विशेष लेख : लोकसंख्यावाढीची ‘बिमारु’ लक्षणे.. Print

 

अनिल पडोशी - बुधवार, १२ सप्टेंबर २०१२

उत्तर प्रदेश आणि बिहार येथून सर्वाधिक स्थलांतरित महाराष्ट्रात आले असल्याने तो राजकीय मुद्दा बनला. परंतु या दोनच नव्हे, तर मध्य प्रदेश आणि राजस्थानसह चार हिंदीभाषक राज्यांमध्ये लोकसंख्यावाढ अधिक दिसते. याच राज्यांत लोकसंख्यावाढीचा दर अधिक असण्याची  कारणे दारिद्रय़ाशी निगडित आहेत. स्त्री निरक्षरता आणि शेतीवर विसंबून असलेली कुटुंबे, ही दोन कारणे पुढील २५ वर्षे तरी कायम राहतील, असे दिसते..


सरकारी पातळीवर गेले अर्धशतकभर सर्वप्रकारे प्रयत्न करूनसुद्धा देशाची लोकसंख्यावाढ आटोक्यात येत नाही असे सर्वाचे मत आहे. देशातील लोकसंख्यावाढीस प्रामुख्याने जबाबदार असलेल्या मूलभूत कारणांकडे कोणाचेच लक्ष गेल्याचे जाणवत नाही. त्यामुळे ती कारणे दूर केल्याशिवाय लोकसंख्यावाढीस पायबंद बसणार नाही हेही कोणी फारसे लक्षात घेतलेले दिसत नाही. आपल्या देशाच्या लोकसंख्यावाढीची अनेक कारणे आहेत. मानसिक, धार्मिक, सामाजिक इ. इ. परंतु शेतीप्रधान देश आणि दारिद्रय़ ही अधिक महत्त्वाची कारणे आहेत. नेमकी हीच कारणे, बिहार (आता बिहार व झारखंड) , मध्यप्रदेश (आता मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड), राजस्थान व उत्तरप्रदेश या ‘बिमारु’ राज्यांत प्रामुख्याने आढळतात. महाराष्ट्रात परप्रांतीयांविरुद्ध राजकीय वाद अधूनमधून पेट घेत असतो- तसा तो गेल्याच आठवडय़ातही पेटला होता- त्यामागचे एक प्रमुख कारण म्हणजे, लोकसंख्यावाढ आटोक्यात आणणे या राज्यांना जमलेले नाही.
२०११ च्या जनगणनेप्रमाणे आपल्या देशाची लोकसंख्या साधारण १२० कोटी आहे. २००१ च्या १०० कोटींमध्ये २० कोटींची भर पडली. १० वर्षांत आपण एक ब्राझील देश आपल्यामध्ये समाविष्ट केला. वाढीचा दर चक्रवाढ पद्धतीने दरसाल १.८ टक्के इतका आहे. देशातील बिहार (१० कोटी), उत्तर प्रदेश (२० कोटी), महाराष्ट्र (११ कोटी), मध्य प्रदेश (७ कोटी), ओरिसा (४ कोटी) या सहा राज्यांमध्येच देशाची ४० टक्के लोकसंख्या आहे. तसेच देशातील सहा वर्षे वयापेक्षा कमी वय असलेल्या एकूण मुलांपैकी ५० टक्के मुले उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या पाच राज्यांमध्येच आहेत. या राज्यातील जनतेला जास्त मुले हवी आहेत असे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे देशाच्या एकूण लोकसंख्यावाढीस या राज्यातून भरघोस योगदान होत आहे, असेही स्पष्ट दिसते. उर्वरित भारताच्या मानाने वरील राज्ये अधिक शेतीप्रधान आहेत. उदा. २००१ मध्ये बिहारमध्ये ७७ टक्के, उत्तर प्रदेशमध्ये ६६ टक्के, ओरिसामध्ये ६५ टक्के, मध्य प्रदेशमध्ये ७१ टक्के, तर राजस्थानमध्ये ६६ टक्के कामगार पोट भरण्यासाठी शेतीवर अवलंबून आहेत (महाराष्ट्र मात्र ५५ टक्के). दारिद्रय़ाच्या बाबतीमध्येसुद्धा वरीलपैकी बहुतेक राज्ये उर्वरित भारताच्या मानाने अधिक दरिद्री आहेत. उदा. २००४-०५ मध्ये ओरिसा ४६ टक्के, बिहार ४१ टक्के, उत्तर प्रदेश ३८ टक्के, मध्य प्रदेश ३८ टक्के असे दारिद्रय़ होते (महाराष्ट्र ३१ टक्के). सामाजिक प्रगतीत, विशेषत: स्त्री शिक्षणाच्या बाबतीत यापैकी बहुतेक राज्ये मागासलेली होती. उदा. बिहारमध्ये २०११ मध्ये स्त्री साक्षरता केवळ ६४ टक्के (म्ह. ३६ टक्के निरक्षरता) देशामध्ये सर्वात कमी होती.
माझ्या मते, देशातील लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढण्याची मूलभूत कारणे तीन आहेत. ती म्हणजे (१) स्त्री साक्षरतेचा अभाव, (२) शेतीप्रधान अर्थव्यवस्था आणि (३) दारिद्रय़. कसे ते पाहू.
स्त्री निरक्षरता
कुटुंबाचा आकार मर्यादित ल्लेवण्यासाठी कुटुंबातील गृहिणी सुशिक्षित- निदान साक्षर असली पाहिजे यावर देशामध्ये एकमत आहे. आपल्या देशामध्ये स्त्री शिक्षणाची परिस्थिती (आणि एकूणच स्त्री जीवनाची परिस्थिती) अत्यंत शोचनीय आहे. २००१ मध्ये स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण साधारण ५४ टक्के होते ते २०११ मध्ये ६५ टक्के झाले. दहा वर्षांत अकरा टक्के वाढ! या कूर्मगतीने शंभर टक्के ‘स्त्री साक्षरता’ येण्यासाठी अजून तीन-पस्तीस वर्षे (म्ह. २०४५ साल) लागतील. चीनमध्ये १९९१ मध्ये शंभर टक्के स्त्री साक्षरता झाली. आपल्याकडे २०११च्या जनगणनेत एकंदर साक्षरतेत कमी असलेली राज्ये उत्तर प्रदेश (६९.७) व बिहार (६३.८) हीच आहेत. स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण अगदी कमी आहे. साहजिकच तेथे कुटुंबाचा सरासरी आकार मोठा आहे.
शेतीप्रधान अर्थव्यवस्था
भारत देश हा शेतीप्रधान आहेच, शिवाय वरील राज्ये उर्वरित राज्यांच्या मानाने अधिकच शेतीप्रधान आहेत. देशाच्या शेतीचे स्वरूप बघितल्यास बहुतांश शेती अजून श्रमप्रधान आहे. यंत्रांचा वापर अत्यंत कमी आहे. तशातच बहुसंख्य शेतकरी ‘पोटापुरती’ शेती करणारे आहे. शेतीतील उत्पादन प्रामुख्याने घरी खाण्यासाठी असते. (२४ु२्र२३ील्लूी ऋं१्रेल्लॠ) विकण्यासाठी फारच कमी असते. अशा शेतकऱ्यांना बाजारभावाने मजुरी देऊन कामगारांकडून शेती करून घेणे परवडत नाही. त्यामुळे नाइलाजाने शेतीच्या कामासाठी घरचेच कामगार (भाऊ, मुलगा, पुतण्या इ.इ.) वापरणे आवश्यक होते. (काटेकोरपणे पाहिल्यास हासुद्धा आतबट्टय़ाचाच व्यवहार होतो. परंतु घरच्या कामगारांना रोख मजुरी द्यावयाची नसल्यामुळे वरवर पाहता हा व्यवहार सोयीचा आणि स्वस्त वाटतो.) बहुसंख्य लहान शेतकरी घरचेच कामगार वापरतात.
घरचे कामगार वापरणे झाले की, मग कुटुंब लहान असून चालत नाही. जास्त मुले (विशेषत: मुलगे) असतील तर बरे असे वाटते. कुटुंबाचा आकार वाढतो. लोकसंख्या वाढते. सध्या देशामध्ये शेतीची कामे करणाऱ्यांमध्ये स्त्रियांचे प्रमाण वाढते आहे. (पत्नी, बहीण, मुलगी इ. इ.) परंतु परिणाम तोच! मोठे कुटुंब! ‘हम दो, हमारा (हमारी) एक’! हे बिगरशेती आणि शहरी विभागास ठीक आहे. परंतु शेतकऱ्याला असे करून चालत नाही. त्याला जास्त मुले हवी असतात. मग लोकसंख्यावाढ कशी कमी होणार? शेतमजूर कुटुंबही साधारणपणे मोठी असतात.
दारिद्रय़
आता (आपल्या पाचवीस पुजलेले) दारिद्रय़! अगदी २०१२ मध्ये देशामध्ये निदान २० ते २५ टक्के दारिद्रय़ आहे यावर एकमत आहे. म्हणजेच निदान २४ ते २५ कोटी लोकांना दोन्ही वेळेला पोटभर अन्न देणे देशाला जमत नाही. महासत्ता बनू इच्छिणाऱ्या देशाला हे लांच्छनास्पद आहे. असो.  आर्थिक सर्वेक्षणातून दिसले आहे की, गरीब लोकांमध्ये कुटुंबाचा सरासरी आकार इतर लोकांच्या कुटुंबापेक्षा मोठा असतो. उदाहरणार्थ, भारतातील २०११च्या जनगणनेचे निष्कर्ष पडताळणाऱ्या एका  सर्वेक्षणात असे स्पष्ट झाले आहे की, (१) ‘अतिशय गरीब लोकांमध्ये कुटुंबाचा सरासरी आकार ‘साडेपाच सदस्य’ असून त्यामध्ये अडीच मुले आहेत.’ (२) ‘गरीब लोकांमध्ये कुटुंबाचा सरासरी आकार साधारण सहा असून त्यामध्ये अडीच मुले आहेत.’ (३) गरीब नसलेल्या कनिष्ठ लोकांमध्ये कुटुंबाचा आकार पाच असून त्यामध्ये १०७ मुले आहेत. (४) तर गरीब नसलेल्या उच्च वर्गामध्ये कुटुंबाचा सरासरी आकार चार असून त्यामध्ये ०.९ मूले आहेत.’  म्हणजे जेवढे दारिद्रय़ जास्त तेवढे कुटुंबही मोठे! दरिद्री कुटुंबामध्ये मुले म्हणजे उत्पन्नाचे साधन असे बहुतेक वेळा मानले जाते. मूल पाच-सहा वर्षांचे झाले आणि जगले तर कुटुंबासाठी काही ना काही मिळवून आणते. गुरे राखणे, हमाली, हॉटेलमध्ये नोकर, मोलमजुरी, चिंध्या गोळा करणे यापैकी काहीही काम करण्यास ही मुले तयार असतात. भीक मागणे तर आहेच! दारिद्रय़ामुळे कुटुंबास अशा प्राप्तीची (आणि त्यामुळे जास्त मुलांची) गरज असते. शिक्षण, संस्कार या गोष्टींना तेथे थारा नसतो. केवळ कायदे करून बालमजुरी नष्ट होणार नाही हे आपण केव्हा लक्षात घेणार? ज्या देशात दरिद्री लोक जास्त (भारतात साधारण २५ कोटी) तेथे लोकसंख्यावाढ सुद्धा जास्त, हे अटळ आहे. मुले म्हणजे म्हातारपणाची आणि आजच्या कमाईचीही तरतूद, हा विश्वास हेही कारण आहेच.
उपाय का फसले?  
जेथे ही कारणे नाहीत तेथे इतर (आर्थिकेतर) कारणे असूनसुद्धा लोकसंख्या आटोक्यात राहिली आहे. (उदा. युरोप, अमेरिका इ. देश). शिक्षण, आरोग्य, मानसिकता बदलणे, कुटुंबनियोजन आदी नेहमीचे उपाय गेली ४० ते ५० वर्षे सातत्याने करूनसुद्धा लोकसंख्यावाढ आटोक्यात ठेवणे आपल्याला जमलेले नाही. हे उपाय फसण्याचे कारण म्हणजे लोकसंख्यावाढीची मुख्य कारणे नष्ट करणे आपल्याला शक्य झालेले नाही. देशातील दारिद्रय़ हे अनेक आर्थिक अनर्थाचे मूळ आहे. ते नष्ट केल्याशिवाय तरणोपाय नाही हे आपण कधी लक्षात घेतलेच नाही. सध्या तर दारिद्रय़निवारणाबाबत ‘बाते जादा, काम कम’ अशी अवस्था आहे. तेव्हा वरील राज्यांमध्ये औद्योगिकीकरण बिगर शेती रोजगार आणि दारिद्रय़ निवारण हेच लोकसंख्या नियंत्रणाचे प्रभावी मार्ग आहेत.
महाराष्ट्रातील लोकसंख्यावाढ मात्र वरील तीन कारणांमुळे होत नसून प्रामुख्याने इतर राज्यांतून येणाऱ्या लोकांमुळे होत आहे हे कृपया लक्षात घ्यावे. म्हणजे गैरसमज होणार नाही. अन्य राज्यांमध्ये परिस्थिती समाधानकारक आहे असे नाही. तथापि या राज्यांतील परिस्थिती अधिकच वाईट आहे. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रभावी उपायांची तेथे अधिक गरज आहे.