विशेष लेख :आयएएस हा उपाय नव्हेच! Print

 

जयप्रकाश संचेती - शुक्रवार, २६ ऑक्टोबर २०१२
(निवृत्त कार्यकारी अभियंता)

जलसंपदा खात्याच्या सचिवपदी अभियंत्याऐवजी आयएएस अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचे पाऊल राज्य सरकारने उचलले आहे; त्यावर अभियंत्यांची बाजू मांडणारे, एका अनुभवी अभियंत्याचे हे मतप्रदर्शन. तांत्रिक जाणकारीचा कठोर आग्रह धरणारे आणि सनदी अधिकाऱ्यांविषयीच्या सर्वमान्य आदरापेक्षा निराळे..
भारतीय प्रशासकीय सेवेमार्फत जिल्हाधिकारीपदापासून राज्य अथवा केंद्रीय पातळीवरील मुख्य सचिवपदांपर्यंतच्या अधिकारपदांवर असणारे नोकरशहा आणि एखाद्याच खात्याचे तांत्रिक जाणकार असलेले तज्ज्ञ अधिकारी (टेक्नॉक्रॅट) अशा दोन व्यवस्था देशात पूर्वापार आहेत.

यापैकी एक व्यवस्था भ्रष्ट आणि दुसरी स्वच्छ, असे कधीही कुणी गृहीत धरू शकत नाही. राज्यातील खात्यांपैकी पाटबंधारे आणि सार्वजनिक बांधकाम ही दोन खाती अशी आहेत की, जेथे अभियंता- म्हणजे जाणकार अधिकारी सचिवपदी जाऊ शकतो. या दोन खात्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असतात, त्यापैकी पाटबंधारे खात्यातील भ्रष्टाचाराची चर्चा गेल्या काही आठवडय़ांत सर्वाधिक झाली. या भ्रष्टाचारावर जणू जालीम उपाय म्हणून देवेंद्र शिर्के, सचिव, पाटबंधारे यांचा कार्यभार भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकाऱ्यास देण्यात आला आहे. त्याची तीव्र प्रतिक्रिया केवळ शासकीय अभियंत्यांतच नव्हे, तर संवेदनशील समाजात इतरत्रही उमटते आहे. त्यासंबंधी चिंतन करणे आता अनिवार्यच झाले आहे.
नोकरशहा आणि टेक्नोक्रॅट या वादाबद्दल काही मतप्रदर्शन करण्यापूर्वी ‘भ्रष्टाचार’ असे ज्याला सहसा म्हटले जाते, तो पाटबंधारे खात्यात कसा होतो याची थोडी कल्पना देतो. प्रकल्पाचा खर्च वाढला आणि कंत्राटदाराला दिलेल्या धनादेशांमधील टक्केवारी कार्यकारी अभियंत्यापासून अन्य अधिकाऱ्यांना मिळाली असा आरोप वृत्तपत्रांत होत असतो. पण विभागीय चौकशीविना- म्हणजे कामात कोठे कसूर झाली आणि इतक्या पैशांमध्ये व्हायला हवे होते ते किंवा त्या दर्जाचे काम कसे झाले नाही, हे जाणकार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पडताळल्याविना- हे आरोप सहसा सिद्ध होत नाहीत. न्यायालय जो कागदोपत्री व्यवहार पाहाते, त्यात कोठेही खोट ठेवायचीच नाही असा खाक्या असल्याने संशयाचा फायदा अनेक भ्रष्ट अधिकारी वा अभियंत्यांना मिळू शकतो. याउलट, पाटबंधारे खाते अख्खे भ्रष्ट, याच नजरेने पाहिल्यास सारेच कुंठित होईल. येथे धरण बांधावे ही चुकीची सूचना अभियंत्याने केली, इथपासून अनेक प्रकारच्या ‘चुका’ दिसू लागतील आणि काही निर्णय घेण्यामागे राज्याच्या वा लोकांच्या हिताची कारणे असतात (या कारणांपैकी राजकारण एक) हे लक्षात घेतले जाणारच नाही. कुटिल हेतूने केलेला भ्रष्टाचार आणि मानवी चुकीमुळे प्रकल्पाचे झालेले नुकसान या दोन टोकांच्या मधल्या, लोकहित पाहून घेतलेल्या निर्णयांमुळे जो तांत्रिक खर्च वाढतो, त्याकडे प्रत्येक वेळी भ्रष्टाचार म्हणून पाहायचे का, हे ठरवायला हवे. अशा वाढीव खर्चाकडे तसेच त्यासाठी करण्यात आलेल्या तडजोडींकडे तांत्रिक कसोटय़ा लावूनच पाहणे इष्ट ठरते. पाण्यासारख्या जीवनावश्यक बाबीच्या नियोजनात राजकारण येणारच, पण त्याउपर आपले काम चोख करायचे, तर अभियंत्यांना काही निर्णय घ्यावे लागतात.
पाटबंधारे विभागाचे मुख्य अभियंता विजयकुमार पांढरे यांनी त्यांच्या पत्रात योग्य मुद्दे उपस्थित करताना, ‘तारकी व लोअर तापी धरण फुटेल’ असे अशास्त्रीय विधान केले होते; त्याऐवजी त्यांनी ही धरणे फुटू नयेत यासाठी अभियंत्यांनी काय केले, काय करायला हवे होते, याचे दिग्दर्शन त्या-त्या वेळी केले असते, तर बरे झाले असते. वास्तविक तारकी धरणात गेल्या तीन वर्षांपासून ८५ टक्के पाणीसाठा केला जात आहे. लोअर तापी धरणातसुद्धा गेल्या १२ वर्षांपासून पाणी साठविले जात आहे व धरणास कोणताही धोका झालेला नाही.
वरील उदाहरणावरून लक्षात येईल की, अभियंत्यांवरील काही आरोप केवळ सनसनाटीसाठी केले जातात की काय अशी परिस्थिती आहे आणि पांढरे यांच्यासारखे ज्येष्ठ अधिकारीही याला अपवाद नाहीत. याखेरीज एक सार्वत्रिक आरोप अभियंत्यांवर केला जातो तो म्हणजे ‘प्रकल्पखर्च वाटेल तसा वाढवला’. हा आरोप अभियंत्यांवर करताना तर हेही पाहिले पाहिजे की, अर्थ, नियोजन, अग्रव्यय समिती या मार्गानेच कोणत्याही प्रकल्पाचा खर्च मंजूर होत असतो आणि प्रत्येक प्रकल्पासाठीचा खर्च अंदाजपत्रकाद्वारेच करावा लागतो. पाच कोटींचा अंदाजपत्रकीय खर्च साडेसात कोटींवर जाणार असे दिसले की, त्या-त्या प्रकल्पांवरील अभियंते सुधारित अंदाजपत्रके देतात, काम सुरूच ठेवण्याची जोखीमही प्रसंगी घेतात.
अभियंत्यांना कोणत्या परिस्थितीत कोणते निर्णय घ्यावे लागले किंवा लागतील, याची माहिती असलेले जाणकार चुकीच्या निर्णयांची शहानिशा करण्यास पात्र ठरतात. उच्चपदी जाणकार अभियंतेच हवेत, या पाटबंधारे खात्यातील जुन्या आग्रहामागे हे कारण आहे. यापूर्वी कृष्णा खोरे महामंडळावर एका ज्येष्ठ नोकरशहाला (ते वनस्पतीशास्त्राचे गोल्ड मेडलिस्ट आहेत) व्यवस्थापकीय संचालकपदी नियुक्त करण्यापासून शासनाला परावृत्त करण्यात आले, तेही याच आग्रहातून.
जेथे टेक्नोक्रॅटची गरज आहे, तेथे आयएएस अधिकाऱ्यांना विरोध यापूर्वीही झालेला आहे. तो रास्तही होता. याची काही उदाहरणे आता पाहू.
विज्ञान महामंडळ स्थापनेत नोकरशाहीचा अडसर होतो अशी खंत प्रख्यात शास्त्रज्ञ जयंत नारळीकर यांनी व्यक्त केली होती. त्याही आधी, डॉ. होमी भाभा यांनी अ‍ॅटोमिक एनर्जी कमिशन हे पंतप्रधानांकडे असले पाहिजे व त्यामध्ये आयएएस असू नयेत, शास्त्रज्ञच सर्व काम पाहतील अशी अट पंडित नेहरूंना सांगितली होती व ती त्यांनी मानली. आज ही संस्था जागतिक दर्जाची आहे.
१९९५ पर्यंत मेल्ट्रॉन फायद्यात होते, परंतु खासगीकरणासाठी आयएएस लॉबीने त्यात सुधारणा किंवा विकास होऊ दिला नाही. त्यामुळे मेल्ट्रॉनला १९९५-९६ मध्ये पहिल्यांदा एक कोटी ६० लक्ष रुपयांचा तोटा झाला, त्यामुळे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीच यामध्ये हस्तक्षेप करावा असे साकडे मेल्ट्रॉनचे तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. दीपक सावंत यांनी घातले.
महाराष्ट्र शासनाने अनेक महामंडळांवर (राज्य परिवहन, वीज मंडळ, सिकॉम, म्हाडा व इतर) चेअरमन अथवा व्यवस्थापकीय संचालक पदावर आयएएस अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली, पण ही सर्वच मंडळे तोटय़ात आहेत किंवा बंद करावी लागली. बदनाम मात्र झाले संबंधित खात्याचे मंत्री.
 महाराष्ट्र सरकारने या महामंडळाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नियुक्त केली. या समितीने आयएएस अधिकाऱ्यांच्या प्रशासन व्यवस्थेवर चांगलेच कोरडे ओढले आहेत. हा अहवाल राज्यकर्त्यांनी बासनात गुंडाळून ठेवला.
केंद्रीय महामंडळांच्या प्रमुखपदावरील व्यक्तीची निवड केंद्र सरकार त्या व्यवसायातील जाणकारांना निवड समितीसमोर बोलावून त्यांच्या मुलाखती घेऊन करते. त्यामुळे राष्ट्रीय बँका, जीवन विमा, माझगाव डॉक, ओएनजीसी ही व इतर महामंडळे चांगले काम करतात.
मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी त्याच महापालिकेतील हुशार व जाणकार अधिकाऱ्यांची मुलाखत घेऊन राज्याची निवड समिती योग्य उमेदवार निवडू शकते असे कायद्यात म्हटले आहे. पूर्वी महापालिकेत एकच आयएएस अधिकारी होते. आज सहा आहेत. महाराष्ट्रातील सर्वच महापालिकांचे प्रशासकीय प्रमुख आयएएस आहेत व महानगरांचे प्रश्न वाढतच आहेत. महानगरे बकाल होत आहेत, याचे कारण महापालिकेत चांगले काम करणारे अधिकारी बढतीपासून दूर राहिले व त्यामुळे त्यांचा उत्साह मावळला.
आज संपूर्ण देशाचा कारभार नोकरशहांच्या हातात आहे. विकास तळागाळापर्यंत पोहोचवायचा असेल तर व्यावसायिक पद्धतीच्या सेवांना महत्त्व देणे आवश्यक आहे. यासाठी गृहखात्यात आयपीएस तर वन आयएफएस अधिकारी नेमण्याप्रमाणेच शेती, उद्योग, कामगार, आरोग्य, अर्थ, शिक्षण, विधि व न्याय या खात्यांतही त्या-त्या क्षेत्रातील जाणकारांनाच प्राधान्य मिळेल असे बदल झाले तरच राज्याचे प्रशासन गतिमान होईल.
शेती खात्याच्या संचालकपदी पूर्वी शेतीविषयक जाणकार अधिकारी होते. आता आयएएस आहेत. शेतकरी आत्महत्या करतो, त्याचे कुणालाही दुख होत नाही.
केंद्र व राज्य शासनामध्ये आयएएस सचिव असलेल्या अनेक खात्यांमध्ये घोटाळे झाले आहेत व होत आहेत. परंतु त्या खात्यामध्ये आयएएसऐवजी दुसऱ्या केडरमधील सचिव आणला गेला नाही. जलसंपदा विभागामध्ये शिर्के यांच्या जागी तत्परतेने आयएएस सचिव आणण्यात आला. यामध्ये पात्र अभियंत्यांना पदोन्नतीच्या संधी डावलण्याचा तसेच अभियंता विरुद्ध आयएएस या सुप्त वादास फोडणी देऊन त्यांना आपापसात झुंजविण्याचा हेतू असावा. दिल्लीतील दरबारी राजकारणाशी ते सुसंगत आहे.
जलसंपदा विभागामध्ये एडवर्ड सलढाणा, देऊसकर, पी. आर. गांधी, ए. पी. भावे, एम. व्ही. रानडे, डॉ. माधवराव चितळे, भेलके, मोडक, सुरेश सोडल यांच्या कार्याची उज्वल परंपरा आहे.
या सर्व पाश्र्वभूमीवर जलसंपदा व सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या सचिवपदी आयएएस आणणे सर्वथा अयोग्य आहे. त्यास सर्व जनतेने, अभियंत्यांनी, लोकप्रतिनिधींनी विरोध करणे आवश्यक आहे.