विशेष लेख : विकास वंचितांचा की ढेकर देणाऱ्यांचा? Print

प्रा. विजय दिवाण, गुरुवार, ३० ऑगस्ट २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

औरंगाबादच्या महानगरीकरणाला मोठीच गती  देणाऱ्या  ‘दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर’ प्रकल्पाचा बोलबाला सध्या सुरू आहे. विकासाबद्दल नेहमी पडणारे प्रश्न या प्रकल्पानेच नव्हे, तर औरंगाबाद शहराच्या आजवरच्या वाढीनेही आणखी जटिल केले आहेत. यापैकी सर्वात महत्त्वाचा ठरतो, तो ‘कुणाचा विकास’ हा प्रश्न.. त्याची  अपेक्षित उत्तरे आता स्पष्ट होऊ लागली आहेत..


औरंगाबाद जिल्ह्यात दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर योजनेसाठी जे भूसंपादन सुरू आहे त्यातून या जिल्ह्यातील मंत्री विजय दर्डा आणि खासदार चंद्रकांत  खैरे यांच्याच जमिनी नेमक्या वगळल्या गेल्याची वस्तुस्थिती ‘लोकसत्ता’च्या एका बातमीतून (२६ ऑगस्ट) उघड झाली होती. दर्डा वा खरे यांनी सदर जमिनी दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर योजनेची कुणकुण लागल्यानंतर घेतल्या का, सदर प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्याच्या आसपासच्या जमिनींचे भाव गगनाला भिडणार हे हेरून तर त्यांनी जमिनी घेतल्या नाहीत ना, त्याचप्रमाणे भूसंपादनातून त्यांच्या जमिनी कशासाठी वगळल्या गेल्या, याची चौकशी होणे गरजेचे आहेच, परंतु अन्य प्रश्नही महत्त्वाचे आहेत.
शेतजमिनींचे जे व्यवहार होतात ते कायद्यानुसार सातबाराच्या प्रपत्रात नोंदवले जातात. सातबाऱ्याचे फेरफार तलाठय़ांमार्फत होत असतात. सर्व तलाठी हे महसूल विभागाचे कर्मचारी असतात. आता तर सगळे सातबाराचे उतारे संगणकीय झालेले आहेत. मग औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना ही संगणकीय माहिती मिळविण्यासाठी समिती नेमण्याची गरज का वाटली? सरळसरळ तलाठय़ांना बोलावून भूसंपादनासाठी आरेखित जमिनींलगतचे गट नंबर कुणाच्या नावे नोंदलेले आहेत ही माहिती तलाठय़ांकडून मिळवता आली असती. बिडकीन भागातल्या शेतकऱ्यांनी जर ती मिळवली तर जिल्हााधिकाऱ्यांना का मिळवता आली नाही? त्यांनी त्यासाठी समिती नेमली. त्या समितीने आजवर काही काम केले नाही. तरीही जिल्हाधिकारी म्हणतात की, शासनाकडे रिपोर्ट पाठवला आहे आणि त्या रिपोर्टात काय आहे हे सांगावयास मात्र नकार देतात. हे सारे अत्यंत संशयास्पद आहे! मुंबईतल्या आदर्श जमिनीच्या घोटाळ्यामध्ये राजकीय पुढारी आणि शासकीय अधिकारी यांचे साटेलोटे कसे असते हे स्पष्ट झाले आहे. म्हणूनच औरंगाबादेतले हे सारे व्यवहारही संशयाचे दाट जाळे निर्माण करतात. या सर्वच गोष्टींची उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे आहे.
आजवरची ‘विकास’ कथा..
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर योजनेसाठी जमीन देण्यास बव्हंशी शेतकऱ्यांचा विरोध आहे आणि त्याचप्रमाणे अनेक लोकचळवळींचा. कष्टकरी-संघटनांचा आणि पर्यावरणाच्या चळवळींचाही विरोध आहे आणि हा विरोध नकारात्मक भूमिकेतून नव्हे, तर जनहिताच्या भूमिकेतून केला जात आहे. उद्योगांमुळे आर्थिक वाढ होते आणि त्यामुळे लोकांचा विकास होतो असे वारंवार सांगितले जाते. परंतु लोकांचा विकास खरोखरच होतो का, हे तपासण्याची तसदी कोणी घेत नाही.
आज औरंगाबाद जिल्ह्यात चिकलठाणा, शेंद्रा, रेल्वेस्टेशन परिसर, वाळूज आणि पैठण अशा एकूण पाच औद्योगिक वसाहती आहेत. त्यात चालू असणाऱ्या कारखान्यांची संख्या ८७४ एवढी आहे. आणि या उद्योगामुळे जिल्ह्याच्या अवघ्या ५४ हजार ६६७ लोकांना रोजगार मिळालेला आहे. हे प्रमाण जिल्ह्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या १.९ टक्के आणि जिल्ह्यातील शहरी लोकसंख्येच्या केवळ ५ टक्के एवढेच आहे. जिल्ह्यात आजवर जो औद्योगिक विकास झाला हा तपशील औरंगाबाद जिल्ह्याच्या २०११ सालच्या ताज्या सांख्यिकी अहवालात नमूद केलेला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात शेतीवर रोजगार अवलंबून असणाऱ्या छोटय़ा शेतकऱ्यांची आणि मजुरांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. जिल्ह्यात एकूण ८.९८ लक्ष हेक्टर एवढी लागवडीखालची जमीन आहे. जिल्ह्यात शेतीवर प्रत्यक्ष कष्ट करणाऱ्या लोकांशी शेतजमिनीचे प्रमाण प्रति माणशी ०.९४ हेक्टर एवढे आहे. याचा अर्थ हा की, जिल्ह्यात शेतीवर काम करणाऱ्यांची संख्या ९ लक्ष  ५५ हजार एवढी प्रचंड आहे. हा आकडा जिल्ह्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३३ टक्के एवढा आहे आणि या कष्ट करणाऱ्यांसह शेतीवर उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून असणाऱ्या लोकांचे प्रमाण ४० टक्क्यांहून अधिक आहे असे सांख्यिकी अहवाल म्हणतो. औरंगाबाद शहर हे मराठवाडय़ातले सर्वात मोठे आणि सुधारलेले शहर आहे. मराठवाडा विभागाची ही राजधानी समजली जाते. जिल्ह्यात झालेले सर्व औद्योगिक प्रकल्प, साखर कारखाने, सूत गिरण्या, ऊस आणि कापसाची शेती, बाजारपेठा, मॉल्स, मल्टिप्लेक्स केंद्रे, साऱ्या विकासानंतर जिल्ह्यातल्या बहुतांश लोकांची काय स्थिती आहे? तर जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक राज्याच्या निर्देशांकापेक्षा खालचा आहे. इथले दरडोई उत्पन्न राज्याच्या सरासरीपेक्षा खालचे आहे आणि जिल्ह्याचा दारिद्रय़-निर्देशांक मोठा आहे. याचा अर्थ हा की आजवर झालेल्या औद्योगिक विकासाचे फायदे जिल्ह्यातल्या बहुसंख्येने असणाऱ्या गरीब लोकांपर्यंत पोहोचलेलेच नाहीत!
आता दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर योजनेत जे प्रकल्प येणार आहेत, त्यामुळे लोकांची स्थिती सुधारणार आहे का? सरकारी आकडेवारी असे सांगते की, १९९३ ते २००८ या काळात जी काही औद्योगिक वाढ झाली त्यामुळे त्या क्षेत्रातील रोजगार ११ टक्क्य़ांवरून फक्त ११.६ टक्के एवढाच वाढला आहे. औरंगाबादेतही येणारे सर्व प्रकल्प हे हाय-टेक यंत्रसामग्रीचे प्रकल्प असणार आहेत. ती यंत्रसामग्री चालविण्यासाठी फार जास्त मनुष्यबळाची गरज नसते. त्यामुळे जिल्ह्याच्या रोजगारांच्या आकडय़ात फार मोठी भर पडणे शक्य नाही. जे काही रोजगार निर्माण होतील ते प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या बेरोजगारांना मिळणार नाहीत आणि शेतीवर काम करणाऱ्या भूमीहीन मजुरांनाही मिळणार नाहीत. मग या योजनेचा नेमका फायदा कुणाला होणार आहे?
अशा प्रकारच्या विकास योजनांबद्दलचा नुकताच प्रसिद्ध झालेला एक अहवाल अत्यंत बोलका आहे. खुद्द भारत सरकारच्याच नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हे या संस्थेच्या एका सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष गेल्या पंधरवडय़ात जाहीर झाले. त्यात असे म्हटले आहे की, भारतातील विकास प्रक्रियेमुळे देशातील गरीब आणि श्रीमंत या दोघांमधील अंतर जास्त वाढत असून, श्रीमंत लोक जास्त श्रीमंत होत आहेत आणि गरीब देशोधडीला लागत आहेत.
१२ ते ८० लाख!
अर्थात, औरंगाबाद जिल्ह्यावर ओढवलेले भूसंपादनाचे संकट हे काही फक्त दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर योजनेपुरतेच मर्यादित नाही. या योजनेसाठी आज २४ गावांतली ८ हजार ४०० हेक्टर एवढी जमीन ताब्यात घेतली जाणार आहे. परंतु या योजनेसोबतच २८ गावांचा समावेश असलेल्या या शहराच्या झालरक्षेत्राच्या शहरीकरणासाठी १७ हजार हेक्टर आणि औरंबाबादचे रूपांतर एका अवाढव्य महानगरात करण्यासाठी आसपासच्या ३०३ गावांची २ लाख ९ हजार हेक्टर एवढी जमीन लादलेल्या शहरीकरणासाठी वापरण्यात येणार आहे. ही एकूण जमीन २ लाख ३४ हेक्टरहून अधिक भरते! प्रति माणशी ०.९४ हेक्टर प्रमाणानुसार या साऱ्या जमिनीवर उदरनिर्वाहासाठी निर्भर असणाऱ्या २.५ लाख लोकांनी कुठे जायचे, पोट कसे भरायचे? त्यांच्या दारिद्रय़ात घट होणार की उलट वाढ? त्यांना रोजगार कोण देणार? शिवाय या सर्व योजनांमुळे या जिल्ह्यातील भूजल, पावसाळी पाणी, शेती, धान्योत्पादन व ग्रामीण रोजगार यांमध्ये मोठी घट होणार आहे. ती आम्ही भरून कशी काढणार, हा खरा प्रश्न आहे. या सर्व प्रकल्पासाठी पाणी हवे असणार, ते कुठून आणणार? अर्थातच जायकवाडीच्या पाण्यावर त्यांचा डोळा असणार. आजच या धरणाचे पाणी सातत्याने पिण्यासाठी राखीव ठेवायचे म्हणून ते शेतीसाठी सोडले जात नाही. हे प्रकल्प अस्तित्वात आले तर यापुढे जालना, परभणी, बीड व नांदेड भागांतील लोकांना जायकवाडीचे पाणी कायमचे अंतरणार आहे. आज बारा लाख लोकसंख्या असलेल्या औरंगाबाद शहराला एक दिवसाआड पाणीपुरवठा होतो. उद्या हे शहर ऐंशी लाखांचे झाले तर काय अवस्था ओढवेल?
गेली २० वर्षे देशातील मुक्त अर्थव्यवस्था आणि जागतिकीकरणाच्या पर्वामध्ये जमीन, शेती, जंगल आणि पाणी ही नैसर्गिक साधने सामान्य लोकांच्या हातून काढून घेऊन ती भांडवल गुंतविणाऱ्या देशी-परदेशी धनिक व्यापारी, उद्योजक आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ताब्यात दिली जात आहे. औरंगाबादेतील दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर योजनाही याच प्रकारची आहे. या सर्व नैसर्गिक साधनांवर देशातल्या बहुसंख्य सामान्य कष्टकरी श्रमिकांची उपजीविका अवलंबून असते. जमीन आणि शेती यावर कोटय़वधी छोटय़ा शेतकऱ्यांचा पिढय़ान्पिढय़ा उदरनिर्वाह चालतो.  भूमीहीन असणाऱ्या बहुसंख्य आदिवासी आणि गरीब कष्टकऱ्यांसाठीसुद्धा जमीन-पाणी-जंगल हेच जगण्याचे आधार असतात, पण जागतिकीकरणाच्या पर्वात सामान्य या शेतकरी-कष्टकऱ्यांना पैशांचे आमिष दाखवून त्यांच्या हातची ही साधने काढून घेतली जात आहेत. गरीब जास्त गरीब होताहेत आणि विकासाची प्रक्रिया मात्र श्रीमंतांची श्रीमंती वाढविण्यासाठी राबवली जात आहे, असेच एकूण चित्र आज दिसत आहे. त्यामुळेच औरंगाबादपुरते बोलायचे तर, दर्डा आणि खैरे यांच्याप्रमाणे जिल्ह्यातल्या इतरही काही पुढाऱ्यांनी या योजनेच्या शेंद्रा-बिडकीन पट्टय़ात जमिनी घेऊन ठेवून दिल्या आहेत का, याचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे.