सह्याद्रीचे वारे : गावे हद्दीत आली, पण.. Print

विनायक करमरकर - मंगळवार, ३० ऑक्टोबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

पुणे महापालिकेच्या हद्दीत आणखी २८ गावे समाविष्ट करण्याच्या निर्णयावर ‘उशिरा सुचलेले शहाणपण’ अशी सार्वत्रिक प्रतिक्रिया आहे. अर्थात, शहाणपण उशिरा सुचूनही त्याचा फायदा गावांमधील जनतेला केव्हा मिळणार हा खरा प्रश्न आहे.
पुणे महापालिका हद्दीत आणखी २८ गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आणि पुण्यातील राजकीय पक्षांना या निर्णयाने जबर धक्का बसला. गेली सतरा वर्षे गावांच्या समावेशाचे भिजत घोंगडे पडलेले असताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अचानक हा निर्णय कसा काय घेतला याचे कोडे पुण्यातील राजकारण्यांना अजूनही उलगडलेले नाही. आश्चर्य म्हणजे, महापालिका हद्दीत गावे समाविष्ट करण्याची अधिसूचना ११ ऑक्टोबर रोजी राज्य शासनाने जारी केली होती आणि या अधिसूचनेचा पुण्यात आठवडाभर कोणालाही पत्ता नव्हता. जेव्हा या अधिसूचनेच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या, तेव्हाच अनेक राजकारण्यांना गावांचा समावेश झाल्याचे समजले. त्याहूनही आणखी आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे गावांच्या समावेशाला काँग्रेसचा विरोध असताना हा निर्णय झाल्यामुळे काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांकडून राष्ट्रवादीचा हेतू सफल झाला, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. या अध्यायाचा पुढचा भाग म्हणजे, पुण्यात दोनच दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी गावांच्या समावेशाबद्दल नाराजीचा सूर लावला आहे. एकुणात मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाने भले भले बुचकळय़ात पडले आहेत.
पुणे शहराच्या लोकसंख्येत आणि भौगोलिक हद्दीमध्ये सातत्याने होत असलेली वाढ लक्षात घेऊन हद्दीलगतच्या गावांचा समावेश महापालिकेत करावा ही फार जुनी मागणी होती. या मागणीची दखल सर्वप्रथम युती सरकारच्या काळात घेतली गेली आणि ११ सप्टेंबर १९९७ रोजी ३८ गावांचा समावेश महापालिका हद्दीत करण्यात आला. आधीच या निर्णयाला खूप उशीर झाला होता, पण निदान निर्णय तरी झाला. मात्र, या निर्णयाला पुढे राष्ट्रवादीकडून विरोध झाला आणि राष्ट्रवादीच्या मागणीनुसार १८ ऑक्टोबर २००१ रोजी जी ३८ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली होती. त्यातील १५ गावे पूर्णत: आणि सात गावे अंशत: वगळण्यात आली. त्यामुळे अंतिमत: २३ गावे पुणे महापालिकेत आली. गावांसंबंधीचे असे धरसोडीचे निर्णय व धोरण पुढेही कायम राहिले आणि २००७ मध्ये गावांच्या समावेशाच्या मागणीने पुण्यात पुन्हा जोर धरला. तसा प्रस्ताव महापालिकेच्या मुख्य सभेने एकमताने मंजूरही केला.
हा निर्णय होऊनही पुढे गावे घेण्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस विरुद्ध काँग्रेस असा वाद सुरू झाला. हद्दीलगतच्या गावांमध्ये राष्ट्रवादीचे मोठे प्राबल्य आहे आणि २००७ साली झालेल्या महापालिका निवडणुकीत ते सिद्धही झाले होते. स्वाभाविकच काँग्रेसचा या निर्णयाला विरोध होता आणि तो आजही कायम आहे. गावे घेण्याची प्रक्रिया जेवढी लांबवता येईल तेवढी लांबवण्याची खेळी काँग्रेसकडून सातत्याने महापालिकेत झाली आणि अशी खेळी गेले आठ महिने सुरू असतानाच अखेर राज्य शासनाने स्वत:च्या अधिकाराचा वापर करून गावांच्या समावेशाची अधिसूचनाही प्रसिद्ध करून टाकली! अठ्ठावीस गावांच्या समावेशाचा अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी पाणी, आरोग्य, स्वच्छता, दळणवळण, मैदाने वगैरे सुविधांच्या नियोजनाचे चित्र आधी मांडावे, अशी जाहीर सूचना शरद पवार यांनी आता मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. गावांच्या समावेशाने पुण्यावर काय परिणाम होईल त्याचा आराखडा मुख्यमंत्र्यांनी समजावून सांगावा, अशीही त्यांची मागणी आहे.
विकास आराखडा रखडलेलाच
गावांच्या समावेशावर ‘उशिरा सुचलेले शहाणपण’ अशी सार्वत्रिक प्रतिक्रिया पुण्यात उमटली, पण शहाणपण उशिरा सुचल्यानंतरही समावेशाचा फायदा गावांना खरोखरच होणार आहे का याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. जी २३ गावे महापालिका हद्दीत आली आहेत, त्या गावांच्या सुनियोजित विकासासाठी विकास आराखडा करणे ही प्राथमिक व अत्यावश्यक गोष्ट होती. मात्र, या २३ गावांचा विकास आराखडा गेल्या पंधरा वर्षांत होऊ शकला नाही. विकास आराखडय़ाचा वाद ना महापालिकेला सोडवता आला, ना राज्य शासनाला ही वस्तुस्थिती आहे. मुख्यत: गावांमधील टेकडय़ांवर बांधकामांना परवानगी द्यायची की द्यायची नाही आणि द्यायची ठरल्यास किती टक्के बांधकामासाठी परवानगी द्यायची याबाबत जी मतमतांतरे सुरू आहेत त्यामुळे विकास आराखडाच ठप्प आहे. टेकडय़ांवरील बांधकामाबाबत सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये तीव्र मतभेद असल्यामुळे विकास आराखडय़ाचा वाद सुटू शकलेला नाही. नव्याने जी २८ गावे समाविष्ट करण्यात येत आहेत त्या गावांमधील टेकडय़ांबाबतही पुन्हा हाच प्रश्न निर्माण होणार आहे.
नव्या महापालिकेची मागणी
नव्याने समाविष्ट झालेल्या २८ गावांमुळे महापालिकेची हद्द ४५० चौरस किलोमीटर एवढी होईल आणि एवढय़ा मोठय़ा क्षेत्राला आवश्यक सोयीसुविधा पुरवण्याचे कर्तव्य आता पुणे महापालिकेकडे येईल. त्यातही सर्वात मोठे आव्हान असेल ते पाणीपुरवठा व कचरा निर्मूलनाचे. विस्तारित शहराला पाणी पुरवायचे, तर पाटबंधारे विभागाकडून पाण्याचा साठा वाढवून घ्यावा लागेल. हद्दीलगतच्या भागांमध्ये फार मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. या बांधकामांचे काय करायचे हाही मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. सर्व नियम धाब्यावर बसवून झालेल्या या बांधकामांना, पर्यायाने तेथील रहिवाशांना सर्व सोयीसुविधा पुरवण्याची जबाबदारीदेखील लवकरच महापालिकेवर येईल. त्या वेळी काय धोरण ठरवायचे, ही बांधकामे कशा पद्धतीने नियमित करायची, की पुन्हा गुंठेवारी कायदा आणून ती नियमित करायची असे अनेक प्रश्न निर्माण होतील. महापालिका हद्दीलगत सध्या १० ते १५ टाऊनशिप प्रस्तावित असून त्यातील काही टाऊनशिपचे बांधकामही सुरू झाले आहे. हे सर्व अतिभव्य गृहप्रकल्प आता पुणे महापालिकेच्या हद्दीत येतील. त्यामुळे तेथेही सर्व सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेवर येणार आहे. या टाऊनशिपच्या जवळून जाणाऱ्या रिंगरोडचे कामही अलीकडेच मार्गी लावण्यात आले आहे. रिंगरोडचा हा प्रकल्पही आता पुणे महापालिका हद्दीत येईल. वाढत्या भौगोलिक क्षेत्राला आणि वाढत्या लोकसंख्येला सोयीसुविधा पुरवण्याची जबाबदारी फार मोठी असल्याने पुण्याच्या दोन महापालिका कराव्यात या मागणीनेही पुण्यात जोर धरला आहे.
पुण्यात गावे समाविष्ट करण्यासंबंधी जो मूळ निर्णय १९९७ मध्ये घेण्यात आला होता तो निर्णय प्रत्यक्षात यायला पंधरा वर्षे लागली आहेत. राज्यातील नागरीकरणाचा वेग पाहता सर्वच महापालिकांसमोर गावांच्या समावेशाचा प्रश्न उभा राहणार हे उघड आहे. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी उद्याचा वेध घेऊन सर्वच महापालिकांबाबत काही धोरण ठरवले, तर त्यातून नागरिकांचा फायदा होईल. अन्यथा, शहाणपण उशिरा सुचूनही काही उपयोग नाही, अशी परिस्थिती येऊ शकते. एखाद्या निर्णयाला उशीर होत गेला आणि प्रत्येक बाबतीत राजकारण शिरले की काय होते याचा धडा पुण्याने घालून दिलेला आहेच. पुणे महापालिकेत आणखी २८ गावे घेण्याची अधिसूचना निघाली असली, तरी आता नागरिकांच्या हरकती-सूचना आणि पुढे शासनाची अंतिम मंजुरी वगैरे टप्पेही मोठे आहेत. त्यामुळे गावांच्या समावेशाचा अंतिम शासन आदेश केव्हा निघणार आणि या निर्णयाचे खरे फायदे गावातील जनतेला कधी मिळणार हे अधांतरीच आहे.