सह्याद्रीचे वारे : कुरघोडीत चपळ, निर्णयांत ढिले Print

संतोष प्रधान - मंगळवार, ६ नोव्हेंबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

‘आदर्श’ घोटाळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्रीपदी निवड झालेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर कारभार हाकताना अनेक आव्हाने होती. राज्य सरकारमध्ये यापूर्वी कधीच काम केलेले नसल्याने पाटी कोरी होती. राज्याच्या प्रशासनाची काहीच कल्पना नव्हती. परिणामी पहिले सहा महिने शिकण्यातच गेले. कोणत्याही मुख्यमंत्र्याची कारकीर्द ही प्रशासकीय आणि राजकीय अशा दुहेरी पातळीवर तोलली जाते.

राज्याचे नेतृत्व कार्यक्षम असेल तर विकास साधणे शक्य होते. बिहारसारख्या मागास राज्यात नितीशकुमार यांनी सुधारणा केल्यावर या राज्याच्या विकासाच्या दराने जो वेग गाठला याबद्दल सर्वाच्याच भुवया उंचावल्या गेल्या. गुजरातच्या नरेंद्र मोदी यांचे नेहमीच उदाहण दिले जाते. देशात महाराष्ट्र हे राज्य प्रगत म्हणून ओळखले जाते. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये
महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा आलेख काहीसा घटला आहे. विविध क्षेत्रांत इतर राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे जात आहेत. बिहार, गुजरात या राज्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांचा शब्द अंतिम मानला जातो. अगदी बिहारमध्ये भाजप सरकारमध्ये घटक पक्ष असला तरी नितीशकुमार भाजपला डोके वर काढून देत नाहीत. महाराष्ट्रात
मात्र काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांची सारी शक्ती ही मित्रपक्ष आणि स्वपक्षीय अशा दोघांशी लढण्यातच अधिक खर्च होत असते. १९९९ मध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे नाइलाजाने का होईना पण एकत्र आले. उभय पक्षांच्या आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून परस्परांमध्ये एकमेकाला संपविण्याची स्पर्धा सुरू
झाली. दोन्ही पक्षांना स्वबळावर राज्याची सत्ता हस्तगत करण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे व दोघांपैकी एक संपल्याशिवाय ती पूर्ण होणार नाही याची उभयतांना कल्पना आहे. यातूनच कुरघोडीचे राजकारण सत्तेत सुरू झाले. राष्ट्रवादीला रोखा हा काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना पक्षश्रेष्ठींचा मुख्य कानमंत्र असतो. विलासराव देशमुख यांनी सुरुवातीला तसे प्रयत्न केले, पण नंतर दिल्लीच राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना महत्त्व देते हे लक्षात आल्यावर त्यांनी ते सोडून दिले. सुशीलकुमार शिंदे
यांच्या स्वभावातच ते नव्हते. अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण या दोघांनी मात्र ते पद्धतशीरपणे केले. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यापासून धनाढय़ शक्तींच्या हितावर घाला आणला. जलसंपदा, बांधकाम, ऊर्जा यांसारखी खाती आणि राज्य बँकेमुळे सहकाराच्या नाडय़ा हातात असल्याने राष्ट्रवादीची दादागिरी वाढल्याचे पृथ्वीराजबाबांनी हेरले व त्यांच्याच मुळावर घाला घातला. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून राष्ट्रवादीला पहिला दणका दिला. या वर्षांच्या सुरुवातीला झालेल्या नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीने पहिला क्रमांक पटकाविला व पुढील निवडणुकीनंतर अजित पवार हेच मुख्यमंत्री होणार अशी वातावरणनिर्मिती राष्ट्रवादीने सुरू केली. राष्ट्रवादी किंवा अजित
पवार यांची घोडदौड रोखण्याकरिता पृथ्वीराजबाबांनी मोठय़ा खुबीने सिंचनाचा मुद्दा बाहेर काढला. सुमारे ७० हजार कोटी खर्चूनही गेल्या दहा वर्षांत सिंचनात फक्त ०.१ टक्के वाढ झाल्यामुळे राष्ट्रवादीबद्दल संशयाचे धुके निर्माण केले. सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेची घोषणा करून राष्ट्रवादीची कोंडी केली. हा वाद इतका वाढला की सिंचनाची श्वेतपत्रिका निघण्यापूर्वीच अजित पवार यांना घरचा रस्ता पकडावा लागला. अजित पवार, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे यांच्यासारख्या राष्ट्रवादीच्या पहिल्या फळीतील नेतेमंडळींना बदनाम करण्याचे प्रयत्नही पद्धतशीरपणे झाले. आजच्या घडीला राज्यात भाजप- शिवसेना- मनसे या
विरोधकांचे फारसे अस्तित्वच जाणवत नाही. शिवसेनेचा चव्हाण यांच्याशी ‘घरोबा’ आहे. गैरप्रकार किंवा अन्य कोणते आरोप करण्यास भाजप किंवा अन्य विरोधकांना मुख्यमंत्र्यांनी संधी दिलेली नाही. याउलट काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे दोघे सत्तेत (नाइलाजाने) एकत्र आणि सत्ताधारी आणि विरोधकही तेच
आहेत, असे चित्र बघायला मिळते. राज्याचे नेतृत्व करणाऱ्याला राजकारणाबरोबरच प्रशासनावर वचक बसवावा लागतो. निर्णयप्रक्रियेत आपले कर्तृत्व सिद्ध
करावे लागते. नेमके यातच पृथ्वीराजबाबा कमी पडतात, अशी टीका होते. दीर्घकालीन लाभ होईल अशा पद्धतीने धोरणे राबविणे हे मुख्यमंत्र्याचे काम असते. त्यासाठी निर्णयांची धडाडी लागते. कार्यक्षमता सिद्ध करण्याकरिता पटापट निर्णय घ्यावे लागतात. यात पृथ्वीराजबाबा कमी पडतात. कोणत्याही पदावरील व्यक्तीची काम करण्याची स्वतंत्र अशी पद्धत असते. मुख्यमंत्र्यांकडे कोणतीही फाइल गेल्यावर ती लगेचच मंजूर होत नाही, उलट ती बराच काळ पडून राहते, अशी सार्वत्रिक तक्रार मंत्रालयात कानावर येते. ही तक्रार फक्त राष्ट्रवादीच नाही तर काँग्रेसच्या मंत्र्यांचीही आहे. नारायण राणे यांच्या खात्याने तयार
केलेले राज्याचे उद्योग धोरण गेले आठ महिने मुख्यमंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी पडून आहे. बदल्या-बढत्यांच्या फायली बराच काळ प्रलंबित राहतात. मंत्रालयाला आग लागून चार महिने उलटले तरी अद्याप काम सुरू होऊ शकलेले नाही. मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधांविषयक  उपसमितीची वर्षभरापेक्षा जास्त काळ बैठकच झाली नव्हती. खात्याशी संबंधित फाइल मुख्यमंत्री कार्यालयात गेल्यावर ती मंजूर होऊन कधी परत येईल याबाबत मंत्रीही अनभिज्ञ असतात. निर्णयच लवकर होत नाहीत, अशी सार्वत्रिक ओरड असते. आमच्या कार्यालयात आलेल्या फायली आम्ही कधीच जास्त काळ ठेवत नाही, उलट त्याच दिवशी ती परत गेली पाहिजे यावर कटाक्ष असतो, असा शरद पवार किंवा अजित पवार यांनी टोमणा मारूनही मुख्यमंत्र्यांवर त्याचा परिणाम झालेला नाही. आरोप होतील म्हणून लवकर निर्णयच घ्यायचा नाही हा एक नवा कल पुढे येऊ लागला आहे. त्यातून राज्याचेच नुकसान होते. फाइलवर लगोलग निर्णय घ्यावा, अशी कोणाचीच अपेक्षा नसते. पण विलंबही फार लागणार नाही याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. मंत्रालयाचेच या संदर्भात उदाहरण देता येईल. राज्याच्या प्रशासनाचे मुख्यालय तात्काळ दुरुस्त करून ते पूर्ववत करणे आवश्यक होते. पण सर्व अहवाल, नाहक आरोप नकोत म्हणून मुख्य सचिवांना अधिकार देणे यात चार महिने गेले. अनुदानाच्या रकमेत तीन अतिरिक्त सिलिंडर देण्याचा आदेश काँग्रेस पक्षाने दिल्यावर त्याची लगेचच अंमलबजावणी झाली असती तर त्याचे श्रेय पक्षाला मिळाले असते व राजकारणही आड आले नसते. पण नक्की कोणाला सवलत द्यायची याचा घोळ सुरू राहिल्याने राष्ट्रवादीने हा मुद्दा पद्धतशीरपणे उचलला. जलसंपदा किंवा अन्य खात्यांतील गैरकारभारावर प्रकाश टाकण्याबरोबरच पृथ्वीराजबाबांनी मुंबईतील बिल्डरांना वठणीवर आणले. सरकारी यंत्रणा आपण म्हणू तशी वाकविणाऱ्या बिल्डरांवर त्यांनी अंकुश आणला. मुंबई
महानगरपालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करून चटईक्षेत्राचा गैरवापर रोखला. घरांच्या किमतीवर नियंत्रण आणणे सरकारला शक्य झालेले नसले तरी सदनिकाधारकांची फसवणूक टाळण्याकरिता गृहनिर्माण प्राधिकरण स्थापन करण्याचा कायदा केला. शिक्षणसम्राटांवर अंकुश आणण्याकरिता शाळांच्या शुल्कावर नियंत्रण आणण्याच्या उद्देशाने शुल्क नियंत्रक प्राधिकरण स्थापनाचा कायदा विधिमंडळात करण्यात आला. बिल्डर्स, सिंचन किंवा बांधकाम खात्यातील मुजोर ठेकेदार, शिक्षणसम्राट आदी प्रस्थापितांना धडा शिकविणे ही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची जमेची बाजू आहे.
पृथ्वीराजबाबांच्या या स्वच्छ प्रतिमेचा उपयोग करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. अर्थात मुंबई, ठाणे, पुणे आदी महापालिकांच्या निवडणुकीत ही स्वच्छ प्रतिमा काँग्रेसच्या कामी आली नव्हती. निर्णयप्रक्रिया अधिक गतिमान करीत सर्वसामान्यांच्या फायद्याचे निर्णय घेतल्यास पृथ्वीराजबाबा मुख्यमंत्री म्हणून यशस्वी होऊ शकतील. यासाठी मुख्यमंत्र्यांना आपली कार्यशैली बदलावी लागेल. राजकीयदृष्टय़ा पुढे जाणाऱ्या राष्ट्रवादीला ब्रेक लावण्याचे काम मात्र त्यांनी पद्धतशीरपणे केले आहे.