समजले आणि त्यानी उद्योगांना सोयीसवलती देऊ केल्या. हा बदल चांगला असला तरी लोकांच्या पचनी पडला नाही. शेतीकडून औद्योगिक विकासाकडे जाताना बऱ्याच घडामोडी होतात. लोकभावना क्षुब्ध होतात. लोकभावना क्षुब्ध करण्याचे कौशल्य मार्क्‍सवाद्यांकडे असले तरी विकासासाठी त्या वापरण्याचे नव्हते. सिंगूरमध्ये शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष उद्भवताच मार्क्‍सवाद्यांनी नेहमीच्या दडपशाहीने समस्या सोडविण्याचा यत्न केला. तो अंगाशी आला व ममतांना व्यासपीठ मिळाले. सिंगूरमधून नॅनोला घालवून दिल्यानंतर ममतांनी कोलकता काबीज केले. त्यांच्याभोवती जमलेली बुद्धिमंतांची प्रभावळ पाहता औद्योगिक विकासाला त्या चालना देतील असे वाटत होते. पण उलटेच झाले. हल्दिया बंदरातून बहुराष्ट्रीय कंपनीने माघार घेतली आणि आता बीरभूम परिसरातील कोळशाच्या खाणी बंद पाडण्यात आल्या. डीव्हीसी-एम्टा या कोळसा कंपनीला बीरभूम परिसरातून कोळसा काढण्यास मार्क्‍सवादी सरकारने परवानगी दिली होती. मात्र शेतकऱ्यांकडून बाजारभावाने जमिनीची खरेदी करण्यास सांगितले. त्यानुसार ७५० एकर जमिनीची खरेदी झाली. कंपनीला ३५०० एकर जमीन हवी आहे, पण गावकरी आता जमीन देण्यास तयार नाहीत. गावकऱ्यांनी आंदोलन केले व कंपनीची सामग्री ताब्यात घेतली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ती सामग्री सोडवून घेण्यास पोलीस गेले असताना गावकऱ्यांनी हल्ला चढविला. पोलिसांच्या गोळीबारात ३७ लोक जखमी झाले. गावकऱ्यांच्या या आंदोलनामागे तृणमूल काँग्रेसमधील दोन गट एकमेकांशी लढत आहेत . आहेत. या भागात  १९६ लाख टन कोळसा असून वीज प्रकल्पांसाठी त्याची आवश्यकता आहे. परंतु, ममता  हा प्रश्न सोडविण्यास तयार नाहीत. गावकऱ्यांची समजूत घालायची असेल तर ममतांना सिंगूरमध्ये घेतलेली भूमिका सोडावी लागेल.  पुढील महिन्यात हल्दिया येथेच बडय़ा उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी परिषद बोलाविण्यात आली आहे. त्याच वेळी बीरभूमच्या आंदोलनाने डोके वर काढल्यामुळे सरकारची पंचाईत झाली. औद्योगिक विकासाशिवाय पैसा नाही हे ममतांना कळत असले तरी लोकानुनय व कालबाह्य़ वैचारिक खोड सोडण्यास त्या तयार नाहीत. परिणामी, दुसरे सिंगूर होऊन बंगाल कृषी संस्कृतीत फेकला जाणार आहे.