भारत डिजिटल क्रांतीच्या उंबरठ्यावर! Print

शशी अरोरा

२०१३पर्यंत जगातील ६३.६ कोटींपकी अध्र्या घरांमध्ये डिजिटल सिग्नल प्राप्त होईल. इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियनने  (आयटीयू) अ‍ॅनालॉग पद्धतीतून पूर्णत: बाहेर पडण्यासाठी  २०१७ ही  जागतिक सीमा ठरवली आहे.
गेल्या दशकभरात टेलिव्हिजन पडद्याने अँटेनाधारी बोलक्या खोक्यापासून ३०० हून अधिक वाहिन्या घरात आणणारे करमणूक माध्यम होण्यापर्यंत प्रगती केली आहे. आजघडीला हा करमणूक पडदा फक्त माहिती - करमणूक देण्यापर्यंत न थांबता एक संवादी उपकरण झाला आहे. उद्योगात आणखी नवीन गोष्टी येऊ घातल्या आहेत. भारत डिजिटल पद्धत स्वीकारत असताना टेलिव्हिजन बघण्याचा अनुभव यापुढे तसाच राहणार नाही. सरकारच्या पुरोगामी धोरणाच्या अनुषंगाने ग्राहक टेलिव्हिजन दर्शनाचा परिमितीय बदल अनुभवतील ज्यात अधिक स्पष्ट चित्र आणि कथावस्तूच्या निवडीला असलेला वाव यामुळे दर्शनानंद वाढेल.
  डिजिटलकरणाच्या दिशेने प्रवास
जगभरातले चालक ग्राहकांना वर्गातील सर्वोत्तम सेवा देण्यासाठी अ‍ॅनालॉग माध्यमाचा त्याग करुन डिजिटल माध्यमाचा आश्रय घेत आहेत. या उपक्रमाला पािठबा म्हणून इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियनने  (आयटीयू) अ‍ॅनालॉग पद्धतीतून पूर्णतया बाहेर पडण्यासाठी २०१७ ही जागतिक सीमा ठरवली आहे. या कारणाने टेलिव्हिजन सिग्नलचे प्रसारण अ‍ॅनालॉग वरुन डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर हलवावे लागेल.
डिजिटलकरण म्हणजे काय?
डिजिटलकरण म्हणजे अ‍ॅनालॉग स्रोतातून मालमसाला घेऊन तो डिजिटल स्वरुपात साठवणूक आणि पुनप्राप्तीसाठी जतन करणे आणि डिजिटल उपकरणाद्वारे तो पाठवणे किंवा त्याचे प्रसारण करणे. डाटा डिजिटीकरण ही एक अशी प्रक्रिया आहे ज्यात मजकूर, प्रतिमा आणि दृकश्राव्य गोष्टींसारखा डाटा डिजिटल स्वरुपात रुपांतरित केला जातो आणि डिजिटल उपकरण वापरुन तो हस्तगत करता येतो.
 वर्तवल्या गेलेल्या अंदाजानुसार  २०१३ पर्यंत जगातील ६३.६ कोटी घरांपकी अध्र्या घरांमध्ये डिजिटल सिग्नल प्राप्त होईल. यावरुन हे सूचित होते की जसजसे दशक उलटेल तसतशी डिजिटल वाढ वेग घेईल. डिजिटलकरणापासून फायदा मिळणारे लाभार्थी - ग्रहाकांना लाभ होईल, सरकारी महसूलात वाढ होईल आणि उद्योगाला समान संधी उपलब्ध होईल.
भारत हा डिजिटल पद्धत स्वीकारणारा जगातील अनेक देशांपकी एक देश आहे. केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्‍स (नियमन) सुधारणा विधेयक, २०११नुसार फक्त डिजिटल संदेश देणाऱ्या प्रणालीतून उपलब्ध होईल अशा एन्क्रीप्ट केलेल्या स्वरुपात टेलिव्हिजन सिग्नल पाठवणे सर्व केबल टीव्ही चालकांसाठी बंधनकारक ठरणार आहे.
केबल टीव्ही असलेल्या प्रत्येक घरात एक सेट-टॉप बॉक्स स्थापन करुन हे साध्य केले जाणार आहे. सरकारने पारित केलेल्या डिजिटीकरण विधेयकानुसार, पहिल्या टप्प्यात मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई या मुख्य महानगरांमध्ये ३० जून २०१२ पर्यंत डिजिटीकरण पूर्णत्वास नेले जाईल. उर्वरित शहरे आणि गावांना ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यात व्याप्तीखाली आणले जाईल.
केबल टीव्हीचे डिजिटलकरण
डिजिटल केबल तंत्रज्ञानामुळे एक अ‍ॅनालॉग केबल टीव्ही वाहिनी व्यापणाऱ्या फ्रिक्वेन्सी जागेत अनेक टीव्ही वाहिन्या सामावल्या जाऊ शकतात. एका फ्रिक्वेन्सीवर किती वाहिन्या ठेवता येतील ते वापरलेल्या दाबावर अवलंबून असते. डिजिटल केबल तंत्रज्ञानाचा वापर करुन केबल पुरवठादार व्हिडीओ वाहिन्या संकुचित करु शकतील जेणे करुन त्या कमी फ्रिक्वेन्सी जागा व्यापतील आणि वेगवेगळ्या संपर्कक्षमता देतील. यामुळे डिजिटल केबल पुरवठादारांना अधिक वाहिन्या, मागणी करताच व्हिडिओ सेवा, आणि संवादी टेलिव्हिजन सेवा देणे शक्य होईल.  
डिजिटकृत उत्पादने/सेवा
उच्च दर्जाचे दृश्य पाहण्यासाठी आणि अधिक संख्येने वाहिन्या प्राप्त करण्यासाठी सर्व केबल टीव्ही ग्राहकांना सेट-टॉप बॉक्स बसवावा लागेल. या उपायांमुळे कार्यपद्धतीत पारदर्शकता येईल आणि त्याचा फायदा ग्राहक आणि केबल चालकांसह सर्व लाभार्थीना होईल. त्याद्वारे अधिक वाहिन्यांच्या निवडीला वाव मिळेल, मागणी करताच व्हिडिओ आदी सेवा प्राप्त होतील, तर प्रसारणकर्त्यांना त्यांचा जाहिरात व वर्गणी महसूल वाढवण्यास मदत होईल. डिजिटलकरणाचा फायदा मिळणारे तीन मुख्य लाभार्थी म्हणजे ग्राहक, ज्यांना अधिक चांगली चित्र गुणवत्ता आणि गोष्टींतली व्यापकता याद्वारे लाभ होईल, सरकार, ज्याला ज्यादा महसूलाचा लाभ होईल, आणि प्रसारणकत्रे, ज्यांना वाढीव वर्गणी महसूलाचा लाभ होईल.  
वर्गणीदारांना त्यांच्या आवडीच्या वाहिन्या आणि शुल्कसहित वाहिन्या निवडण्याचेही स्वांतत्र्य असेल ज्यामुळे किंमत लावण्यात आणि देयके देण्यात पारदर्शकता येईल. ग्राहकांना हाय-डेफिनेशन दृश्य, लाईव टीव्ही रेकॉर्ड करणे आणि संवादी अनुभव या सर्व गोष्टी एकाच पडद्यावर प्राप्त करण्यासाठी श्रेणीवाढ करुन घेता येईल. केवळ एका बटनावरच्या टिचकीद्वारे प्राप्त होणाऱ्या संवादी सेवांमध्ये इंग्रजी भाषा शिकणे, प्रवेश परीक्षांची तयारी करणे, गेम खेळणे, इ. गोष्टी येतील ज्यामुळे टीव्ही हे फक्त करणमूणीचे माध्यम न राहता संवादी माध्यम होईल आणि ‘एन्टरटेनमेंट’ कडून ‘इन्फोटेनमेंट’ कडे अनुभव प्रगत होईल.
डिजिटलकरणामुळे सरकारी तिजोरीत अधिक पसा गोळा होईल. सध्या टेलिव्हिजन बाजार बहुतांश असंघटित असल्यामुळे महसूल निर्मितीत संरचनात्मकता नाही. केबल टेलिव्हिजनचे डिजिटलकरण झाल्यावर या उद्योगाकडून निर्माण होणाऱ्या महसूलावर लक्ष ठेवणे सरकारला शक्य होणार आहे.
कार्यपद्धतीत येणाऱ्या पादर्शकतेमुळे मापन केल्या गेलेल्या सेवा आणि करमणूक कर महसूलाद्वारे सरकारला अतिरिक्त महसूल मिळू शकेल. प्रत्येक चालकाकडे किती वर्गणीदार आहेत आणि दर महिन्याला त्यात किती भर पडत आहे याबाबत पादर्शकता आल्यामुळे सरकारला वाढीव महसूलाचा लाभ होईल. नवीन युगातील सुधारणा आणि नियमनामुळे कथावस्तूच्या अनधिकृत व्यापारालासुद्धा (कंटेंट पायरसी) आळा बसेल.
डिजिटलकरणाच्या उदयामुळे केबल वितरण क्षेत्रात अमूलाग्र बदल होण्यास सुरुवात होईल. अ‍ॅनालॉगऐवजी डिजिटल टेलिव्हिजन प्रसारणाचा स्वीकार केला गेल्याने प्रसारणकर्त्यांना अतिरिक्त फ्रिक्वेन्सी  मोकळ्या करता येतील, ज्या इतर सेवांसाठी उपलब्ध होतील.
डिजिटलकरणामुळे वर्गणीदारांची एकूण संख्या घोषित करण्यासारखे प्रश्न सुटतील आणि देशातील सर्व चालकांना काम करण्याची समान संधी मिळेल. अधिक वर्गणीदार आणि जाहिरात महसूल म्हणजे सर्व गुंतवणूकदारांसाठी भरपूर मूल्यनिर्मिती. ज्या चालकांकडे डिजिटलकरण करण्याचा उद्देश आहे आणि ते अंमलात आणण्याचे कौशल्य आहे त्यांना आपली व्यवसाय व्याप्ती वाढवून उद्योगातील मूल्य साखळीत आणखी वर चढता येईल.  
डिजिटलकरण केबल आणि सॅटेलाईट उद्योगाला अधिक चांगल्या कंटेंटसह ग्राहकांना वाढीव सेवा देऊ करुन स्पष्ट आघाडी घेण्यास आणि लाईफस्टाईल अनुभवाचा पुरवठादार म्हणून स्वतला परिवíतत करण्यास मदत करेल व अशारितीने हे एक आकर्षक क्षेत्र म्हणून उदयाला येईल.    
(लेखक भारती एअरटेल डीटीएचचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.)