सह्याद्रीचे वारे : ‘व्हॅट’ आणि बिल्डरांची वट! Print

 

संतोष प्रधान ,मंगळवार, ४ सप्टेंबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

राज्य सरकारच्या ‘व्हॅट’ आकारणीला बिल्डर मंडळी दाद देणार नाहीत, हे स्पष्ट होते आहे.. ‘राजकारणी- बिल्डर युती’  माहीत असल्यामुळेच, मध्यमवर्गीय ग्राहक धास्तावले आहेत.
‘राजाने मारले आणि पावसाने झोडपले’ तर न्याय कोणाकडे मागायचा, अशीच काहीशी अवस्था २००६ ते २०१० या काळात खरेदी केलेल्या सदनिकाधारकांची झाली आहे.

सरकार आणि बिल्डर अशा दुहेरी संकटांचा सामना करण्याची वेळ या सदनिकाधारकांवर आली आहे. बरे, कोणाचे खरे आणि कोणाचे खोटे हेच जनतेला समजेनासे झाले आहे. ‘व्हॅट’ची रक्कम बिल्डरांनी भरली पाहिजे, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात येत असतानाच बिल्डर मंडळींनी मात्र ही जबाबदारी सदनिकाधारकांवर ढकलून दिली. नक्की कोणाचे बरोबर याबाबत गोंधळ आहे. सरकार नावाची चीज अशी असते, की ती अचानक कधी जागी होईल हे सारेच अनिश्चित असते. मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, नाशिकसह साऱ्या राज्यात सध्या ‘व्हॅट’चे वादळ घोंघावत आहे.
 सीमेंट, लोखंड, अन्य बांधकामांसाठी वापरलेल्या वस्तूंवर हा कर आहे. २० जून २००६ ते ३१ मार्च २०१० या काळात बांधकाम सुरू असलेल्या सदनिकांसाठी हा कर आता वसूल केला जाणार आहे. या काळात बांधकाम तयार झालेल्या सदनिकांवर हा कर आकारला जाणार नाही. एकूणच सारी गोंधळाची परिस्थिती आहे. या कालावधीत नक्की किती सदनिकांचे काम सुरू होते वा किती जणांना कर भरावा लागेल, याबद्दल सारेच अनिश्चित आहे. विक्रीकर विभागाकडेही पुरेशी माहिती उपलब्ध नाही. सरकार कधीही महसुलासाठी हपापलेले असते. जास्तीत जास्त महसूल मिळाला पाहिजे हे बरोबरच आहे, पण हे करताना सामान्य भरडला जाणार नाही, याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
राज्यात १ एप्रिल २००५ पासून ‘व्हॅट’ची आकारणी सुरू झाली. कायद्यातील तरतुदीनुसार बांधकामासाठी लागणाऱ्या साहित्यावर कर आकारणी करण्यात आली. त्याला बिल्डरांच्या संघटनेने न्यायालयात आव्हान दिले. कायद्यात तरतूद असल्याने आज ना उद्या हा कर भरावा लागेल याची बिल्डरांनाही कल्पना होती. नेमकी ही बाब बहुतांशी बिल्डरांनी खरेदीदारांपासून लपविली. मुंबई, नवी मुंबई व ठाण्यातील काही बडय़ा बिल्डरांनी ‘व्हॅट’ची रक्कम आधीच वसूल केली आहे. उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूने लागल्यावर सरकारने ३१ ऑगस्ट २०१२ पर्यंत ‘व्हॅट’ भरण्याचे फर्मान काढले. हा आदेश २०१२च्या एप्रिल महिन्यात काढण्यात आला, पण त्याला फारशी प्रसिद्धीच मिळाली नाही. ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवडय़ात बिल्डर मंडळींनी सदनिकाधारकांना कर भरण्यासाठी नोटिसा पाठविल्या तेव्हाच लोकांना ही बाब समजली. कर कोणी भरायचा हा सावळा गोंधळ आहे. विक्रीकर विभाग ही वसुली बिल्डरांकडून करणार आहे, पण कोणीही बिल्डर वा धंदा करणारा स्वत:च्या खिशातून ही रक्कम भरणार नाही हेही तितकेच खरे. बहुतांशी बिल्डरांनी खरेदीदारांबरोबर करार करताना त्यात ‘व्हॅट’चा उल्लेख केला आहे. न्यायालयाच्या निकालाला अधीन राहून कर भरावा लागेल, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. काही चाणाक्ष खरेदीदारांच्या नजरेतून ही बाब सुटली नसली, तरी ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त खरेदीदारांना त्याची कल्पनाच नव्हती. बिल्डरांनी नोटिसा पाठविल्यावर त्यांना जाग आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार किंवा विक्रीकर विभागाचे अधिकारी ठामपणे हा कर बिल्डरांनाच भरावा लागेल, असे सांगत असले तरी करारपत्रात सदनिकाधारकांनी हा कर भरावा अशी तरतूद असल्यास बिल्डर खाका वर केल्याशिवाय राहणार नाहीत. करारपत्रात तशी तरतूद असल्यास सदनिकाधारकांची बाजू न्यायालयातही लंगडी ठरेल. तसेच सरकार उद्या सदनिकाधारकांच्या बोकांडी बसणार हे ओघानेच आले. आयुष्याची केलेली कमाई वा कर्ज काढून सदनिका खरेदी करताना मेटाकुटीला आलेल्या सदनिकाधारकांना लाखभरापेक्षा जास्त कर भरणे म्हणजे संकटच.
नक्की कर किती याबाबतही घोळ आहे. बिल्डरांनी पाठविलेल्या नोटिसांमध्ये एकूण करारपत्रातील रकमेच्या पाच टक्के करभरणा करण्याचे सांगण्यात आले आहे. विक्रीकर विभागाने मात्र तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त कराची आकारणी होणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
गेल्याच आठवडय़ात प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथे बिल्डरांना लगोलग दिलासा मिळाला नाही. ३१ ऑक्टोबपर्यंत करवसुलीसाठी मुदत वाढवून देण्यात आली. या मुदतीत कर न भरल्यास दंड व व्याज आकारण्याची मुभा शेवटी सरकारला मिळाली आहेच.
सारेच सदनिकाधारक हे मध्यमवर्गीय नसतील, पण २००५ नंतर बँकांनी कर्जवाटपासाठी धोरण शिथिल केल्याने मध्यमवर्गीयांनी मोठय़ा घराचे किंवा स्वत:च्या हक्काच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण केले. कर्जाबरोबरच मध्यमवर्गीयांनी आयुष्यभराची कमाई सदनिकांसाठी वापरली. सरकारदरबारी मध्यमवर्गाचा आवाज पोहोचत नाही. यामुळेच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला मध्यमवर्गीयांचा पाठिंबा मिळाला होता. राज्यकर्ते, बिल्डर व अधिकारी यांच्या अभद्र युतीबद्दल वेगळे सांगण्याची गरजच नाही. ‘व्हॅट’मधून ८०० ते हजार कोटींच्या आसपास उत्पन्न मिळणार असल्याने सरकारने उद्या दंडुका उगारलाच तर बिल्डर मंडळी नामानिराळी राहतील आणि सारा भार हा सदनिकाधारकांवर आल्याशिवाय राहणार नाही. मुंबई, ठाणे पट्टय़ात बिल्डर मंडळींचे साम्राज्य आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा अपवाद वगळता एकाही राजकारण्याने गेल्या २० वर्षांत ‘बिल्डर’ या जमातीला सरळ करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. सरकारदरबारी सामान्यांना कोणी वाली नसतो, पण बिल्डर मंडळींचे ‘रेड कार्पेट’ स्वागत होते. राज्याच्या प्रशासनाचे मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयात प्रवेश करताना खासदार-आमदारांच्या गाडय़ा अडविल्या जातात, पण बडय़ा बिल्डरांच्या आलिशान वाहनांना थेट प्रवेश मिळतो. ग्राहकांची फसवणूक केली म्हणून एखाद्या बिल्डरला शिक्षा झाली वा त्याची संपत्ती विकून ग्राहकांना पैसे परत केले गेले असे क्वचितच उदाहरण सापडेल. राज्यात कोणत्याही पोलीस ठाण्यात बडय़ा बिल्डरच्या विरोधात तक्रार दाखल करायला गेल्यास तक्रारदाराची बोळवण केली जाते. राज्यकर्ते, विरोधी पक्षातील नेते बिल्डर मंडळींच्या खिशात असतात. मुंबईत जागांचे भाव गगनाला भिडले आणि शासकीय यंत्रणा बिल्डरांच्या पायी लोळण घेऊ लागली. कारण बिल्डरांची कामे केली तर ‘लक्ष्मीदर्शन’ नक्की हे शासकीय यंत्रणेने ओळखले.
मुंबईतील ३६ पैकी काही अपवाद वगळल्यास बहुतेक आमदार हे स्वत: बिल्डर आहेत वा त्यांची भागीदारी आहे. लोकप्रतिनिधी सामान्य ग्राहकांच्या हितासाठी भांडताना कमी दिसतात, उलट बिल्डर मंडळींची तळी उचलण्यात ते धन्य मानतात. मुंबई उपनगरातील १.३३ चटई निर्देशांकाचा प्रश्न मागे चांगलाच गाजला. सरकारने घेतलेला निर्णय रद्दबातल होणार, असे एक मुंबईतील बडा बिल्डर ठामपणे सांगत होता. शेवटी तसेच झाले. सरकारने मग विधिमंडळात कायदा केला. तरीही त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. कारण त्या बिल्डरकडे शिल्लक असलेला टीडीआर जोपर्यंत विकला जात नव्हता तोपर्यंत त्या बिल्डरने म्हणे नवी दिल्लीतून दबाव आणून वाढीव चटई निर्देशांकाची अंमलबजावणी होऊ दिली नव्हती.
ही सारी पाश्र्वभूमी लक्षात घेता ‘व्हॅट’मध्ये सामान्य सदनिकाधारकच भरडले जातील, अशी चिन्हे आहेत. उद्या सरकारने दंडुका उगारलाच तर सदनिकाधारकांचेच कंबरडे मोडल्याशिवाय राहणार नाही. आगाऊ जमा केलेली रक्कम बिल्डर सरकारकडे भरणार नाहीत.. त्यांना तसे करायचेच नाही. मग बिल्डर मंडळींनी चलाखी केली. ग्राहक संघटनांना पुढे करून ‘व्हॅट’ रद्दच करावा, अशी मागणी पुढे रेटण्यास सुरुवात केली आहे. नाही तरी सरकार समाजातील विविध घटकांना हजारो कोटींच्या सवलती देत असते. सामान्य सदनिकाधारक भरडले जाणार असल्यास ‘व्हॅट’बाबत सरकारने दुराग्रही भूमिका सोडून काही सवलती दिल्यास सामान्यांना तेवढाच दिलासा मिळेल.