ग्रंथविश्व : संग्रा, पण सखोलता नसलेले Print

संजय डोंगरे  - शनिवार, २६ मे २०१२
sanjay.dongre @expressindia.com

भ्रष्टाचारात नव्हे, त्यावरील चर्चेत वाढ झाली आहे, असे मत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काही दिवसांपूर्वी विधानसभेत व्यक्त केले होते. राज्यातील दुष्काळी स्थितीच्या गदारोळात या मताचे समर्थन वा प्रतिवाद कोणी केला नाही. प्रत्यक्षात भ्रष्टाचारात वाढ झाली आहेच, मात्र त्यावरील चर्चेत काही पटींनी वाढ झाली आहे. ‘करप्शन अँड द लोकपाल बिल’ हे ज्येष्ठ पत्रकार एम. व्ही. कामत आणि लेखिका गायत्री पगडी यांचे पुस्तक अशा प्रकारच्या चर्चेचेच निदर्शक मानावे लागेल.

लोकपाल विधेयक, त्यासाठी झालेले आंदोलन या पाश्र्वभूमीवर भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नाचा वेध घेण्याचा प्रयत्न पुस्तकात करण्यात आला आहे. ताजे संदर्भ, वैविध्य आणि अनुरूप परिशिष्टे यामुळे ते उपयुक्त आणि संग्राह्य झाले आहे.
भ्रष्टाचार प्राचीन आहे.. राज्यव्यवस्था अमलात आली आणि त्याबरोबरच भ्रष्टाचारही सुरू झाला. कौटिल्यानेही त्याच्या प्रसिद्ध अर्थशास्त्र ग्रंथात भ्रष्टाचाराचा विचार केलेला दिसतो. पाण्यातला मासा किती पाणी पितो हे जसे कळून येत नाही, तसे सरकारी सेवक साधनसंपत्तीचा कसा अपहार करतो ते समजू शकत नाही, अशी चपखल उपमा कौटिल्याने दिलेली आहे. सरकारी अपहार तसेच गैरव्यवहाराचे ४० प्रकार त्याने नमूद केले आहेत. संबंधितांनी नेमून दिल्यापेक्षा कमी महसूल गोळा केला तर कारवाई करावीच, मात्र जास्त महसूल गोळा झाला तरी त्याची शहानिशा व्हावी, त्यात काळेबेरे असण्याची शक्यता असते, महसुली व्यवहारांबाबत चुकीची माहिती देणाऱ्या खबऱ्यांवरही कडक कारवाई करण्याची शिफारस करण्यास कौटिल्य विसरलेला नाही.
पुस्तकाची रचना चार भागांत असून, सुरुवात कौटिल्यापासून केली आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रमुख प्रकरणांचा धावता आढावा घेतला आहे. उच्चपदस्थांच्या भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाई करणारी वैधानिक यंत्रणा निर्माण करण्याचा प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यापुढे मांडण्यात आला होता. मात्र, यामुळे सतत संशयाचे वातावरण राहील, असे मत व्यक्त करून त्यांनी यासंदर्भात उत्सुकता दाखविली नाही. त्यांच्या कन्या इंदिरा गांधी यांनी, भ्रष्टाचार हा जागतिक प्रश्न असल्याचे प्रतिपादन केले होते. सरकारी रुपयातील फक्त दहा पैसे गरिबांपर्यंत पोचतात, अशी वास्तववादी भूमिका राजीव गांधी यांनी घेतली होती. मात्र, बोफोर्स प्रकरणाच्या धडाडत्या तोफांमुळे त्यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले. हर्षद मेहता, खासदार लाच प्रकरण नरसिंह राव यांच्या कारकीर्दीत गाजले. यानंतरही भ्रष्टाचाराची छोटी मोठी प्रकरणे उघडकीस येत राहिलीच. मग सरकार कोणत्याही पक्षाचे वा आघाडीचे असो. यात प्रत्यक्ष शिक्षेपर्यंत कार्यवाही होण्याचे प्रमाण अल्पच राहिले. दहशतवादाप्रमाणेच भ्रष्टाचाराविरोधात झीरो टॉलरन्सची भूमिका घेतली पाहिजे, असा विचार मांडला जातो. मात्र, तो प्रत्यक्षात येण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. भ्रष्टाचार विरोधातील कायदे आणि यंत्रणांमध्ये वाढ झाली आहे. मात्र, त्यांना निष्प्रभ ठरवून भ्रष्टाचाराचा अक्राळविक्राळ राक्षस सर्व सार्वजनिक व्यवहार व्यापून पुन्हा दशांगुळे उरलेला दिसतो. सरकारबाह्य पातळीवरही भ्रष्टाचाराविरोधात प्रयत्न होताना दिसतात. यातील सिव्हिल सोसायटीचा गाजावाजा अलीकडच्या काळात बराच झाला. तशा १९७० पासूनच स्वयंसेवी संस्था सक्रिय आहेत. माहिती तंत्रज्ञानातील क्रांतीमुळे या संस्थांची ताकद वाढलेली दिसते. सोशल मीडियाचा वापर त्या त्यांच्या उद्दिष्टांसाठी खुबीने करताना दिसतात. मात्र, सरकारविरोधात या संस्थांनी सततच कडवी भूमिका घेतल्याने प्रश्न सुटणार नाहीत. दोन्ही बाजूंनी सामंजस्य दाखविणेच योग्य ठरेल, असे श्यामल दत्ता यांनी म्हटले आहे. एका लेखात अण्णांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा वेध घेतला आहे. इंग्रजी वाचकांसाठी तो योग्य असला तरी त्यात सखोलता जाणवत नाही.
दुसऱ्या भागात लोकपाल विधेयकाच्या वाटचालीचा आढावा घेतला आहे. हे विधेयक डिसेंबर २०११ मध्ये लटकलेलेच होतो आणि आता २०१२ मध्ये संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन संपले तरी स्थितीत काहीच फरक पडलेला नाही. या विधेयकाचे भिजत घोंगडे १९६८ पासून सुरू आहे. स्थिती जैसे थेच आहे.
चौथा भाग परिशिष्टांचा आहे. २०११ चे लोकपाल विधेयक, टीम अण्णांच्या जनलोकपाल विधेयकाचा मसुदा, या दोन्ही विधेयकातील तरतुदींमधील भिन्नता, संसदेच्या स्थायी समितीचा अहवाल अशी माहिती देण्यात आली आहे. लोकपाल विधेयकाचा तिढा समजून घेण्यासाठी ती उपयुक्त ठरते. या विधेयकावरून एवढा काथ्याकूट का चालला आहे, याची कल्पना त्यातून येते.
पुस्तकाचा दुसरा भाग सर्वाधिक वाचनीय ठरतो. त्यात लोकपाल विधेयक आंदोलनादरम्यान म्हणजे साधारण ऑगस्ट २०११ मध्ये देशातील प्रमुख इंग्रजी दैनिकांमध्ये आलेल्या अग्रलेखांचा आणि लेखांचा समावेश आहे. इंदर मल्होत्रा, कुलदीप नय्यर, एम. जे. अकबर या मान्यवरांचे लेख वाचायला मिळतात. त्याचबरोबर आवर्जून वाचावे असेही काही लेख आहेत. त्यात लोकपाल आणि माध्यमे (शशी कुमार), आधीच्या आंदोनलांशी केलेली तुलना (के. सी. सिंग), आंबेडकर आणि अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाची तंत्रे (सुखदेव थोरात) या लेखांचा उल्लेख करता येईल.   
या पुस्तकातील जाणवलेला दोष म्हणजे भ्रष्टाचारावरील सैद्धांतिक चर्चेचा अभाव. त्यामुळे वर्णन जास्त आणि विश्लेषण कमी असे काही वेळा जाणवते. ‘करप्शन अँड द लोकपाल बिल’, असे पुस्तकाचे नाव असले तरी नंतर लोकपाल विधेयक हेच पुस्तकाचे प्रमुख सूत्र ठरले आहे. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा दुय्यम ठरतो. पुस्तकात संपादकांनी नमूद केल्यामळे लोकपाल विधेयक म्हणजे काही भ्रष्टाचार संपविणारी जादूची कांडी नव्हे. तो संपविण्यासाठी सरकारबरोबरच वैयक्तिक आणि सामाजिक पातळीवरही प्रयत्न होणे आवश्यक आहेत. याचबरोबर राजकीय नेते आणि नोकरशाहीमधील भ्रष्टाचारावरच रोख ठेवण्यात आला आहे. खासगी क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराचा उल्लेख ओझरताच केलेला दिसतो. या क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराचीही चिकित्सा पाहिजे होती. मात्र, यामुळे पुस्तकाच्या संग्राह्यतेला बाधा येत नाही. किथ फ्रान्सिस यांच्या चपखल व्यंगचित्रांमुळे त्याचा देखणेपणा वाढला आहे.. किंबहुना, काही वेळा ही व्यंगचित्रेच जास्त बोलकी ठरतात!