विशेष लेख : ग्रामीण जीवनाची वाताहत कशामुळे? Print

डॉ. गिरधर पाटील , बुधवार, ५ सप्टेंबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

दुष्काळ जाहीर करून राज्य सरकारने केंद्राकडे मदत मागितली, पण अशी मदत मागणे आणि मिळवणे, हेच राज्यकर्त्यांचे कर्तृत्व समजावे का? गेल्या दुष्काळात जो भ्रष्टाचार झाला, त्यावरील कारवाईला वारंवार स्थगिती कशी काय दिली जाते? शेतमालाच्या विक्रीसाठी ‘मॉडेल अ‍ॅक्ट’ होऊन दोन वर्षे होत आली तरी त्यानुसार चालणारी एकही बाजारपेठ राज्यात नाही, याला काय म्हणावे? सहकारी संस्थांचे खासगीकरण थांबवून सहकार वाचवण्याची काही योजना राज्याकडे आहे का? ..

अनावृत पत्राच्या स्वरूपातली ही प्रश्नावली, सत्ताधाऱ्यांना योग्य वेळी योग्य प्रश्न न विचारणाऱ्या सर्वसामान्यांसाठीदेखील..
प्रति,
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
एक चांगल्या प्रतिमेचे मुख्यमंत्री म्हणून आपण महाराष्ट्रात आलात. या अगोदरचा चांगल्या प्रतिमेचा अनुभव जमेस असल्याने आपण नेमके काय कराल याबद्दलचे औसुक्यही होते. सुरुवातीलाच शंका घेणे अपशकुन ठरल्यागत झाले असते म्हणून जरा वाट पाहून, तमाम महाराष्ट्रीय जनतेची, विशेषत: ग्रामीण व शेतीशी निगडित असलेल्यांची, जी काही घोर निराशा झाली आहे त्यांच्या वतीने सामान्यांच्या भावना आपणापर्यंत पोहोचवण्याचा एक प्रयत्न.
मुळात हे वास्तव दर्शन राजकारणाचा भाग नसल्याने आपल्यावर राजकीय आरोप करून आपण व आपल्या पक्षाला अडचणीत आणण्याचाही प्रयत्न नाही, आपला आघाडीचा धर्म आपली अपरिहार्यता असली तरी त्याचा व सर्वसामान्यांच्या हिताचा काही एक संबंध नाही. तुमच्या पाट लावण्याच्या सोयरिकीचा तो एक भाग आहे. तसेही आज सारी शासन व्यवस्थाच सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात एवढय़ा खोलवर घुसली आहे की सामान्य माणसांना आता संघर्ष तर जाऊ द्या, आपल्यावर आरोप करण्याइतकेही त्राण राहिलेले नाहीत. अर्थात या वास्तवाचे भान राजकारण्यांना असल्यानेच परिस्थिती आजच्या दुष्काळाइतकी कितीही गंभीर झाली तरी सरकार ढिम्म हलायला तयार नाही. आपण साऱ्यांनी सामान्यांची जी काही ससेहोलपट चालवली आहे त्याचा जाब विचारणे व या राज्याचा एक नागरिक व कर भरल्याने जबाबदारीच्या बांधीलकीबद्दल विचारण्याच्या प्राप्त झालेल्या अधिकारामुळे आपण या प्रश्नांची जाहीर उत्तरे द्यावीत अशी अपेक्षा आहे.
आजचा दुष्काळ हा सुलतानी असल्याचे अनेक प्रकारांनी अगोदरच सिद्ध झालेले आहे. राज्य सरकारची दुष्काळाबाबतची कारवाई केवळ केंद्राकडे वाडगा पसरून किती कोटी रुपयांची मागणी केली या पुरुषार्थापुरतीच आहे का? म्हणजे राज्य सरकार फक्त पोस्टमनचे काम करणार? दुष्काळ पडला की लोकांनी ओरडा करेपर्यंत गप्प बसायचे. ओरडा झाला की केंद्राला आमच्याकडे दुष्काळ असल्याची हाळी द्यायची व कोटींचे आकडे सांगत त्या मदतीकडे डोळे लावून लोकांना झुलवत ठेवायचे. बरे ही केंद्रातून आलेली मदत लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोवण्यात राज्य सरकारने काय पराक्रम गाजवला आहे तो कधीच जगजाहीर झाला आहे. मागच्या केंद्राच्या पॅकेजचे तीन तेरा वाजवणाऱ्या ४०० कृषी अधिकाऱ्यांवर सिद्ध झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत आपण काय कारवाई केली हे जनतेला सांगितले तर बरे होईल. आमचा तर सरळ आरोप आहे व तो खोटा असला तर त्याबद्दल शिक्षाही भोगायला तयार आहोत की, आपण सारे लाभार्थी एकत्र झाल्यानेच ही कारवाई बासनात बांधून परत याच कर्तबगार कृषी अधिकाऱ्यांहाती भविष्यातली पॅकेजेस द्यायच्या विचारात आहात.
ग्रामीण भागाशी निगडित असलेल्या विषयांचा परामर्ष घ्यायचा झाल्यास शेतीला पतपुरवठा करणाऱ्या सहकारी बँका, शेतमाल बाजार व साखर कारखाने हे वानगीदाखल घेता येतील.  जनसामान्यांच्या रेटय़ाने तसेच व त्यांच्याच खात्यातील अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशांतून राज्यातील सहकार खात्याचे अनेक भ्रष्टाचार सिद्ध झाले. मात्र हे सहकार खाते त्या भ्रष्टाचार प्रकरणांवर अनेक अवैध स्थगित्या देऊन स्वस्थ बसले आहे. या भ्रष्टाचाराला मिळालेल्या अभयामुळे शेतकऱ्यांचे भागभांडवल असलेल्या या संस्था आज रसातळाला पोहोचल्या आहेत. जर सहकार खात्याने या स्थगित्यांत मिळणाऱ्या मलिद्याचा मोह टाळून वेळीच कारवाई केली असती तर आज अवसायानात जाणाऱ्या अनेक सहकारी संस्थांमधील शेतकऱ्यांचे कोटय़वधी रुपयांचे भागभांडवल वाचले असते. या भीषण दुष्काळातच महाराष्ट्रातील अनेक सहकारी बँका अवसायानात गेल्या व ऐन पेरणीच्या हंगामात साऱ्या शेतकऱ्यांचा पतपुरवठा कुंठित झाला, याला जबाबदार कोण? या भ्रष्टाचाराच्या काही प्रकरणांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होऊन त्यांनी दिलेल्या कारवाईचे आदेश आपले सरकार मानत नाही याला काय म्हणणार? या बेकायदाच दिलेल्या स्थगित्यांची चौकशी आपण करणार का?
शेतमाल बाजारातील सुधारांबाबत तर आपल्या सरकारने केलेल्या प्रकाराचे वर्णन म्हणजे या शतकातील शेतकऱ्यांच्या घोर फसवणुकीचे एक चांगले उदाहरण असेच करावे लागेल. जागतिक व्यापार संस्थेने भारतीय शेतमाल बाजारातील एकाधिकार संपवावा व या क्षेत्रात खासगी भांडवल व व्यवस्थापन आणावे म्हणजे शेतमालाची होणारी कोंडी थांबून बाजारात मिळणाऱ्या किमतीतील नफ्याचा भाग उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल यासाठी खुल्या बाजाराचा एक मॉडेल अ‍ॅक्ट, जो व्यापारी कराराचा महत्त्वाचा भाग होता, पारित करण्याचा सातत्याचा आग्रह केंद्राकडे धरला होता. केंद्राने तो पारित करून लगोलग राज्यांकडे अंमलबजावणीसाठी पाठवून दिला. हा केंद्राचा कायदा स्वीकारायला राज्याला आठ वष्रे लागली. मात्र हा कायदा बाजूला ठेवून जुन्या कायद्यातच जुजबी फेरफार करून मॉडेल अ‍ॅक्ट स्वीकारल्याच्या गर्जना होऊ लागल्या. यात केलेले बदल हे खासगी गुंतवणूक व व्यवस्थापन आणण्याच्या दृष्टीने प्रतिबंधक आहेत, कारण सदरचा कायदा होऊन दोनेक वष्रे झाली तरी एवढय़ा विकासाचा ढोल बडवणाऱ्या पुरोगामी महाराष्ट्रात एकही खासगी शेतमाल बाजार आलेला नाही. सर्वात कहर म्हणजे खुल्या बाजाराचा गाजावाजा करणाऱ्या आपल्या सरकारमुळे आजही बाहेरच्या शेतकऱ्यांचा शेतमाल मुंबईतल्या ग्राहकाला विकता येत नाही. याचे जगजाहीर कारण असे आहे की आपले सरकार हे वाशीच्या बाजार समितीतील दलाल- व्यापारी- माथाडी यांच्या प्रचंड दबाबाखाली आहे. आपल्या पणन मंत्र्यांनी (जे अवैध स्थगित्या देण्यातही सहकार मंत्र्यांबरोबरच आहेत, त्यांनी) मध्यंतरीच्या काळात ४२ प्रकारची भाज्या-फळे बाजार समिती कायद्यातून मुक्त (म्हणजे मॉडेल अ‍ॅक्ट स्वीकारूनदेखील ती मुक्त नव्हती) करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार शेतकरी या प्रकारचा शेतमाल कुठेही कोणालाही विकू शकणार होते. मात्र हा निर्णय जाहीर होताच वाशीने डोळे वटारल्यावर पणन मंत्री आपले तोंड उघडायला तयार नाहीत. आपल्याच सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा आदर राखत आपण याची अंमलबजावणी करणार का?
सहकारी साखर कारखान्यांची अवस्था तर शाळकरी मुलांच्याही तोंडपाठ झाली आहे. या कारखान्यांच्या माध्यमातून कारखाने, त्यांना मिळणाऱ्या साऱ्या सवलती गिळंकृत करून काहीही कारवाई न होऊ देता तो कारखाना अवसायानात आणायचा व मागच्या दाराने आपणच कवडीमोल भावात खासगी कारखाना म्हणून विकत घ्यायचा. यावर कुठलीही कारवाई शासन करीत नसल्याने राजरोसपणे ही लूटमार चालली आहे. सहकारी संस्था अवसायानात गेल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपल्या घामातून उभारलेले भागभांडवल सर्वप्रथम बुडीत होते, मात्र भ्रष्टाचाऱ्याला काहीही होत नाही याचा विचार करायला आपणास कधी वेळ मिळेल?
आज ग्रामीण जीवनाची जी काही वाताहत झाली आहे ती केवळ सध्याच्या सरकारची फलश्रुती आहे. आपण, आपला पक्ष, आपली आघाडी याच्याही पलीकडे एक जग आहे, त्याचे भान जरी आपणास आले तरी या लेखाचे सार्थक होईल असे वाटते.
कळावे,