विशेष लेख : परकी गुंतवणुकीची बेभरवशी ‘पॉलिसी’ Print

alt

कांतिलाल तातेड
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
विमा क्षेत्रातील थेट परकी गुंतवणुकीची मर्यादा २६ वरून ४९ टक्के करण्यासाठी कायद्यात जे
१५ बदल करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली, त्यामुळे विमा कंपन्यांनी पैसा कोठे गुंतवावा याच्या अटीही शिथिल होणार आहेत. परकी गुंतवणूक वा खासगीकरणाला भावनिक विरोधापेक्षा हे मुद्दे अधिक समजून घ्यावे लागतील..
‘बदलत्या काळानुसार विमा क्षेत्रात काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा आवश्यक आहेत. विमा क्षेत्रातील गुंतवणूक ही दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे. यासाठी कंपन्यांना मोठय़ा प्रमाणात भांडवलाची आवश्यकता आहे. देशात भांडवल निर्मितीला मर्यादा आहेत. भांडवलाअभावी विमा क्षेत्राचा विकास होत नाही. म्हणून विमा क्षेत्रात ४९ टक्केथेट परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यात आली असून त्या संबंधीचे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाईल. ते विधेयक मंजूर करण्यासाठी प्रमुख विरोधी पक्षासह सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा केली जाईल,’ असे भारताचे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी ८ ऑक्टोबर २०१२ रोजी झालेल्या आर्थिक संपादकांच्या परिषदेच्या उद्घाटनाच्या वेळी केलेल्या आपल्या भाषणात सांगितले आहे.
विमा व्यवसायामध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन कार्यक्षमता वाढावी. जनतेला स्वस्त दरामध्ये विमा उपलब्ध व्हावा. नवीन तंत्रज्ञान भारतात यावे. विमाधारकांना नवनवीन पर्याय उपलब्ध व्हावेत. विम्याचा जास्तीत जास्त प्रसार व्हावा तसेच पायाभूत सुविधांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर निधी मिळावा यासाठी विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविणे गरजेचे आहे. असे सरकारचे म्हणणे आहे. परंतु प्रत्यक्षात गेल्या १२ वर्षांच्या अनुभवांचा विचार करता परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविणे विमाधारकांच्या हिताचे आहे काय? त्याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर कोणते दूरगामी परिणाम होतील? विमाधारकांची गुंतवणूकच नव्हे तर त्यांचे भविष्य ही सुरक्षित राहील का? असे अनेक  प्रश्न निर्माण झालेले आहेत.
 असुरक्षित गुंतवणूक
विमा व्यवसायात पैशाची सुरक्षितता व विश्वास याला फार महत्त्व आहे. विमा क्षेत्र देशी व विदेशी कंपन्यांसाठी खुले करण्यापूर्वी आयुर्विमा महामंडळ विमाधारकाने घेतलेल्या त्यांच्या सर्व विमा पॉलिसींची प्रू्ण जोखीम स्वीकारीत असे.
परंतु विमा क्षेत्र खुले झाल्यानंतर खासगी क्षेत्रातील विमा कंपन्यांनी शेअर मार्केटशी निगडित अशी युलिप पॉलिशी बाजारात आणली. यामध्ये बचतीचा भाग हा शेअर मार्केटमध्ये गुंतविला जात असल्यामुळे त्याची सर्व जोखीम ही विमा कंपन्यांची न राहता ती संबंधित विमाधारकांची असते. या सर्व खासगी कंपन्यांचा ८५ ते ९० टक्के धंदा हा युलिप पॉलिसीचा होता. शेअर मार्केट कोसळल्यामुळे व सदर पॉलिसींच्या इतर काही शर्तीमुळे कोटय़वधी युलिपधारकांना फार मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागलेला आहे. त्यामुळे विमाधारकांचा विम्यावरचा विश्वास मोठय़ा प्रमाणावर डळमळीत झालेला आहे.
२०१०-११ या आर्थिक वर्षांत युलिप पॉलिसीच्या विमा हप्त्यांपोटी ५२,७३९/- कोटी रुपये जमा झाले होते. परंतु २०११-१२ या वर्षांत केवळ १७,४५५/- कोटी रुपयेच विमा हप्त्यापोटी जमा झालेत. युलिपच्या विमा हप्त्यांच्या रकमेत एका वर्षांमध्ये ६७ टक्के इतकी घट झाली. परंतु त्याच वेळी पारंपरिक विमा पॉलिसींच्या विमा हप्त्यांमध्ये मात्र ३२ टक्क्यांनी वाढ झाली. २०१०-११ या वर्षांमध्ये ती रक्कम ७२,८७८/- कोटी रुपये होती. तर २०११-१२ मध्ये विमा हप्त्यांचे ९६,२२४/-कोटी रुपये इतके उत्पन्न झाले.
परदेशी कंपन्यांच्या भारतातील प्रवेशामुळे विम्याची गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणावर असुरक्षित झालेली असून येथील विमाधारकांनी ती मोठय़ा प्रमाणावर नाकारली आहे. असुरक्षित गुंतवणुकीच्या अनेक उदाहरणांपैकी युलिप पॉलिसी हे एक उदाहरण आहे. या कंपन्या विमा धंद्यातील रकमांची करीत असलेली धोकादायक गुंतवणूक, दावा नाकारण्याचे प्रमाण इत्यादी बाबी ही विमाधारकांच्या हिताला पोषक अशा नाहीत.
विमा क्षेत्र खुले झाल्यानंतर कोणतेही नवीन तंत्रज्ञान परकीय कंपन्यांनी गेल्या १२ वर्षांमध्ये आपल्या देशात आणलेले नाही. आयुर्विमा महामंडळाने तयार केलेल्या मॉरटॅलिटी टेबलाचाच या कंपन्या वापर करतात.
श्रीमंतांनाच खासगी विमा?
खासगी विमा कंपन्यांचे कार्यक्षेत्र हे प्रामुख्याने मोठय़ा शहरांपुरतेच मर्यादित राहिलेले आहे. आयुर्विमा महामंडळाचा नवीन विमा हप्त्यांच्या बाबतीत बाजारातील हिस्सा हा ७१.३५ टक्के तर एकूण विमा पॉलिसीच्या बाबतीत तो ८०.८९ टक्के इतका आहे. तर देशातील सर्व खासगी विमा कंपन्यांच्या विमा हप्त्यांच्या बाबतीत तो हिस्सा २८.६५ टक्के तर विमा पॉलिसींच्या बाबतीत तो १९.११ टक्के इतका आहे. याचाच अर्थ या कंपन्यांचे विमाधारक हे मोठय़ा शहरातील श्रीमंत लोक आहेत. त्यामुळे विम्याचा प्रसार व्हावा, जनतेला स्वस्त दराने विमा उपलब्ध व्हावा या उद्दिष्टांचा व परकीय गुंतवणुकीचा अर्थाअर्थी कोणताही संबंध नाही.
पायाभूत सुविधांसाठी ३ लाख कोटी रुपये उपलब्ध व्हावेत हा एक उद्देश विमा क्षेत्र खुला करण्यामागे होता. परंतु खासगी विमा कंपन्यांनी अशा प्रकारची कोणतीही मोठी गुंतवणूक केलेली नाही. अशा प्रकारची गुंतवणूक ही केवळ आयुर्विमा महामंडळानेच केलेली आहे.
विमा क्षेत्र खुले झाल्यापासून गेल्या १०-१२ वर्षांमध्ये बहुतांश खासगी विमा कंपन्या सातत्याने तोटय़ात आहेत. शेअर्स विक्रीला काढावयाचे असल्यास गेल्या ३ वर्षांमध्ये त्या कंपन्या नफ्यामध्ये असणे आवश्यक असते. त्यामुळे बऱ्याच कंपन्या भांडवल बाजारातून भांडवल उभे करू शकत नाहीत. त्यासाठी त्यांना थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्य़ांपर्यंत वाढवून हवी आहे. यामध्ये विमाधारकांचे हित साधणे अथवा अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणणे असा कोणताही हेतू नाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
विमा क्षेत्र खुले केल्यानंतर आज विमा व्यवसायामध्ये घट का होत आहे? खासगी विमा कंपन्यांचे तथाकथित इनोव्हेटिव्ह प्रॉडक्ट येथील विमाधारकांना आकर्षित का करू शकले नाहीत?
विमा धंदा कमी होण्यामध्ये अनेक कारणे आहेत. परंतु अयोग्य प्रकारच्या पॉलिसीची अयोग्य प्रकारे विक्री करण्याच्या खासगी कंपन्यांची प्रवृत्ती याला अधिक कारणीभूत आहे. युलिप हे त्याचे एक उदाहरण आहे. भांडवलाची कमतरता हे विमा धंदा कमी होण्याचे कारण नाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
अर्थव्यवस्थेला घातक
१४ लाख कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता व ३० कोटींहून अधिक विमा पॉलिसी असलेली आयुर्विमा महामंडळ ही देशातील प्रथम क्रमांकाची वित्तीय संस्था आहे. या मालमत्तेवर देशी व विदेशी कंपन्यांचा, उद्योगपतींचा डोळा आहे. त्यामुळे त्यांना महामंडळाचे खासगीकरण करून त्यावर स्वत:चे नियंत्रण प्रस्थापित करावयाचे आहे. विमा क्षेत्र देशी व विदेशी कंपन्यांना खुले केल्यापासून आयुर्विमा महामंडळाचे खासगीकरण करण्याच्या दृष्टीने गेल्या १२ वर्षांमध्ये सरकारने खूप प्रयत्न केले आहेत. केंद्र सरकाने २२ डिसेंबर २००८ रोजी लोकसभेमध्ये मांडलेले आयुर्विमा महामंडळ (दुरुस्ती) विधेयक २००८ मधील घातक तरतुदी हे त्याचे उदाहरण आहे. (परंतु कोटय़वधी विमाधारकांच्या व मोठय़ा प्रमाणावरील खासदारांच्या तीव्र विरोधामुळे डिसेंबर ११ मध्ये हे विधेयक त्यातील बहुतांश घातक तरतुदी वगळून संसदेमध्ये संमत करण्यात आले.)
सार्वजनिक क्षेत्रातील ४ सर्वसामान्य विमा कंपन्या व जी.आय.सी. यांचे शेअर्स विक्रीला काढण्याचा निर्णय सरकारने नुकताच घेतलेला आहे. तसेच त्यासंबंधीचे दुरुस्तीचा समावेश असलेले विधेयक २२ डिसेंबर २००८ पासून राज्यसभेमध्ये प्रलंबित आहे. या पाश्र्वभूमीवर थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्केपर्यंत वाढविणे कसे धोक्याचे आहे याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
आज देशामध्ये घरगुती बचतीचे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणावर कमी झालेले आहे. त्यामुळे थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवून विमा क्षेत्रातील घरगुती बचतीवर ४९ टक्के व त्याचप्रमाणे एफ.आय. आय. व एफ. डी. आय.द्वारे त्यापेक्षा जास्त नियंत्रण विदेशी विमा कंपन्या प्रस्थापित करू शकतील. त्यामुळे देशातील कोटय़वधी विमाधारकांची गुंतवणूक व त्यांचे भवितव्य असुरक्षित करणाऱ्या व देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करणाऱ्या या निर्णयाला सर्वानीच तीव्र विरोध करणे आवश्यक आहे.