विशेष लेख : होरपळणाऱ्या ईशान्येला हवा देशाचा आधार Print

संजय नहार - बुधवार, २२ ऑगस्ट २०१२
संस्थापक-अध्यक्ष, सरहद, पुणे

आसामप्रश्नाची हिंदू-मुस्लीम विभागणी होणे देशासाठी कोठल्याही अर्थाने फायद्याचे नाही. राजकीय नेते, विरोधी पक्ष, माध्यमे यांनी आसाममधील गंभीर घटनेची योग्य वेळी दखल घेऊन राजकीय स्वार्थ बाजूला ठेवला असता, तर राष्ट्रीयदृष्टय़ा महत्त्वाचा विषय इतका गंभीर झाला नसता..
सध्या ईशान्य भारतात विशेषत: आसाममधील कोकराझार आणि चिरागमध्ये झालेल्या भीषण हिंसाचाराच्या पाश्र्वभूमीवर, त्याची प्रतिक्रिया म्हणून मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बंगळुरू आदी शहरांमध्ये ईशान्येच्या विद्यार्थ्यांना, नागरिकांना मारहाणीच्या काही घटना घडल्या आणि त्यांची पुन्हा परत जाण्याची लाट पसरली.

त्यानंतर आपण सगळे खडबडून जागे झालो आणि आता काहीतरी केले पाहिजे, अशी एक सार्वत्रिक भावना - तत्कालिक का असेना पण - निर्माण झाली.
‘सरहद’ संस्थेच्या वतीने गेली अनेक वर्षे वेगवेगळ्या मार्गाने ईशान्य भारतातील जनतेबरोबर सुसंवादाची जी चळवळ आम्ही सुरू केली, ते करताना याच्या आंतरराष्ट्रीय, राजकीय, धार्मिक, प्रादेशिक तसेच अस्मितेच्या प्रश्नांना जवळून पाहता आले होते. दोनच महिन्यांपूर्वीच्या पुरात ब्रह्मपुत्रेलगतच्या २५० पेक्षा जास्त लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. काही लाख लोक बेघर झाले. कूपनलिकेत पडलेल्या बालकाची काळजी करणाऱ्या देशाला काहीच करावेसे वाटले नाही. तेव्हाच काहीतरी अघटित घडणार असल्याची चाहूल लागली. कारण ब्रह्मपुत्रेच्या पुरामुळे झालेल्या प्रचंड हानीला चीनमध्ये त्या नदीवर धरणे बांधण्याचा निर्णय; तसेच ईशान्येवर चीनचा असलेला डोळा हेही एक कारण आहे, असे मला गेल्या काही वर्षांच्या घटनांवरून वाटू लागले आहे.  
त्यानंतर जुलै उजाडला आणि कोकराझारमध्ये पूर्वापार असलेल्या वैराला, घृणेला आणि संघर्षांला पुन्हा तोंड फुटले आणि बोडो तसेच बांगलादेशी घुसखोर आणि स्थानिक मुस्लिमांमध्ये झालेल्या संघर्षांत दोनशेपेक्षा अधिक लोक मारले गेले. तर चार लाख लोक स्थलांतरितांच्या छावण्यांमध्ये आले. तरीही देशात कुणाला खूप काळजी वाटत नाही. आमच्या लोकांची अवस्था अत्यंत भयानक असतानाही देश उभा राहिला नाही. अशी भावना तेथे निर्माण झाली. त्यातूनच म्यानमार व आसाममध्ये मुस्लिमांची कत्तल होत आहे आणि वृत्तपत्रे तसेच देशात कोणीच त्यावर गंभीर नाही, हा गैरसमज कट्टरपंथीयांकडून पसरवला गेला आणि तो अनेकांना खराही वाटला. राजकीय नेते, विरोधी पक्ष, माध्यमे यांनी आसाममधील गंभीर घटनेची योग्य वेळी दखल घेऊन राजकीय स्वार्थ बाजूला ठेवला असता, तर राष्ट्रीयदृष्टय़ा महत्त्वाचा विषय इतका गंभीर झाला नसता; पण अफवा आणि गैरसमज तेव्हाच लवकर पसरतात, जेव्हा परस्परविश्वास आणि बंधुता यांचे दुवे अतिशय कच्चे झालेले असतात. दुर्दैवाने विधायक प्रयत्न घडले नाही. आजही घडताना दिसत नाही, हा प्रश्न हिंदू-मुस्लीम असा कधीही नव्हता, आजही नाही. मात्र तो तसा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे आणि हे देशाला परवडणारे नाही. पाकिस्तानने हे एसएमएस पाठवले आणि आमचा देश पेटतो आहे असे सांगताना गृहसचिवांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यालाही परिस्थितीचे आणि जबाबदारीचे भान नाही किंवा भारतात सर्वच घटनांना बांगलादेश आणि पाकिस्तानला जबाबदार धरले की उत्तरदायित्व कमी होते अशी खात्रीच पटली आहे. पंतप्रधानांना - जे आसामचे प्रतिनिधित्व करतात त्यांना - हजारो कोटी रुपये पुरानंतर पाठवले, हजारो कोटी दंगलीनंतर पाठवले आणि या दंगली देशावर कलंक आहे असे म्हटले की जबाबदारी संपली असे वाटते. विरोधी पक्षांचेही काही वेगळे नाही. आसामच्या चार जिल्ह्य़ांपेक्षा आसाममध्येही जास्त न पसरलेल्या दंगलीच्या निमित्ताने देशात पुन्हा राजकीय फायद्यासाठी वातावरण दूषित केले जात आहे.
 २२ कि.मी. इतकाच भारताशी संपर्क, दुवा असलेल्या ईशान्य भारताची ४५०० पेक्षा जास्त कि.मी.ची सरहद्द मात्र आंतरराष्ट्रीय सरहद्द आहे. वाघा बॉर्डरवर पक्षीही रडारमधून सुटत नाहीत. इथे ईशान्येकडे सगळाच कारभार अवघड आहे. इतकी मोठी सरहद्द कंपाउंड टाकणे अथवा केवळ बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्सच्या आधारावर सुरक्षित ठेवणे अवघड आहे. मात्र ते करावेच लागेल. मात्र त्याच वेळी बांगलादेशमध्ये आज भारताला पूर्णपणे सहकार्य करणारे सरकार आहे. त्यांच्याशी चर्चा करून काही प्रश्न सुटू शकतात. ज्यांना आपण घुसखोर म्हणतो आणि प्रफुल्लकुमार महंत आणि राजीव गांधी यांच्यातील कराराप्रमाणे १९७१ सालच्या आधीच्या सर्वाना भारताने आपले करायचे ठरवले आहे. ज्या वेळी म्हणजे मुक्तिवाहिनी आणि लष्कराने बांगलादेश स्वतंत्र केला, त्या वेळी ९० लाखांपेक्षा अधिक लोक आसाम, त्रिपुरा, मेघालयात आले आहेत. त्यात हिंदूही आहेत, हे विसरता कामा नये.
१९५२ मध्ये पाकिस्तानात २२ टक्केहिंदू होते तर आज दोन टक्क्य़ांहून कमी आहेत. हे कमी झालेले जे आहेत ते मोठय़ा संख्येने ईशान्येत त्यातही आसामात आलेले आहेत. त्यामुळे मूलत: सोशीक असलेल्या आसामींचे सांस्कृतिक, सामाजिक सगळेच संदर्भ बदलले. त्यानंतर येणाऱ्यांमध्ये मुस्लिमांची संख्या जास्त आहे. मात्र अनेक आदिवासी जमाती तसेच मजुरीसाठी येणाऱ्या मुस्लिमांचीही संख्या मोठी आहे. तरीही छावणीतील सर्वच मुस्लिमांना बांगलादेशी घुसखोर मानणे धोकादायक आहे. ‘आसु’ (आसाम स्टुडंट्स युनियन )ची चळवळ धार्मिक आधारावर घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी नव्हती, तर आसामवर ज्यांच्यामुळे ताण आला असे कोणत्याही जाती-जमातीचे १९७१ पूर्वी आलेले भारतीय नागरिक स्वीकारावेत आणि त्यानंतर आलेल्यांना पुन्हा परत पाठवावे, या मागणीसाठी होती. आंदोलनानंतर त्यांनी १९७१ साल तडजोड म्हणून स्वीकारले.
आजची सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे अगदी मौलाना अजमल बद्रुद्दीन यांच्यापासून ज्यांनी या प्रश्नावर सत्ता मिळविली, त्या आसाम गण परिषदेपासून इतर सर्वाचे आसाम कराराची अंमलबजावणी करावी आणि १९७१ नंतरच्या बांगलादेशी नागरिकांना परत पाठवावे, असे वरकरणी तरी एकमत आहे. भारतामध्ये अनेकांना हिंदूंना दुसरी जागा नसल्याने त्यांना राहू द्यावे आणि मुस्लीम आणि इतरांना परत पाठवावे, असे वाटत होते. काँग्रेस वरकरणी १९७१ नंतरच्यांना परत पाठवावे या मागणीला पाठिंबा देते पण त्यांनाही मतांच्या गणितात नेमका निर्णय घेणे अवघड आहे. तर दुसरीकडे बांगलादेश घुसखोरांना परत घ्यायला तयार नाही. अशी एकूण गुंतागुंतीची स्थिती आहे. आजही बांगलादेश सीमेवर सीमा ओलांडून येताना शेकडो लोक मारले जात आहेत. त्यातूनच १९७१ पूर्वी आलेले बांगलादेशी नवीन येणाऱ्यांना सहानुभूती देतात, मात्र जवळ राहू देत नाहीत. तसेच त्यांचा त्यांना पाठिंबाही नाही. या सर्वावर सर्वाचीच उथळ तोडगे सुचविण्याची व अव्यवहार्य सूचना करण्याची चढाओढ लागली आहे. त्यातून अत्यंत संवेदनशील विषयाशी केवळ देशाच्या एकात्मतेचे, परस्परविश्वासाचेच प्रश्न संबंधित नाहीत. त्यामागे आर्थिक धोकेही आहेत. बांगलादेशशी भारताचा संघर्ष होणे चीनसाठी अत्यंत आनंददायी बाब आहे. चीनचा धोका किती मोठा आहे. याची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही जाणीव आहे. म्हणूनच यंदाच्या दसरा मेळाव्यात त्यांनी पहिल्यांदा जाहीरपणे चीनचे नाव घेतले होते. या पाश्र्वभूमीवर आसामची परिस्थिती पाहताना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की या प्रश्नाची हिंदू-मुस्लिम विभागणी होणे देशासाठी कोठल्याही अर्थाने फायद्याचे नाही. पुण्या-मुंबईत जेव्हा एसएमएस फिरत होते, तेव्हा मुस्लिम समाजातले सर्व महत्त्वाचे नेते पुढे आले आणि त्यांनी कट्टरपंथीयांना विरोध केला. तसेच हिंदुत्ववादी संघटनांनीही ईशान्य भारतातील सर्व ख्रिश्चन आदिवासी आणि काही ठिकाणी मुस्लिमांबद्दलही तुम्ही केवळ ईशान्येचे आहात, असे सांगत सहानुभूती देण्याचा प्रयत्न केला. आज अनेक आंतरराष्ट्रीय शक्ती देशाला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करीत असताना त्यांना संधी द्यायची नाही, असा जणू निर्धार करीत मोठय़ा संख्येने लोक पुढे आले. काही जण याही परिस्थितीत राजकारण करू पाहतील, मात्र ते अल्पसंख्य आहेत त्याची त्यांनाही जाणीव झाली आणि होरपळणाऱ्या ईशान्येला, असा आधार देशाने दिला तर मुख्य प्रवाहाशी त्यांना जोडण्यात वेळ लागणार नाही. अन्यथा पंजाब आणि काश्मीरपेक्षाही जास्त मोठय़ा समस्येला तोंड द्यावे लागेल. या समस्येची जाणीव ठेवूनच कधी अत्यंत कठोर तर कुठे मृदू होऊन या प्रश्नावर मार्ग काढावा लागेल.