संसदीय लोकशाही प्रणालीला मूठमाती? Print

अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड ,गुरुवार, २३ ऑगस्ट २०१२

देशाचे सरकार चालवण्यासाठी राज्यघटनेने प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे जनतेला अधिकार दिले आहेत. बहुमत नाकारून जनता सध्याच्या पक्षांना धडे शिकवू शकतेच, पण या पक्षाने सर्वसहमतीने राज्य न केल्यास सरकार गडगडण्याची आणि मध्यावधी निवडणुकांची शक्यताही खुली असल्यामुळे जनतेचे सार्वभौमत्व अबाधित राहते.

याउलट, ‘निवडणूक पाच वर्षांनीच होईल आणि तोवर सरकार कायम राहील असे बंधन हवे’ या भाजपनेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी मांडलेल्या आग्रहात संसदीय प्रणालीला मूठमाती देऊ पाहणारी हुकूमशाही वृत्ती दिसते, त्याचा हा एक राज्यघटनाप्रेमी प्रतिवाद..

लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका या एकाच वेळी घ्याव्यात, तसेच राजकीय अस्थिरता संपुष्टात आणण्यासाठी मुदतपूर्व निवडणुका न घेता लोकसभा व विधानसभांनी त्यांचा पाच वर्षांचा निश्चित कार्यकाल पूर्ण केलाच पाहिजे, अशी घटनादुरुस्ती करावी, अशी सूचना भाजपचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी केली आहे. त्यास पाठिंबा देणारी चर्चाही सुरू झाली. सध्या केंद्र सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात देशात कुठे ना कुठे सतत निवडणूक प्रक्रिया सुरू असते. याचा सरकारच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होतो. निर्णयप्रक्रिया मंदावते. आचारसंहिता लागू होते आणि अनेक प्रशासकीय कामे खोळंबतात. सातत्याने होणाऱ्या निवडणुकांमुळे सरकारला काम करणे कठीण होते. कोणतेही कठोर व खंबीर निर्णय घेता येत नाहीत. अर्थसंकल्पासह सगळय़ाच गोष्टींचा मतदारांवर काय परिणाम होईल याचा विचार सत्ताधारी पक्षाला करावा लागतो. त्यामुळे काही महत्त्वाच्या आíथक सुधारणा तसेच पेट्रोल व गॅस दरवाढीसारखे प्रस्तावही पुढे ढकलावे लागतात. निवडणुका एकाच वेळेस घेतल्यास सरकारचा खर्च कमी होईल, असे प्रतिपादन केले जात आहे.
लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका या एकाच वेळी घ्याव्यात तसेच लोकसभा व विधानसभांनी त्यांचा पाच वर्षांचा निश्चित कार्यकाल पूर्ण केलाच पाहिजे या सूचना सकृतदर्शनी अत्यंत योग्य वाटण्याची शक्यता आहे. परंतु असा बदल सार्वभौम जनतेच्या संमतीवर आधारलेल्या संसदीय लोकशाहीप्रणालीशी सुसंगत, घटनात्मकदृष्टय़ा योग्य व व्यवहार्य आहे काय हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे व त्याचे उत्तर म्हणजे असा बदल करणे अनतिक, अयोग्य, अव्यवहार्य, असमर्थनीय व घटनाबाह्य आहे, हे होय.
जबाबदार शासनपद्धती
आपण संसदीय लोकशाहीप्रणालीचा स्वीकार केलेला आहे. आपली संसदीय लोकशाही ही बहुमतावर आधारलेली आहे. घटनेप्रमाणे जनता सार्वभौम असून जनतेचा सरकारवर असलेला अंकुश हा आपल्या लोकशाहीप्रणालीचा आत्मा आहे; तर शांततापूर्ण सत्तांतर हे आपल्या लोकशाहीचे महत्त्वाचे वैशिष्टय़ आहे.
संसदीय लोकशाहीप्रणालीमध्ये सरकारे ही जबाबदार, कार्यक्षम व स्थिर असली पाहिजेत. ती जर तशी नसतील तर ती बदलण्याचा विरोधी पक्षांना व जनतेला अधिकार असतो. लोकशाहीमधील हे महत्त्वाचे तत्त्व आहे. सरकार बनविणे, ते राज्यघटनेप्रमाणे वागत आहे अथवा नाही हे जागृतपणे पाहाणे, घटनेप्रमाणे कार्यकारी मंडळ काम करीत नसल्यास त्यांना त्याप्रमाणे वागावयास भाग पाडणे व आवश्यकता वाटल्यास प्रसंगी त्यांना सत्ताभ्रष्ट करणे ही संसदेची, विधिमंडळांची महत्त्वाची कामे आहेत. त्यामुळे घटनेच्या कलम ७५ (३) अनुसार पंतप्रधान व त्यांचे मंत्रिमंडळ हे लोकसभेला (म्हणजेच पर्यायाने सार्वभौम जनतेला ) जबाबदार असतात. याचाच अर्थ मंत्रिमंडळ हे लोकसभेच्या विश्वासास पात्र असेल तोपर्यंतच अधिकारावर राहू शकते. म्हणूनच याला ‘जबाबदार मंत्रिमंडळाची पद्धती’ असे म्हणतात. आता मंत्रिमंडळावर लोकसभेचा विश्वास नसल्यास म्हणजेच लोकसभेत मंत्रिमंडळाचा पराभव झाल्यास अथवा मंत्रिमंडळावरील अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाल्यास पंतप्रधानांना राष्ट्रपतींकडे त्यांचा राजीनामा द्यावा लागतो. मंत्रिमंडळाने राजीनामा न दिल्यास राष्ट्रपती ते मंत्रिमंडळ बरखास्त करू शकतात. त्यानंतर राष्ट्रपती जो बहुमतातील स्थिर असे पर्यायी सरकार देऊ शकेल, अशा नेत्याला आमंत्रित करतात. कोणताही पक्ष जर पर्यायी सरकार स्थापण्यास समर्थ नसेल तर राष्ट्रपती लोकसभा विसर्जति करतात व मुदतपूर्व निवडणुका घोषित करतात.
लोकसभेचा मंत्रिमंडळावर विश्वास नसणे याचाच अर्थ लोकसभेचा सरकारच्या धोरणावर, प्रशासनावर, कार्यप्रणालीवर विश्वास नाही, असा होतो. त्यामुळे जनतेला मान्य नसलेली धोरणे त्यांनी राबवू नये, म्हणून त्यांना राजीनामा द्यावा लागतो. मंत्रिमंडळाची लोकसभेशी म्हणजेच जनतेशी असलेली जबाबदारी, उत्तरदायित्व हा संसदीय लोकसभेचा पाया आहे. त्यामुळेच लोकसभेला सामूहिकरीत्या जबाबदार नसलेल्या सदनाचा विश्वास गमावलेल्या मंत्रिमंडळाला कोणतेही धोरणात्मक व महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. एखादे सरकार घटनेप्रमाणे काम करीत नसेल तर त्याला सत्ताभ्रष्ट करणे हे लोकसभेचे, विधानसभेचे महत्त्वाचे कार्य आहे. त्यामुळे मुदतपूर्व निवडणुकाच नकोत म्हणून लोकसभा व विधानसभांनी त्यांचा पाच वर्षांचा निश्चित कार्यकाल पूर्ण केलाच पाहिजे, तसेच लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका या एकाच वेळी घ्याव्यात, हा प्रस्ताव लोकसभा तसेच विधिमंडळांच्या अधिकारांचा संकोच करणारा अथवा अधिकार नष्ट करणारा असा आहे.
बहुमत का नाही?
 कोणत्याही पक्षाला निवडणुकीमध्ये बहुमत न मिळणे याचाच अर्थ जनतेचा या पक्षांवर, त्यांच्या नेत्यांवर, त्यांच्या धोरणांवर, कार्यप्रणालीवर, प्रशासनावर विश्वास नाही, असा असतो.
तीन चतुर्थाश बहुमत देणारी जनता आता कोणालाच स्पष्ट बहुमत का देत नाही, याचा शोध घेऊन जनतेचा विश्वास संपादन करण्यासाठी प्रत्येक पक्षाने आपल्यात बदल करणे आवश्यक असते. बहुमत न देण्यामागे जनतेचा हाच संदेश असतो. प्रत्येक निवडणूक म्हणजे विविध पक्षांना त्यांच्यामध्ये सुधारणा करण्याची जनतेने दिलेली संधी असते. अशा सुधारणा न करता लोकसभा व विधानसभेने पाच वर्षांचा निश्चित कार्यकाल पूर्ण केलाच पाहिजे अशी घटनादुरुस्ती करणे हा सार्वभौम जनतेचा उपमर्द ठरेल, लोकशाहीचा अपमान ठरेल.
एखादे कमकुवत नेतृत्वाचे दुबळे, भ्रष्टाचारी, परकीय दडपणाला बळी पडणारे, अकार्यक्षम, राष्ट्रीय सुरक्षेविषयी बेफिकीर असणारे, जनहितविरोधी, देशहितविरोधी निर्णय घेणारे, हुकूमशाही पद्धतीने वागणारे, मूठभर श्रीमंतांसाठीच झटणारे असे लोकसभेचा विश्वास नसलेले सरकार केवळ मुदतपूर्व निवडणुका नकोत या नावाखाली सत्तेवर राहणे हे अत्यंत धोक्याचे व देशाचे अपरिमित नुकसान करणारे ठरेल. जनतेच्या इच्छा-आशा-आकांक्षा लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे कायदे करणे व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून घेणे हेही लोकसभेचे व विधानसभेचे महत्त्वाचे कार्य आहे. कोणतेही कायदे करावयाचे असतील, ठराव संमत करावयाचे असतील तर त्यासाठी साध्या बहुमताची आवश्यकता असते, तर घटनादुरुस्तीसाठी दोन तृतीयांश बहुमत अनिवार्य असते. सरकारजवळ साधे बहुमतही नसताना ते टिकून राहिले, तर ते कोणतेही कायदे संमत करू शकत नाही, अर्थसंकल्प मंजूर करू शकत नाही. बहुमत नसेल, तर सरकार खर्चासाठी लोकसभेची मंजुरी घेऊ शकत नाही अथवा नवीन कर बसवू शकत नाही. त्यामुळे सरकारची सर्व कामे तुंबून राहू शकतात. म्हणून घटनेला अशी स्थिरता अपेक्षित नाही. यासाठी सरकार बहुमतामध्ये असणे आवश्यक असते.
हुकूमशाही विचार
एकदा निवडणूक झाली की आपल्यावर जनतेचा अजिबात अंकुश नको या हुकूमशाही विचारातून लोकसभा व विधानसभांनी पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केलाच पाहिजे, अशी घटनादुरुस्ती करण्याची आवश्यकता भाजपला वाटत आहे. म्हणून अशा प्रकारची घटनादुरुस्ती म्हणजे सार्वभौम जनतेचा त्यांच्या लोकप्रतिनिधींवर सतत अंकुश ठेवण्याचा हक्क हिरावून घेणे होय. हा हक्क, संसदीय लोकशाहीचा आत्मा काढून घेणे म्हणजे लोकशाहीला मूठमाती देणे होय. जबाबदार शासन पद्धतीचे बेजबाबदार शासन पद्धतीमध्ये रूपांतर करणे होय. म्हणून पाच वर्षांचा कार्यकाल निश्चित करणारी तसेच लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची घटनादुरुस्ती घटनेची मूलभूत चौकट उद्ध्वस्त करणारी व म्हणून घटनाबाह्य आहे.
तसेच घटनेच्या कलम ८३ (२) अन्वये लोकसभा व १७२ (१) अन्वये विधानसभांचे मुदतपूर्व विसर्जन करण्याचा संबंध लोकसभेच्या बाबतीत घटनेच्या ७५ (३)  व विधानसभेच्या बाबतीत १६४ (२) या कलमांशी येतो. म्हणून लोकसभा व विधानसभा यांचा पाच वर्षांचा निश्चित कार्यकाल पूर्ण केलाच पाहिजे या संबंधीची कोणतीही दुरुस्ती म्हणजे घटनेच्या ७५ (३) व १६४ (२) या कलमांचा भंग करणारी आहे. सदरच्या घटनादुरुस्त्यांमुळे घटनेचे राष्ट्रपती राजवटीसंबंधीचे घटनेचे कलम ३५६ निर्थक ठरणार आहे. अव्यवहार्य प्रस्ताव
 लोकसभा व सर्व विधानसभांच्या निवडणुका या एकाच वेळी घ्याव्यात हा प्रस्ताव अव्यवहार्य आहे. कारण २०१४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी देशातील उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगालसहित सर्व राज्यांतील सत्ताधारी पक्ष विधानसभा मुदतपूर्व विसर्जति करण्यास तयार होतील का? ते जर तयार झाले नाहीत तर सदर प्रस्तावाची अंमलबजावणी कशी करता येईल या संबंधी अडवाणी यांनी केणतीही उपाययोजना सुचविलेली नाही.
जे निवडणुकीद्वारे, जनादेशाद्वारे साध्य होत नाही ते कायदे व घटना बदलून साध्य करण्याचा प्रयत्न अयोग्य आहे. जनता बहुमत का देत नाही यासाठी प्रत्येक नेत्याने, पक्षाने आत्मपरीक्षण करणे, सुधारणा करणे अपेक्षित असते. जनता बहुमत देत नाही म्हणून कायदे व घटना बदलून सत्तेवर पाच वर्षे टिकून राहण्याचा प्रयत्न करणे घटनाबाह्य तर आहेच पण अनतिक व गर आहे. राजकीय स्वार्थासाठी घटनेचा समतोल नष्ट करणे देशाला अत्यंत घातक व अराजकतेला आमंत्रण देणारे ठरेल.