पाच वर्षे प्रभावी सरकार देऊ शकेल अशी पर्यायी व्यवस्था मला दिसत नाही! Print

(संकलन :  संतोष प्रधान) - रविवार, २३ ऑक्टोबर २०११
alt

‘लोकसत्ता-आयडिया एक्स्चेंज’मध्ये शरद पवार यांनी हजेरी लावली आणि ‘लोकसत्ता’तील पत्रकारांबरोबरच्या त्यांच्या गप्पा तब्बल अडीच तास रंगल्या. राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण अशा विविध विषयांवर शरद पवार यांनी अगदी मोकळेपणे चर्चा केली. ‘लोकसत्ता’चे कार्यकारी संपादक गिरीश कुबेर यांनी सूत्रसंचालन केलेल्या चर्चेचा संपादित वृत्तान्त..

‘माझे व्यक्तिमत्त्व घडविण्यात माझ्या आईची प्रेरणा आहे. माझी आई कधी मंदिरात जात नसे वा पूजाअर्चा करीत नव्हती. आधुनिक विज्ञान, शास्त्र आणि शिक्षणावर तिचा भर होता. १९३६ मध्ये ती पुणे स्कूल बोर्डाची अध्यक्ष म्हणून निवडून आली होती. ती राजकारणी नव्हती. तशी ती कठोर होती. माझ्या शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या वेळी तिचे बारीक लक्ष असे. आम्ही काय वेगळे उद्योग करतो का यावर तिचे लक्ष असे. तिने मला पाठविलेली पत्रे आता जपून ठेवलेली नाहीत. नाही तर ती प्रसिद्ध करता आली असती. तेव्हा तिचा भर हा सामाजिक आणि आधुनिकतेच्या रस्त्याने जाणारा होता. याचा मला आयुष्यात चांगलाच उपयोग झाला.’
गिरीश कुबेर - ‘लोकसत्ता-आयडिया एक्स्चेंज’मध्ये आपले स्वागत.
पवार - पूर्वी ‘लोकसत्ता’चे कार्यालय कुलाब्यामध्ये असताना येणे व्हायचे. महाराष्ट्रात ‘लोकसत्ता’ नेहमीच महत्त्वाचे वृत्तपत्र म्हणून ओळखले जाते. एक्स्प्रेस टॉवर्समध्ये आमचे मित्र रामनाथ गोएंका यांच्याकडे नेहमी येणे व्हायचे. गप्पा मारण्याचा आमचा अड्डाच होता. तेव्हा आम्ही वयाने लहान होतो. पण छान गप्पा व्हायच्या. एक्स्प्रेस वृत्तसमूहाचे संस्थापक रामनाथजी गोएंका यांचा एक वेगळाच दबदबा होता. वृत्तपत्रे अनेक जण चालवतात. पण आपल्या मताशी ठाम राहून व वेळप्रसंगी किंमत देऊन ते वृत्तपत्र त्यांनी चालविले. आणीबाणीच्या वेळी त्यांनी घेतलेली सरळ भूमिका ही तर अपवादात्मकच म्हणावी लागेल.
गिरीश कुबेर - यूपीए-१ आणि यूपीए-२ या सरकारांमध्ये फारच फरक जाणवतो. राजकीय अस्थिरता सध्या बघायला मिळत आहे. अशा वेळी घटक पक्षाचे नेते किंवा सक्षम मंत्री म्हणून आपल्याला काय वाटते?
पवार - २००४ ते २००९ या यूपीए सरकारच्या पहिल्या डावात देशात विश्वासाचे वातावरण होते. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याबद्दल जनमानसात चांगली भावना होती. राजकीय नेते नसले तरी त्यांना प्रश्नांची चांगली जाण होती. विचारांची स्पष्टता होती. त्यांच्या राजकीय मतांबद्दल उजवे-डावे होऊ शकते. पण डॉ. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए-१ सरकारने विविध क्षेत्रांमध्ये चांगली प्रगतीही केली होती. याचा फायदा २००९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत यूपीएला झाला. डॉ. सिंग यांच्याबद्दल असलेल्या आदराच्या भावनेने लोकांनी पुन्हा या सरकारवर विश्वास दर्शविला. शहरी तसेच ग्रामीण भागातील लोकांनी सरकारच्या धोरणांवर

‘काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाची नेहमीइतकी उपयोगिता राहिलेली दिसत नाही.  प्रकृती वा अन्य कारणांमुळे हे झाले असावे..’
शिक्कामोर्तब केले. सरकारचा दुसरा कालखंड सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरला. २-जी घोटाळ्याची पूर्वीही चर्चा झाली होती, पण तेव्हा कोणी त्याची फारशी दखल घेतली नाही. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापालांनी (कॅग) ३-जीमध्ये मिळालेल्या उत्पन्नाच्या आधारे २-जीमध्ये १ लाख ७२ हजार कोटंींचा घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष काढला. नक्की किती नुकसान झाले याबद्दल दुमत आहे. आकडेवारीबद्दल वाद आहे. एवढी रक्कम सरकारी खजिन्यात जमा होण्याची शक्यता होती, असे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले. या ‘शक्यता’ शब्दाने सारा गोंधळ झाला. लोकांना वाटले एवढय़ा रकमेचा भ्रष्टाचार झाला. तेव्हापासून सरकारच्या विश्वासार्हतेला तडा गेला. तत्कालीन दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांना अटक झाली. एवढा अपहार होऊनही पंतप्रधानांनी पावले का उचलली नाहीत, अशी लोकांमध्ये चर्चा सुरू झाली. पंतप्रधान आपल्या अधिकारांचा वापर करीत नाहीत, असे चित्र निर्माण केले गेले. वास्तविक डॉ. मनमोहन सिंग हे अत्यंत साधे आणि सरळ आहेत. मी केंद्रात संरक्षणमंत्री असताना ते अर्थमंत्री होते. मी मुख्यमंत्री असताना ते रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर होते. तेव्हापासून आमचे चांगले संबंध आहेत. उगाचच चुकीच्या गोष्टींचा पुरस्कार करायचा हा त्यांचा स्वभाव नाही. नाहक संशयाचे वातावरण तयार केले गेले. केंद्रीय सत्ता कणखर नसल्यास alt

न्यायालयांसह अन्य सत्ताकेंद्रे अधिक प्रभावी होतात. तसेच झाले. एखाद्याबद्दल वाईट मत झाले की त्याने किती चांगले काम केले तरी लोक ते विसरतात, हे माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्याबाबत मी स्वत: अनुभवले आहे. जैन डायरीत त्यांच्या नावाचा उल्लेख होता. कोणी तरी सूटकेस दिल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले होते. देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यात नरसिंह राव यांचेही योगदान होते. पण शेवटची दोन वर्षे नरसिंह राव हे भलतेच बदनाम झाले. तेव्हाही सरकार दुबळे असल्याची टीका होऊ लागली आणि अन्य घटक जास्त प्रभावी झाले होते. तशीच काहीशी परिस्थिती सध्या झाली आहे. सरकारच्या पहिल्या कालखंडाप्रमाणेच आताही महत्त्वाचे आणि चांगले निर्णय होतात. पण त्यांचा गाजावाजा होत नाही. नाहीतरी अलीकडे वेडेवाकडे काही झाले की त्यालाच अधिक प्रसिद्धी मिळते.
गिरीश कुबेर - आभास हे वास्तव असू शकत नाही. वैयक्तिक चारित्रापेक्षा देशाच्या फायद्याचे निर्णय घेणे महत्त्वाचे असते. पण तसे काही होताना दिसत नाही किंवा सरकारच्या पातळीवर एकदम उदासीनता दिसते?
पवार - कोणताही निर्णय घेताना त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही ही अधिक खबरदारी घ्यावी लागते. प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याची पंतप्रधानांची भूमिका नाही. न्यायालये अधिक आक्रमक झाल्याची चर्चा सुरू असते. पण त्यातही सरकारने कधी हस्तक्षेप केला नाही वा मते मांडली नाहीत. सरकारच्या काम करण्याच्या पद्धतीत बदल का झाला, हा प्रश्न सर्वांनाच पडतो. कोणत्याही कायद्याचा गैरवापर होऊ नये. पण अलीकडे माहितीच्या अधिकाराचा दुरुपयोग होऊ लागला आहे. कायद्याने जनतेला दिलेल्या अधिकारांचे जतन झालेच पाहिजे, यात दुमत होण्याचे कारण नाही. येत्या फेब्रुवारी महिन्यात माझ्या राजकीय कारकीर्दीस ४५ वर्षे पूर्ण होतील. पण अलीकडे मलाही प्रशासनात काम करताना वेगळे अनुभव येऊ लागले आहेत. नोकरशाहीला पूर्ण विश्वास दिल्यास त्यांच्याकडून आपल्याला विश्वास प्राप्त होतो. अनेक कठीण प्रसंगांत नोकरशाहीने केलेल्या कामाचा मी अनुभव घेतला आहे. १९७२ साली राज्यात भीषण दुष्काळ पडला असता ४५ लाख लोकांना रोजगार हमी योजनेवर काम देण्यात आले होते. प्रत्येक सोमवारी कामगारांना वेतन मिळालेच पाहिजे, असा दंडक तेव्हाच्या मुख्यमंत्र्यांनी घातला होता. दर सोमवारी पहाटे चापर्यंत बसून अधिकारी alt
वेतनाची तयारी करीत. यामुळे सोमवारी सकाळी कामगारांच्या हातात पैसे मिळायचे. १९९३मध्ये शुक्रवारी दुपारी मुंबईत बॉम्बस्फोट झाले. सोमवारी सकाळी मुंबई पूर्ववत झाली. त्याला कारण नोकरशाही होती. माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यामुळे नोकरशाही निर्णय घ्यायला तयार होत नाही. पूर्वी नोकरशहा फाइलवर आपले स्वच्छ मत मांडीत. आता तीन पर्याय मांडतात. माहितीच्या अधिकारात कोणी फाइल मागितली व त्यावरून काही गोंधळ झाल्यास निवृत्तीनंतर आपल्याला निवृत्तिवेतन मिळणार नाही, कारण आपल्या उत्पन्नाचे अन्य कोणते साधन नाही, असे अधिकारी सांगतात. मुख्यमंत्री असताना एखाद्या वर्गाला लाभ होणारा निर्णय मी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सांगत असे व तशी फाइल तयार होई. अनेकदा अधिकारी आपले स्वच्छ मत त्यात मांडीत. निर्णय व्यवहार्य ठरणार नाही, असे ठामपणे फाइलवर नोटिंग व्हायचे. मग मी काही वेळा आग्रह सोडून द्यायचो किंवा अधिकाऱ्यांना राजी करायचो. आता केंद्रीय मंत्री म्हणून माझ्याकडे फाइल आल्यावर सचिवांची सूचना योग्य, त्यावर विचार व्हावा, असा शेरा मारतो. माझ्यासारख्या राजकारण्याची ही गत झाली आहे. त्याला कारण माहितीचा अधिकार.
उमाकांत देशपांडे - २ जी घोटाळा किंवा अन्य प्रकरणांमध्ये न्यायालयांची आक्रमकता वाढली किंवा मर्यादाभंग होतो असे वाटते का?
पवार - अलीकडेच माझ्या सहकारी कायदामंत्र्यांनी काही मत मांडले व त्यावर न्यायालयाने त्यांना प्रेमळ सल्ला दिला. यामुळे मी काही मत मांडणार नाही. आरोपींना जामीन देण्याचा अधिकार हा न्यायालयाचा. तेच न्यायालय, २ जी घोटाळ्यातील आरोपींना आणखी किती काळ तुरुंगात ठेवणार, असा प्रश्न

‘पूर्वी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सुसंवाद होता.  हल्ली कटुता दिसू लागली आहे..’
उपस्थित करते. तयार केलेल्या कायद्याशी सुसंगत अशी अंमलबजावणी होते का हे बघण्याची आवश्यकता आहे. ते सुसंगत असेल तर ठीकच, पण सुसंगत नसेल त्याची कारणे शोधावी लागतील.
गिरीश कुबेर - पंतप्रधान हे राजकीय पक्षाचे प्रमुख नाहीत किंवा ते राजकीय नाहीत याचा काही परिणाम सरकारवर जाणवतो का?
alt
पवार - जगातील अनेक राष्ट्रांमध्ये राजकीय बॉस हे वेगळे असतात. कम्युनिस्ट राष्ट्रांमध्येही हेच आढळते. डॉ. मनमोहन सिंग हे राजकीय नाहीत म्हणून सरकारच्या कामगिरीवर काही परिणाम झाला, हे गेल्या पाच वर्षांंमध्ये आम्हाला जाणवले नाही. मात्र एक गोष्ट नक्की व त्यावर जास्त भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. पण सत्ताधारी (काँग्रेस) पक्षाच्या नेतृत्वाची नेहमीइतकी उपयोगिता कमी झाल्याने त्याचा काही परिणाम झाला का, हे बघावे लागेल. प्रकृती किंवा अन्य काही कारणे आहेत का, या खोलात जाणे बरोबर ठरणार नाही. तरी पण पंतप्रधानांची ताकद कमी झाली हे काही बरोबर नाही.
प्रशांत दीक्षित - २-जी किंवा अन्य प्रकरणांमध्ये राजकीय नेतृत्व व नोकरशाही यात मेळ दिसत नाही?
पवार - स्पेक्ट्रमचा निर्णय २००० मध्ये घेण्यात आला होता. तेव्हा आणि आताचा निर्णय हा सुसंगत असाच आहे. भाजप सरकारच्या काळात हा निर्णय झाला होता. तेव्हा माजी केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन यांच्याकडे मी विचारणा केली होती. सर्वसामान्य लोकांना सहज आणि माफक दरात दूरसंचार सेवा उपलब्ध झाली पाहिजे, असा तेव्हा सरकारमधील उच्चपदस्थांचा मतप्रवाह होता, अशी माहिती महाजन यांनी तेव्हा दिली होती. लिलाव केल्यास जास्त पैसे मिळाले असते, पण मोठी रक्कम भरून ही सेवा विकत घेणारा नंतर सामान्यांकडूनच ही रक्कम वसूल करणार हे ओघानेच आले. यामुळे लिलाव करण्यात आला नाही, असे उत्तर तेव्हा महाजन यांनी दिले होते. लोकांसाठी वीज आणि दूरसंचार या सेवा पूर्वी दुर्मीळ होत्या. १९६७ मध्ये पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आलो तेव्हा घरात वीज आणि फोन नव्हता. आता सामान्यांकडे मोबाइल फोन आला आहे. महालेखापालांनी १ लाख ७२ हजार कोटींचे नुकसान झाले, असा अहवाल दिला म्हणून स्पेक्ट्रमची चर्चा सुरू झाली; अन्यथा हा विषयही आला नसता.
गिरीश कुबेर - दूरसंचार काय किंवा अन्य क्षेत्रे निर्णय घेताना सरकारच्या पातळीवर गोंधळ हा नित्याचाच झाला आहे. खाद्यपदार्थाबाबतीत असाच घोळ झाला. आधी निर्णय घ्यायचा, मग त्याचे समर्थन करीत राहायचे. निर्णय प्रक्रियेत सुसूत्रतेचा अभाव का आहे?
पवार - मला तसे काही वाटत नाही. सरकारचे काम योग्यपणे सुरू असते. पुरेशी माहिती असली तरी काही वेळा अंदाज चुकतात. शेती आणि पिकांबाबत अंदाज अनेकदा चुकतात. गेली दोन वर्षे विक्रमी पीक आले. सरकार सुमारे चार महिन्यांचा धान्यसाठा बफर म्हणून साठवणूक करते. पण सध्या १४ महिने पुरेल एवढा धान्यसाठा शिल्लक आहे. धान्याची साठवणूक करण्याकरिता गोदामांचा प्रश्न आहे. निर्यातीला परवानगी दिली की भावावर परिणाम होतो. धान्याचे दर हा संवेदनशील विषय आहे. मी एखादे वाक्य बोललो की त्याचे बाजारातील भावावर पडसाद उमटतात, अशी टीका होते. कोणत्याही विभागात पुरेसे नियोजन करून निर्णय घेतले जातात व त्याची अंमलबजावणी केली जाते.
संतोष प्रधान - अन्न सुरक्षा कायदा करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे, पण त्याची अंमलबजावणी कधी होणार व ही योजना व्यवहार्य ठरेल का?
पवार - राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात अन्न सुरक्षा कायद्याचा उल्लेख झाला आहे. लवकरच या संदर्भातील विधेयक संसदेत मांडले जाईल. अन्न सुरक्षा कायदा राबविण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर असेल. दोन रुपये किलो दराने गहू, तीन रुपये तांदूळ तर एक रुपया दराने ज्वारी असे ३५ किलो धान्य दारिद्रय़ रेषेखालील लोकांना देण्याचे वचन देण्यात आले आहे. आता दारिद्रय़ रेषेखालील कोणाला मानायचे यावर वाद सुरू आहे. सरकारला एक किलो गहू खरेदीसाठी १६ रुपये खर्च येतो. तांदळासाठी २१ रुपये तर ज्वारीसाठी ३० रुपयांपेक्षा जास्त. १६ रुपये दराने गहू खरेदी करायचा आणि तो विकायचा २ रुपये किलो दराने. २१ रुपयांचा तांदूळ ३ रुपये किलोला. अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे सरकारवर वर्षांला १ लाख १५ हजार कोटी ते १ लाख २० हजार कोटी एवढा बोजा पडणार आहे. आधीच इंधन आयातीवर सव्वा लाख कोटी, खतांकरिता ८० हजार कोटी, रोजगार हमी योजनेवर ४० हजार कोटी खर्च होतात. आणखी सव्वा लाख कोटींच्या आसपास त्यात भर. मग विकासासाठी पैसा आणायचा कोठून. मागे एकदा रशियाला गेलो असता त्या राष्ट्राच्या प्रमुखांशी चर्चा करण्याची संधी मिळाली. त्यांनी ४० वर्षे आमच्याकडे भाव स्थिर असल्याचे अभिमानाने सांगितले. पण थोडय़ाच दिवसांत तो देश कोलमडला आणि एका रशियाचे १२ रशिया झालेले बघायला मिळाले. अर्थात संसदेत अन्नसुरक्षेचे विधेयक मांडले जाईल तेव्हा सारेच राजकीय पक्ष त्याला पाठिंबा दर्शवतील. देशातील ३६ टक्के नव्हे, तर ६० टक्के लोकांना याचा लाभ देण्याची मागणी झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. शेवटी राजकारणात लोकप्रियता महत्त्वाची असते. (हंशा)
गिरीश कुबेर - हे सर्व डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारखे अर्थशास्त्रज्ञ पंतप्रधानपदी असताना ..
पवार - शेवटी संसदेत आम्ही बसलो आहोत ना. ते तरी काय करणार?
उमाकांत देशपांडे - विकासाचा मार्ग पत्करण्यासाठी लोकांची क्रयशक्ती वाढवायला नको का?
पवार - नक्कीच. लोकांची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे याच मताचा मी आहे. माझ्याकडे कृषी आणि ग्राहक संरक्षण ही दोन परस्परांचे हितसंबंध आड येणारी खाती होती. कृषिमंत्री म्हणून देशातील ६१ टक्के शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळाला पाहिजे अशी माझी भूमिका आहे. पण त्याच वेळी ग्राहकांना जास्त भाव द्यावा लागू नये याकडे लक्ष द्यावे लागे. म्हणूनच दोन वर्षे ग्राहक संरक्षण हे खाते काढून घ्यावे यासाठी मी पंतप्रधानांच्या मागे लागलो होतो. आता हे खाते माझ्याकडे नाही.  
दिनेश गुणे -  एकीकडे २-जी घोटाळा, तर दुसरीकडे हजारो कोटींची अनुदाने दिली जात आहेत. यात जास्त परिणामकारक गोष्ट कोणती?
पवार -  शेवटी वास्तविकतेचे भान ठेवून निर्णय घेणे आवश्यक आहे. सरकार चालविताना लोकांच्या आशा-आकांक्षा यावर अधिक भर द्यावा लागतो.
प्रशांत दीक्षित - लोकप्रियतेच्या ओझ्याखाली विकासाचे मॉडेल बदलले असे वाटते का आणि जागतिक परिस्थितीचा भारतावर कितपत परिणाम जाणवतो?
पवार -  विकासाचा मार्ग पत्करताना काही वेळा कठोर व्हावे लागते. पण आड आली की सारीच गणिते बदलतात. गेल्या तीन-चार वर्षांंपूर्वी जगात मंदीची लाट आली. पण भारतात त्याचे काही परिणाम जाणवले नाहीत. अमेरिका आणि युरोपमधील आर्थिक परिस्थिती सध्या बिकट आहे. युरोपातील काही देश दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर आहेत. अशा वेळी भारतात गुंतवणुकीची चांगली संधी आहे. पण देशातील एकूण राजकीय परिस्थिती, घोटाळ्यांची मालिका किंवा जनतेची उदासीनता यामुळे या संधीचा भारत लाभ उठवू शकत नाही. अलीकडेच जकार्ता येथे आशियाई राष्ट्रांच्या परिषदेला गेलो असता ही भावना प्रकर्षांंने

‘पंतप्रधानांबाबत सत्ताधारी पक्षाची भूमिका मला धूसर वाटते..’
जाणवली. गुंतवणुकीसाठी भारत सक्षम असताना त्याची संधी आपला देश घेत नाही अशीच सर्वांची भावना होती.
सुहास गांगल - देशात एकूणच वातावरण उदासीन असल्याचे चित्र समोर येत असताना सरकार म्हणून काही प्रयत्न का केला जात नाही?
पवार - या साऱ्या घडामोडींमुळे मी जसा अस्वस्थ आहे, तसेच वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी अस्वस्थ आहेत. दुरुस्त करण्याचे प्रयत्न आमचे सुरू आहेत. विविध पातळ्यांवर चर्चा सुरू आहे. काही तरी केले पाहिजे, असा सर्वांचाच सूर आहे. काही तरी परिणामकारक दिसेल असा मला विश्वास वाटतो. पण जोपर्यंत ते होत नाही तोपर्यंत यावर बोलणे बरोबर नाही.
दिनेश गुणे - एकीकडे असे प्रयत्न सुरू आहेत, तर दुसरीकडे भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर लोकांमध्ये सरकारबद्दल असंतोष दिसून येतो. आंदोलने सुरू आहेत याबद्दल काय?
पवार -  एखाद्या विषयावरून जनमानस तयार होत असल्यास लोकशाहीमध्ये ही चांगलीच बाब म्हणावी लागेल. यावरून देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ नये एवढीच इच्छा. एखादा विषय समाजापुढे सारखा मांडल्यावर समाजामध्ये त्यावरून उदासीनता निर्माण होते. या सगळ्यांचा परिणाम देशातील प्रचलित प्रक्रिया थांबविण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याची किंमत सर्वांनाच मोजावी लागेल. आंदोलन करणाऱ्यांनी हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. लोकांमध्ये एखाद्या प्रश्नाबद्दल का नाराजी आहे याचा सरकारलाही गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. काही दुरुस्ती करावी लागेल.
गिरीश कुबेर - भ्रष्टाचारासारख्या मुद्दय़ावर सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे लोकांचा सरकारवरील विश्वास कमी होतो ही बाब काही चांगली नाही. अशा वेळी पंतप्रधानांना आपण सल्ला का देत नाही व सत्ताधारी काँग्रेस पक्षातून पंतप्रधानांना पाठिंबा मिळत नाही, असे वाटते का?
पवार - आघाडी सरकारमध्ये काही मर्यादा असतात. तरीही सर्व घटक पक्षांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. सुधारणांसाठी पावले उचलली गेली पाहिजेत अशी सर्वांचीच भावना आहे. याबद्दल काँग्रेस आणि घटक पक्षांमध्ये काही अंतर आहे, असे मला वाटत नाही. स्वत: पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंगसुद्धा याबद्दल जागरूक असून काही तरी केले पाहिजे, अशी त्यांचीही भावना आहे. एकच गोष्ट मला जरा वेगळी वाटते. सत्ताधारी पक्षाची (काँग्रेस) भूमिका काहीशी धूसर दिसते किंवा स्वच्छ वाटत नाही. पंतप्रधानांची काँग्रेस पक्ष अडवणूक करते, असे काही वाटत नाही. पण पक्ष त्यांना नक्की काय सांगतो हे समजत नाही.
प्रशांत दीक्षित -  या एकूणच पाश्र्वभूमीवर नव्या पिढीतील राजकारण्यांकडून चांगल्याची अपेक्षा करता येते का?
पवार - संसदेतील तरुण पिढी मला तरी विचारी वाटते. देशाच्या विकासासाठी पक्ष बाजूला सारून सारे एकत्र येतात, त्यांच्यात चर्चा होत असते. पंतप्रधान किंवा अन्य मंत्र्यांना भेटून विविध विकासाचे प्रश्न मांडत असतात. नव्या पिढीकडून चांगल्या अपेक्षा आहेत.
प्रशांत दीक्षित - नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये सत्ताधारी यूपीएचा पराभव झाला आहे. त्याचा तुम्ही काय अर्थ काढाल?
पवार -  पोटनिवडणुकांमध्ये आम्हाला चांगले यश मिळाले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या पराभवामुळे मला फारशी चिंता वाटत नाही. खडकवासलामध्ये राष्ट्रवादीचा पराभव झाला. आम्ही कमी पडलो अशी प्रतिक्रिया सुप्रिया सुळे यांनी दिली आहे. २००९ साली खडकवासलामध्ये आम्ही २३ हजारांनी हरलो होतो. या वेळी साडेतीन हजारांनी. पूर्वी आमचे प्रजा समाजवादी पक्षाचे मित्र हरल्यावर म्हणायचे आमची टक्केवारी वाढली, याची आठवण होते. या पराभवामुळे राजकीय चित्र बदलेल असे आपल्याला वाटत नाही. पाच वर्षे प्रभावीपणे सरकार देऊ शकतील अशी पर्यायी व्यवस्था मला आता तरी दिसत नाही. लोक राजकारण्यांपेक्षा अधिक शहाणे असतात. निवडणुकीत कोणाला मते द्यायची याचा ते बरोबर विचार करतात. १९७७ मध्ये काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. तेव्हा तर पुढे १० ते २० वर्षे आपण निवडून येणार नाही, अशी आम्हा काँग्रेस नेत्यांची आपापसात चर्चा व्हायची. पण काँग्रेसच्या जागी आलेल्या जनता सरकारमध्ये एकवाक्यता दिसली नाही. १९८० मध्ये काँग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेत आला. सरकार चालविता येत नसेल तर जो सरकार चालवू शकतो त्यालाच लोक पुन्हा निवडून देतात हे १९८० मध्ये स्पष्ट झाले आहे. पाच वर्षे स्थिर सरकार चालविले जाईल अशी खात्री सध्या तरी दुसरे पक्ष देऊ शकत नाहीत. हे दिसत नाही हीच चिंताजनक बाब आहे. त्यातून विकासाच्या प्रक्रियेला खीळ बसते.
संतोष प्रधान - खडकवासलाचा पराभव ही आगामी निवडणुकांमधील सत्ताधारी आघाडीच्या पराभवाची नांदी आहे, असा दावा विरोधक करीत आहेत.

‘मी काँग्रेस सोडली नाही,
काँग्रेसने मला पक्षातून काढले..’
पवार -  एका पराभवावरून निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. पोटनिवडणुकांमध्ये विजय मिळविला, पण त्याच मतदारसंघात निवडणुकीच्या वेळी त्याच पक्षाचा पराभव झाल्याची अनेक उदाहरणे महाराष्ट्रात आहेत.
दिनेश गुणे - तुमचा भर नेहमी माणसे जोडण्यावर राहिला. नोकरशाहीशी तुमचे सलोख्याचे संबंध राहिले. आता मात्र तुमच्या पक्षात माणसे तोडली जात आहेत. दादागिरी चालते याबद्दल ?
पवार - (हसून) मलाही हे वृत्तपत्रांमधून वाचायला मिळते. पण नोकरशाही अजितबद्दल (उपमुख्यमंत्री अजित पवार) समाधानी आहे. अधिकारी मला भेटतात तेव्हा अजितबद्दल चांगले ऐकायला मिळते. हा एकच मंत्री जो आमच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहतो, असे ते म्हणतात. एखादी बाब चुकीची आहे असे अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यास ती करू नये हे सांगण्याचे धाडस ते करतात. राजकारणात एखाद्याबद्दल एखादे मत तयार झाले किंवा वृत्तपत्रांमधून चर्चा सुरू झाली की ते बदलणे अवघड जाते. या मताला सुसंगत शब्द आमच्याकडून बाहेर पडल्यास त्याचीच चर्चा होत राहते. आता ‘मी टग्या आहे’ हे अजितने सांगण्याची काही गरज नव्हती. झाले, पुढे पाच-दहा वर्षे ‘टग्या’ हे नाव सुटणार नाही. माझे दाऊदशी संबंध जोडले गेले होते. त्यातून मला बाहेर पडण्यासाठी दहा वर्षे लागली.
प्रशांत दीक्षित -  पूर्वीच्या काळी सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमध्ये जिव्हाळा होता. आता तसे चित्र दिसत नाही. केंद्र काय किंवा राज्यांमध्ये प्रचंड दुरावा निर्माण झाला आहे किंवा सहिष्णुतेचे वातावरण राहिलेले दिसत नाही. याचे कारण काय?
पवार -  संसदेत पण मला हल्ली कटुता दिसू लागली आहे. पूर्वी तसे नव्हते. बॅ. नाथ पै यांनी एकदा एका विषयावर मत मांडले असता संसदेत एका मंत्र्याने वेडेवाकडे उत्तर दिले. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी उभे राहून दिलगिरी व्यक्त केली. साऱ्या मंत्र्यांमध्ये योग्य संदेश गेला. महाराष्ट्रात एस. एम. जोशी यांच्या वयाबद्दल एका मंत्र्याने काही मल्लिनाथी केली. यशवंतराव चव्हाण यांनी लगेच उभे राहून एस. एम. यांची माफी मागितली. अशा घटनांचा आमच्यावर खोल परिणाम झाला. पूर्वी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सुसंवाद होता. उत्तमराव पाटील, कृष्णराव धुळप, बापू काळदाते यासारख्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांबरोबर आमचे उत्तम संबंध होते. कौटुंबिक मित्र होते. घरी येणेजाणे असायचे. वसंतराव नाईक हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी एक चांगली प्रथा पाडली होती. दर पंधरवडय़ाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर एका मंत्र्याच्या घरी सपत्निक सर्व मंत्र्यांनी भोजनाला जमायचे. त्यातून सर्व मंत्रिमंडळ म्हणजे एक कुटुंब झाले होते. नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन म्हणजे तर हुर्डा पार्टी. आज याच्याकडे, उद्या त्याच्याकडे जा.. यातून वैयक्तिक स्नेह निर्माण झाला. हल्ली विधानसभेत गोंधळच वाचायला मिळतो. तरी अगदी सर्व संपले असे अजून तरी वाटत नाही.
गिरीश कुबेर -  एकीकडे सहिष्णुता संपत चालली आहे, तर दुसरीकडे अण्णा हजारे किंवा अन्य काही जणांचा दुराग्रह वाढत चालला आहे. मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा हे बरोबर वाटते का ?
पवार -  या सर्व गोष्टींना मीडिया जबाबदार आहे. मीडियाने पुरस्कार केल्यानेच त्याला प्रचंड प्रसिद्धी मिळाते. अशा वेळी शहाण्याने भाष्य करू नये. म्हणूनच यावर मी भाष्य करण्याचे टाळले. आपण कुठे चाललो आहोत हेच समजत नाही. मध्यंतरी ज्या काही घडामोडी झाल्या, तेव्हा ‘लोकसत्ता’च सारे काही लिहीत होते. अन्य वृत्तपत्रांची ते लिहिण्याची छाती नव्हती. या संबंधी लेख लिहिल्यावर किती घाणेरडे मेल त्या लेखकाला आले ते एकाने मला दाखविले. समाजातील तथाकथित सुविद्य लोकांमध्ये थोडीशीही सहिष्णुता राहिली नाही हे तर जास्तच चिंताजनक आहे. मात्र गेल्या महिनाभराची वृत्तपत्रे मी वाचतो तेव्हा दुसरी बाजू समोर येऊ लागली आहे हे लक्षात येते. लोकांना वस्तुस्थिती समजू लागली आहे. ‘लोकसत्ता’ च्या संपादकीयावर विरोधी मतप्रदर्शन करणारी तेव्हा अनेक पत्रे आली होती. तुमची भूमिका योग्य होती असे म्हणणारी पत्रे वर्ष- सहा महिन्यांनी आल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.

‘इंग्लंडमधील ‘लेक डिस्ट्रिक्ट’वरून
मला लवासाची कल्पना सुचली..’
मधु कांबळे - १९९८ मध्ये सोनिया गांधी सरकार स्थापनेचा दावा करण्यासाठी गेल्या तेव्हा तुम्ही त्यांच्याबरोबर नव्हतात. पण २००४ मध्ये सोनिया गांधी या मनमोहन सिंग यांना बरोबर घेऊन गेल्या आणि ते पंतप्रधान झाले. १९९८ मध्ये तुम्ही गेला असतात तर पंतप्रधानपदी निवड झाली असती, अशी राजकीय वर्तुळात नेहमीच चर्चा सुरू असते त्याबद्दल काय?
पवार - लोकसभेत वाजपेयी सरकार एका मताने पडल्यावर सोनिया गांधी या सरकार स्थापण्याचा दावा करण्यासाठी गेल्या होत्या. तेव्हा आपण त्यांच्याबरोबर नव्हतो. वाजपेयी सरकार पाडण्यात आपली महत्त्वाची भूमिका होती. निर्णायक क्षणी सभागृहातच मायावती यांच्याकडे गेलो व त्यांची चार मते सरकारच्या विरोधात पडली. १९९९च्या निवडणुकीत सोनिया गांधी यांच्या विदेशीपणाचा मुद्दा विरोधी पक्ष उपस्थित करतील अशी काँग्रेसमध्ये चर्चा होती. तामिळनाडूमध्ये आघाडीत काँग्रेसला जास्त जागा मिळाव्यात म्हणून आपल्याला जयललिता यांच्याबरोबर भेटीसाठी पाठविण्यात आले होते. मी गेल्यावर जास्त जागाही वाढवून मिळाल्या. सायंकाळी काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक होती. सोनिया गांधी यांनी लिहून आणलेले भाषण वाचून दाखविले. अशा बैठकांमध्ये नेतृत्वाला खूश करण्यासाठी नेत्यांमध्ये स्पर्धा लागलेली असते. विदेशीपणाचा मुद्दा उपस्थित होण्याची शंका सोनियांनी व्यक्त केली. पण अन्य नेत्यांनी नकारात्मक भूमिका घेतली. डावीकडून प्रत्येक नेत्याला त्याचे मत विचारण्यात आले. कोपऱ्यात पी. ए. संगमा बसले होते. त्यांनी निवडणुकीचा हा मुद्दा होऊ शकतो, असे मत मांडले. तारिक अन्वर यांनी त्याला दुजोरा दिला. आपली वेळ आल्यावर, सोनियांच्या विदेशीपणाचा मुद्दा नाही, असे नाही, असे मत मी मांडले. १०० कोटींच्या देशाला देशी पंतप्रधान मिळू शकत नाही का, अशी तेव्हा चर्चा सर्वसामान्यांमध्ये होतीच. एका महाविद्यालयीन युवतीने मला असा प्रश्न विचारला होता. हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो व त्याला उत्तरही देता येईल असे मी म्हणालो. पण काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर आपल्याला काँग्रेस पक्षातून काढण्यात आले.
विनायक परब -  राज्य सरकारकडून मुंबईच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे मुंबईचा बट्टय़ाबोळ झाला असे वाटते का?
पवार - मुंबईत निवाऱ्याचा प्रश्न गंभीर आहे. लोकांना परवडतील अशा दरांमध्ये घरे उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. मुंबईचे प्रश्न बिकट झाले आहेत. मुंबईसाठी सरकार पातळीवर काही कठोर निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. १९८५, १९९० आणि १९९५ पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्यात आले. ही स्पर्धाच सुरू झाली. यातून शहराचे प्रश्न वाढतच गेले. मात्र मुंबईसाठी काही तरी करण्याची वेळ आली आहे. नगरविकास खाते हे मुख्यमंत्र्यांकडे असून ते काही तरी योग्य निर्णय घेतील.
केदार दामले - मिठागरांच्या जमिनी घरबांधणीसाठी मोकळ्या कराव्यात अशी मागणी राज्य शासनाकडून करण्यात आली आहे. याचा फायदा होईल का?
पवार - मिठागरांच्या जमिनींबाबत निर्णय घेण्यासाठी सरकारच्या पहिल्या कालखंडात  पंतप्रधानांनी आपल्याच नेतृत्वाखाली समिती नेमली होती. मिठागरांच्या जमिनीबाबत दोन मतप्रवाह आहेत. मात्र काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी पर्यावरणाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यातून प्रश्न सुटण्याऐवजी तो किचकट होणार हे लक्षात आल्याने आपण समितीचे अध्यक्षपद सोडून दिले. सद्यस्थितीबाबत मला काही माहीत नाही.
दिनेश गुणे - हेलिकॉप्टरमधून तुम्ही लवासा प्रकल्पाची जागा निश्चित केलीत, पण या प्रकल्पाबद्दल आता वाद निर्माण झाला आहे..
पवार -  देशात ब्रिटिशांच्या काळात थंड हवेची ठिकाणे विकसित झाली होती. त्यानंतर देशात एकही थंड हवेचे ठिकाण विकसित झालेले नाही. हेलिकॉप्टरमधून प्रवास करताना परिसराची पाहणी करायची ही मला सवयच आहे. त्यातूनच आपल्याला लवासा प्रकल्पासाठी ही जागा उत्तम वाटली. थंड हवेचा प्रकल्प उभारण्यासाठी ही जागा चांगली होती. इंग्लंडमध्ये ‘लेक डिस्ट्रिक’ भागात मोठा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. निवृत्त सनदी अधिकारी देवव्रत मेहता, माजी आमदार मदन बाफना, अण्णा जोशी आणि अनंतराव थोपटे यांना खास इंग्लंडवारी करून येण्यास सांगितले. महाराष्ट्र सरकारने पर्यटनाला आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने धोरण तयार केले आहे. लवासा प्रकल्प हा पूर्ण इको फ्रेंडली प्रकल्प आहे. अशा प्रकल्पांसाठी दूरदृष्टी असलेल्या अजित गुलाबचंद यांना तो विकसित करण्यास सांगितले. जेवढी झाडे तोडण्यात आली त्यापेक्षा कितीतरी जास्त पटीने नव्याने झाडे लावण्यात आली आहेत. या परिसरात अजिबात आदिवासी नाहीत. चार हजार कोटी रुपये गुंतवणूक करून हा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे उपकेंद्र या ठिकाणी सुरू झाले आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने पाच अटींची पूर्तता करण्याचा आदेश दिला होता. यापैकी चार अटींची पूर्तता करण्यात आली. पाचवी अट ही महाराष्ट्र सरकारने प्रकल्पाच्या प्रवर्तकांच्या विरोधात खटला दाखल करावा ही होती. मंत्रिमंडळाने हा प्रकल्प मंजूर केलेला असल्याने राज्य सरकारने खटला भरण्यास नकार दिला. यामुळे पर्यावरण मंत्रालयाने नोटीस बजाविली आहे. याशिवाय दिल्लीतील आमचे काही मित्र लवासाच्या विरोधात आहेतच.

‘‘टग्या’ आहे, असे अजितने बोलायची गरज नव्हती..’
सचिन रोहेकर - जास्त विदेशी गुंतवणूक आणणारा विकास पुरुष समजला जातो. स्थानिकांचा विरोध डावलून प्रकल्प उभारण्याचा अट्टहास का केला जातो तसेच कोकणात ४० हजार मेगाव्ॉट क्षमतेचे वीजप्रकल्प उभारण्याचे धोरण चुकीचे नाही का?
पवार - महाराष्ट्रात आता नवीन प्रकल्पच उभा राहात नाही. कोणताही प्रकल्प उभारायचा म्हटला की विरोध होतो. दाभोळ म्हणजेच आताच्या रत्नागिरी वीज प्रकल्पाला असाच विरोध झाला होता. पण या प्रकल्पातून आता २१०० मेगाव्ॉट वीज मिळते. दाभोळ प्रकल्प मागे बंद पडल्यावर दाभोळ आणि गुहागरच्या बाजारपेठा ओस पडल्या होत्या. एकेकाळी गुंतवणुकीत आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रात आता गुंतवणूक करण्यास फारसे कोणी उत्सुक नसते. महाराष्ट्राबद्दल बाहेर फारसे चांगले बोलले जात नाही. महाराष्ट्रातील ८२ टक्के शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टर्सपेक्षा कमी शेती आहे. राज्यातील ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेती पावसावर अवलंबून आहे. अशा वेळी औद्योगिकीकरण होणे ही काळाजी गरज आहे. फक्त वागळे इस्टेट किंवा चिंचवडमध्ये नवे कारखाने सुरू करू नका. अन्य भागातही कारखाने सुरू करावे. मी मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्राकडे अतिरिक्त वीज होती. यामुळे राज्यात गुंतवणूक झाली. तसेच योग्य असा कर्मचारी वर्ग राज्यात उपलब्ध होता. कोकणात वीज प्रकल्प उभारण्याचे कारण वेगळे आहे. वीज प्रकल्पांना पाणी लागते. धरणे बांधून त्यातील पाण्याचा वापर वीज प्रकल्पांसाठी करायचा की समुद्राच्या पाण्याचा वापर करायचा? शेवटी कोटय़वधी रुपये खर्चून बांधलेल्या धरणांपेक्षा समुद्राचे पाणी वापरणे व्यवहार्य ठरते. महाराष्ट्रात गेल्याच आठवडय़ात विजेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. एकीकडे वीज नाही तर दुसरीकडे वीजनिर्मिती प्रकल्पांना विरोध करायचा हे दुटप्पी धोरण स्वीकारता येणार नाही. शेवटी राज्याच्या विकासाकरिता वीज आवश्यक आहे. अन्यथा पुढील पिढीला त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील. मी मुख्यमंत्री असताना डहाणूमध्ये वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यास असाच विरोध झाला होता. विरोध डावलून आम्ही तो प्रकल्प उभारला. यामुळे मुंबईला वीज मिळू लागली. या प्रकल्पामुळे चिकूच्या बागांवर परिणाम होईल अशी भीती व्यक्त केली गेली. पण चिकूच्या बागांवर इतक्या वर्षांत काहीही परिणाम झालेला नाही.
प्रशांत दीक्षित -  देशात नितीशकुमार आणि नरेंद्र मोदी हे दोन मुख्यमंत्री आयकॉन म्हणून समजले जातात. या दोघांबद्दल तुमचे मत काय आहे ?
पवार -  नितीशकुमार यांनी बिहारच्या विकासापेक्षा कायदा आणि सुव्यवस्थेवर भर दिला. मात्र शेतीच्या क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास नितीशकुमार फारसे अनुकूल नसतात. त्यांना मी काही कल्पना दिल्या होत्या. जेनिटिक्सला सर्वांचाच विरोध असतो. तरीही विरोध डावलून जेनिटिक्सचा मी वापर करणार आहे. नरेंद्र मोदी यांचे मात्र वेगळे आहे. एखादी गोष्ट गुजरातच्या फायद्याची आहे हे त्यांच्या लक्षात आले की लगेचच ते त्याचा स्वीकार करतात. त्यांच्या या दृष्टिकोनाचे कौतुकच करावे लागेल पण ते फक्त विकासाच्या मुद्दय़ापुरते, अन्य नाही.
मधु कांबळे - रामदास आठवले यांनी शिवसेना-भाजपशी घरोबा केल्याने त्याचा आघाडीला फटका बसेल का?
पवार - रामदास आठवले यांच्याबाबत एक गोष्ट सर्वानी लक्षात घ्यावी की, ते २००९च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळीच आमच्यापासून दूर गेले आहेत. त्याचा विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीवर काही परिणाम झाला नाही. आठवले यांना तीनदा राष्ट्रवादीने लोकसभेवर निवडून आणले. २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत ते काँग्रेसबरोबर गेले आणि शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात पराभूत झाले. विधानसभा निवडणुकीत ते रिडालोस या डाव्या आघाडीबरोबर होते. आता ते शिवसेना-भाजपबरोबर आहेत. शिवसेना-भाजपमधील एक घटक बाहेर पडला आहे, आठवले यांच्या रूपाने ती पोकळी भरून काढण्याचा युतीचा प्रयत्न असेल. मला स्वत:ला तरी आठवले हे युतीबरोबर गेल्याने फारशी चिंता वाटत नाही.
मधु कांबळे -  मराठा आरक्षणाचा विषय प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी पुढे केला जातो. राष्ट्रवादीची निश्चित भूमिका काय?
पवार -  मराठा समाजाला राजकीय आरक्षणाची गरज नाही. शैक्षणिक व अन्य सवलती त्या पण उत्पन्नाच्या आधारे उपलब्ध करून देण्यास कोणाचीच हरकत असणार नाही.
प्रसाद रावकर -  मनसेकडे आपण कोणत्या दृष्टिकोनातून बघता?
पवार - मनसेचे नेते नव्या पिढीतील आहेत. त्यांच्या वयात आम्ही पक्ष संघटना बांधणीसाठी फिरत होतो. राजकीय शक्ती व ताकद वाढविण्यासाठी मनसेच्या नेत्यांना अधिक प्रवास करावा लागेल, लोकांशी संपर्क वाढवावा लागेल. तसे केले तरच आज ना उद्या त्यांना यश मिळू शकेल. त्यांना यश मिळाल्यास त्यात त्यांचे तसेच आमचेही हित आहे.
दिनेश गुणे -  पंतप्रधान पॅकेजसह विविध उपाय योजण्यात आले, तरीही विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी न होण्याचे कारण कोणते?
पवार - देशाच्या विविध भागात मी फिरत असतो. ओरिसा किंवा अन्य आणखी वाईट परिस्थिती असलेल्या भागांमध्ये मी गेलो. विदर्भापेक्षा वाईट परिस्थिती तेथे आहे. पण कोठे आत्महत्या झाल्याची उदाहरणे ऐकायला मिळाली नाहीत. माझा मतदारसंघ असलेल्या माण, खटाव, आटपाडी भागात पावसाचा यंदा थेंब नाही. पण कोणी आत्महत्या करीत नाही. लोकांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी विदर्भातील स्थानिक नेतेमंडळींनी प्रयत्न केले पाहिजेत. नुसती आत्महत्यांची चर्चा करत बसणे योग्य नाही. मागे एकदा शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नातेवाईकांना देण्यात येणारी मदत बंद करावी, अशी सूचना राज्यसभेत केली होती. त्याचा राज्य शासनाने विचार केला की नाही माहीत नाही. गेल्या वर्षी विदर्भात कापसाचे विक्रमी पीक आले. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा आला. तरीही आत्महत्या होतात हे गंभीर आहे.

‘मनसेच्या नेत्यांनी अधिक प्रवास केला पाहिजे, जनसंपर्क वाढविला पाहिजे..’
गिरीश कुबेर -  राज्यात स्त्रीभ्रूण हत्येचा विषय चिंतेची बाब आहे. एकूणच महाराष्ट्राचे पुरोगामित्व आपण घालवतो आहोत की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. याबद्दल आपले मत काय?
पवार - नक्कीच हा विषय गंभीर आहे. राज्याला १०० टक्के कमीपणा आणणारी ही बाब आहे. सामाजिकदृष्टय़ा महाराष्ट्र पुढे जात असताना स्त्रीभ्रूण हत्या होतात ही बाब सहन होत नाही. मात्र प्रसार माध्यमांनी यावर आवाज उठविला. लोकांमध्ये जागृती होऊ लागली. या क्षेत्रात ज्या कमतरता आहेत त्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मला निश्चितच विश्वास आहे की परिस्थिती बदलेल.
गिरीश कुबेर -  हल्ली बाबा-साधूंचे महत्त्व वाढले आहे. देशाला वैचारिक पुरोगामित्व देणाऱ्या महाराष्ट्रात हा बदल होण्याचे कारण काय वाटते?
पवार -  हल्ली साधू, संत, बाबांपुढे नतमस्तक होण्याचे प्रमाण वाढले आहे हे खरेच आहे. एकीकडे आपला सामाजिक स्तर उंचावतो तसेच सुबत्ता वाढत असताना दुसरीकडे स्वच्छ शास्त्रीय आधारे पावले टाकण्याचा विचार बाजूला सारण्याची प्रवृत्ती बळावली आहे. मी आतापर्यंत विविध पदांसाठी ५० वेळा शपथ घेतली. पण कधीही परमेश्वराला स्मरून शपथ घेतली नाही. घटनेला स्मरून मी नेहमी शपथ घेतो. मी कधी मंदिरात जात नाही, हा माझ्याबद्दल आक्षेप असतो. पंढरपूरच्या मंदिरात बडव्यांसमोर मी कधी नतमस्तक होत नाही. वाकून नतमस्तक होऊन माझ्या पदरी काही तरी पडू दे यापेक्षा मी खाऊन पिऊन एखाद दिवस उपोषण करणे धन्य मानीन. शेगाव संस्थानच्या शिवशंकर पाटील यांनी परिसराचा उत्तम विकास केला आहे. तो बघण्यासारखा आहे. सेवाभावी वृत्तीने व अतिशय स्वच्छ असे त्यांचे काम आहे. कमी शिकलेल्या शिवशंकर पाटील यांचा आदर्श घेण्यासारखा आहे. संस्थानच्या वतीने अभियांत्रिकी महाविद्यालय चालविले जाते. मी विचारले यंदा नवीन काय सुरू केले. त्यावर न्युक्लीयर टेक्नॉलॉजी असे त्यांनी उत्तर दिले. मला त्यांच्या या दूरदृष्टीचे कौतुक वाटले. अशा माणसांसमोर मला नतमस्तक व्हायला आवडेल. नाही तरी अलीकडे याचा गंडा बांध त्याच्या पुढे लोटांगण घाल हे सुरू झाले आहे. अधिक आस्था दाखविण्यासाठी स्पर्धा लागली आहे. याबद्दल एकदा वेगळी भूमिका घ्यावी लागेल. ‘माहितीच्या अधिकारामुळे नोकरशाही
 निर्णय घ्यायला तयार होत नाही..’
केदार दामले -  इतक्या वर्षांनंतर मीडियातील बदल कसे जाणवतात?
पवार -  वृत्तवाहिन्यांवरील ‘बाइट’ पद्धत मला काही पसंत नाही. वाहिन्यांवर पुरेशी माहिती नसलेला एखादा प्रश्न विचारतो. वृत्तपत्रांचे तसे नसते. पत्रकार अभ्यास करून, दहा लोकांशी बोलून काही तरी निष्कर्ष काढतो. भले ते चूक असले तरी त्यात काही तरी माहिती असते, बोध होतो. लिहिलेले लोक वाचतात पण वृत्तवाहिन्यांवरील बाइट थोडय़ाच वेळात लोकांच्या स्मरणातून गायब होतो.
उमाकांत देशपांडे -  शिक्षणाचा हक्क कायद्याबद्दल आपले मत काय आहे?
पवार - २५ टक्के विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा मुद्दा वादग्रस्त ठरला होता. पण महाराष्ट्र सरकारने गरीब वर्गातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांचे शुल्क भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार खर्च करणार असल्यास संस्थाचालकांनी तक्रार करीत बसू नये. शेवटी शिक्षण क्षेत्रात विषमता येता कामा नाही. त्याचे दुष्परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील.
निशांत सरवणकर -  पंतप्रधान होण्याची आपली महत्त्वाकांक्षा अद्यापही कायम आहे का?
पवार - माझ्या पक्षाची ताकद मला माहीत आहे. मी या भानगडीतही पडणार नाही. पुढील निवडणूक लढवायची नाही ही माझी इच्छा आहे. खरे तर गेल्या वेळीच निवडणूक लढविणार नव्हतो. पण सर्वाच्या आग्रहामुळे निवडणूक लढविली. वाटले तर राज्यसभेत जाईन पण निवडणूक न लढविण्याची आपली इच्छा आहे.
विनायक परब -  सध्या सांस्कृतिक धोरण म्हणजे फक्त तमाशा, लावण्या एवढय़ापुरते मर्यादित राहिले आहे. पण राज्याचे वैभव असलेल्या चित्रकला किंवा अन्य कलांकडे दुर्लक्ष होत आहे..
पवार - ही बाब चिंताजनक आहे. मी या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करेन.
रोहन टिल्लू - प्रत्येक राजकीय पक्षात नेत्याचे उत्तराधिकारी ठरलेले आहेत. तुमचा उत्तराधिकारी कोण?
पवार - आमच्याकडे उत्तराधिकारी कोणी नाही. जो पक्ष चालवू शकेल त्याच्याकडे सूत्रे जातील.