सह्याद्रीचे वारे : नेतृत्वाच्या पोकळीचा काळ! Print

सुहास सरदेशमुख - मंगळवार, २१ ऑगस्ट २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

सर्वसामान्यांच्या अर्थकारणाला नेत्याने चालना द्यायची असते. मराठवाडय़ाचे अर्थकारण तर आणखीच वेगळे. ते समजून घेणाऱ्या नेतृत्वाची पोकळी मराठवाडय़ाला जाणवते आहे.. पेटून उठण्याची धगही फारशी शिल्लक नसल्याने पोकळीतील नेतेही पोकळच ठरतील, अशीच सध्याची अवस्था आहे. विलासराव म्हणायचे, ‘पंक्तीत बसलेला शेवटचा माणूस मराठवाडय़ाचा. ‘नुक्ती’ पोहोचे पोहोचेस्तो बाकी पंक्तीतले व्यक्ती पोटभर जेवतात. त्यामुळे मराठवाडय़ातला माणूस बऱ्याचदा उपाशीच राहतो. ओळखीच्या वाढप्याचे काम माझे आहे.’ ‘वाढप्याचे’ हे काम मराठवाडय़ासाठी त्यांनी मन लावून केले. त्यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी कोण भरून काढणार? तेवढा वकूब असणारा नेता कोण?
गेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत स्टार प्रचारकांच्या यादीत सर्वाधिक मागणी असणारे नेते म्हणून विलासरावांचे नाव होते. प्रचाराचा कालावधी जसजसा कमी कमी होत गेला, तसतसे त्यांच्या नावाचे महत्त्व वाढू लागले. सामान्य माणसाला खिळवून ठेवण्याची ताकद त्यांच्याकडे होती. असे वक्तृत्व असणारे काहीच वक्ते मराठवाडय़ात होते. उद्धवराव पाटील, बापूसाहेब काळदाते, प्रमोद महाजन यांनी कसे बोलावे, काय बोलावे याचे धडेच अनेकांना घालून दिले. समस्या आणि त्याची मांडणी करण्याची प्रत्येकाची हातोटी वेगळी होती. विलासरावांची शैलीही काहीशी वेगळीच. ते जेव्हा दोन वाक्यांमध्ये थांबायचे, तेव्हा त्यांचा ‘पॉज’ बरेच राजकीय अर्थ सांगून जायचा. अलीकडे भाषणासाठी गर्दी जमवली जाते. विलासरावांच्या बाबतीत असे काही करायची गरज नसे. त्यामुळेच गेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत राज्यात त्यांनी तब्बल २१० सभा घेतल्या. आता स्टार प्रचारक म्हणून मागणी असणारा काँग्रेस पक्षातला नेता कोण, या प्रश्नात विलासरावांच्या जाण्याची ‘पोकळी’ दडली आहे. प्रत्येक जिल्हय़ात त्यांच्या शब्दांच्या आश्वासकतेवर अनेकजण राजकारण करायचे. मग ते पक्षांतर्गत असो किंवा एखाद्या पक्षाला आव्हान देणारे. लातूर शेजारच्या उस्मानाबाद जिल्ह्यात पशुसंवर्धनमंत्री मधुकरराव चव्हाण यांना लाल दिव्याची गाडी मिळाल्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसशी दोन हात करायला सुरुवात केली. कुरघोडी करतानादेखील लागणारे पाठबळ लातूरहून मिळू शकते, याची जाणीव मधुकररावांना असायची. लातूरशिवाय मराठवाडय़ातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये असा राजकीय धागा पकडून ठेवण्याची खुबी विलासरावांना मोठेपण देऊन जाते. नांदेडमध्ये प्रताप पाटील चिखलीकर, औरंगाबादला आमदार डॉ. कल्याण काळे, परभणीत सुरेश देशमुख, अंबाजोगाईचे राजकिशोर मोदी अशा सर्वाना बांधून ठेवणारी आश्वासकता असल्याने ते आपसूक नेते बनले.
निवडणुकीच्या फडात स्वत:चा मतदारसंघ बांधून इतरांना मदत करण्याची क्षमता असणाराच नेता होतो. विलासरावांनंतर तसे मोठे नाव नाही. मराठवाडय़ातल्या इतर जिल्हय़ांमध्ये माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांचा तसा संपर्क नाही. त्यांचे समर्थक आमदारदेखील आता दुसरा आधार शोधू लागले आहेत.
मराठवाडय़ात काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या राष्ट्रवादीपेक्षा अधिक आहे. पण त्या सर्वाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता मात्र एकटय़ा कोणाकडेच नाही. भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडे अशी संघटनबांधणी असल्याचे त्यांचे समर्थक सांगतात. ओबीसी एकत्रीकरणाचा प्रयोग त्यांना यशस्वी करू शकतो, अशी मांडणी काहीवेळा होते. मुंडे यांचेही तसे प्रयत्न सुरू असतात. पण मराठवाडय़ाच्या राजकारणाचा पोत जातीय अंगाने मोठय़ा गुंत्याचा आहे. त्यामुळेच त्यांना बीडमध्येदेखील नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी धावपळ करावी लागते. १९९५ साली युतीची सत्ता आली. कारण तेव्हा बहुसंख्य मराठा समाजाने शिवसेनेला मतदान केले. हळूहळू हा समाज आपल्या बाजूने वळविण्यात राष्ट्रवादीला यश मिळते आहे. यासाठी पोसलेल्या जातीय संघटनांचा निवडणुकीच्या काळात पद्धतशीरपणे उपयोग केला जातो. या पाश्र्वभूमीवर मराठवाडय़ाचे नेतृत्व करणारा चेहरा सर्वाना आपलासा वाटावा, असा प्रयत्न फारसा कोणी केला नाही.
भौगोलिक अंगानेही मराठवाडा तसा वेगळाच आहे. लातूर, नांदेड आणि उस्मानाबाद या तीन जिल्हय़ांतील अर्थकारण हैदराबाद आणि पुणे या दोन शहरांशी जोडलेले आहे. तर बीड नगर जिल्ह्याशी आणि औरंगाबाद व जालना या दोन जिल्ह्यांचे अर्थकारण वेगळय़ा पातळीवरचे आहे. त्यामुळे सर्व जिल्ह्यांचे नेतृत्व करू शकणाऱ्या नेत्याला राज्याच्या अर्थकारणाची जाण असेल तरच तो मोठा होऊ शकतो. विलासरावांची दृष्टी या अंगाने विकसित होत गेली. परिणामी, त्यांना मराठवाडय़ाचा नेता म्हणून सर्वानीच स्वीकारले होते. राजकारणातील नैतिकता जपताना व डावपेचांच्या गणितात आपल्या मतदारसंघाबाहेर पाहण्याची वृत्ती असणारा दुसरा नेता नसल्याने बहुतांश नेत्यांच्या पाठीमागे भविष्यात ‘माजी’ हा शब्द चिकटेल, या पलीकडे नेतृत्वाची पोकळी कायमच राहील.
मराठवाडय़ाचे नेतृत्व अशी संकल्पना इतिहासातही फारशी नाही. पैठण राजधानी असणाऱ्या सातवाहनांच्या काळानंतर मराठवाडय़ाची उन्नती करणारे नेतृत्व तसे खुजेच पडले, असे इतिहासकार आवर्जून सांगतात. निजामाच्या काळातही फारशी प्रगती झाली नाही. दुष्काळी पट्टय़ातील अर्थकारण समजून घेऊन व्यापारी वृत्तीला वाव देणारे नेतृत्व पुढे आले नाही. त्यामुळे जुलमी निजामी राजवटीला कंटाळलेल्या जनतेला अनेक वर्षे दिलासा मिळू शकला नाही. स्वातंत्र्यानंतरही मराठवाडय़ाचा नेता ही संकल्पना काहीशी खुजीच राहिली. शंकरराव चव्हाणांच्या कालखंडात मराठवाडय़ाच्या प्रश्नांची जाण काही कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचली खरी. पण विकासाचा वेग तसा कमीच होता. पायाभूत सुविधांचीच कमतरता सतत जाणवत राहते. अशा परिस्थितीत नेतृत्व घडविण्यासाठी काही विशेष प्रयत्न केले गेले. वसंतराव भागवतांनी प्रमोद महाजनांना घडविले. महाजनांमुळे मुंडे राजकारणात आले. शंकरराव चव्हाणांनी विलासरावांमधील गुण हेरले. त्यांनीही एका अर्थाने नेता घडविला. शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते उद्धवराव पाटील यांच्यानंतर डाव्या चळवळीत उठून दिसेल, असे नेते झाले नाहीत. कार्यकर्त्यांची फौज टिकवून धरणाऱ्या कार्यशाळा जन्माला आल्या नाहीत. तसे राजकीय शिक्षकही आता नाहीत. त्यामुळे गळय़ात सोन्याची चेन, हाताच्या पाचही बोटांत अंगठय़ा, जाडजूड ब्रेसलेट असे नवे खंडीभर राजकीय कार्यकर्ते लाखोंच्या गाडय़ा घेऊन रस्त्यारस्त्यांवर दिसत आहेत.   
नेत्याने सर्वसामान्यांच्या अर्थकारणाला चालना द्यायची असते. तशी ती गेली अनेक वर्षे मिळू शकलेली नाही. मागासपणाचा शिक्का पुसून टाकण्यासाठी राजकारणात आवश्यक असणारे संख्याबळ मिळविणे एकटय़ादुकटय़ाचे काम राहिलेले नाही. निवडणुकांमध्ये लागणारा पैसा, प्रचारासाठी मिळणारा कमी वेळ, जनमानसाची नाडी ओळखून भावनिक बंध निर्माण करणारा चेहरा नसेल तर काहीच होत नाही. ही पोकळी विलासराव भरून काढू शकले असते. त्यांच्यानंतर एका मोठय़ा पोकळीत मराठवाडय़ातील जनतेला किती दिवस राहावे लागेल, हे सांगता येणार नाही.
आजही दरडोई उत्पन्न, मानवी निर्देशांक याचा विचार करता मराठवाडा मागासच आहे. शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत औरंगाबाद, नांदेड आणि लातूरसारखी काही शहरे विकासाच्या एका टप्प्यावर असली तरी नेत्याची निवड करण्याइतपतची मानसिकता अजूनही विकसित झालेली नाही. संघटितपणे राजकारण करायचे असते, हे समजावून सांगणारा नेताही नाही,  कार्यकर्त्यांचीही वानवाच आहे. ‘चळवळय़ा’ कार्यकर्त्यांचा प्रदेश अशी मराठवाडय़ाची ओळखही आता फारशी उरली नाही. पेटून उठण्याची धगही फारशी शिल्लक नसल्याने पोकळीतील नेतेही पोकळच ठरतील, अशीच सध्याची अवस्था आहे.