सह्याद्रीचे वारे : कोण किती पाण्यात? Print

अविनाश पाटील - मंगळवार, २३ ऑक्टोबर  २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

उत्तर महाराष्ट्राला पाणी मिळवून देण्यात, ते अडवण्यात नेते कमी पडले. एकतर भाऊसाहेब हिरे यांच्यानंतर या प्रदेशाला विश्वास वाटेल, असा एकही नेता झाला नाही. छगन भुजबळ परवा नाशिकच्या पाण्यासाठी बोलले खरे, पण भुजबळ किंवा एकनाथ खडसे यांच्यासह सर्वच नेत्यांना फारतर आपापल्या जिल्ह्यच्या मर्यादा आहेत..
निसर्गाच्या अवकृपेमुळे यंदा एकीकडे जायकवाडी धरण कोरडे पडण्याची वेळ आली असताना दुसरीकडे मराठवाडय़ाला पाणी द्यायचे कोणी, या मुद्दय़ावरून आरोप-प्रत्यारोपाचे पाट थेट मराठवाडय़ापासून नाशिकपर्यंत खळाळून वाहू लागले आहेत.

हा मुद्दाच असा आहे की, त्यात प्रादेशिकत्वाचे पाणी जिरणे (किंवा जिरविणे) साहजिकच म्हणता येईल. या मुद्दय़ाचा आधार घेत नाशिक जिल्ह्यामधील काही राजकीय नेत्यांनीे बाह्या सरसावत व लोकशाही व्यवस्थेला न शोभणारी चमत्कारिक विधाने करीत ‘कोण किती पाण्यात’ हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी मुळात पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणे पाणीदार नेत्यांचा असलेला अभाव, आणि त्यामुळे अशा मुद्दय़ांवर निर्णय घेताना होणारी कोंडी, हेच सबंध उत्तर महाराष्ट्र पातळीवर अजूनही कायम आहे, असे दिसून येते.
मराठवाडय़ासाठी नगरसह नाशिकने पाणी देण्याची मागणी त्या भागातील राजकीय नेत्यांकडून होऊ लागली असताना त्यास दोन्ही जिल्ह्यांमधून विरोध होत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे भंडारदरा धरणातून पाणी सोडावे लागले असले तरी  कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी नगरमधील उसाच्या सिंचनाचा मुद्दा मांडला होता. यावर सार्वजनिक बांधकाम, पर्यटन व नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी माणसे जगविणे महत्त्वाचे की ऊस, असा टोला हाणत नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांमधील पाणी संघर्षांत नाशिककरांच्या अस्वस्थतेला वाट मोकळी करून देण्याचा प्रयत्न केला. नाशिकच्या धरणांमध्ये पुरेसे पाणी नसताना नगरसाठी पाणी कुठून देणार, असा सवालही उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेते सध्या करीत आहेत. पाण्यावरून प्रादेशिक राजकारण तापण्याची ही तर केवळ सुरुवात आहे. पुढील पावसाळा सुरू होण्यास अद्याप आठ महिन्यांचा कालावधी जाणे बाकी असून हे आठ महिने नेत्यांमधील नेतृत्वगुण व समंजस व संयमीपणाची परीक्षा पाहणारे ठरणार आहेत. सर्वाधिक धरणांचा जिल्हा म्हणून राज्यात नाशिकची ओळख असली तरी कणखर नेतृत्वाअभावी नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्र राज्यातील निर्णयप्रक्रियेत आपला प्रभाव पाडू शकलेले नाही हे वास्तव आहे.
जळगाव जिल्ह्यासाठी वरदान ठरलेले गिरणा धरण ज्यांच्यामुळे पूर्ण झाले त्या भाऊसाहेब हिरे यांच्या घराण्यातील नंतरच्या पिढय़ा सदैव राजकीय सत्तेत वाटेकरी होत आल्या तरी राजकीय पटलावर त्यांना छाप पाडता आली नाही. माजी आरोग्यमंत्री पुष्पाताई हिरेंपासून प्रशांत हिरे यांच्यापर्यंत या घराण्यातील सर्वजण नार-पार पाणी योजनेविषयी भूमिका मांडत राहिले. सुरगाणा तालुक्यातील नार-पार या नद्यांचे पाणी गुजरातमध्ये वाहून जाते. हे पाणी अडविण्याची ती योजना होती. परंतु नाशिकसह मराठवाडय़ातील पाणीप्रश्न बहुतांशी प्रमाणात सोडविणे शक्य होणार असल्याच्या या खर्चिक योजनेविषयी सरकारला निर्णय घेणे भाग पाडण्यात ते कमी पडले. काही वर्षांमध्ये छगन भुजबळ यांच्यामुळे नाशिक जिल्ह्यास नेतृत्व मिळाल्याचे चित्र दिसत असले तरी त्यांचे नेतृत्वही विशिष्ट मयार्देबाहेर जाऊ शकले नाही. येवला या आपल्या मतदारसंघातील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांनी कळवण, सटाणा, मालेगाव, देवळा (कसमादे) या तालुक्यांसाठी असलेली मांजरपाडा पाणी योजना पळविल्याची ओरड झाल्यानंतर त्यांनी लागलीच मांजरपाडा-१ आणि मांजरपाडा-२ या दोन योजना मांडल्या. तेव्हापासून कसमादे पट्टय़ात भुजबळांविषयी निर्माण झालेली नाराजी अजूनही दूर झालेली नाही. विविध कार्यक्रमांमधून खुद्द भुजबळांनाही त्याचा अनुभव आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम आणि पर्यटन अशा उत्तर महाराष्ट्रासाठी सर्वाधिक गरजेच्या खात्यांचा कार्यभार आल्यानंतर भुजबळांना विविध प्रश्नांवर उत्तर महाराष्ट्राचे नेतृत्व करण्याची संधी चालून आली होती. परंतु ओबीसी मुद्दय़ावर थेट उत्तर भारतात कधीकाळी जाहीर मेळावे घेणाऱ्या या नेत्याने विकासाच्या मुद्दय़ावर उत्तर महाराष्ट्राचे नेतृत्व करण्याची संधी मात्र गमावली असेच म्हणावे लागेल. त्यांनी स्वत:हूनही तसे प्रयत्न केल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळेच क्षमता असूनही ते नेतृत्वाच्या बाबतीत चौकटीतच अडकून पडले.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकनाथ खडसे आणि सुरेश जैन यांचा जिल्हा म्हणून जळगावची ओळख असली तरी हा जिल्हा विकासकामांपेक्षा इतर कारणांसाठीच अधिक गाजत असतो. हतनूर, सुकी, हिवरा, मोर यांसारखे सिंचन प्रकल्प जिल्ह्याला देणारे दिवंगत शिक्षण व महसूलमंत्री मधुकरराव चौधरी यांच्यानंतर तसे काम करणारा राजकीय नेता या भागात झालाच नाही. जळगाव शहरावर सदैव आपल्या गटाचे वर्चस्व प्रस्थापित करणारे आमदार सुरेश जैन यांनी उभारलेली महापालिकेची टोलेजंग इमारत हे एक काम वगळता त्यांनी केलेले एकही विकासकाम दाखविता येत नाही, अशी स्थिती आहे. जिल्ह्याचे नेतृत्व करण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या या नेत्याने केवळ स्वार्थासाठी आजवर अनेक पक्ष बदलल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातो. दुसरीकडे विरोधी पक्षनेतेपद मिळाल्याने आपसूकच जळगावसह उत्तर महाराष्ट्रातील विविध विकासकामे, समस्या यांचा धांडोळा जवळ असणारे एकनाथ खडसे यांच्याकडून विरोधकांना अपेक्षा होत्या. सर्वपक्षीयांना एकत्र घेऊन खडसे हे सरकारदरबारी उत्तर महाराष्ट्राचे प्रश्न मांडू शकतात, नेतृत्व करू शकतात, ही अपेक्षा अद्यापही वास्तवात येताना दिसत नाही. त्यांचे नेतृत्व पाणीदार असते तर बारा वर्षांपासून रेंगाळलेला पाडळसरे प्रकल्प कधीच पूर्ण झाला असता. उलट जैन आणि खडसे यांच्याविषयी वाटणारी विश्वासार्हता त्यांच्या कारनाम्यांमुळे कमी कमी होत गेल्याने आता तर त्यांच्याकडून उत्तर महाराष्ट्राचे नेतृत्व करण्याची अपेक्षा करणेच चुकीचे ठरेल.
अगदी अलीकडेपर्यंत केवळ उत्तर महाराष्ट्रच नव्हे तर, राज्याचे नेतृत्व करण्यासाठी ज्यांचे नाव काँग्रेसकडून सातत्याने घेतले जात होते, ते माजी मंत्री रोहिदास (दाजी) पाटील सध्या गतकाळातील मधुर आठवणींमध्ये रममाण झाले आहेत. धुळे तालुक्यातील अक्कलपाडा प्रकल्प हे त्यांचे स्वप्न. सुमारे पंचवीस वर्षांपूर्वी दाजींनी या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली. परंतु सत्ताधाऱ्यांमध्ये वचक नसल्याने प्रकल्पाचे काम रेंगाळत राहिले. धुळे तालुक्याच्या संपूर्ण ग्रामीण भागास लाभ होणाऱ्या या प्रकल्पाच्या दिरंगाईनेच दाजींना बाजूला सारून आमदार प्रा. शरद पाटील यांच्यावर मतदारांनी विश्वास ठेवला. अक्कलपाडा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निवडून आल्यापासून पाठपुरावा करणाऱ्या शरद पाटील यांच्यामुळे आता हा प्रकल्प पूर्णत्वाकडे आला आहे. धुळे जिल्हावासीयांनी उत्स्फूर्तपणे दाजींचे नेतृत्व मान्य केले असतानाही आपल्या कार्याचा विस्तार वाढविणे त्यांना शक्य न झाल्याने आणि मतदारांना सदैव गृहीत धरत गेल्याने दाजींना आज आपल्या तालुक्यातही नेतृत्वासाठी झगडावे लागत असल्याची स्थिती आहे. याव्यतिरिक्त अमरिश पटेल, डॉ. विजयकुमार गावित, स्वरूपसिंग नाईक, माणिकराव गावित या आमदारांचा दबदबा त्यांच्या मतदारसंघापुरता मर्यादित आहे. स्वत:च्या गडातच मश्गुल असणारी ही मंडळी उत्तर महाराष्ट्राला नेतृत्व देणे सोडाच; पण संघटित नेतृत्व म्हणून उभी राहणेही दुरापास्त आहे.
एकंदरीत पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून प्रादेशिक राजकारणास मराठवाडा पाणी प्रश्नाने बळ मिळाले असताना पाणीदार नेतृत्वाअभावी उत्तर महाराष्ट्राची स्थिती मात्र वर्षांनुवर्षे दुरुस्ती न झालेल्या कालव्याप्रमाणे झाली आहे. अशा कालव्यातून सोडलेले पाणी लाभार्थीपर्यंत निश्चित कधी पोहोचणार, हे सांगण्याइतकेच उत्तर महाराष्ट्राला पाणीदार नेतृत्व कधी मिळणार, या प्रश्नाचे उत्तर देणे कठीण.