चालू खात्यातील वित्तीय तूट कमी राखण्यासाठी अधिक विदेशी निधीचा ओघ हवा : सी. रंगराजन Print

व्यापार प्रतिनिधी, मुंबई
९० च्या दशकातील उदारीकरणाचा प्रारंभ आणि आता आर्थिक सुधारणांची अव्याहत प्रक्रिया या दरम्यान आर्थिक स्थितीत फारसा फरक नसला तरी जागतिक तुलनेत देशाची स्थिती भक्कम होण्याच्या दिशेने सरकारने पावले उचलायला हवीत, असा आग्रह पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार सी. रंगराजन यांनी धरला आहे. सध्याच्या आयात-निर्यात प्रमाणातही बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त करतानाच भारताला जर चालू खात्यातील वित्तीय तुटीचे प्रमाण कमी राखायचे असले तर देशात अधिकाधिक विदेशी निधीचा ओघ असणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.
‘ईसीजीसी’च्या मुंबईतील व्याख्यानात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर राहिलेल्या रंगराजन यांनी चालू खात्यातील तूट येत्या पाच वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या २.३ टक्के राहू शकते; मात्र त्यासाठी ७० अब्ज डॉलरच्या विदेशी निधीची गरज आहे, असे गणितही मांडले. चालू खात्यातील वित्तीय तूट कमी होण्याच्या दृष्टिने सरकार पावले उचलत असलेल्या थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा वाढ तसेच इंधनांच्या किंमती वाढविण्याच्या प्रयत्नाचे त्यांनी कौतुक केले. याचबरोबर आयातीवर अवलंबून असलेल्या वस्तूंवर (तेल) कमी खर्च करण्याबरोबर देशातील कोळसा, कापड, सोने यांच्या अधिक निर्यातीवर लक्ष केंद्रीत करण्याची गरजही त्यांनी यावेळी मांडली. निर्यातीच्या दृष्टीने भारताने आता परंपरागत देशांपेक्षा आशियाईतील इतर देशांकडेही नजर वळविण्याचा सल्ला त्यांनी याप्रसंगी दिला. निर्यातीसाठी यापूर्वी सॉफ्टवेअर (सेवा क्षेत्र) आदी व्यवसायावर निर्भर राहण्यापेक्षा उत्पादित वस्तू (कोळसा, कापूस) भारताबाहेर अधिक प्रमाणात कशा जातील, ते पहायला हवे, असेही त्यांनी सुचविले. असे झाल्यास देशाची चालू खात्यातील वित्तीय तूट येत्या दशकभरात सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत २ टक्क्यांवर सहज येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
चालू वित्तीय तूट ही देशामार्फत उत्पन्न होणाऱ्या आणि खर्च होणाऱ्या विदेशी चलनाचे प्रमाण होय. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत ते ३.९ टक्के राहिले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत हे प्रमाण ४.३ टक्के होते. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अंदाजानुसार चालू एकूण आर्थिक वर्षांसाठी ते ३.५ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. देशाच्या आयात-निर्यातीवर चलनातील अस्थिरता तसेच वाढती महागाईही परिणाम करीत असल्याचे रंगराजन यांनी म्हटले आहे. चलनाच्या बाबत त्या - त्या देशांची आर्थिक स्थिती तर महागाईसाठी नैसर्गिक स्थिती तसेच अन्नधान्यांचे दर कारणीभूत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.