विशेष लेख :औषध-किमतींवर नियंत्रण नव्हे, दिशाभूल! Print

 

डॉ. अनंत फडके  - बुधवार, १० ऑक्टोबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

आवश्यक औषधांच्या किमती कमी राखण्याचे धोरण का हवे आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या दबावानंतर ते ठरवताना सरकारी मंत्रिगटाने मांडलेले बाजार-किमतींच्या सरासरीवर आधारित धोरण कसे दिशाभूलकारक आहे, याची ही  सोप्या शब्दांतली उकल..
‘आवश्यक’ औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण आणत असल्याचे २७ सप्टेंबरला सरकारने जाहीर केले आहे. पण ते  नियंत्रण आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर! मात्र या नियंत्रित किमती ठरवण्याची प्रस्तावित पद्धत पाहिली तर ही घोषणा सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करणारी आहे हे लक्षात येते.

त्यामुळे ११ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात काय घडते याकडे जाणकारांचे लक्ष लागले आहे. हा सर्व काय प्रकार आहे हे थोडक्यात पाहूया.
सर्वोच्च न्यायालयातील जनहित याचिका
भारतात औषधांच्या किमती सामान्य माणसाच्या आवाक्याच्या बाहेर असल्याने औषध-खर्च हा जनतेवरील ओझ्याचे, कर्जबाजारीपणाचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. भारतात वैद्यकीय उपचारावरील खर्चापकी सरकार फक्त ३० टक्केच खर्च  करते. ७० टक्के खर्च लोक स्वत:च्या खिशातून करतात. त्यापैकी ७० टक्के खर्च औषधांवर होतो. या वैद्यकीय उपचारावरील खर्चामुळे दर वर्षी भारतात तीन कोटी लोक दारिद्रय़रेषेखाली ढकलले जातात. दुसरे म्हणजे औषध ही एकच क्रयवस्तू अशी आहे की ज्याबाबतीत ती विकत घ्यायची की नाही, कोणती घ्यायची हे ठरवणारा वेगळा (डॉक्टर) व त्यासाठी पसे देणारा वेगळा (रुग्ण) असतो. दुसरे म्हणजे रुग्ण नाडलेला असल्यामुळे घासाघीस करणे, इतर ठिकाणी चौकशी करणे, खरेदीच न करणे, लांबणीवर टाकणे असे तो करू शकत नाही. याचा गरफायदा घेऊन औषध कंपन्या डॉक्टरांना भल्या-बुऱ्या मार्गाने ‘आपलेसे’ करून, त्यांच्या मदतीने अवास्तव किमतीला औषधे विकतात. हे सर्व लक्षात घेता औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण आणणे खूप आवश्यक आहे हे अगदी स्पष्ट आहे. पण अधिकारी, मंत्री यांनाही औषध कंपन्यांनी ‘आपलेसे’ करून घेतल्यामुळे हे झालेले नाही. म्हणून निदान आवश्यक औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण आणा, अशी ‘आयडॅन’मार्फत आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात २००३ साली जनहित याचिका दाखल केली. ती आता अंतिम टप्प्यात आली आहे.
या याचिकेच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने २००३ सालीच सरकारला सांगितले होते की, औषधांच्या किमती सामान्य माणसाला परवडतील अशा प्रकारे किंमत धोरण ठेवावे. ‘आम्ही असे धोरण ठरवत आहोत’ असे सरकार नऊ वष्रे या ‘न्याय प्रक्रिये’त सांगत राहू शकले! शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाचीही सहनशीलता संपली व ‘धोरण ठरवा नाही तर आम्ही किंमत नियंत्रणाबाबत आदेश देऊ’ असा दम दिल्यावर सरकारने ‘राष्ट्रीय आवश्यक यादी’तील सर्व ३४८ औषधे किंमत नियंत्रणाखाली येतील असे धोरण जाहीर केले. या धोरणाने औषध उद्योगाचे कसे नुकसान होईल अशा बातम्या, लेख या कंपन्या छापून आणत आहेत. पण खरे तर सरकारचे हे धोरण सर्वोच्च न्यायालयाची, जनतेची दिशाभूल करणारे आहे.
लुटारू पद्धतीलाच अधिकृत मान्यता !
शास्त्रीय कसोटय़ांना उतरलेली सुमारे २००० औषधे वैद्यकीय ग्रंथांमध्ये दिली आहेत. या औषधांना चित्रविचित्र ब्रँड नावे देऊन, औषधांची चित्रविचित्र मिश्रणे बनवून भारतात सुमारे ६०-७० हजार नावांखाली ही औषधे विकली जातात. या सर्वावरच किंमत नियंत्रण आणायला हवे. निदान ‘आवश्यक औषधां’वर किंमत नियंत्रण आणायलाच हवे. ‘आवश्यक औषधे’ म्हणजे देशातील ९० टक्के आजारांवर उपचार करायला आवश्यक अशी औषधे. सध्या ३४८ ‘आवश्यक’ औषधांपकी फक्त ७४ औषधांवर किंमत नियंत्रण आहे. उत्पादन खर्चात १०० टक्के मार्जनि मिळवून या ७४ औषधांच्या कमाल किमती ठरवल्या जातात. सर्वोच्च न्यायालयातील या दाव्यामुळे सरकारला या सर्व ३४८ औषधांवर किंमत नियंत्रण आणावे लागेल. पण तसे करताना सरकारने मखलाशी केली आहे. औषधांच्या किमती उत्पादन खर्चावर आधारित न ठरवता बाजारातील सध्याच्या किमतींच्या आधारे त्या ठरवल्या जातील, असे २७ सप्टेंबरला जाहीर केलेले प्रस्तावित धोरण आहे. टेलिफोन, वीज, रिक्षा भाडे इ.चे दर उत्पादन खर्चावर आधारित ठरवतात. मग औषधांचाच अपवाद का?  
उत्पादन खर्च व औषधांच्या किमती यात सध्या संबंध नाही. कोणती कंपनी डॉक्टरांवर किती प्रभाव टाकून डॉक्टरांच्या सहकार्याने आपला माल केवढय़ाला खपवू शकेल यावर त्या ठरतात. मोठय़ा कंपन्या हे काम जास्त प्रभावीपणे करतात म्हणून त्यांच्या किमती जास्त. या अशास्त्रीय, लुटारू पद्धतीलाच ‘किंमत नियंत्रण’ या नावाखाली आता अधिकृत मान्यता द्यायचे घाटते आहे! ज्या ब्रँडस्चा वाटा एकूण विक्रीत एक टक्क्यापेक्षा जास्त आहे अशांच्या किमतीची विशिष्ट प्रकारे (‘वेटेड अ‍ॅव्हरेज’ या पद्धतीने) जी सरासरी निघेल ती ‘कमाल’  किंमत असेल, असा सरकारी प्रस्ताव आहे. उत्पादन खर्चावर आधारित किमतींपेक्षा त्या खूपच जास्त असतील, हे सोबतच्या तक्त्यावरून दिसेल. औषधांच्या किमतींवर आता नियंत्रण आहे असे सरकार म्हणेल. पण बाजार-किमतींवर आधारित कमाल किंमत ठरवण्याच्या या धोरणाने किमती फारशा कमी होणार नाहीत. रुग्णांची लूट चालूच राहील.
उत्पादन खर्चावर आधारित किमती ठरवणे हे व्यवहार्य नाही असा दावा केला जातो. पण औषधांच्या पावडरींचे घाऊक बाजारातील किलोमागे दर सर्व संबंधितांना माहीत असतात. या पावडरीच्या गोळ्या इ. बनवण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचे कोष्टक सरकारनेच ७४ औषधांसाठी ठरवून दिले आहे. तेच इतर औषधांसाठी वापरायचे आहे. मात्र औषध कंपन्या निरनिराळ्या फॉर्मुल्यांमध्ये एकापेक्षा जास्त औषधे घालतात, त्यामुळे आकडेवारी किचकट बनते. तसेच सरकारी यंत्रणा पुरेशी सक्षम नाही, असाही प्रश्न आहे. हे प्रश्न सोडवणे अवघड नाही.
सरकारच्या प्रस्तावित धोरणामध्ये हे स्पष्ट नाही की, आवश्यक औषधांचा समावेश असणाऱ्या मिश्रणांच्या किमतीवर नियंत्रण असणार की नाही. एखाद्या आवश्यक औषधात एक किंवा जादा अनावश्यक औषधे मिसळून अशास्त्रीय मिश्रणे बनवून मोठय़ा प्रमाणात विकली जातात. मुळात अशा अशास्त्रीय मिश्रणांवर बंदी हवी व आवश्यक औषधांचा समावेश असणाऱ्या मिश्रणांवर किंमत नियंत्रण हवे. नाही तर किंमत नियंत्रणातून पळवाट काढण्यासाठी अशी मिश्रणे बनवणे वाढेल.  
‘नवीन’ भूलभुलैया
औषधे महाग असण्याचे आणखी कारण म्हणजे ेी ३ह्ण, म्हणजे तथाकथित ‘नवीन’, ‘लेटेस्ट’ औषधे. उदाहरणार्थ, उच्च रक्तदाबावर एनॅलॅप्रिल नावाचे भरपूर संशोधनातून तावून-सुलाखून निघालेले एक चांगले औषध आहे. ते जेनेरिक नावाने घेतल्यास एका गोळीला ५० पसे तर त्याऐवजी एनॅम्, एन्वास अशा ब्रँड नावांनी घेतल्यास २.५ रुपये पडतात. एनॅलॅप्रिलऐवजी लिस्नोप्रिल, रॅमिप्रिल, पेरिंडोप्रिल ही ‘नवीन’ औषधे घेतली तर अनुक्रमे साडेतीन, ७ व १० रु. पडतात! एनॅलॅप्रिलमध्ये किरकोळ बदल करून ती बनवली असल्याने गुणात काही फरक नाही, किमती मात्र जास्त. ही ‘नवीन’ औषधे बाजारात आणण्यामागे खरे कारण म्हणजे नवीन औषधांना पेटंट कायद्याचे संरक्षण असल्याने त्यांच्यावर किंमत-नियंत्रण नसते. एनॅलॅप्रिलच्या पेटंटची मुदत संपल्यामुळे एनॅलॅप्रिलवरील मक्तेदारी संपल्यावर त्याच्या किमती खाली येणार हे ओळखून ही ‘नवीन’ औषधे बनवून ती महाग दराने विकायची संधी कंपन्यांनी साधली.  
 अनेक डॉक्टर ही ‘नवीन’ औषधे रुग्णांना लिहून देऊन कंपन्यांना साथ देत आहेत. हे सर्व लक्षात घेता आवश्यक औषधे व त्यांचे रासायनिक भाऊबंद या दोघांवर किंमत नियंत्रण हवे. तसे न केल्यास औषध कंपन्या या तथाकथित ‘नवीन’, महागडय़ा औषधांचेच उत्पादन वाढवून डॉक्टरांच्या मदतीने तीच रुग्णांच्या गळ्यात मारतील.
किंमत नियंत्रणाच्या या भूलभुलैयाला, राजकीय दबावाला बळी न पडता सर्वोच्च न्यायालय भूमिका घेईल अशी चिन्हे आहेत. ११ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात काय होते ते पाहूया!  
औषधांच्या कमाल किमती ठरवण्याच्या दोन पद्धती  
 (१० गोळ्यांच्या किमती, रुपयांत)
औषधाच्या गोळीचे      बाजार-किमतींवर      उत्पादन-खर्चावर १००% मार्जनि
जेनेरिक नाव (आणि उपयोग)    आधारित किंमत     दिल्यावरची किंमत
अ‍ॅटेनेलॉल ५०  मि. ग्रा. (उच्च रक्तदाबावर)    ४३.४     ३.५०    
अ‍ॅटोरव्हॅटॅटीन १० मि. ग्रा. (जादा कोलेस्टेरॉलवर)    ७४    ५.६०    
डायक्लोफेनॅक ५०मि. ग्रा. (वेदना-शामक)    ३५    २.८१