व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रमाणीकरणासाठी स्वतंत्र समिती Print

प्रतिनिधी , पुणे
‘‘महाराष्ट्र व्होकेशनल एज्युकेशन कमिटी’ विधेयकाला या आठवडय़ात कॅबिनेटची मान्यता मिळण्याची शक्यता असून या विधेयकानुसार राज्यातील व्यवसाय प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांचे प्रमाणीकरण करण्यात येणार आहे,’’ असे राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. नॅशनल व्होकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्कच्या आधारावर राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे येत्या काळातील व्यवसाय प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांची गरज ओळखून राज्यात चांगल्या प्रकारचे अभ्यासक्रम सुरू होणे आवश्यक आहे. कंपनीच्या आणि बाजारपेठेच्या मागणीनुसार अभ्यासक्रमांची आखणी होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कौशल्याचे प्रमाणीकरण होणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने ‘महाराष्ट्र व्होकेशनल एज्युकेशन कमिटी’ स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्यातील व्यवसाय अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या सर्व संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम ही समिती करणार आहे. व्यवसाय प्रशिक्षण अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या संस्थांना या समितीची मान्यता घेणे आवश्यक राहणार आहे. या अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा मात्र महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण परिषदेमार्फत घेण्यात येणार आहेत. सध्या अनेक संस्था आपले व्यवसाय अभ्यासक्रम चालवत आहेत. मात्र, त्यापैकी बहुतांश कमी कालावधीचे आहेत. या सर्व अभ्यासक्रमांचे प्रमाणीकरण करून त्यांची वेगवेगळ्या ९ ग्रेडमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. या संबंधातील विधेयक या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार असून येत्या आठवडय़ामध्ये त्याला कॅबिनेटची मान्यता मिळेल.
या वेळी टोपे यांना खासगी विद्यापीठ विधेयकाबाबत विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘खासगी विद्यापीठ विधेयक राज्यपालांकडे मान्यतेसाठी आहे. त्यामधील आरक्षणाबाबत वाद असल्यामुळे त्यावर अजून निर्णय होऊ शकलेला नाही. १८ ऑक्टोबरला या विधेयकाबाबत बैठक होणार असून त्या वेळी त्यातील आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर आणि विधेयकावर निर्णय होईल, असे वाटते आहे.’’ राज्यात अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापन विद्याशाखेच्या जागा मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त राहात असूनही नव्या महाविद्यालयांना सरकारकडून मान्यता का देण्यात येते, या प्रश्नाला उत्तर देताना टोपे म्हणाले, ‘‘ऑल इंडिया काऊन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन’ (एआयसीटीई) ही तंत्रशिक्षणातील सर्वोच्च संस्था आहे. त्यामुळे एआयसीटीईने महाविद्यालयांना परवानगी दिल्यानंतर सरकारला ती नाकारता येत नाही. एआयसीटीईने राज्याच्या बृहत आराखडय़ाप्रमाणेच महाविद्यालयांना परवानगी द्यावी असा पत्रव्यवहार राज्य सरकारकडून एआयसीटीई आणि मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाबरोबर करण्यात आला आहे. बृहत आराखडय़ामध्ये आतापर्यंत औषधनिर्माण अभ्यासक्रमाचा समावेश नव्हता, तो आता करण्यात आला आहे.’’ संशोधन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यातील शासकीय विद्यापीठांमध्ये पीएच.डी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महिन्याला ६ हजार ५०० रुपये भत्ता देण्याचा प्रस्ताव कॅबिनेटसमोर ठेवण्यात येणार असल्याचेही टोपे यांनी या वेळी सांगितले. प्राध्यापकांचे निवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबत टोपे यांना विचारले असता, ‘‘या बाबत आताच बोलणे योग्य नाही. हा निर्णय नव्या पिढीसाठी अन्यायकारक ठरू शकतो,’’ असे ते म्हणाले.