आगीतून फुफाटय़ात Print

डॉ. स्मिता निखिल दातार, सोमवार, ८ ऑक्टोबर २०१२
(समस्त त्रस्त पालक आणि गोंधळलेल्या विद्यार्थ्यांच्या वतीने)

अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा देऊन अभियंता होण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या लाखो मुलांच्या भवितव्याशी खेळ करणारे काही निर्णय केंद्र आणि राज्य सरकारने घेतले असून त्यांचे दूरगामी परिणाम या मुलांच्या भविष्यावर पडणार आहेत. नुसते निर्णय घेऊन परिस्थिती सुधारत नसते, तर त्यासाठी फार आधीपासून विचारपूर्वक केलेले शिक्षणाचे व्यवस्थापन गरजेचे असते ही जाण आणि समज आपल्या राज्यकर्त्यांना कधी येणार? या साऱ्या प्रकारात भरडल्या जाणाऱ्या मुलांच्या व्यथा नक्की काय आहेत त्याचा लेखाजोखा मांडण्याचा हा छोटासा प्रयत्न..
आपल्या देशात अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या आयआयटी, एनआयटीसारख्या इतर केंद्र सरकार संचालित संस्था, राज्य सरकार संचालित महाविद्यालये उदाहरणार्थ मुंबईतील व्हीजेटीआय, आयसीटी आदी इतर अनेक स्वायत्त संस्था तसेच खासगी इंजिनीयिरग महाविद्यालये आहेत. आत्तापर्यंत आपल्या देशातील मुलांना वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षांना बसावे लागत असे. या परीक्षांमध्ये उत्तम मार्क मिळवले आणि बारावीच्या परीक्षेत पोटापुरते मार्क मिळवले की मुलांना या संस्थांमध्ये प्रवेश मिळत असे. थोडक्यात मुले बारावीत उत्तीर्ण होण्यापुरते गुण मिळवत आणि अनेक प्रवेश परीक्षांची तयारी दहावी किंवा आधीपासूनच करायला सुरुवात करत. साधारणत: मुले आयआयटी-जेईई, एआयईईई आणि एमएचटी-सीईटी या परीक्षांना बसत असत.
केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी नेमक्या याच त्रुटीवर बोट ठेवून काही बदल करायचे ठरवले. त्यांचा उद्देश मुलांचा सर्वागीण विकास व्हावा तसेच अनेक परीक्षा देण्याचा ताण कमी व्हावा असा होता. हा उद्देश अतिशय स्वागतार्ह असा आहे, परंतु या निर्णयाची अंमलबजावणी अत्यंत घिसाडघाईने करण्याचा एकहाती निर्णय सरकारने घेतला आणि मूळ उद्देशालाच काळिमा फासला गेला.
केंद्र सरकारची नवी पद्धत
यात मुलांनी त्यांच्या बारावीच्या परीक्षेत चांगले गुण मिळवायचे, कारण ते गुण गुणवत्ता निकष म्हणून धरले जाणार आहेत. याव्यतिरिक्त मुलांनी सामायिक प्रवेश परीक्षा ‘जॉइंट एन्ट्रन्स एक्झाम-मेन’ द्यावयाची आहे. यातून निवडल्या गेलेल्या पहिल्या दीड लाख विद्यार्थ्यांनी आयआयटीसाठी सामायिक परीक्षा ‘जॉइंट एन्ट्रन्स एक्झाम-अ‍ॅडव्हान्स’ द्यायची आहे. या परीक्षेच्या गुणांआधारे आयआयटीचे प्रवेश निश्चित केले जाणार आहेत. म्हणजे कमीत कमी दोन किंवा तीन परीक्षा आल्याच!
आता पुढची गंमत अशी की, वेगवेगळ्या संस्थांसाठी यातील वेगवेगळ्या परीक्षांना वेगवेगळ्या प्रमाणात महत्त्व दिले जाणार आहे. जसे की, आयआयटीसाठी बारावीच्या प्रत्येक शिक्षण मंडळातून पहिल्या २० पर्सेटाइलमध्ये यायचे आणि मग जेईई-अ‍ॅडव्हान्सच्या गुणवत्ता यादीत यायचे. इतर अभियांत्रिकी संस्थांसाठी मात्र बारावीच्या मार्काना ४० टक्के महत्त्व (महाराष्ट्रात ५० टक्के) आणि जेईई-मेन्सला ६० टक्के महत्त्व अशा सूत्रातून गुणवत्ता यादी लावली जाणार आहे.
याचा एक अर्थ असा आहे की, जर एखादा विद्यार्थी परीक्षेत निवडला गेला नाही तर त्याला अ‍ॅडव्हान्स प्रवेश परीक्षेस बसताच येणार नाही. तेव्हा जी मुले जेईईच्या दृष्टीने काही वर्षांपासून अभ्यास करत आहेत त्यांच्यासाठी हा उशिराने केलेला बदल अन्यायकारक आहे.
बारावीचे वाढलेले महत्त्व
विद्यार्थ्यांनी बारावीच्या अभ्यासाला पुरेसे महत्त्व द्यावे यासाठी बारावीच्या गुणांना महत्त्व देणे हे ठीकच आहे, पण ते असे अचानक आणि शैक्षणिक वर्षांच्या मध्येच करण्यामुळे काही नवीनच अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. राज्य सरकारने नुकताच बारावीचा अभ्यासक्रम आणि क्रमिक पुस्तके बदलली आहेत. ती बाजारात येईपर्यंत बारावीचे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले होते. या परिस्थितीत शहरातील आणि ग्रामीण भागांतील विद्यार्थी पाच महिन्यांत उत्तम प्रकारे तयारी कशी करू शकणार?
प्रत्येक बारावीचा विद्यार्थी हा मंडळाच्या नियमाप्रमाणे काही वैकल्पिक किंवा ऐच्छिक विषय घेत असतो. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील बारावीचे विद्यार्थी भाषा, भूगोल, कॉम्प्युटर किंवा इलेक्ट्रिक मेंटेनन्स असे विषय घेत असतात. हे विषय मुले अकरावीत प्रवेश घेत असताना ठरवत असतात. गुणांची टक्केवारी वाढविण्याच्या दृष्टीने विचार केला तर भूगोल किंवा भाषेमध्ये कॉम्प्युटर किंवा इलेक्ट्रिक मेंटेनन्ससारख्या व्होकेशनल विषयांप्रमाणे गुण मिळविणे अशक्य आहे. त्यातून हे विषय मुलांनी एक वर्षांपूर्वीच घेतलेले आहेत. त्यात आता बदल करता येणे शक्य नाही. त्यानंतर आत्ता म्हणजे ऑगस्ट २०१२ मध्ये त्यांना असे सांगणे, कीया विषयांचे गुण हेसुद्धा प्रवेशासाठी पात्र ठरविताना धरले जाणार आहेत, हे गर आणि अन्यायकारक नाही का?
जवळजवळ सर्वच मुले ही गेली दोन वष्रे म्हणजे २०११-१२ आणि २०१२-१३ या वर्षांत एका विशिष्ट पद्धतीने अभ्यास करत आहेत. परीक्षा पद्धतीत अचानक आणि चालू शैक्षणिक वर्षांत इतक्या विलंबाने असा आमूलाग्र बदल करणे हे कितपत योग्य आहे?
वेगवेगळी मंडळे एकाच तराजूत?
भारतात बारावीच्या परीक्षा या अनेक शिक्षण मंडळांमार्फत घेतल्या जातात. प्रत्येक राज्य सरकारचे स्वत:चे मंडळ आहे. याशिवाय आयसीएसई, सीबीएससी ही केंद्रीय मंडळे आहेत. शिवाय भारतात केंब्रिज आणि अमेरिकी मंडळांच्या परीक्षा आहेतच. या सर्व मंडळांचे अभ्यासक्रम वेगवेगळे आहेत. काठिण्य पातळी वेगळी आहे. या सर्वाना एकाच तराजूत कसे तोलणार हा एक मोठा प्रश्न आहे.
आगीतून फुफाटय़ात
नेमक्या याच कारणांमुळे राज्य सरकारने नुकताच असा निर्णय घेतला की, महाराष्ट्र राज्य या केंद्रीय सामायिक परीक्षेत २०१४-१५ पासून सामील होईल. तोपर्यंत राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालये मात्र जुन्या पद्धतीने प्रवेश देतील. याचाच अर्थ असा की, राज्य सरकार अजून वेगळी राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा घेईल आणि केवळ त्या परीक्षेच्या गुणांवर आधारित गुणवत्ता यादी बनवली जाईल; परंतु या निर्णयामुळे वेगळाच पेच उभा राहिला आहे. येत्या दोन वर्षांत मुलांना चार परीक्षांचा अभ्यास करावयाला लागेल आणि या चारही परीक्षांत उत्तम गुण मिळवावे लागतील.
महाराष्ट्रातील मुलांना चार-चार परीक्षांची तयारी करावी लागल्यास त्याचा परिणाम निश्चितपणे त्यांच्या गुणांवर होणार आहे. बारावी आणि राज्यस्तरीय परीक्षेची तयारी करताना केंद्रीय परीक्षेची तयारी करायला त्यांना पुरेसा वेळ मिळणार नाही.
राज्य-केंद्र समन्वयाचा अभाव
आता प्रश्न असा आहे की, जे राज्य सरकारला पटले ते केंद्र सरकारला का पटत नाही? आणि या दोघांमध्ये महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची जी ससेहोलपट, विशेषत: पुढची दोन वष्रे होणार आहे त्याला जबाबदार कोण?
क्रिकेटच्या धावफलकाप्रमाणे क्षणाक्षणाला बदलणाऱ्या धोरणांचा अभ्यास करणाऱ्या मुलांच्या मनोधर्यावर परिणाम होणार आहे त्याचे काय? आणि केंद्र सरकारनेसुद्धा हा निर्णय राज्य सरकार तयार नसताना राबवण्याची घाई का करावी?
थोडक्यात असे की, एखादा विचार चांगला असला तरी तो राबविण्यासाठी थोडा वेळ देणे हे आवश्यक आहे. सिब्बल साहेबांचे विचार चांगले असले तरी विचार आणि त्यांचे प्रत्यक्षात राबवणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. ‘एक देश एक बोर्ड’ ही घोषणा स्वागतार्ह असली तरी त्याचे व्यवस्थापन घिसाडघाईने करून कसे चालेल. ते तसे करायचे असेल तर राज्य आणि केंद्राने निदान त्यात तरी एकवाक्यता ठेवावी, पण या साऱ्यांत विद्यार्थ्यांची अवस्था मात्र ‘मुकी बिचारी कुणी हाका’ अशी झाली आहे. चांगले बदल हे ‘केजी’पासून सुरू केले तरच त्याचा परिणाम ‘पीजी’पर्यंत झिरपेल.
आता राज्यकर्त्यांना सर्व पालकांतर्फे आणि विद्यार्थ्यांतर्फे एकच विनंती आहे की, निदान आम्हाला वेळ द्या. तेही शक्य नसेल तर कमीत कमी राज्य आणि केंद्राच्या विचारात एकवाक्यता तरी ठेवा. खरे तर नवीन बदल हे कमीत कमी दोन वर्षांनंतरच अमलात आणायला हवे आहेत आणि यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यायला हवा आहे. ते जर शक्य नसेल तर निदान परीक्षांची वाढीव संख्या तरी कमी करा, पण सगळ्याच (चार) परीक्षांचा अभ्यासाचा ताण तरी मुलांवर टाकू नका.