विशेष लेख :सिंचन घोटाळा चौकशीचा सूर्य उगवलाच नाही.. Print

डॉ. गिरधर पाटील  - गुरुवार, ११ ऑक्टोबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

सिंचन घोटाळय़ावर श्वेतपत्रिका काढणार की स्थितीदर्शक पत्रिका, याची वाट महाराष्ट्र पाहातोच आहे. खातेनिहाय चौकशी, बाहेरची समिती नेमून त्यामार्फत चौकशी अशा अनेक प्रकारच्या चौकश्यांची लागलेली वाटही या राज्याने पाहिली आहे. प्रथमदर्शनी पुरावा असताना थेट गुन्हा नोंद तपासच करण्याची शक्यता खुली असूनसुद्धा चौकशी होईपर्यंत वेळ आणि पैसा का दवडला जातो, याची जी उत्तरे जनतेला माहीत आहेत, ती बदलण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांनी आजवर केलेला नाही. विजय पांढरे यांनी केलेल्या आरोपांबद्दल हे होण्याची शक्यता होती, तिचे काय झाले हे सत्ताधाऱ्यांनी सांगायला हवे..

शासन एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करते म्हणजे नेमके काय करते हा प्रश्न फार जटिल आहे. या चौकश्यांना एक प्रशासकीय अभिनिवेश असतो व या चौकशीतून काहीतरी बाहेर पडेल अशी भाबडी आशा सर्वसामान्यांना असते. नाहीतरी पर्याय नसल्याने त्यावरच समाधान मानायचे ठरले तरी आजवरच्या साऱ्या चौकश्या व त्यातून निष्पन्न झालेले निकाल बघता जनक्षोभ आवरणे व कालहरण करून त्यातील गांभीर्य घालवणे या प्रमुख उद्देशासाठीच या चौकश्या केल्या जातात असेही

म्हणता येईल. या चौकश्यांतून काय शोधायचे आहे हे संबंधितांना म्हणजे चौकशी लावणाऱ्यांना व करणाऱ्यांना सांगोपांग माहिती असल्याने तेवढे नेमके टाळून शासनाला यात ‘गैर’ काहीही आढळले नाही असा अहवाल आल्यानंतर, त्याला जनतेतर्फे आव्हान देण्याइतपतही त्राण न उरल्याने सारे प्रकरण बासनात बांधण्याचा प्रकार रूढ झाला आहे. नुकत्याच फज्जा उडालेल्या आदर्शसारख्या अशा अनेक चौकश्यांची उदाहरणे देता येतील. काठीही तुटू द्यायची नाही व सापही मारायचा नाही असे फलित असल्याने सिंचन घोटाळ्याची चौकशी निष्फळ ठरण्याचीच अधिक शक्यता आहे.
हे टाळण्याचा मार्ग म्हणजे, एखाद्या प्रकरणात प्रथमदर्शी पुरावा असेल तर चौकश्यांचे फाटे न फोडता सरळ गुन्हा नोंदवून कायदेशीर प्रक्रियेला उपयोगी ठरणारी चौकशी वा तपास होणे गरजेचे आहे.
शासनाची परवानगी काय, उलट शासनानेच स्वत:हून हे गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. शासकीय चौकश्यांचे अहवाल न्यायालयात काय खुद्द शासनालाच मान्य नसतात व न्यायालयात ते स्वीकारले जातीलच असे नसल्याने न्यायालये बऱ्याचदा स्वतंत्र चौकशीचा आदेश देतात. सिंचन घोटाळ्यात तर श्री. विजय पांढरे या शासनाच्या वैधानिक पदावर कार्यरत असणाऱ्या व त्यांच्यावर तशी जबाबदारी असणाऱ्या अधिकाऱ्याने केलेल्या तक्रारी या गुन्हा नोंदवण्यास पुरेशा आहेत, नव्हे त्यांनी ते तसे नोंदवायलाही हवेत. मात्र शासनाच्या परवानगीचा खोडा मध्ये आल्याने अडलेले दिसते. त्या तक्रारी खोटय़ा सिद्ध झाल्या तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते व त्याला ते तयार असल्याचे प्रसिद्धही झाले आहे. यावर गदारोळ उठवताना विरोधी पक्षांनीही चौकश्यांचा जो निष्कारण आग्रह चालवला आहे तोही त्यामुळे संशयास्पद ठरतो. निवृत्त न्यायाधीशांमार्फतच्या चौकश्या या शासनधार्जिण्याच असतात, कारण निवृत्तीनंतरच्या पद वा व्यक्तिगत लाभावर डोळा ठेवून असलेल्या न्यायाधीशाच्या ताब्यात अशी चौकशी गेली, तर मग विचारायलाच नको. मानवाधिकार वा तत्सम आयोगावर वर्णी लागलेले बरेचसे निवृत्त न्यायाधीश व त्यांचे निकाल बघता हे लक्षात येऊ शकेल. त्यामुळे गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी ज्या चौकशा उपयुक्त ठरतील त्यांचाच आग्रह धरायला हवा.
यांचे तोंड पश्चिमेलाच..
alt
शासकीय चौकश्यांचा सारा प्रकार स्पष्ट करणारे एक छान रूपक आहे. सूर्य उगवला की नाही याची चौकशी शासनास करायची असते. ‘ज्याअर्थी श्री. अमुक तमुक यांनी सूर्य उगवला आहे किंवा नाही याची चौकशी करावी असे शासनास कळवल्याने शासन या चौकशीचे आदेश देत आहे. चौकशी अधिकारी म्हणून (ज्यांच्या घराचे तोंड पश्चिमेला आहे हे अगोदरच निश्चित करून) तमुक अमुक यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. त्यांनी तसा अहवाल शासनाला सादर करावा.’ यावरचा चौकशी अहवाल असा, ‘शासनाच्या आदेशानुसार सूर्य उगवला की नाही याचा चौकशी अधिकारी म्हणून मी माझे घर ज्याचे प्रवेशद्वार पश्चिमेस आहे त्यातून दि. रोजी सकाळी आठ वाजता बाहेर पडलो. बरेच अंतर गेल्यावरही सूर्य कोठेही दिसून आला नाही. माझ्या डाव्या व उजव्या बाजूंनाही तपास करता सूर्याचा तपास लागू शकला नाही. त्याअर्थी सूर्य उगवला नसल्याचा अहवाल पाठवण्यात येत आहे.’ अशा या चौकश्यांनी काय होणार हे यावरून लक्षात येईल.
यात कालापव्ययाबरोबर शासनाच्या आíथक खर्चाचा भागदेखील महत्त्वाचा आहे कारण अशा चौकशी समित्यांच्या खर्चाचे आकडे बघितले तर डोळे पांढरे होतात.
खातेनिहाय देखरेख आहे?
शासनाच्या चौकश्यांच्या अगोदर एक महत्त्वाचा भाग येतो तो खातेनिहाय देखरेख व्यवस्थेचा, व्हिजिलन्स कक्षाचा. आपल्या खात्यातील चालणाऱ्या गरप्रकारांवर लक्ष ठेवून कारवाई करण्याचे अधिकार या कक्षाकडे असतात. त्यांच्या आजवरच्या कामगिरीचा अहवाल हा शासनाच्या चौकशीतील महत्त्वाचा भाग असायला हवा, तो नसल्याचे दिसते आहे. यात कर्तव्यच्युत ठरणाऱ्या अघिकाऱ्यांवर काय कारवाई झाली?  शिवाय पाटबंधारेच नव्हे तर साऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या संपत्तीचे विवरण आपल्या खाते प्रमुखाला दरवर्षांखेरीस दाखल करावयाचे असते. अशी विवरण पत्रे जी कायद्याने बंधनकारक आहेत त्यांचा आग्रह धरला जायला हवा. काही वर्षांपूर्वी केलेल्या परीक्षणात याबाबत कोणीही अशी विवरणपत्रे दाखल करण्याचा वा त्याबाबतचा आग्रह वा पाठपुरावा केला जात नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. आताही साऱ्या अधिकाऱ्यांना ही विवरणपत्रे दाखल करायला सांगावीत व त्यांचे तपशील मागेल त्याला मिळावेत. आजवर विवरणपत्रे दाखल न केलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शासनाची भूमिका काय आहे, तेही जाहीर व्हायला हवे.
शासनाचा त्यांच्या चौकशीचा फारच आग्रह असेल तर त्यांनी ही सारी चौकशी ऑनलाइन खुली करावी व रोज त्यात काय काय बाहेर आले याचे अपडेट्स टाकावेत. या चौकशीची दिशा वा राहिलेले मुद्दे सुचवण्याचा सर्वसामान्यांना अधिकार हवा. शासनाने केलेल्या खातेनिहाय चौकश्या वा कुणाकडून करवून घेतलेल्या चौकश्या या नेहमीच मुद्दय़ाचे सोडून ‘बीटिंग अराउंड द बुश' या धाटणीच्या असतात. नको त्या मुद्दय़ांवर पुनरावृत्ती करत वर्षांनुवष्रे तेच ते गिरवत या चौकश्या लांबवल्या जातात. त्यामुळे त्यांच्या स्थापनेच्या वेळी असणारे गांभीर्य व नंतर आलेले चौकशीचे परिणाम यांत काही ताळमेळ राहत नाही.
या साऱ्या प्रकारात अज्ञान आहे, बौद्धिक मूढत्व आहे वा झोपेचे सोंग घेतले आहे वा या तिन्हींचा तो परिपाक आहे हे शोधणे फार कठीण आहे. म्हणून शासनाने चौकश्यांच्या भानगडीत न पडता यात सर्वसामान्यांचा घामाचा पसा कुठे गेला आहे व तो परत कसा मिळवता येईल यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. कोणाला अटक झाली, कोणाला जामीन मिळाला वा न मिळाला यात सर्वसामान्यांनी रस दाखवू नये, कारण तुरुंगात जातानादेखील माध्यमांना बोटांचा ‘व्ही’ दाखवणारे महाभाग आहेतच.
एकंदरीत करायचे ठरवले तर शासनच करू शकते, शासनानेच काही न करण्याचे ठरवले असेल तर मात्र या साऱ्या विवेचनाचे अरण्यरुदन ठरून पुढच्या अधिक थरारक घोटाळ्याची वाट पाहात, मागे काय झाले त्याचा परामर्ष न घेता चौकशी झालीच पाहिजे, याचे नारे द्यायला, आपण आणि विरोधी पक्ष, सारे आहोतच!