सह्याद्रीचे वारे : राणे विरुद्ध राणे Print

सतीश कामत ,मंगळवार, १८ सप्टेंबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
alt

सोनिया गांधी यांची भेट अलीकडेच राणे यांना मिळाली, त्यानंतर राणे यांच्या जुन्याच महत्त्वाकांक्षेची चर्चा पुन्हा सुरू झाली.. पण ही चर्चा वाढली नाही. वाढणारही नाही, असे का व्हावे?
राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी गेल्या आठवडय़ात काँग्रेसच्या पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांची दिल्लीत भेट घेतली आणि राज्यात नेतृत्वबदलाच्या तर्कवितर्काना उधाण आले. त्यातच यापूर्वी राणेंनी प्रयत्न करूनही भेट नाकारणाऱ्या सोनियाजींनी या वेळी त्यांची निराशा केली नाही, याकडेही राजकीय पंडितांनी लक्ष वेधत राणे आणि त्यांच्या समर्थकांमध्ये पुन्हा एकवार आशेची लहर निर्माण केली. नेहमीच्या रिवाजानुसार, या बातम्यांमध्ये अजिबात तथ्य नसल्याचे काँग्रेस आणि मुख्यमंत्र्यांच्या गोटातून सांगण्यात आले. त्यामुळे विघ्नहर्ता कोणाच्या बाजूने कौल देणार, हे गुलदस्त्यातच राहिले आहे. पण यानिमित्ताने राणे यांनी काँग्रेस प्रवेशापासून कधीच लपवून न ठेवलेली मुख्यमंत्रिपदाची ऊर्मी पुन्हा एकदा उफाळून आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारच्या कालावधीचे (१९९५-९९) जेमतेम सहा महिने शिल्लक राहिले असताना ‘मातोश्री’वरून फर्मान सुटले आणि राणेंनी प्रथमच मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीची ऊब अनुभवली. पुन्हा एकवार त्या अनुभवासाठी गेल्या एक तपापेक्षा जास्त काळ ते प्रतीक्षेत राहिले आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावरील अवघ्या सहा महिन्यांच्या कारकीर्दीवरून कोणाही मुख्यमंत्र्याच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करता येणार नाही, पण राणेंच्या कार्यशैलीतील त्या वेळचा धडाका अजूनही अनेकांच्या स्मरणात आहे, किंबहुना ते त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे अविभाज्य अंग आहे. मात्र राजकारणात केवळ तेवढय़ाने भागत नाही. १९९९च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर शिवसेना-भाजप युतीवर पुन्हा एकवार विरोधी पक्षाच्या आवडत्या भूमिकेत जाण्याची वेळ आली; येथेच सेनेतील राणे-जोशींसह सर्व मातबरांची सत्त्वपरीक्षा सुरू झाली. राज-उद्धव या पुढल्या पिढीच्या उदयामुळे पक्षांतर्गत राजकारणाला वेगळे परिमाण प्राप्त झाले. त्याही परिस्थितीत पंतांनी टिकाव धरला, पण नारायणरावांना घुसमट असह्य़ होऊन संपूर्ण राजकीय कारकीर्द घडवणाऱ्या ‘मातोश्री’चा निरोप घ्यावा लागला.
अर्थात शिवसेना सोडताना राणेंपुढे भाजप हा पर्याय शक्यच नव्हता. त्यामुळे उरलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांपैकी पूर्वानुभव लक्षात घेता, प्रादेशिक पक्षापेक्षा राष्ट्रीय पक्ष बरा, असा विचार त्यांनी केला असावा आणि निवडणुकांमधील पराभवामुळे खचलेल्या शिवसेनेचा आणखी एक लचका तोडण्याच्या उद्देशाने काँग्रेसनेही राणेंना सन्मानाने घरात घेतले. त्यानंतर सुरुवातीचा काही काळ, आपण लवकरच पुन्हा एकदा ‘वर्षां’वर जाणार, अशा भ्रमात राणे होते. कारण त्यांना काँग्रेसी नीतीचा परिचय नव्हता. पण जसा काळ जाऊ लागला तसे ते येथेही अस्वस्थ होऊ लागले. त्यांचे पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी दिवंगत विलासराव देशमुख यांनी त्यांना वेळोवेळी श्रद्धा व सबुरीचा सल्ला दिला. राणेंना ते कळत नव्हते असे नाही, पण वळत नव्हते. आपण मुख्यमंत्री होण्यासाठीच काँग्रेसमध्ये आलो आहोत, असा त्यांचा ठाम विश्वास होता आणि त्यापासून ते दूर जाऊ शकत नव्हते. अखेर त्यांनी पुन्हा एकदा बंडाचा झेंडा उभारला, पण ‘आदर्श’फेम कन्हैयालाल गिडवानी यांच्यासह काही हितचिंतकांच्या सल्ला आणि प्रयत्नांमुळे तो लवकरच निमूटपणे गुंडाळला. यानंतर मात्र राणेंच्या वागण्या-बोलण्यात कमालीचा बदल झाला. आपल्या आक्रमक शैलीला त्यांनी प्रयत्नपूर्वक मुरड घातली आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याशी जुळवून घेत कॅबिनेट मंत्रिपदावर समाधान मानले. एव्हाना पुन्हा एकदा विधानसभेची निवडणूक जवळ आली. या वातावरणाचा लाभ उठवण्यासाठी राणेंनी जून २००९ मध्ये सिंधुदुर्गात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक चव्हाणांना घ्यायला लावून कोकणासाठी खास पॅकेज जाहीर केले. अर्थात त्यातील आकडय़ांची फसवेगिरी एव्हाना पुरेशी स्पष्ट झाली आहे. मात्र आपण कोकणासाठी काही तरी करीत आहोत, हे भासवण्यासाठी राणेंना ही बैठक उपयोगी पडली. २००९ च्या सप्टेंबरात विधानसभेची निवडणूक झाली. अंतर्गत लाथाळ्यांनी बजबजपुरी माजलेल्या विरोधकांमुळे (आणि अर्थातच मनसे फॅक्टर) काँग्रेस आघाडीला लायकी नसतानाही पुन्हा एकदा सत्ता मिळाली. या वेळी मात्र राणेंनी कोणताही आक्रस्ताळेपणा किंवा त्रागा न करता कॅबिनेट मंत्रिपद स्वीकारले आणि आपण हळूहळू काँग्रेसच्या शैलीमध्ये मुरू लागल्याचे दाखवून दिले.
कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्य़ांमध्ये मिळून विधानसभेच्या आठ जागांपैकी मागील निवडणुकीत शिवसेनेच्या उमेदवारीवर निवडून आलेले राणेंसह सुभाष बने (संगमेश्वर), गणपत कदम (राजापूर) आणि शंकर कांबळी (कुडाळ) हे चार आमदार काँग्रेसवासी  झाले होते, पण २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांपैकी बनेंचा मतदारसंघच फेररचनेत गायब झाला, तर कदमांना पराभवाची धूळ चाखावी लागली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कणकवली मतदारसंघातून राणेंचे खंदे समर्थक रवी फाटक हेही पराभूत झाले. त्यामुळे राणे फक्त स्वत:ची जागा (कुडाळ) राखू शकले. स्वाभाविकपणे राणेंच्या नेतृत्वाला मर्यादा पडल्या. त्यातल्या त्यात जमेची बाजू म्हणजे, मे २००९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राणेंचे चिरंजीव डॉ. नीलेश राणे निवडून आले; पण हाही विजय राणेंच्या दृष्टीने समाधानकारक नव्हता. मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्ने पाहणाऱ्या नेत्याला घरचे मैदानही राखता येत नाही, असे चित्र त्यातून निर्माण झाले आणि राणेंच्या पक्षांतर्गत विरोधकांनी त्याचा फायदा उठवत त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला वेसण घातली. हे कमी होते म्हणून की काय, रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री भास्कर जाधव यांनी काढलेली शाब्दिक कुरापत राणे पिता-पुत्रांच्या जिव्हारी लागली आणि त्यातून शिवसेना-स्टाइल राडा संस्कृती कोकणवासीयांनी अनुभवली. राणेंच्या राजकीय प्रगतिपुस्तकावर आणखी एक लाल रेषा उमटली.
रत्नागिरी जिल्ह्यात १९९५ मध्ये भगवा झंझावात आल्यापासून येथील काँग्रेस जणू अस्तित्वशून्य झाली आहे. राणेंच्या पक्षप्रवेशानंतर त्यामध्ये जान फुंकली जाईल, अशी अपेक्षा होती. पण तसे फारसे घडू शकलेले नाही. त्यांचा प्रभाव पूर्वीप्रमाणेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापुरताच मर्यादित राहिला आहे आणि मागील विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यालाही घसरण लागली आहे. राणेंचा वारू कोकणात रोखण्यात शिवसेनेप्रमाणेच राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात पालकमंत्री भास्कर जाधव आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आमदार दीपक केसरकर (सावंतवाडी) यांचा त्यामध्ये मोठा वाटा राहिला आहे. शिवाय, रत्नागिरीचीही जागा राष्ट्रवादीच्या (आमदार उदय सामंत) ताब्यात आहे. या सर्व घडामोडींमुळे राणेंचे राजकीय वजन घटले आहे. या संदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, राणेंनी स्वत:च्या शैलीमध्ये प्रयत्नपूर्वक लक्षणीय बदल केला असला तरी त्यांचे खासदारपुत्र नीलेश यांच्या बोलण्या-वागण्यामुळेही पालकमंत्री जाधव यांच्यासह पक्षांतर्गत विरोधकांना संधी मिळते. राणे-जाधव यांच्यात समेट झाल्याच्या बातम्या गेल्या महिन्यात येत असतानाच खासदारांनी चिपळुणातच पुन्हा एकदा एका पुलाच्या बांधकामावरून पालकमंत्र्यांवर तोफ डागली आहे. आगामी लोकसभा- विधानसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर हे राजकीयदृष्टय़ा तोटय़ाचे ठरू शकते. कदाचित हे गणित लक्षात घेऊनच थोरल्या साहेबांनी भास्कररावांशी तह केला असावा. पण तरुण रक्त आणि पितृप्रेम यामुळे खासदारांनी अजून तसा राजकीय संयम अंगी बाणवलेला नाही, हेच त्यातून अधोरेखित झाले.
हे सर्व असले तरी काँग्रेस पक्षातील मुख्यमंत्रिपदाची परंपरा लक्षात घेता राणे या पदासाठी निश्चितच पात्र ठरू शकतात. सर्वशक्तिमान इंदिराजींची एकछत्री राजवट असतानाही दिवंगत बॅ. बाबासाहेब भोसले किंवा त्यानंतर शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर मुख्यमंत्री होऊ शकत असतील तर राणे त्या तुलनेत किती तरी उजवे आहेत. शिवाय, राज्याच्या स्थापनेपासून काँग्रेसच्या राजवटीत कोकणाला हे पद मिळालेले नाही, हाही युक्तिवादाचा मुद्दा होऊ शकतो. पण त्यासाठी दुसऱ्या बाजूने राणेंना कोकणातील आपले राजकीय बळ वाढवायला हवे. त्याचप्रमाणे आपल्या वारसदारांवरही पुरेसे नियंत्रण ठेवायला हवे. त्या दृष्टीने पाहता, मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीमध्ये पक्षांतर्गत विरोधकांप्रमाणेच राणे यांना राजकीय बळ आणि संयम वाढवण्यासाठी राणे विरुद्ध राणे, या अंतर्गत द्वंद्वावरही मात करावी लागणार आहे.