सह्याद्रीचे वारे : राजकीय इच्छाशक्तीचाही दुष्काळ Print

 

मधु कांबळे, मंगळवार, २८ ऑगस्ट २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
राज्यातील १२३ तालुक्यांत गेल्याच आठवडय़ात दुष्काळ जाहीर झाला. पण दुष्काळाइतकीच काही कायमस्वरूपी, तर काही मोसमी दुखणी राज्याच्या राजकारणात आहेत..


मान्सूनच्या आगमनाला तीन-चार महिन्यांचा अवधी होता त्याआधीच, म्हणजे मार्च २०१२ मध्येच विधिमंडळात राज्यातील काही भागातील पाणी टंचाईवर चर्चा झाली. त्यावर सरकारने छापील छापाचे उत्तर दिले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपले, टंचाईच्या झळा जाणवू लागल्या. १६ मे च्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने पैसेवारीच्या आधारावर ७ हजार ७५३ गावांमध्ये टंचाईसदृश परिस्थिती जाहीर केली. अर्थात ही स्थिती २०११-१२ वर्षांतील होती. टंचाई जाहीर करणे सोपे असते, परंतु त्याचा समर्थपणे मुकाबला करणे तेवढे सोपे असतेच असे नाही. त्यासाठी प्रामाणिक राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असते. तिचा अभाव ठायीठायी सरकारच्या उक्ती-कृतीतून येत राहिला होता. टंचाई जाहीर करतानाही नेमक्या किती जिल्ह्या-तालुक्यांत त्याची झळ आहे, याबद्दल सरकारी पातळीवरच गोंधळ होता. संबंधित मंत्री आपल्या अधिकाऱ्यांना विचारत होते, तर अधिकारी एकदा डायरीतल्या पानांकडे व एकदा मंत्र्यांच्या तोंडांकडे बघत तोंडातल्या तोंडातच काही तरी पुटपुटत होते. पुढील भीषण परिस्थितीचा इशारा आधीच मिळाला असताना, राज्यावर येऊ घातलेल्या दुष्काळी संकटाबद्दल राज्यकर्ते आणि प्रशासनही अजिबात गंभीर नव्हते, हे त्याचे एक प्रत्यक्ष एका बैठकीत घडलेले हे उदाहरण आहे.
मुंबईवरील अतिरेक्यांचा हल्ला असो, बॉम्बस्फोटासारख्या गंभीर घटना असोत, मंत्रालयाची आग असो की दुष्काळ असो, त्याचे राजकारण न करतील तर ते राज्यकर्ते कसले? राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस त्यात इतकी माहिर की, असले राजकारण करून त्यावर आपली सत्तेची पोळी भाजून घेण्याची विरोधी पक्षांनाही संधी देत नाहीत. सत्ताधारीही तेच आणि एकमेकांचे विरोधकही तेच. अर्थात भाजप, शिवसेना, मनसे या विरोधी पक्षांचा सामंजस्याच्या व तडजोडीच्या राजकारणावर विश्वास आहे, त्यांना असले भलत्या विरोधाचे राजकारण करायचे नाही, असो.
आधी १५ जिल्ह्यांत टंचाई सदृश परिस्थिती जाहीर केल्यानंतर, त्यावर कुरघोडी सदृश राजकारण सुरू झाले. दुष्काळ म्हटले की पिण्याच्या पाण्याचा व सिंचनाचा प्रश्न पुढे येतो. मग मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधान भवनातील एका कार्यक्रमात जलसंपदा विभागाच्या कारभावार संशय व्यक्त करून, सिंचन क्षेत्रावर श्वेतपत्रिका काढण्याचे जाहीर करून थेट राष्ट्रवादीवर नेम साधला. त्याच कार्यक्रमात केंद्रीय कृषी मंत्री व राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी राज्य सरकारला दुष्काळासाठी केंद्राकडे मदत मागायला वेळ मिळत नाही, असा टोला दुष्काळाशी संबंधित कृषी, मदत-पुनर्वसन, रोजगार हमी व सहकार, ही खाती संभाळणाऱ्या काँग्रेसला हाणला. अर्थात त्यांच्या टीकेचे मुख्य लक्ष्य मुख्यमंत्री होते.
वास्तविक पाहता, प्रत्येक वर्षी राज्याच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात दुष्काळी परिस्थिती असतेच असते. शिवाय वेगवेगळ्या समित्यांनी केलेल्या अभ्यासांनुसार राज्यात १४९ कायम दुष्काळी तालुके असल्याचा निष्कर्ष निघाला आहे. असे असताना त्यासाठी काही कायमस्वरूपी व गांभीर्यपूर्वक उपाययोजना करण्याऐवजी टंचाईसदृश परिस्थिती जाहीर करायची आणि केंद्राकडे मदतीसाठी हात पसरत जायचे, हा दुष्काळा इतकाच कायमस्वरूपी लाचारीचा पायंडा पडला आहे. त्यातही पुन्हा राजकारण. उदाहरणार्थ मे मध्ये मागील वर्षांतील दुष्काळी परिस्थतीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटायला जाईल, अशी घोषणा केली. परंतु विरोधी पक्षांचे व मित्र पक्षांचे नेते दिल्लीत पोहोचण्याआधीच मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची भेट घेऊन मदतीचे निवेदन दिले. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार, दोन्ही काँग्रेसचे मंत्री, विरोधी पक्षांचे नेते यांची पंतप्रधानांशी याच विषयावर चर्चा झाली व तेच निवेदन त्यांना देण्यात आले. बरे मदतीचे कागदी घोडे वाजत-गाजत-नाचवत दिल्लीत जातात; परंतु केंद्राकडून मदत मिळते का, मिळाली तर किती मिळते हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. पंतप्रधांनांशी झालेल्या पहिल्या भेटीत दुष्काळ निवारणासाठी १११८ कोटी रु.ची मागणी केली. दीड-दोन महिन्यानंतर त्यापैकी पाचसहाशे कोटी रुपये केंद्राकडून मिळाले. मुळात केंद्रीय आकस्मिकता निधीतून ठरावीक रक्कम प्रत्येक राज्यास मिळते. महाराष्ट्रासाठी ४८८ कोटी रुपयांची तरतूद यंदा आहे. मग प्रत्यक्ष १११८ कोटी मागितले त्यापैकी केंद्राने किती निधी राज्याला दिला, याचा अधिक विस्तार करण्याची गरज नाही, आकडे समोर आलेच आहेत.  
ऑगस्ट संपत आला तरी पाऊस नाही.  पिके वाया गेली. दुबार पेरण्या करूनही काही फायदा झाला नाही. पिण्याच्या पाण्याची भीषणता दिवसेंदिवस वाढू लागली. धरणातील पाणीसाठा खालावत चालला. पावसाळा संपत आला तरी राज्यातील धरणांतील पाणी साठा ५० टक्क्य़ाच्या वर गेलेला नाही. जायकवाडीसारखी मोठी धरणे कोरडी पडली आहेत. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. आस्मानी संकटाला तोंड द्यायला कोटय़ावधी रुपये लागणार आहेत. केंद्राकडून फारसा निधी मिळत नाही. त्यावर एक नामी उपाय शोधून काढला गेला. दुष्काळ जाहीर करण्याचा. मग गेल्याच आठवडय़ात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १२३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. फक्त चार महिन्यांच्या अंतराने एकदा टंचाई सदृश परिस्थिती व आता दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली. केंद्राकडून मदत मिळविण्यासाठी म्हणे दुष्काळ जाहीर करावा लागला. शब्दांचा बदल केला, तरी स्थितीत बदल घडणार आहे का?
मंत्रिमंडळात दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला तर मग आता चिटोरा आणि कटोरा घेऊन दिल्लीला जायला हवे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणखी काही मंत्री दिल्लीला गेले, पंतप्रधांनांना भेटले आणि आता राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे त्यासाठी सुमारे पावणेचार हजार कोटी रुपये द्यावेत, अशी विंनती त्यांना केली. आता या मागणीचे काय होणार ते पुढे केव्हा तरी कळेलच. परंतु या पूर्वीही नैसर्गिक आपत्ती म्हणजे दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसारख्या काही सामाजिक प्रश्नांसाठी राज्याकडून गेल्या तीन-चार वर्षांत मागणी केलेल्या निधीचे काय झाले? राज्यात २००५-६ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टींमुळे मोठी हानी झाली होती. त्यावेळी केंद्र सरकारकडे मोठय़ा रकमेची मागणी केली होती. त्यानंतर खुद्द पंतप्रधनांच्या नावानेच ओळखल्या जाणाऱ्या योजनेखाली विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी सात हजार कोटींचे विस्तारीत पॅकेज मागण्यात आले होते. त्याचे काय झाले? त्यापेक्षा आता दुष्काळ निवारणासाठी मागितलेल्या पावणेचार हजार कोटींच्या निवेदनाचे वेगळे काही होणार आहे का?
राज्यातील दुष्काळी परिस्थती गंभीर व भीषण आहे. परंतु ही केवळ नैसर्गिक आपत्तीच आहे असे म्हणता येणार नाही, त्याला बऱ्याच प्रमाणात राज्यकर्तेही जबाबदार आहेत. बऱ्याचदा दुष्काळ ही राज्यकर्त्यांना व त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना, कार्यकर्त्यांना थोडीबहुत कमाई करण्याची पर्वणी ठरते. उदाहरणार्थ जनावांसाठी छावण्या असाव्यात की चारा डेपो यावरून मंत्रिमंडळात बराच खल झाला. राष्ट्रवादीचे काही मंत्री चारा डेपो बंद करायला विरोध करीत होते. परंतु चारा डेपो म्हणजे काही लोकांना चरण्याचे कुरण झाले आहे, त्याला भ्रष्टाचाराचा वास येतो आहे, असे लक्षात येताच मुख्यमंत्र्यांनी हे डेपो बंद करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या सहा महिन्यांत सुमारे ३० हजाराहून अधिक जनावरे असणाऱ्या चारा छावण्यांवर १९ कोटी रुपये खर्च, आणि चारा डेपोंवर २६१ कोटी रुपये खर्च, चारा डेपोंवर कोण चरत आहे जनावरे की आणखी कुणी, हे खर्चाच्या आकडय़ातील तफावतच बरेच काही सांगून जाते.
वास्तविक पाहता १९७२ पेक्षाही या वेळच्या दुष्काळाची तीव्रता अधिक आहे. आता राहिलेल्या एक महिन्यात पाऊस चांगला झाला तर ठीक; नाही तर राज्याला अतिशय भीषण व भयावह परिस्थितीला सामोरे जावे लागणार आहे. केवळ पाणी, चारा, रोजगार हमीची कामे, एवढय़ापुरता हा प्रश्न मर्यादित न राहता, त्याचे शेती, वीज, उद्योग, महसूल अशा सर्व क्षेत्रावर  सर्वव्यापी परिणाम होणार आहेत.
विधिमंडळातील दुष्काळावरील चर्चेला उत्तर देताना कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी राज्यात भरपूर पाऊस पडू दे, अशी परमेश्वराकडे प्रार्थना केली व सर्व पक्षीय सदस्यांनीही तशी प्रार्थना करावी, असे आर्जव त्यांनी केले होते. अशा देवभोळ्या आणि बेभरवशाच्या सरकारकडून दुष्काळग्रस्त जनतेने काही दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा करावी काय?