विशेष लेख : महागाईविरुद्ध रिझव्‍‌र्ह बँक? Print

 

सदाशिव शिरोडकर  - शुक्रवार, १२ ऑक्टोबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

रिझव्‍‌र्ह बँकेने जीडीपीचा विचार न करता चलनवाढ रोखली नाही, तर  महागाईशी सामना कठीणच आहे. अर्थव्यवस्थेत दिसणारी विसंगती  देशाच्या या सर्वोच्च बँकेने का ओळखली पाहिजे, हे सांगणारा लेख..
येत्या ३० ऑक्टोबरला रिझव्‍‌र्ह बँक आपल्या चलनविषयक धोरणाच्या सहामाहीचा आढावा घेईल, त्यावेळी नेमके कुठले निर्णय घेईल, याबद्दलचे वेगवेगळे अंदाज आणि तिने काय निर्णय घ्यावेत, याबद्दलच्या अपेक्षांना आतापासून सुरुवात झालेली आहे. सप्टेंबर १६ ला घेतलेल्या तिमाही आढाव्यात धोरणात्मक व्याजदरात काहीही बदल न करता रोख राखीव निधी (सीआरआर) मध्ये ०.२५ टक्क्यांनी घट करण्यात आली.

चालू (२०१२-१३) आर्थिक वर्षांत झालेल्या व होऊ घातलेल्या चलनवाढीचे आव्हान सर्वात मोठे असून, प्रसंगी त्यासाठी कटू निर्णय घेण्याचीसुद्धा आपली तयारी आहे, असा निर्धार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरनी व्यक्त केलेला आहे. ही तशी अभिमानाची गोष्ट आहे. पण केंद्र सरकारने आर्थिक सुधारणांच्या दिशेने पावले टाकायला सुरुवात केलेली आहे आणि त्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकार, स्टेट बँकेसारख्या बँका आणि बाजार मध्यस्थ यांच्याकडून व्याजदर कपातीसाठी व सीआरआर अधिक कमी करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर दडपणे येऊ लागली आहेत. अशा परिस्थितीत हा निर्धार कितपत टिकून राहील, याविषयी शंका वाटते. मुळात असा निर्धार व्यक्त करायलाच रिझव्‍‌र्ह बँकेने फार उशीर केला आहे असे वाटते. वर्ष २००८ ते २०१२ पर्यंत रिझव्‍‌र्ह बँकेने जे चलनविषयक धोरण राबविले त्यात चलनवाढ आटोक्यात ठेवण्याच्या तिच्या प्राथमिक जबाबदारीला तिने दुय्यम स्थान दिल्याचे स्पष्ट जाणवते. गेल्या दोन वर्षांत सातत्याने झालेल्या चलनवाढीचा सामना करण्यासाठी तब्बल १० वेळा तिने व्याजदरात वाढ केली, म्हणून एकीकडे तिचे कौतुकही होत आहे आणि दुसरीकडे टीकासुद्धा. रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०११-१२ या वर्षांसाठी जाहीर केलेल्या पतधोरणात रेपो रेटमध्ये एका दमात अध्र्या टक्क्याची वाढ करून तो ७.२५ टक्क्यांवर नेला तोच मुळी खूप उशिरा. तोवर पाणी डोक्यावरून वाहू लागले होते आणि बाळाच्या दुडदुडय़ा पावलांनी (बेबी स्टेप्स) रिझव्‍‌र्ह बँक तिने स्वतच निर्माण केलेल्या चलनवाढीच्या राक्षसाशी सामना करीत राहिली.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वतच्या वार्षिक अहवालातच स्पष्ट म्हटले आहे की, मार्च २०१० ते ऑक्टोबर २०११ पर्यंत व्याजदर वाढीची जी छोटी छोटी पावले उचलण्यात आली, त्यापैकी सुरुवातीची काही पावले ही केवळ २००८ च्या आर्थिक पेचप्रसंगानंतर केलेला अतिरिक्त चलनफुगवटा (excessive accomnodative stance) नियमित (normal) करण्यासाठी उचललेली होती.
मंदी, महागाईचे ‘स्टॅग्फ्लेशन’
वास्तविक २००८च्या जागतिक आर्थिक पेचप्रसंगात ज्यांच्या अर्थव्यवस्था कोसळल्या त्या अमेरिका, युरोपादी देशांनी त्यांच्या अर्थव्यवस्था थोडय़ाफार सावरताच सैल मुद्राविस्तार आणि सार्वजनिक खर्च विस्ताराचे धोरण लगेच आवरते घेतले. त्या देशातील भाववाढीचा खालावलेला दर आणि जवळपास उणे झालेला आर्थिक वाढीचा दर लक्षात घेता अशा धोरणांची आजही त्यांना आवश्यकता आहे. त्यातूनच अमेरिकन फेडच्या ‘क्यूईथ्री’चा जन्म झालेला आहे. अमेरिकेच्या आर्थिक अवकाशात जॉन मेनॉर्ड केन्स (१८८३-१९४६) आणि मिल्टन फ्रीडमन (१९१२- २००६) या नक्षत्रांची र्शयत गेली चार वर्षे चालू आहे. मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी कधी केन्सप्रणीत उपाययोजना पुढे जातात, तर कधी ‘वॉशिंग्टन कन्सेन्सस’ आणि फ्रीडमन प्रणीत ‘शिकागो स्कूल’ची बाजारवादी विचारसरणी पुढे जाते. अर्थव्यवस्था रुळावर येईपर्यंत ही शर्यत तशीच चालू राहील. कारण चलनवाढ व राजकोषीय खर्चविस्तार आटोक्यात (जीडीपीच्या ठराविक प्रमाणात) राखणे हा त्यांच्या परंपरागत आर्थिक विचारप्रणालीचा मुख्य गाभा आहे आणि बाजार मूलतत्त्वावर आधारलेली ही विचारसरणी आज संबंध जगाचीच मुख्य विचारप्रणाली झाली आहे. असे असूनसुद्धा  आणि आपल्याकडे अमेरिका-युरोपादी देशांसारखा अभूतपूर्व पेचप्रसंग उद्भवलेला नसतानासुद्धा आपण गेली चार वर्षे एकीकडे धोरणात्मक व्याजदर खालच्या पातळीवर ठेवून सैल मुद्राविस्तार करीत राहिलो आणि दुसरीकडे राजकोषीय तूट वाढवीत राहिलो. दोन्हीकडे ‘गुणका’ला (Multiplier effect) वाव मिळून दोन्ही बाजूंनी पैसापुरवठा वाढत गेला आणि भाववाढीचा/ महागाईचा दर वाढला.
हे होताना, केन्सप्रणीत मॉनेटरी उपाययोजनांना पूरक अशा राजकोषीय धोरणांची साथ वेळीच मिळाली नाही. पायाभूत क्षेत्रात जेवढी गुंतवणूक व्हायला पाहिजे होती तेवढी झाली नव्हती. सबसिडीजवळील प्रचंड खर्चामुळे राजकोषीय तूट वाढली. अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक कमी झाल्याने एकीकडे मंदीची स्थिती, तर दुसरीकडे अतिरिक्त मुद्राविस्तारामुळे महागाई, अशा स्टॅग्फ्लेशनच्या परिस्थितीत आज आपली अर्थव्यवस्था सापडलेली आहे.
सन २००८ च्या जागतिक आर्थिक पेचप्रसंगातून निर्माण झालेल्या ऐतिहासिक पाश्र्वभूमीच्या परिस्थितीतही आपल्या जीडीपी वाढीचा दर कायम ठेवण्यासाठी वा किमान घसरू न देण्यासाठी म्हणून हे सर्व करण्यात आलेले आहे. या बाबतीत एक गोष्ट स्पष्ट आहे की अमेरिका, युरोपादी देशांतील परिस्थिती लवकर सुधारण्यातली नाही. अमेरिकेसारखी फेडरल व्यवस्था युरोपात अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता राहणार व त्याचे सांसर्गिक परिणाम म्हणून आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतच राहणार. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्याच अहवालानुसार आपली अर्थव्यवस्था ५० टक्क्यांहून जास्त खुली झालेली आहे. अशा स्थितीत जागतिक अर्थव्यवस्थेतील तेजी-मंदीचे पडसाद त्या प्रमाणात येथे पडणारच. अशावेळी देशांतर्गत बचत, देशांतर्गत गुंतवणूक, देशांतर्गत मागणीतील वाढ, देशांतर्गत सर्वसमावेशक विकास या गोष्टींवरच लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
दरी वाढत चालली..
रिझव्‍‌र्ह बँकेने अहवालात म्हटल्याप्रमाणे सद्यस्थितीत भाववाढीचा/ चलनवाढीचा दर जो दोन अंकी आकडय़ापर्यंत जाऊ लागलेला आहे. (ग्राहक निर्देशांक २ अंकी पार झालेला आहे.) तो नियंत्रणात येईपर्यंत जीडीपी वाढीच्या दरात वाढ करण्याच्या दृष्टीने रिझव्‍‌र्ह बँकेला फार मर्यादा आहेत. (संदर्भ पृ. ३, १.१४, १.१५) आर्थिक वाढ ही प्रामुख्याने तंत्रज्ञान, उत्पादकतेतील बदल आणि राजकोषीय धोरणे यांवर अवलंबून असते. पण सातत्याने होणारी चलनवाढ  मात्र असंघटित वर्ग आणि मुळातच कमी क्रयशक्ती असलेल्या तळागाळातील जनतेला जगणे अशक्य करून टाकते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या अहवालात हेही स्पष्ट केलेले आहे की, गेल्या दोन वर्षांत सातत्याने वाढलेल्या चलनवाढीशी सामना करण्यासाठी तिने जे १० वेळा व्याजदर वाढविले त्याचा परिणाम आर्थिक वाढीचा वेग मंदावण्यात झालेला नाही. धोरणात्मक व्याजदर जरी वाढले तरी कर्जावरील खरे व्याजदर (real lending rate) हे २००८च्या पातळीखालीच राहिलेले आहेत. (संदर्भ पृष्ठ २, १.१०) तसेच तिने हेसुद्धा स्पष्ट केलेले आहे की, गेल्या दोन वर्षांपासून चलनवाढीचा दर सुरक्षित पातळीपेक्षा खूपच वर गेलेला आहे. सुरक्षित दर ४ ते ५ टक्क्यांच्या आसपास असावा असे असताना २०११-१२ दरम्यान चलनवाढीचा हा दर १० टक्क्यांपर्यंत गेला आहे. प्रत्यक्ष दर आणि आवश्यक दर यांच्यातील ही दरी दुपटीपेक्षा जास्त आहे. आर्थिक वाढीचा अपेक्षित दर आणि प्रत्यक्ष दर यांच्यातील तफावतीपेक्षा ही तफावत कितीतरी जास्त होती. अशा परिस्थितीतसुद्धा रिझव्‍‌र्ह बँकेने एप्रिल २०१२ मध्ये रेपो रेट ५० बेसिस पॉइंटनी कमी केले. याचा सरळ अर्थ असा की चलनवाढ रोखण्यासंदर्भात जो कणखरपणा दाखवायला हवा होता तेवढा न दाखवता आर्थिक वाढीच्या उद्दिष्टाला प्रथम प्राधान्य दिले गेले, असा अप्रत्यक्ष कबुलीजबाब रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिला आहे. बँकेच्या अहवालातून बँकेच्या धोरणांचे मूल्यमापन केले असता हेच अनुमान निघते.
आता उशिराने का होईना, रिझव्‍‌र्ह बँकेने चलनवाढ रोखण्यासंदर्भात जो निर्धार व्यक्त केला आहे त्याचे स्वागतच करायला हवे. अर्थव्यवस्था कुठलीही असो; सातत्याने होणारी भाववाढ/ चलनवाढ ही केव्हाही वाईटच, हे सार्वकालिक आर्थिक सत्य आहे.  वास्तविक मंदीबरोबर भाववाढसुद्धा कमी होणे हे तर्कसुसंगत आहे. तसेच बचत ही गुंतवणुकीपेक्षा जास्त झाल्यास मंदी येणे हे केन्सच्या अर्थशास्त्राप्रमाणे तर्कसुसंगत आहे, पण आपल्याकडे मंदीबरोबर भाववाढ कमी झालेली नाही. उलट गेली दोन वर्षे ती सातत्याने वाढतेच आहे.  दुष्काळ, अपुरा व अनियमित मान्सूनमुळे अन्नधान्याच्या भाववाढीबरोबरच इतर भाववाढसुद्धा अधिक  होऊ  घातली आहे.  दुसरे म्हणजे देशांतर्गत घरेलू बचतीचा दर कमी होत आहे, तरीसुद्धा मंदीचे प्रमाणही वाढते आहे.
अर्थव्यवस्थेत तर्कविसंगत गोष्टी दिसू लागणे हे अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सुचिन्ह नाही. सैल मुद्राविस्ताराच्या  धोरणातून सुरुवातीच्या आठ-दहा महिन्यांत तेजीची चाहूल लागते आणि दीड-दोन वर्षांत चलनवाढ दिसू लागते असा अर्थशास्त्रीय संकेत आहे. पण सातत्याने होणारी भाववाढ ही सर्वच गोष्टींवर प्रतिकूल परिणाम करते याबद्दल दुमत नाही. त्यामुळे ती रोखण्याला प्रथम प्राधान्य हवे.
जीडीपीमध्ये सातत्याने वाढ करून अर्थव्यवस्था प्रगत बनविणे आणि वाढलेल्या आर्थिक वृद्धीचे फायदे तळागाळात झिरपत जातील व त्यांचा आपोआप विकास होत राहील या गृहीतकावर आजचे सारे अर्थकारण चालते. पण भारतासारख्या खंडप्राय देशात आर्थिक वृद्धीचे फायदे झिरपण्याच्या सिद्धांतानुसार तळागाळात पोहोचेपर्यंत भडकलेल्या महागाईच्या आगीत हा तळगाळ भस्मसात होण्याची शक्यता जास्त आहे.  रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्वसमावेशक विकास आणि आर्थिक सर्व समावेशकतेचा उल्लेख केलेला आहे. आर्थिक समावेशकतेच्या नावाखाली उघडण्यात आलेली बहुतांश खाती ही निर्जीव झालेली आहेत, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. एकीकडे जिवंत सांगाडय़ांचे प्रमाण वाढत असताना दुसरीकडे हे निर्जीव सांगाडे वाढवले जात आहेत. आर्थिक वृद्धीचे फायदे विशिष्ट वर्गापुरते मर्यादित राहिले आणि बहुतांश जनता जर भुकेकंगाल होत राहिली, तर जगातील सर्वाधिक आर्थिक वाढ करणारी क्र. २ ची अर्थव्यवस्था म्हणून अभिमान बाळगण्यात काय अर्थ? हे म्हणजे डोक्यावर मुकूट आणि अंगावर लक्तरे अशा स्थितीत मिरवण्यासारखे झाले. ही परिस्थिती बदलता येईल असा विश्वास रिझव्‍‌र्ह बँकेला वाटतो आहे का?
पूर्वसूरींपासून शिका
हिल्टन यंग कमिशनपुढे साक्ष देताना डॉ. आंबेडकर यांनी दस्तुरखुद्द जॉन मेनॉर्ड केन्स यांचे दडपण झुगारून चलनवाढीविरोधात साक्ष दिली होती. महायुद्धकाळात अशा प्रकारचे दडपण झुगारून देऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. सी. डी. देशमुख यांनीही चलनवाढ आटोक्यात ठेवण्यासाठी व्याजदर चढे ठेवले होते. जागतिकीकरणाच्या दडपणाखाली वावरूनसुद्धा डॉ. रेड्डी यांनी चिदंबरम यांचे दडपण झुगारून भारतीय बँक व्यवस्था शाबूत ठेवली. डॉ. सुब्बाराव यांच्यावरसुद्धा अशाप्रकारचे दडपण यायला सुरुवात झालेली आहे. अशा दिङमूढ अवस्थेत काय करायचे याचे उत्तर दिलेले आहे ते आपल्या राष्ट्रपित्याने, महात्मा गांधी यांनी. समाजातल्या सर्वात खालच्या स्तरावरच्या माणसाचा चेहरा समोर आणा. आपल्या निर्णयाचे त्याच्यावर काय परिणाम होतील ते पाहा आणि सदसद्विवेक बुद्धीशी प्रामाणिक राहून निर्णय घ्या. आजची महागाई दुबळ्यांना जगण्याचा अधिकार नाकारणारी आहे. ती सर्वतोपरी प्रयत्न करून खाली आणणे हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा प्रथम धर्म आहे. हा धर्म अधोरेखित करणारे निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँक घेत राहील हीच अपेक्षा.