‘जमिनीचा पैसा बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला हवा!’ Print
संकलन : विनायक परब,  संपादन : अभय जोशी, रविवार, १ मे २०११
‘आयडिया एक्स्चेंज-सामर्थ्य संवादाचे’

हा  विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांशी संवाद साधून त्यांचे मनोगत जाणून घेणारा अभिनव मासिक उपक्रम ‘लोकसत्ता’ने महाराष्ट्रदिनी सुरू केला. या अंतर्गत पहिला संवाद साधण्यात आला, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी-

गिरीश कुबेर :
  विचारांच्या देवाणघेवाणीसाठी आयोजित ‘लोकसत्ता-आयडिया एक्स्चेंज’मध्ये  मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे ‘इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तसमूह’ आणि ‘लोकसत्ता’ परिवारातर्फे त्यांचं मन:पूर्वक स्वागत. चव्हाण यांची शैक्षणिक, राजकीय वाटचाल, मुख्यमंत्री म्हणून कारभार स्वीकारल्यानंतरची आव्हाने,  मुंबईच्या समस्या, जैतापूर, आदी प्रश्नांबद्दल या सत्रात संवाद अपेक्षित आहे.
मुख्यमंत्री : ‘लोकसत्ता-आयडिया एक्स्चेंज’ हा नवा कार्यक्रम सुरू होत आहे, हे मला ऐकूनच बरं वाटलं ‘आयडिया एक्स्चेंज’ ही खूप चांगली संकल्पना मराठी वाचकांपर्यंत जाणं महत्त्वाचं आहे.
१९९१ पासून मी दिल्लीच्या राजकारणात आहे. १९९१ ते २००४ पर्यंतच्या १५ वर्षांत खासदार म्हणून काम केलं. २००४ मध्ये पंतप्रधानांनी मला आपल्या कार्यालयात राज्यमंत्री म्हणून घेतलं. त्यानंतर आणखीही अतिरिक्त जबाबदारी अंगावर पडत गेली. पहिल्याच टर्ममध्ये पंतप्रधान कार्यालयाबरोबरच ‘कार्मिक प्रशासन’ हे अतिशय महत्त्वाचं खातं जे थेट पंतप्रधानांच्याच देखरेखीखाली आहे, त्याची जबाबदारी आली. त्यांना मदत करण्याचं काम माझ्याकडे होतं आणि ‘मिनिस्टर फॉर डीओपीटी’. त्याचंही काम  दोन-चार र्वष माझ्याकडेच होतं. माझ्या पाच वर्षांच्या चांगल्या कामगिरीनंतर मला स्वतंत्र कारभार- विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचा मिळाला आणि तो माझ्या आवडीचा विषय होता.
नंतरच्या काळात..सत्तांतराचा विषय निघाला तेव्हा ‘सिनियर पॉलिटिशियन फ्रॉम महाराष्ट्र’ असं म्हणून माझं नाव चर्चेत असायचं किवा छापूनही येत होतं. पण दुसरीकडे त्याचवेळी अन्य पर्यायही हळूहळू कमी होत गेले. लोकसभेचं अधिवेशन सुरू होत होतं. अशा वातावरणात मी एकदम निघून जाणं, खरं-तर मलाही अपेक्षित नव्हतं. पण काँग्रेस अध्यक्षा आणि पंतप्रधानांनी हा निर्णय घेतला आणि मी इथं आलो.
..एकूणच दिल्लीचं, मंत्रिमंडळाचं काम व्यापक आहे आणि धोरणात्मक काम आहे.पंतप्रधान कार्यालयामध्ये तीन व्यापक भाग असतात, तिथल्या कामांचे. ‘पर्सनल डिपार्टमेंट’, ‘स्पेस आणि ऑटोमिक एनर्जी’ ही दोन खाती थेट पंतप्रधान कार्यालयाशी संबधित असतात. डायरेक्ट पंतप्रधानांच्याच अधिपत्याखाली असतात. संसदेमध्ये पंतप्रधानांना मदत करणं किंवा त्यांना या खात्यांशी संबंधित महत्त्वाची माहिती देणं हा एक मुख्य भाग असतो.आंतरराष्ट्रीय संबंधांसंदर्भात जेव्हा काही महत्त्वाचे मुद्दे येतात किंवा विविध मंत्रालयांमध्ये काही वाद, मतभेद असतात तेव्हा कोणी कोणाकडे जायचं असा प्रश्न निर्माण होतो, त्यावेळी मंत्रीगट नेमून किंवा त्यात परस्परांशी समन्वय साधून (को-ऑर्डिनेशन) अशा मुद्दय़ांचं निराकरण करणं, हा दुसरा भाग असतो.

गिरीश कुबेर : लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्हींचा अनुभव घेतल्यानंतर नेमकं काय जाणवलं ?
मुख्यमंत्री : लोकसभा आणि विधिमंडळाच्या नियमांमध्ये समन्वय असणं गरजेचं आहे, असं मला वाटतं. लोकसभेचे नियम
बऱ्याच वर्षांनंतर झाले आहेत. तिथं त्यामागे खूप विचार झाला आहे. मला असं वाटतं की, चार-पाच मान्यवरांनी ‘ओव्हर अ कप ऑफ टी’ एकत्र बसून काही विचार करता येईल का ते पहावं. त्यात मनोहर जोशी, शरद पवार, शिवराज पाटील (जे दोन्ही सभागृहांचे प्रमुख होते) या सगळ्यांचे विचार घ्यावेत. जोशीसर, शरद पवार दोघांशीही बोलणं झालं आहे. इथल्या काही चांगल्या कल्पना संसदेत आणि संसदेतल्या काही चांगल्या कल्पना इथं, विधिमंडळात निश्चितपणे राबविता येऊ शकतात.  मुख्यमंत्र्यांना व्यापक ‘एक्झिक्युटिव्ह पॉवर्स’ आहेत. केंद्रात पंतप्रधानांच्या बाबतीत असं म्हणता येणार नाही. दिल्लीचं जे सरकार चालतं ते ‘चेअरमन आणि डिरेक्टर ऑफ बोर्डस’ अशा प्रकारे चालतं. पंतप्रधान हे त्या मंडळाचे सदस्य असतात आणि ते  प्रिसाईड करतात. लगेचच कोणत्याही फाईलवर सही करून एखाद्या विभागाचा निर्णय घेणं हे तिथं शक्य नसतं.जे काही करायचं, ते मंत्र्यांच्या मार्फतच त्यांच्याकडून करून घ्यायचं. 

गिरीश कुबेर : महाराष्ट्रात प्रशासकीय कामकाजाच्या अडचणी कितपत जाणवल्या..
मुख्यमंत्री :  झाले, असे एक-दोन प्रकार झाले. पण केंद्रीय सरकारमध्ये असं फार कमी होतं. पंतप्रधान आणि ‘कॅबिनेट सचिवालय’ ही जी एक सर्वव्यापी यंत्रणा आहे ती प्रत्येक विभाग, खात्याच्या  कामकाजावर लक्ष ठेवते. एखाद्यावेळी काही पेचप्रसंग निर्माण झाला तर मंत्रीगट हा एक अत्यंत प्रभावी उपाय आहे. आपल्याकडे मंत्रिगटाचा वापर इतक्या प्रभावीपणे होताना दिसत नाही. महाराष्ट्रात आल्यानंतर  ‘प्रशासकीय मराठी’  समजायला मला जरा वेळ लागला. ‘नस्ती’,(फाइल) ‘चटईक्षेत्र’  (एफ.एस.आय.) हे शब्द माझ्यासाठी तसे नवे होते!

प्रशांत दीक्षित : तुम्ही म्हणालात, की पंतप्रधानांबरोबर काम करताना खूप वेगवेगळ्या लोकांचा सहभाग होता. आता, अण्णांच्या आंदोलनातून एक मोठा वाद सुरू झाला आहे तो ‘पब्लिक पार्टिसिपेशन’ नसण्यासंदर्भात आहे.
मुख्यमंत्री : ज्या ज्या वेळी फार वादग्रस्त वाटणाऱ्या सामजिक धोरणांसंदर्भात निर्णय घेण्यात आले, तेव्हा आमच्या सरकारनं म्हणजे यूपीए सरकारनं निर्माण केलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाचा  फार चांगला उपयोग झाला. कारण बिगर सरकारी वातावरणात, परंतु सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश करून आवश्यकता भासेल, तेव्हा त्यांना बोलावून, त्यांच्या साक्षी घेऊन काम करणारी अशी एक वेगळी यंत्रणा केंद्रात निर्माण झाली. संसदेला ते जबाबदार नसले किंवा निवडून आलेले नसले तरी सरकारी यंत्रणेची सगळी माहिती घेण्यासाठी त्यांना एक सेतू  निर्माण झाला. त्यामुळे एन.ए.सी.नं समोर मांडलेले धोरणात्मक प्रस्ताव इतके उपयुक्त ठरले की त्यातूनच आपण काही कायदे केले. त्यामुळं हे काम म्हणजे, ‘सिव्हिल सोसायटी’चा सहभाग एका दृष्टीनं महत्त्वाचा ठरला. राष्ट्रीय सल्लागार मंडळानं निवडलेले सदस्य त्यात होते. त्यामुळे संकेतस्थळावर प्रस्ताव ठेवणं किंवा सूचना मागवणं हे सारं करण्यात आलं. मलाही त्यामध्ये सहभागी व्हावं लागलं होतं. वन हक्क कायदा हे त्याचं चांगलं उदाहरण.

प्रशांत दीक्षित : सध्या लोकांकडून दबाव येतो आणि मग सरकार निर्णय घेतं. सरकार काही करतयं, असं वाटत नाही. माध्यमं याला मोठय़ा प्रमाणावर जबाबदार आहेत, असं म्हटलं
मुख्यमंत्री : २००५ मध्ये आपण माहितीच्या अधिकाराचा व्यापक कायदा केला, महाराष्ट्रात तो पहिल्यांदा लागू झाला. त्या कायद्यामुळेच आज समाजामध्ये एक सक्षमता निर्माण झाली आहे. १९९८, २००० मध्ये किंवा इतर कोणत्याही वेळी एखादा निर्णय झालेला असेल तर तो निर्णय कोणत्या परिस्थितीत घेतला गेला हे आता नस्ती बंद होऊन कपाटात गेल्यानंतर कोणाला काही कळणार नाही, असं तेव्हा निर्णय घेणाऱ्यांना वाटलं होतं. आता हीच सगळी प्रकरणं या कायद्यामुळे उघडकीस येत आहेत. माहितीचा अधिकार कायद्याच्या आधारे कोणीही अर्ज केल्यानंतर ‘फाइल नोटिंग्ज’ द्याव्यात, हा केंद्र सरकारनं घेतेलेला निर्णय यामध्ये महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे काही विशिष्ट गैरप्रकार आता उघडकीला आले आहेत, असं वाटलं तरी ते आधीचे आहेत आणि ते फक्त ‘माहिती अधिकार कायद्या’मुळे बाहेर येत आहेत. त्यामुळे कोणीही आता फायलीवर वेडंवाकडं असं काहीही लिहायला तयार नाही. त्यामुळे, विशिष्ट निर्णय घ्यायचा की नाही, यावरच सारं अनेकदा अडून राहतं. फायलीवर लिहिण्याचंच टाळलं जातं. शेवटी ती फाईल येते, मंत्र्यांच्याकडे!  माझ्याकडे ज्या फायली येतात, त्या सर्वामध्ये कुठलं तरी एक ‘कन्सेशन’, ‘एक्सेप्शन’, असंच ‘वेगळं’ काहीतरी करण्याची विनंती असते. आता प्रत्येक फायलीला हात लावताना आपण काहीतरी ‘एक्सेप्शन’ देतोय, अनियमित असलेली बाब नियमित करतोय आणि त्यामुळे त्याचे काय गंभीर परिणाम होणार आहेत, हे समजणं हाही अनुभवाचा भाग आहे. पहिल्याच दिवशी हे सारं समजेल, असं नाही. ते खूप किचकट आहे. त्यामुळे याविषयी निर्णय घेताना मी खूप सावधगिरी बाळगली. त्यामुळे तुम्ही सगळ्यांनी खूप टीका केली, आणि ती अजूनही सुरू आहे!

प्रशांत दीक्षित : मग यामुळे निर्णय प्रक्रिया लांबते. मग देश महासत्ता होण्याचं काय..?
मुख्यमंत्री : आपल्या देशाला महासत्ता  व्हायचं असेल तर ते केवळ खनिज संपत्तीवर होता येणार नाही. आज आपण ८६ टक्के तेल आयात करतो. कोळसा, लोखंड सारं आयात होतंय, पाण्याची मारामारी आपण पाहातोय, शेतीचं पाणी उद्योगाला दिलं तर काय होतं, ते पाहातोय. वाळूचंही असंच आहे. ही जी नैसर्गिक संपत्ती आहे, तिची दरडोई उपलब्धता कमी आहे. जमीन, पाणी, वन क्षेत्र असो आणि इतकंच काय ‘स्पेक्ट्रम’ असो, ही सगळी नैसर्गिक संपदा आहे. आणि त्यावर खूप प्रेशर, तणाव आहे. मुंबईच्या जमिनीचं उदाहरण अगदी समांतर ‘स्पेक्ट्रम’शी घ्यायचं झालं तर मुंबईच्या जमिनीची जी ‘व्हॅल्यू लॉक्ड’ आहे ती शासनाच्या तिजोरीत न येता ती एखाद्या खासगी बिल्डरच्या विकासकाकडे गेली, तर मुंबईचं भवितव्य अंधकारमय आहे. ‘टू जी’च्या बाबतीत हेच घडलं. ‘टू जी’ची मालमत्ता  खासगी लोकांकडे गेली. गंमत म्हणजे, जमीन आणि ‘टू जी’चे व्यवहार यात बरेचसे लोक ‘कॉमन’ आहेत! आणि ‘थ्री जी’ चा जेव्हा आपण पारदर्शक लिलाव केला तेव्हा त्यामधून दीड लाख कोटी रुपये मिळाले. त्यामुळे, अशाच प्रकारे जमिनीच्या बाबतीत आपण ‘मार्केट डिस्कव्हर्ड प्रायसेस’च्या आधारे काम केलं आणि जी अतिरिक्त ‘व्हॅल्यू’आहे ती शासनाच्या तिजोरीत आली तर विकासासाठी आपल्याला बराच पैसा उपलब्ध होईल. पण त्याच बरोबर बिल्डर्स असतील, विकासक असतील किंवा काही ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्टर्सही असतील, त्यांची आपल्याला अगदीच गरज नाही, असं नाही. त्यांनी काम केलं पाहिजे. त्यांनी बहुराष्ट्रीय  व्हावं, आंतरराष्ट्रीय कामं घ्यावीत. परंतु, कायदे करण्याचं काम आपलं आहे. ‘प्रायसेस मस्ट बी डिस्कव्हर्ड थ्रू अ कॉम्पिटिटिव्ह प्रोसेस’,  हा माझा पहिला मुद्दा आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे हे अतिरिक्त मूल्य  शासनाच्या तिजोरीत आलं पाहिजे. ही माझी दोन महत्त्वाची सूत्रं आहेत. ती आपण पाळली तर  ‘टू जी स्पेक्ट्रम’ च्या बाबतीत जे झालं, ते मुंबई शहरातल्या जमिनींच्या किंमतीच्या बाबतीत होणार नाही. मुंबईच्या जमिनीवर जो ताण  आहे, तसा ताण जगाच्या पाठीवर अशा प्रकारे फारच कमी शहरांवर आहे.

गिरीश कुबेर:
‘रियल इस्टेट सेक्टर’साठी नियामक असावा, असा निर्णय राज्य शासनाने तीन वर्षांपूर्वी घेतला होता. त्यासंबंधी तुमचीही भूमिका तशीच आहे काय ?
मुख्यमंत्री : होय, माझीही अशीच भूमिका आहे. केंद्र सरकारमध्ये विचार आहे की, रेग्युलेटर असावा, या क्षेत्रात! दिल्लीच्या राजकारणाचा विचार केला तर असं लक्षात येईल की, बऱ्याच क्षेत्रात आपण इकॉनॉमिक रेग्युलेटर आणू शकलो नाही. दोन यशस्वी उदाहरणं म्हणजे, ‘एनर्जी रेग्युलेटर’ आणि ‘टेलिकॉम रेग्युलेटर’. पण ट्रान्स्पोर्टेशनच्या सेक्टरमध्ये आपण तो आणू शकलो नाही. टोल वाढला की, अण्णा हजारे पत्र लिहितात, टोल का वाढला? टोल वाढवायचा की नाही? कसा वाढवायचा? वाढविताना रस्ता बांधण्यासंदर्भात जबाबदाऱ्या काय असणार? त्या आपण पार पाडल्या आहेत की नाहीत ? पण याबद्दल विचार करण्यासाठी रेग्युलेटरच नाही! ‘एव्हिएशनमध्ये’ही रेग्युलेटर नाही. रेल्वेमध्येही नाही. रेल्वे केंद्र सरकारची असली तरी तिथं रेग्युलेटर असायला हवा. तसाच तो रियल इस्टेटच्या क्षेत्रातही हवाय.

विनायक परब :  तुम्ही मुंबईच्या प्रश्नांकडे कसं पाहता?
मुख्यमंत्री : मुंबई हे बेट आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधा  असल्याशिवाय तिथं लोकसंख्यावाढीला परवानगी देऊ नये. इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे मग ते वाहतुकीचं असेल, रस्त्यांचं असेल, स्वच्छ पाण्याचं किंवा सांडपाणी व्यवस्थेचं असेल, घनकचरा व्यवस्थापनाचं असेल या सगळ्या गोष्टींचा व्यवस्थित विचार करून आणि वाढ लक्षात घेऊन नंतरच त्या ठिकाणी अतिरिक्त लोकसंख्या वाढीला परवानगी द्यायला हवी. ‘एफ.एस.आय.’ आणि ‘टी.डी.आर.’ यातूनच सगळे मुंबईचे प्रश्न सुटतील अशी एक मानसिकता निर्माण झाली आहे.  पण त्यामुळे प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचे झालेत. राजकीय इच्छाशक्ती असली तरी एका बाजूला आघाडी सरकारमुळे निर्णयक्षमतेमुळे मर्यादा येणं आणि मग प्रत्येकाच्या छोटय़ा-छोटय़ा गटांना अनन्यसाधारण महत्त्व निर्माण होणं आणि त्यातून कडक कायदे न करता येणं, हाही एक भाग महत्त्वाचा आहे.   ठाण्याला आता आपण पाहिलं काय झालंय ते. एका-एका ‘वीकेण्ड’ ला शनिवार-रविवारी पाहिलं तर दोन-दोन मजले वर चढलेले दिसतात.आपण अशाच प्रकारे मुंबईचा विकास करायला लागलो तर ग्रामीण भागातून आणखी माणसं येतील. फुकट घरं मिळणं हा मोठा ‘इन्सेंटिव्ह’ ठरला आहे!

संदीप आचार्य : आपण सांगताय की, आघाडीच्या मर्यादा आहेत. आणि दुसरीकडे आपण म्हणता की कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी केली पाहिजे! पण हे नेमकं कोण करणार?
मुख्यमंत्री : मला वाटतं, हेच शासनासमोरचं सर्वात मोठं आव्हान आहे. लोक गुजरात, आंध्र प्रदेशची तुलना महाराष्ट्राशी करतात. तिथलं प्रशासन किंवा तिथल्या मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार आणि इथले यामध्ये खूप फरक आहे. सबब  म्हणून मी हे म्हणत नाही. सगळंच काही एका दिवसात आपल्याला अगदी आदर्शवत  करता येईल, असं नाही. परंतु, या दिशेनं आपण पावलं टाकतोय, हा एक संदेश जाणं महत्त्वाचं आहे.

निशांत सरवणकर : मुंबईत गरीबांना ‘म्हाडा’ काय किंवा ‘सिडको’ ंची घरं परवडत नाहीत. तेव्हा परवडणारी घरं कशी तयार  करणार?
मुख्यमंत्री : साधारणपणे असं दिसतं की, स्वस्त घरं लांबच होताना दिसता.  लांब शहराबाहेर रहायचं आणि मुंबईत कामाला यायचं, हे व्यावहारिक नाही. त्यामुळे मी असा काही धोरणात्मक निर्णय घेतोय की, आपण कुठल्याही पुनर्वसनाच्या योजना राबवतो त्या वेळी झोपडीधारकांना फुकट घरं देतानाच ‘रेंटल हाऊसिंग’ही निर्माण झालं पाहिजे. आता धारावीकरता असा प्रयत्न चाललेला आहे की किमान एक सेक्टर म्हाडातर्फे विकसित करावा आणि अतिरिक्त राहिलेल्या जमिनीची म्हाडानं विक्री करावी. त्याचप्रमाणे विक्री वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये झाली आणि त्याचे आकडे आपण पाहिले तर खूपच ‘सरप्लस व्हॅल्यू’ शासनाकडे टिकू शकेल असं दिसतंय.

कैलास कोरडे : मुंबईतली वाढती वाहनं रोखण्यासाठी काय करणार?
मुख्यमंत्री : दोन कल्पना यामध्ये आहेत. एक म्हणजे ‘कंजेशन टॅक्स ’लावायला हवा. ‘ सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्ट’ म्हणतात. या एरियामध्ये यायचं झालं तर त्याला अधिक पैसे मोजावे लागतील.  अतिरिक्त वाहनं रस्त्यावर येऊ न देण्याचा हा एक मार्ग आहे. पण त्यासाठी सक्षम  सार्वजनिक वाहतूक  असायला हवी. ती निर्माण करण्याचा माझा प्रयत्न आहे.

सुनील डिंगणकर : सध्या शहरांमध्ये पाहिलं तरं सी.बी.एस.सी. आणि आय.सी.एस.सी. बोर्डाच्या शाळांची संख्या वाढत आहे. आणि एसएससी बोर्ड हे कमी दर्जाचे आहे, असा समज होतो आहे. त्या दृष्टीनं काय करण्याचा विचार आहे ?
मुख्यमंत्री : एसएससी बोर्डाचा अभ्यासक्रम राष्ट्रीय स्तरावरील कोणत्याही मंडळाच्या अभ्यासक्रमाच्या तोडीचा आहे. मराठी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि त्यांनी खासगी शाळांशी तसेच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांशी समर्थपणे स्पर्धा करावी, यासाठी सरकार सर्वतोपरी मदत करायला बांधील आहे. आपल्या देशाला समृद्ध व्हायचं असेल तर त्यासाठी नॉलेज सोसायटी निर्माण करावी लागेल. विश्वविद्यालयातील संशोधनाला चालना देणं आणि संशोधनातून संपत्ती निर्माण करणं हे आव्हान आहे.

रक्षित सोनावणे : जैतापूरच्या बाबतीत आपण लोकांना ‘कनव्हिन्स’ करण्यात कमी पडतोय, असं वाटतं का?
मुख्यमंत्री : मुळात सुरक्षेच्या बाबतीत जे प्रश्न आहेत त्यांची उत्तरं केंद्र सरकारनं द्यायची आहेत. आमचा रोल फक्त केंद्र सरकारनं जागा निवडल्यानंतर त्यांना जागा मिळवून देणं आणि स्थानिकांना योग्य तो मोबदला मिळेल, हे पाहणं एवढाच आहे.

स्वाती खेर : जपानच्या घटनेनंतरचा प्रकल्पाचा रिव्ह्य़ू करणार काय?
मुख्यमंत्री : हा प्रकल्प राबविणारी अरेव्हा कंपनी आणि आम्हीही रिव्ह्य़ू  करू. त्यांनी डिझाइन दिल्यानंतर अणू उर्जा नियंत्रण मंडळातर्फे  रिव्ह्य़ू करतोच. शिवाय अरेव्हाच्या देशातही म्हणजेच फ्रान्समध्येही रिव्ह्य़ूला मान्यता मिळवावी लागते.

गिरीश कुबेर : महाराष्ट्रावर अद्याप एन्रॉन प्रकरणाचा खूप पगडा आहे, राजकारणी कोणताही निर्णय घ्यायला घाबरतात, असं म्हटलं जातं. राज्याची प्रगती खुंटल्याप्रमाणे झालीय, असं सर्वसाधारणपणे चित्र दिसतंय.
मुख्यमंत्री : मला वाटतं विजेच्या बाबतीत तर स्वयंपूर्णतेच्या दिशेनं चाललोय. एन्रॉनच्यासंदर्भात मुद्दा वेगळा होता. काही लोकांनी ‘हापूस आंब्याचं काय होईल’, ‘काजूचं काय होईल’, असे मुद्दे काढले. पण मूळ मुद्दा होता तो म्हणजे ती एक खासगी कंपनी होती. त्यांच्याशी वाटाघाटी करणाऱ्या संस्था होत्या दिल्लीत किंवा मुंबईत. वाटाघाटी करताना त्यांनी राज्याला किंवा देशाला न्याय दिला नाही. आज एन्रॉन प्रकल्प पूर्ण क्षमतेनं चालतोय. पण त्यासाठी आपल्याला १० हजार कोटी रुपये मोजावे लागले.

प्रशांत दीक्षित : तुम्हाला ५० वर्षांत महाराष्ट्रात काय बदल वाटला ?
मुख्यमंत्री : भौतिक विकास तर प्रचंड झाला आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक ग्रामीण भागाचं नागरीकरण झालं आहे. घोषणा पुष्कळ झाल्या, त्यामुळे घोषणांचा विचार फार कमी सुरू आहे. गेल्या वर्षी बजेटमध्ये सचिन तेंडुलकरच्या म्युझियमची घोषणा झाली. पुढे काहीच झालं नाही. त्यामुळे ज्यांचं कार्यान्वयन करता येईल, अशाच घोषणा यापुढे करायच्या आहेत..

प्रशांत दीक्षित : वेळात वेळ काढून मुख्यमंत्री आज आपल्याकडे कार्यक्रमाला आले,  आपल्या सर्वाच्या प्रश्नांना त्यांनी मनमोकळी उत्तरं दिली आणि संवाद साधला, त्याबद्दल ‘इंडियन एक्स्प्रेस ग्रुप’ आणि ‘लोकसत्ता’च्या वतीनं त्यांचे आभार.