विशेष लेख : दुष्काळ निवारण: सत्ताधाऱ्यांचा अंगीकृत उद्योग Print

आसाराम लोमटे, शुक्रवार, ३१ ऑगस्ट २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

राजा आणि रयत ही विभागणी दुष्काळात आणखीच घट्ट होते, कायम राहाते. आधीच्या अपयशावर ‘दुष्काळी मदती’ने पांघरूण घालता येते.. मग राजकारण्यांना दुष्काळ का नाही आवडणार?
महाराष्ट्रातल्या १२२ तालुक्यांमध्ये सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळ जाहीर करावा की करू नये याबद्दलचा संभ्रम होता, पण केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत मिळावी यासाठी हा संभ्रम दूर करण्यात आला. जेव्हा जेव्हा राज्यात अशी परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा तेव्हा टंचाईसदृश असा शब्दप्रयोग करीत काही तात्कालिक उपाययोजना केल्या जातात. मात्र, या वेळची दुष्काळ निवारण करणाऱ्यांची भूक मोठी दिसते. महाराष्ट्राने केंद्र सरकारकडे ३७६१ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. दुष्काळ निवारण करण्यासाठी केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच लागते असे नाही तर प्रचंड असा पैसा लागतो. हा समज आपल्या राजकीय पर्यावरणात दृढ झालेला आहे. या पाश्र्वभूमीवर दुष्काळ हीच मुळात एक पर्वणी वाटू लागते. या दुष्काळात मग रोजगार हमीपासून ते जनावरांच्या छावण्यांपर्यंत आणि टँकरपासून ते शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानापर्यंत सर्वत्रच भ्रष्टाचाराचे पाट वाहू लागतात. मूलगामी आणि कायमस्वरूपी उपाय योजले तर खरोखरच दुष्काळ हटेल अशी भीती असते. त्यामुळे तात्कालिक आणि वरवरच्या उपायांवरच खरा भर दिसतो.
आज महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. कापसासह मूग, उडीद, सोयाबीन ही सर्वच पिके संकटात आहेत. राज्याच्या अनेक भागांत पेरण्या झाल्या नाहीत आणि जिथे पेरण्या झाल्या आहेत तिथे पिके पाण्यासाठी आभाळाकडे प्राणांतिक याचना करीत आहेत. जे निकष दुष्काळ जाहीर करताना ठरविण्यात आले तेच मग चुकीचे आहेत. ज्या ठिकाणी सरासरीपेक्षा निम्म्याहून कमी पाऊस झाला आहे आणि निम्म्याहून कमी पेरण्या झाल्या आहेत अशा भागात दुष्काळ जाहीर झाला आहे. म्हणजे पाऊस जरी सरासरीपेक्षा निम्म्याहून अधिक झाला असेल आणि पिकांची अवस्था वाईट असेल तर असे तालुके दुष्काळग्रस्त नाहीत. पेरण्या या ठिकाणी निम्म्याहून अधिक झाल्या असेही तालुके यातून सुटले आहेत. पेरण्या झाल्या, मात्र तेथील पिकांची स्थिती काय आहे याचा विचारही झालेला नाही. दुष्काळात सर्वसामान्य शेतकरी, शेतमजूर यांना नेहमीच झळ पोहोचते. मात्र, दुष्काळ निवारणात हे घटक कायम दुर्लक्षिले जातात. दुष्काळाच्या ज्या उपाययोजना आहेत त्या ‘गतिमान’ करण्याचे धुरीणत्व कायम ‘पाणीदार’ नेतृत्वाकडेच जाते. वर्षांनुवर्षे सिंचनाच्या पाण्यावर पोसलेल्या आणि दुष्काळाची झळ तीव्रतेने ज्यांना बसत नाही असेच लोक दुष्काळ निवारणाची उपाययोजना करू लागतात. दुष्काळी पट्टय़ातल्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना जगणे कठीण होते आणि दुष्काळी पट्टय़ातल्या मजुरांना संपन्न अशा भूभागांकडे विस्थापित व्हावे लागते. अशा वेळी आपोआपच दुष्काळ दूर करण्याची जबाबदारी ही ‘सिंचित’ नेतृत्वाकडे येते. अशा दुष्काळातल्या तारणहारांचे प्राधान्यक्रम हे वेगळे आहेत. केंद्राकडे राज्य शासनाने जी ३७६१ कोटी रुपयांची मदत मागितली आहे त्यातली दोनतृतीयांश रक्कम ही केवळ रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आहे. जिथे पाऊस सतत हुलकावणी देत आहे आणि आहेत ते जलसाठे पूर्ण भरण्याची हमी नाही तिथे आता रखडलेले सिंचन प्रकल्प सरकारला पूर्ण करायचे आहेत. गेल्या दहा वर्षांत ७० हजार कोटी रुपये खर्च करून महाराष्ट्रात वाढलेले सिंचन क्षेत्र ०.१ असल्याची कबुली खुद्द मुख्यमंत्रीच देतात. अशा वेळी हे सिंचन नेमके कोणाचे ‘लाभक्षेत्र’ आहे याचा विचार सरकार कधी करणार आहे? आज महाराष्ट्रात असलेल्या सर्व रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी सरकारला ८० हजार कोटी रुपये हवे आहेत. प्रचंड पाण्यासारखा पैसा खर्च करून ज्या सिंचनाच्या योजना आखल्या जातात त्याचा खरोखरच शेतजमिनीच्या सिंचनासाठी कितपत उपयोग होतो, याचाही विचार राज्यकर्त्यांना महत्त्वाचा वाटत नाही.
सव्वाशे वर्षांपूर्वी महात्मा जोतिराव फुल्यांनी ‘शेतकऱ्यांच्या शेतात भरपूर पाणी असल्याने त्यांच्या जित्राबांचा बचाव होऊन त्यास पोटभर भाकर व अंगभर वस्त्र मिळावे असा वरकांती भाव दाखविणाऱ्या’ सरकारचा हेतू उघड केला होता. ‘युरोपातील सावकारास महामूर व्याज देण्याचा हेतू मनी धरून त्याचे कर्ज हिंदुस्थानच्या बोडक्यावर वाढवून त्या कर्जापैकी लक्षावधी रुपये खर्ची घालून जागोजाग कालवे बांधले आहेत व त्या कालव्यातील पाण्याची किंमत अज्ञानी शेतकऱ्यांपासून मन मानेल तशी घेऊन, त्यांच्या शेतात वेळच्या वेळी तरी पाणी देण्याविषयी सरकारी कामगारांकडून बरोबर तजवीज ठेवली जाते काय?’ हा महात्मा फुल्यांनी सव्वाशे वर्षांपूर्वी विचारलेला प्रश्न आणि त्याची तीव्रता आजही कायम आहे. कोटय़वधी रुपयांचा चुराडा करून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आखल्या जाणाऱ्या सिंचन योजना वर्षांनुवर्षे रखडत व अशा रखडलेल्या योजनांच्या किमती वाढवत सरकारचा दुष्काळ निवारणाचा प्रयत्न चालू आहे.
शेतकऱ्यांसाठी ठिबक सिंचनाला जे अनुदान दिले जाते ते नियमित द्यायचे नाही. अनुदानाची टक्केवारी वाढवायची नाही, कारण त्याचा लाभ थेट शेतकऱ्यांना होतो. त्यापेक्षा दुष्काळातले परंपरागत लाभार्थी पोसायचे. यावरच कायम सत्ताधाऱ्यांचा भर राहिलेला आहे. गेल्या वर्षीच्या कापूस, सोयाबीन, धान उत्पादनांसाठी सरकारने २ हजार कोटी रुपयांचे जे पॅकेज जाहीर केले त्याचे वाटप अजूनही चालूच आहे. सरकारदरबारी असलेली अनास्था आणि दिरंगाई किती अक्षम्य असू शकते याचे हे उदाहरण. दुष्काळ जाहीर करताना कोणत्याच मूलभूत बाबींचा विचार करायचा नाही. या आपत्तीतही आपले हितसंबंध आणि त्यावरचे अर्थकारण महत्त्वाचे हाच सत्ताधाऱ्यांचा कायम दृष्टिकोन राहिलेला आहे.
दुष्काळाची झळ शेतकऱ्यांना पोहोचते हे तर खरेच, पण संकटांची एक अंतहीन अशी मालिका सुरुवातीपासून चालू असते. रासायनिक खतांचा तुटवडा, बियाण्यांचा काळा बाजार हा हंगामांच्या सुरुवातीला हमखास असतो. राज्यातल्या अनेक जिल्हा सहकारी बँका या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करू शकत नाही एवढय़ा आजारी आहेत. शासनाने यापूर्वी केलेल्या कर्जमाफीनेच अशा सहकारी बँकांना जिवंत ठेवलेले आहे. सध्या दुष्काळी स्थिती असली तरीही जेव्हा पाणी असते तेव्हा ते शेतासाठी द्यायचे तर बारा-बारा तासांचे भारनियमन अशा सर्व दुष्टचक्रात शेती व्यवसाय आहे. आज दुष्काळाची झळ सोसताना मोडून पडलेला शेतकरी हा अशा आधीच्या सर्व संकटांनी पुरता घेरलेला असतो. प्रश्नांचे असंख्य भुंगे त्याला कायम घेरून असतात. ते नष्ट करण्याऐवजी सरकार अचानक एखादा तारणहार आल्याप्रमाणे पवित्रा घेते आणि दुष्काळ निवारण हे आपले परमकर्तव्य असल्याच्या भावनेने कामाला लागते.
दुष्काळ हा अधूनमधून येतोच, पण त्याआधीची सिद्धता सरकारकडे कधीच नसते. सिंचनावर भरमसाट खर्च करायचा आणि त्यातून कंत्राटदार पोसायचे. मात्र, महाराष्ट्रातल्या सर्वच महत्त्वाच्या नद्यांमधून जो प्रचंड वाळू उपसा चाललेला आहे त्याकडे मात्र अक्षम्य दुर्लक्ष करायचे. पूर्वी नद्यांमध्ये असलेल्या वाळूमुळे पाणी साठवून ठेवले जायचे. भर उन्हाळय़ातही अशा नदीच्या पात्रात खोदले की पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटत असे. आता गावोगाव प्रचंड प्रमाणात वाळूची साठेबाजी करणारे माफिया तयार झाले आहेत. या उद्योगात मोठा पैसा आहे आणि अवैधरीत्या तो बेदरकारपणे जमवण्याची संधी आहे हे ओळखून सर्वच राजकीय पक्षांच्या मधल्या फळीच्या कार्यकर्त्यांनी सध्या या व्यवसायाकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. असे वाळूमाफियाच आता जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लढवू शकतात. राज्यातल्या सर्व नद्यांमधून होत असलेल्या या वाळू उपशावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. जे सरकार सिंचनावर कोटय़वधी रुपयांचा चुराडा करते त्या सरकारला असे दुष्काळ घेऊन येणारे अनेक विषय जाणीवपूर्वक सतरंजीखाली दडवायचे आहेत. आज महाराष्ट्रातले १२२ तालुके शासनाने दुष्काळग्रस्त जाहीर केले असले तरीही दरवर्षीच अनेक भागांत टंचाईची कामे सरकारला हाती घ्यावीच लागतात आणि त्यासाठीही अशा तात्कालिक उपाययोजना कायम आखाव्या लागतात.
दुष्काळग्रस्त जनतेसाठी काही करण्याची असोशी ही दुष्काळ निवारणासारख्या उद्योगांमधून येत असली तरीही राजकारण्यांना आपल्या सोयीसाठी अशा दुष्काळांचाही लाभ होतोच. दुष्काळग्रस्त भागाला दिल्या जाणाऱ्या भेटी, मदतीच्या घोषणा हे सर्व वातावरण आपोआपच रयत आणि राजा या पातळीवर येऊन ठेपते. एखाद्या युवराजाला दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा करावासा वाटतो आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या ठिकाणी भेट दिल्यानंतर रिकामे हंडे समोर ठेवून आपली कैफियत युवराजापुढे मांडणाऱ्या बायाबापडय़ांचे चित्र झळकते. मुख्यमंत्रीही मग दुष्काळग्रस्त भागात जाऊन रोजगार हमीच्या कामाला भेट देतात आणि तिथेच जेवणही करतात. दुष्काळग्रस्तांविषयीची अशी कणव दाखवताना राज्यकर्त्यांनाही आपल्या प्रतिमा उंचावण्याची संधी मिळत असते.
महाराष्ट्रात सध्या ज्या १२२ तालुक्यांमध्ये शासनाने दुष्काळ जाहीर केलेला आहे त्या ठिकाणी आता रखडलेले सिंचन प्रकल्प मार्गी लागतील, चारा डेपोतला गैरव्यवहार तर यापूर्वीच समोर आलेला आहे, पाणीटंचाईत पुष्ट होणारी टँकर लॉबीही महाराष्ट्राला नवी नाही. प्रश्न जेवढी तीव्रता धारण करतात तेवढय़ाच चोरवाटाही तातडीने तयार असतात. गुरांच्या छावणीतल्या शेणाची विक्री करून त्यातही भ्रष्टाचार करण्यापर्यंत दुष्काळातले लाभार्थी पोहोचले आहेत. दुष्काळात महाराष्ट्रात सर्वसामान्य जनता कणा मोडून पडलेल्या अवस्थेत असताना सरकारदरबारी मात्र दुष्काळ निवारणाचा उद्योग असाच चालू राहणार आहे. दुष्काळ कायमचा नष्ट करण्याऐवजी तो दीर्घकालीन टिकावा यातच सत्ताधाऱ्यांचे सौख्य सामावले आहे.