विशेष लेख :‘नॅक’ची भाषा! Print

डॉ. एच. व्ही. देशपांडे - बुधवार, ३१ ऑक्टोबर २०१२

(लेखक निवृत्त प्राचार्य असून  ‘नॅक’विषयक दोन पुस्तके त्यांनी लिहिली आहेत)
‘नॅक’साठी इंग्रजी भाषेला पर्यायी असा पूर्ण, सर्वसंमत उपयुक्त आराखडा निर्माण झाल्याखेरीज ‘नॅक’च्या इंग्रजीला नुसता विरोध करीत राहणे व्यवहार्य नाही, इतके तरी मान्य होणे कठीण होऊ नये.
‘नॅक’चे इंग्लिश विंग्लिश’ हा डॉ. प्रकाश परब यांचा लेख (२९ ऑक्टो.) ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केला आहे. त्यात ‘नॅक’चे सर्व कामकाज प्रादेशिक भाषांमधून व्हावे, असे आग्रही प्रतिपादन आहे. ‘..मराठी माध्यमाच्या महाविद्यालयांच्या अवहेलनेबरोबरच समृद्ध परंपरा असलेल्या व ज्ञानभाषा बनण्याची आकांक्षा ठेवणाऱ्या देशी भाषांचाही अवमान करण्याचा अधिकार ‘नॅक’ला कोणी दिला?’

असा लेखकाचा प्रश्न आहे. देशी भाषांत अध्यापन करणाऱ्या महाविद्यालयांना आपली पात्रता इंग्रजीत सिद्ध करावयास लावून ‘नॅक’ वसाहतवादी(?) मनोवृत्तीचे दर्शन घडवत आहे,’ असे त्यांचे मत असून ‘नॅक’  ‘प्रादेशिक भाषांतील महाविद्यालयांना भेदभावपूर्ण वागणूक देत आहे,’ असा त्यांचा आक्षेप आहे.
उच्च शिक्षणाचे माध्यम आणि त्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करण्यासाठी ‘नॅक’ वापरत असलेली इंग्रजी भाषा या दोन गोष्टी अगदी वेगळ्या आहेत, हे इथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. मुळात ‘नॅक’ ही महाविद्यालयांवर अधिकार गाजवणारी सत्ता अगर संस्था नाही आणि महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करणारे तज्ज्ञ समिती सदस्य ‘नॅक’चे नोकर नाहीत. ते महाविद्यालयांमधून आलेले प्राचार्य, प्राध्यापक, कुलगुरू (पीअर) असतात. त्यांना गुणवत्तेचे मूल्यांकन करण्याचे काम नियमांप्रमाणे पारदर्शकतेने करावे लागते. ती ती समिती त्या त्या कामापुरती तात्पुरती नेमलेली असते आणि त्यांचे काम विद्यापीठ परीक्षांप्रमाणे असते. विद्यापीठ परीक्षा घेते, असे आपण म्हणतो, पण प्रत्यक्षात हे सर्व काम संलग्नित महाविद्यालयातील प्राध्यापकच करीत असतात. आपणच काम करायचे आणि दोष मात्र ‘नॅक’ला, विद्यापीठाला द्यावयाचा असा हा प्रकार आहे.
सदरच्या लेखात ‘नॅक’च्या संदर्भात काही चुकीची गृहीते मनात ठेवून ‘नॅक’वर आरोप केले असल्याचे स्पष्ट दिसते. त्याआधी गैरसमज होऊ नये म्हणून दोन महत्त्वाच्या गोष्टींचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. १) मराठी माध्यमाच्या अगर देशी भाषा माध्यमांच्या महाविद्यालयांना मुद्दाम दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जात असल्यास त्याला प्रखर विरोध करणे आदी आवश्यकच आहे आणि २) देशी भाषांचा जाणीवपूर्वक अवमान होत असल्यास त्यालाही तसाच विरोध करणे आवश्यक आहे. यात दुमत असण्याचे काहीही कारण नाही, परंतु ‘नॅक’ने या गोष्टी खरोखरीच केल्या आहेत काय, हे तपासून घेणे आवश्यक आहे.
‘नॅक’ने देशी भाषा माध्यमांच्या महाविद्यालयांचा आणि देशी भाषांचा अवमान केला असता तर गेल्या १७/१८ वर्षांत नॅक प्रक्रियेत सतत कार्यरत असणाऱ्या, या देशातील विविध मातृभाषा असणाऱ्या, शेकडो कुलगुरू, प्राध्यापक, प्राचार्य, विविध स्तरांवर काम करणारे उच्च शिक्षणातील हजारो अधिकारी (यात डॉ. गोवारीकर, डॉ. के. बी. पवार, डॉ. जगन्नाथ पाटील, प्राचार्य नंदकुमार निकम अशा नामवंत तज्ज्ञ मराठी माणसांचा समावेश आहे) यांनी किंवा इतर कोणाही संबंधित तज्ज्ञांनी त्याविरुद्ध निदान एकदा तरी आवाज उठविला असता. तसे काही झालेले आढळत नाही. याचा अर्थ हे सर्व उच्चस्तरीय तज्ज्ञ ‘नॅक’च्या दडपशाहीला घाबरतात असा घ्यावयाचा का? खरी गोष्ट अशी आहे की, ‘नॅक’ची सर्व प्रक्रिया या तज्ज्ञांनीच निर्माण केलेली आहे. डॉ. वसंत गोवारीकर, डॉ. अरुण निगवेकर, डॉ. राम ताकवाले, डॉ. जगन्नाथ पाटील या मराठी माणसांचा ‘नॅक’च्या निर्मितीमध्ये आणि तिच्या संकल्पनांच्या या देशातील अंमलबजावणीमध्ये फार मोठा वाटा आहे. यापैकी कोणीही हा भाषेचा अवमानाचा मुद्दा निर्माण केलेला नाही. खरे म्हणजे देशी भाषा माध्यमांच्या आपल्या महाविद्यालयांना जागतिक स्पर्धेत सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांच्या गुणवत्तावृद्धीत त्यांना साहाय्य करण्यासाठी, मार्गदर्शन करण्यासाठीच ‘नॅक’ची निर्मिती झालेली आहे. हे शैक्षणिक गुणवत्तावृद्धीचे कार्य इतक्या मोठय़ा प्रमाणात, नव्या जागतिक आव्हानांचा संदर्भ लक्षात घेऊन या देशात यापूर्वी कधीही झालेले नव्हते, ते आता आपण हाती घेतले आहे. ‘नॅक’चा देशी भाषा माध्यमाला कोणताही विरोध नव्हता आणि नाही; तो असून चालणारही नाही.
या देशात इंग्रजी भाषेशिवाय जागतिक स्पर्धेत टिकाव धरणे, इतकेच काय, पण एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आपले अस्तित्व टिकवून धरणे आपल्याला शक्य झाले तर त्यासारखी आनंदाची दुसरी कोणतीही गोष्ट असू शकणार नाही; पण प्रत्यक्षात इंग्रजी ही जगाची ज्ञानभाषा झालेली असून तिला दुर्दैवाने आज तरी पर्याय दिसत नाही. आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानामुळे जग खूप लहान झाले आहे. आपले हजारो विद्यार्थी विविध देशांमध्ये उच्च शिक्षण घेत आहेत. ज्ञाननिर्मिती करून त्या ज्ञानाचा समाजासाठी त्वरित उपयोग करणे क्रमप्राप्त झालेल्या या जगात परदेशी संशोधन सहकार्य आणि परदेशी बाजारपेठा मिळविणे यासाठी राजकारण, पर्यटन, समाजकारण, अर्थकारण, अशा प्रत्येक बाबतीत  इंग्रजीचा आधार घ्यावा लागतो. ‘नॅक’लाही उच्च शिक्षणात जगातील देशात नित्य नवीन घडणाऱ्या गोष्टींची इंग्रजीतील सतत माहिती घ्यावी लागते. ‘नॅक’सारख्या जगातील असंख्य संस्थांची एक शिखर संस्था आहे त्यात भाग घ्यावा लागतो. ते नवनवे विचार, संकल्पना शक्य तितक्या त्वरित आपल्या उच्च शिक्षणात आपल्या गरजेनुसार आणाव्या लागतात व देशी भाषा माध्यमांच्या महाविद्यालयांनाही जागतिक स्तरावरील बदलांची, संकल्पनांची इंटरनेटद्वारे सतत थेट संपर्क साधून माहिती घ्यावी लागते. इंग्रजीचा आधार घेऊन हे केल्याशिवाय आपल्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य फलदायी होणार नाही. भाषेचा अभिमान  आणि  विद्यार्थ्यांचे/ भावी पिढीचे भवितव्य असा हा संघर्ष आहे.
उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता आणि तिचे मूल्यमापन या क्षेत्रात जगात सातत्याने होणारा नवविचार, नव्या संकल्पना, पद्धती यांची माहिती इंग्रजीतच उपलब्ध आहे. त्यापासून आपली महाविद्यालये व त्यांच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन करणारे तज्ज्ञ वंचित राहून चालतील काय? उदा. Citation Index  ही कल्पना इंग्रजीशिवाय आपल्यापर्यंत आली असती का? स्पर्धेतून माघार हा प्रगतीचा मार्ग होऊ शकेल काय? आपल्या विद्यापीठांचे अभ्यासक्रम समकक्ष वर्गातील परदेशी अभ्यासक्रमांशी तुलना करून घेणे इंग्रजीशिवाय शक्य नाही. हे आपल्या विद्यापीठांनी, खरे म्हणजे आपल्या प्राध्यापकांनी गेल्या ३०-४० वर्षांत केले असते तर आज त्या विषयाची जी सर्वत्र चर्चा आणि नाराजी दिसते ती दिसली नसती, हे नाकारणे आत्मवंचना ठरेल.
आजच्या जागतिक स्पर्धेच्या आणि व्यापार, शिक्षण, संशोधन, राजनीती, पर्यटन अशा जीवनाच्या अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील जागतिकीकरणाच्या वेगवान प्रक्रियेत, विशेषत: चीनसारख्या निर्धाराने आणि खूप कष्टाने इंग्रजी भाषा आत्मसात करून स्पर्धेत उतरणाऱ्या देशांचा विचार करता इंग्रजीशिवाय उच्च शिक्षणाचा आपला व्यवहार आत्मघातकी ठरेल यात कोणाच्याही मनात कसलीही शंका असण्याचे काहीही कारण दिसत नाही.
या परिस्थितीत एकच मार्ग दिसतो तो म्हणजे ‘नॅक’ची सर्व प्रक्रिया, विचारप्रणाली आणि त्यातील वेळोवेळी होणारे सततचे बदल मराठी भाषेत सविस्तरपणे आणणे आणि ‘नॅक’शी आणि जगाशी यशस्वी व्यवहार करण्यासाठी आपले इंग्रजी निर्धाराने सुधारणे.  अनेक राज्यस्तरीय चर्चासत्रांमधून आणि सुमारे १५० महाविद्यालयांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन प्रस्तुत लेखकाने हा विषय मराठीतून मांडला आहे.  एका बाजूने आपली भाषा समृद्ध करणे आणि दुसऱ्या बाजूने आपली इंग्रजी लेखन-संभाषण क्षमता वाढविणे याला पर्याय आज तरी दिसत नाही.
खरी गोष्ट अशी आहे की, ‘नॅक’ची तज्ज्ञ समिती आपल्या महाविद्यालयात येते ती त्यांना आपण दिलेल्या निमंत्रणावरून आणि आपल्या महाविद्यालयाच्या शैक्षणिक गुणवत्तेच्या वाढीसाठी, विकासासाठी नेमकेपणाने काय करणे आवश्यक आहे हे सुस्पष्टपणे आपल्याला मित्रत्वाच्या नात्याने सांगण्यासाठी. ती ‘Peer’ Team असते. ‘Inspection team’ नव्हे. इथे ती तज्ज्ञ समिती आणि त्या महाविद्यालयाचे सर्व घटक (प्राचार्य, प्राध्यापक, व्यवस्थापन, विद्यार्थी, पालक, माजी विद्यार्थी, प्रशासकीय सहकारी इ. सर्व) यांच्यात दोन दिवस होणारा संवाद आशयपूर्ण असतो व तो त्या महाविद्यालयानेच दिलेल्या माहितीवर आधारित असतो. त्यानंतर ती तज्ज्ञ समिती त्यांचा अहवाल त्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्यापुढे ठेवून तो योग्य आणि बरोबर असल्याची प्राचार्यानी खात्री करावी यासाठी त्यांना पूर्ण संधी देते. त्यावर चर्चा करून, त्यातील त्रुटी दूर करून झाल्यावर प्राचार्याना तो अहवाल पूर्णपणे मान्य झाल्यावरच त्यावर सर्वाच्या सह्य़ा होतात. निश्चित अशा सात कसोटय़ा आणि त्यातील सुस्पष्ट सर्वसंमत सुमारे ४०-४२ प्रमुख विभागांवर (Key aspects) ही चर्चा/ मूल्यांकन आधारित असते. या सर्व उपक्रमामध्ये ‘नॅक’साठी काहीही करावयाचे नसते, जे काही करावयाचे ते त्या महाविद्यालयाच्या गुणवत्तेच्या वृद्धीसाठीच असते. ‘नॅक’ची फसवणूक ही स्वत:चीच फसवणूक असते. त्यामुळे कोणत्या भाषेचा अवमान करण्याचा प्रश्नच येत नाही.
आज महाराष्ट्रात ‘नॅक’तर्फे होणारी मूल्यांकनाची दुसरी फेरी (circle)  पूर्ण होत आहे आणि ही प्रक्रिया आता आपल्या उच्च शिक्षण संस्थांच्या परिचयाची झाली आहे. यावर आजपर्यंत राज्यात शेकडो चर्चासत्रे झाली आहेत- होत आहेत. त्यामुळे यात भाषेची फार मोठी अडचण असल्याचे प्रतिपादन वास्तवाला धरून नाही. आपल्या विद्यापीठांना आणि सर्व महाविद्यालयांना या उच्च शिक्षणाच्या जागतिकीकरणाच्या आणि ६व्या वेतन आयोगाच्या काळात ‘नॅक’शी बोलण्याइतकेही इंग्रजी येत नाही असे गृहीत धरणेही योग्य नाही. आपली या संदर्भात सक्षम होण्याची प्रक्रिया गतिमान होत आहे.  ‘नॅक’साठी इंग्रजीच्या पर्यायाचा पूर्ण सर्वमान्य आराखडा तयार झाल्याखेरीज तिला नुसता विरोध करीत राहणे व्यवहार्य नाही, इतके तरी मान्य होणे कठीण होऊ नये. इंग्रजीच्या विरोधकांनी तो तयार केल्यास त्याचे स्वागतच होईल.
या विषयाला आणखी एक फार महत्त्वाची बाजू आहे. ती म्हणजे आज संसदेपुढे असणारे, ‘नॅक’ची मक्तेदारी संपुष्टात आणणारे विधेयक मंजूर झाले, तर ‘नॅक’सारखेच काम करणाऱ्या भावी संस्थांनी इंग्रजीऐवजी देशी भाषांचा वापर करावा का? कसा? यावर यापुढे गांभीर्याने लेखन-चर्चा आवश्यक आहे. ‘नॅक’सारख्या अनेक संस्था राज्याराज्यांत निर्माण झाल्या. (परदेशात आहेत तशा) तर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा, परिणामांचा वेध घेण्याची जबाबदारी आपल्या शासनाची तसेच उच्च शिक्षणतज्ज्ञांची आणि संस्थांचीही आहे.