विशेष लेख : दुष्काळ हवा की लघुपाणलोट विकास? Print

एच. एम. देसरडा, गुरुवार, ६ सप्टेंबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

पावसाच्या लहरीपणाचा परिणाम शेतीवर होऊ देणे हे राज्यातील नियोजन व धोरणे दिवाळखोर असल्याचे लक्षण आहे. धरणे बांधायची ती वाढत्या शहरांसाठी ‘पाण्याच्या टाक्या’ म्हणून आणि पाटबंधारे प्रकल्पांतून करायचा पैशाचा उपसा, याला लगाम घालून काम झाले, तर ६० हजार लघु पाणलोट क्षेत्रांचा विकास तीन वर्षांतदेखील होऊन दुष्काळ हटू शकतो, अशी बाजू मांडणारा लेख..  
सिंचन-श्वेतपत्रिकेचे गुऱ्हाळ  आणि अकार्यक्षमता-अनागोंदी भ्रष्ट कारभाराची अनेक प्रकरणे महाराष्ट्रातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात, आगदी एप्रिल- मे २०१२ पर्यंत सार्वजनिक चर्चेत होती. मुख्यमंत्र्यांनी पारदर्शीपणाने याची चर्चा होण्याचे महत्त्व जाणले, ही स्वागतार्ह बाब होय.

राज्याच्या जनजीवनातील अव्वल क्रमांकाचा प्रश्न म्हणून सिंचन व पाणीप्रश्नाबाबत शास्त्रशुद्ध तथ्ये व तर्क आधारित व्यापक सार्वजनिक चर्चा होणे अत्यावश्यक आहे. सध्याच्या अवर्षण सावटामुळे त्याचे महत्त्व अधोरेखित होते.
१) महाराष्ट्राच्या कृषी- हवामानविषयक (अ‍ॅग्रो क्लायमेटिक) वास्तवाचा विचार करून आपल्या पर्जन्यमान, तापमान, पीकरचना, शेती व्यवसाय, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण याचा एकत्रित विचार करूनच जलसंपदेचा विनियोग-वापर करावा लागेल, हे तर्कसंगत आहे. एकंदर  शास्त्रीय व सामाजिक वास्तव व संदर्भ ध्यानी घेऊन जलसंपत्तीचे नियोजन व धोरण ठरवावे लागेल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
२) मुबलक पर्जन्यमानाची कोकण किनारपट्टी, पर्जन्यछायेचा उत्तर व मध्य महाराष्ट्र, हमखास पर्जन्यमानाचा पूर्व मराठवाडा व वऱ्हाड, उच्च पर्जन्य प्रमाणाचा पूर्व विदर्भ ही आपली स्थूल कृषी रचना. कोकणातील पश्चिम वाहिनी नद्या, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, तापी व वैनगंगा या नद्यांच्या खोऱ्यातील या राज्याची शेती व सिंचनविषयक स्थिती अर्थातच खूप भिन्न आणि वैशिष्टय़पूर्ण आहे. याचा अर्थ राज्यात सर्वत्र एकाच सरधोपट पद्धतीने जलसाठे व जलसिंचनाच्या सोयी करणे चुकीचे आहे. इंग्रजी अमदानीत उच्च पर्जन्यमानाच्या घाटमाथा क्षेत्रात निसर्गसुलभ साठवण क्षेत्रात धरणे बांधून अवर्षणप्रवण भागात सिंचन कालव्याद्वारे सिंचन सुविधा उपलब्ध करून दिल्या गेल्या. अर्थात, हे संरक्षित (प्रोटेक्टिव्ह) स्वरूपाचे सिंचन होते. पुढे त्याचा विपर्यास होऊन उसासारखे पीक व साखर कारखानदारीचा तेथे विस्तार करण्यात आला. हीच नेमकी मोठी गल्लत झाली. किंबहुना या राजकीय भूमिकेमुळे महाराष्ट्राच्या १९६० नंतरच्या पाटबंधारे प्रकल्पाच्या वाढविस्ताराला चुकीचे वळण लागले. जायकवाडी, उजनी, विष्णुपुरी, वर्धा व घोशी खुर्द यांसारख्या धरण योजना याचाच परिणाम म्हणावा लागेल. या धरणांची व यांसारख्या अन्य मोठय़ा व मध्यम धरणांची रचनाच मुळात जलशास्त्र व शेती शास्त्राच्या मूलभूत सिद्धांत व तर्काशी विसंगत व अव्यवहार्य अशी आहे. या वास्तवाचे नीट राजकीय आकलन झाल्याखेरीज प्रचलित आजारी व अकार्यक्षम सिंचन व्यवस्थेत सुधारणा होणे सुतराम शक्य नाही.
३) या चुकीच्या पाटबंधारे प्रकल्प उभारणी धोरणामुळेच भारतातील ४० टक्के मोठी धरणे महाराष्ट्रात बांधली गेली असली तरी राज्यातील जेमतेम पाच टक्के लागवडक्षेत्र प्रत्यक्ष पाटपाण्याने ओलित होते. राज्यातील जलसिंचनाचा मुख्य स्रोत भूजल म्हणजेच उघडय़ा विहिरी व इंधन विहिरी आहेत. हजारो वर्षांचा संचित जलसाठा आपण पुनर्भरण न करता वापरत आहोत. परिणामी भूगर्भ रिकामा होत असून, पाण्याची पातळी वेगाने खालवत चालली आहे.
४) या संदर्भात आणखी एका वस्तुस्थितीचा निर्देश करणे आवश्यक आहे. तो म्हणजे राज्यातील सिंचनासाठी बांधले-उभारलेले-योजिलेले बहुसंख्य पाटबंधारे प्रकल्प आजमितीला शहर व उद्योगासाठी सुरक्षित जलसाठे बनले आहेत. दुसऱ्या शब्दांत, धरणे ही केवळ पिण्यासाठी अथवा उद्योगासाठी लागणाऱ्या पाण्याच्या टाक्या बनली आहेत. याचे समर्थन करण्याचा पाटबंधारे (जलसंपदा) खात्याचा युक्तिवाद मोठा गमतीशीर आहे. ते म्हणतात यातून आम्हाला ७५० कोटीची पाणीपट्टी मिळते! मात्र याचे खरे इंगित वेगळेच आहे. पाटबंधारे प्रकल्पांच्या अभियंते-ठेकेदार-राजकीय पाठीराखे टोळीला कालवे न बांधता, त्याची दुरुस्ती-देखभाल न करता अब्जावधी रुपयांचा निधी हडप करता येतो. राज्यभरच्या याबाबतच्या अनागोंदी-भ्रष्टाचाराच्या सुरस व चमत्कारिक कथा वृत्तपत्रांत अधूनमधून झळकत असतात. थोडक्यात, महाराष्ट्रातील पाटबंधारे प्रकल्प म्हणजे राजाश्रय असलेला मोठा ‘पैसा उपसा महाउद्योग’ आहे! कालव्यातून पाणी नव्हे, पैसे वाहतात!! शिवसेना-भाजप युतीच्या राजवटीत कृष्णा खोऱ्यात महाराष्ट्राच्या हिताचा (?) बागुलबुवा उभा करून यथेच्छ मलिदा लाटला गेला. युतीच्या या महाधंद्याचे मर्म काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्ताधारी आघाडीला न कळते तरच नवल!
५) प्रचलित किमतीत मोजदाद केल्यास आजवर महाराष्ट्रातील पाटबंधारे प्रकल्पांवर दोन लक्ष कोटीहून अधिक खर्च  झाला आहे. याचे राजकीय अर्थशास्त्र सर्वश्रुत आहे. त्यामुळेच ‘अनुशेषा’च्या गोंडस नावाने हा गोरखधंदा गेली ३०-४० वर्षे बरकतीत चालला आहे. पश्चिम महाराष्ट्राचा पाटबंधारे, ऊस शेती, साखर कारखानदारी व आता मेडिकल-इंजिनीअरिंग, शैक्षणिक दुकानदारी असा ‘विकास’ करण्याचे महत्त्व ‘साहेबांच्या’ तमाम शिष्य-कार्यकर्त्यांनी आत्मसात केले आहे. अनुशेषाचा जल्लोष करताना मराठवाडा-विदर्भाचे हे भूमिपुत्र पश्चिम महाराष्ट्रावर तोंडसुख घेण्याचा आव आणतात. मात्र अनुशेषाच्या रकमेच्या विनियोगार्थ ‘त्यांचा’ गुरुमंत्र तंतोतंत पाळतात. महत्त्वाचे म्हणजे तिकडे फळ येण्या-खाण्यापर्यंत ‘गुरूंनी’ सबूर बाळगली; हे तंत्र मात्र आम्ही मराठवाडीय-वैदर्भीय मंडळी सोयिस्करपणे विसरलो. अनुशेष म्हणा खिसे भरा! मग काय तर बीदेखील फस्त करून टाकले. अर्थात, मुख्य ‘अनुशेष’ हा पाटबंधारे प्रकल्पांचा असल्यामुळे हे सर्व सांगणे गरजेचे आहे. तात्पर्य, राज्याचे राजकीय अर्थशास्त्र या सिंचन प्रभावळीच्या अखत्यारीत चालत असल्यामुळे प्रश्न गंभीर बनला आहे. तमाम सिंचन-वीज-रस्ते कंत्राटदारीच्या टोळ्यांचे हे पेंढारी राज्य झाले आहे. हे उघड आहे की, राज्यकर्त्यांना दुष्काळ व दारिद्रय़ निर्मूलनाच्या आणाभाका घेऊनच कारभार करावा लागतो. तथापि, या प्रश्नांची कायमस्वरूपी सोडवणूक करण्यासाठी केलेल्या तमाम उपाययोजना राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी अयशस्वी ठरल्या आहेत.
या संदर्भात प्रामुख्याने उल्लेख रोजगार हमी योजनेचा करावा लागेल. गेली ३५ वर्षे ही योजना राज्यात राबविली गेली. मात्र अवर्षण प्रतिरोधासाठी पायाभूत असलेले लघु पाणलोटक्षेत्र विकासाचे काम जे रोहयोद्वारे अपेक्षित होते, ते शास्त्रशुद्ध पद्धतीने न करता (प्रत्येक योजना फक्त सत्ताधारी टोळीचे खिसे भरण्याचे साधन म्हणून वापरण्याची वृत्ती) आल्यामुळे हे मूलभूत काम होऊ शकले नाही. पाचशे कोटी मनुष्य दिवस व २० हजाराहून कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च (प्रचलित हजेरी दराने किमान एक लाख कोटी रुपये) व्यर्थ गेला! अर्थात याच काळात बांधबंदिस्ती व स्थानिक जलसंधारण योजनांद्वारे लहानमोठे जलसाठे झाल्यामुळेच भूगर्भातील पाणी वापर वाढून ओलिताच्या सोयी झाल्या. शेतकऱ्यांनी स्वप्रयत्न व खर्चाने त्या केल्या व उत्पादन वाढविले, ही बाब आवर्जून लक्षात घेतली पाहिजे.
महाराष्ट्रात झालेल्या शेती उत्पादन वाढीचे व दूध उत्पादनाचे अधिष्ठान भूजल आधारित ओलिताच्या सोयी हे आहे. खरेतर राज्यात सर्वदूर, प्रत्येक खेडय़ात, वाडीवस्तीत हे करणे शक्य आहे. त्यासाठी एकच ठोस मंत्र व उपाय आहे : लघु पाणलोट क्षेत्र विकास. दुष्काळ व दारिद्रय़ निर्मूलनाची ही गुरुकिल्ली आहे, ही बाब वादातीत ठरावी.
महाराष्ट्राच्या ३.२ कोटी हेक्टरच्या भौगोलिक क्षेत्रावर ६० हजार लघु पाणलोट क्षेत्र आहे. गेल्या ४० वर्षांत सरकारी यंत्रणांनी गावोगावी बरेच काम ‘कागदोपत्री पुरे केले’ आहे. मात्र खुद्द राज्य पाणलोट क्षेत्र विकास संचालनालयाच्या कबुलीनुसार फार फार तर दहा हजार लघु पाणलोटात काही ना काही उपचार केले आहेत. याचा अर्थ बाकीची कामे व्यर्थ गेली! माथा ते पायथा (रिंज टू व्हॅली) शास्त्रशुद्ध पद्धतीने फक्त पाच सहा हजार लघु पाणलोटात कामे झाल्याचे सांगितले जाते. ९० टक्क्यांहून अधिक भौगोलिक क्षेत्रावर लागवड क्षेत्र व वन क्षेत्रात) पाणलोटाचे एकात्मिक काम होणे बाकी आहे.
या संदर्भात आणखी एक बाब ध्यानी घेणे आवश्यक आहे. जमिनीची होत असलेली धूप व धूळधाण. पाऊस सरासरीच्या कमीअधिक प्रमाणात दरवर्षी पडत असतो- कधी फार ताण देतो; मात्र कायमचा दगा नक्कीच देत नाही. निसर्गचक्राचा भाग म्हणून अवर्षण ओढवते. मात्र त्याचे पर्यवसान पीकबुडी व दुष्काळात नेहमीच होणे, हे टाळता येण्याजोगे आहे.  पर्जन्यजन्य अवर्षण हेच पुढे शेतीजन्य अवर्षण आणि जलजन्य अवर्षण बनते तेव्हा ते संकट अस्मानी नसून सुलतानी असते. नियोजन व धोरणाच्या दिवाळखोरीमुळे ते ओढवते, याचा विसर पडल्यामुळेच हे संकट उत्तरोत्तर अधिकाधिक भीषण होत आहे. पाऊस सरासरीच्या ५० टक्के पडला तरी किमान २०० ते २५० मि.मि. पर्जन्यमान ३५५ पैकी ३०० हून अधिक तालुक्यांत होते. तेवढय़ा म्हणजे १०० ते २०० मि.मि. पर्जन्यमानावर कुठेही हेक्टरी दहा लक्ष लिटर (मिलियन लिटर ए हेक्टर) पाणी उपलब्ध होते. प्रश्न ते स्थानिक पाणलोटात मृद व जलसंधारण तसेच स्थानिक नदीनाले व बंधाऱ्याद्वारे साठवले जाऊ शकते. त्याद्वारे भूगर्भातील पाणी पातळी वाढवून संरक्षित सिंचन किमान निम्म्या क्षेत्रासाठी उपलब्ध होऊ शकते. महाराष्ट्रात काही ठिकाणी झालेल्या लघु पाणलोट क्षेत्र विकासाने हे सिद्ध केले आहे. अर्थात अशा गावांची-पाणलोटांची संख्या हजारसुद्धा नसावी.
यावर एकमेव प्रभावी उपाय आहे : राज्यातील संपूर्ण ६० हजार लघु पाणलोटात शास्त्रशुद्ध पद्धतीने वॉटरशेड टीम उभारून तीन वर्षांत हे सर्व काम पुरे करण्यासाठी राजकीय संकल्प करणे. हे इमानदारीने केले तर राज्याच्या पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटू शकतो.
अर्थात, राज्याच्या सर्वोच्च प्राधान्य क्रमाकांचा कार्यक्रम म्हणून (नोकरशाही पद्धतीने नव्हे) तर जन-अभिक्रम म्हणून निर्धाराने राबवला तर एक मोठी क्रांती घडू शकते. कमी वेळात, कमी खर्चात समतावादी शाश्वतपणे होणारा व्यापक जनहिताचा हा ठोस उपाय आहे. महाराष्ट्रातील दुष्काळ व दारिद्रय़ निर्मूलनाची ती गुरुकिल्ली होय.