सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी स्वस्त घरांच्या उपक्रम Print

 

सेंट्रल बँक राज्य सरकारशी  सहकार्य करार करणार    
व्यापार प्रतिनिधी, मुंबई

राज्यभरात सर्वत्र अल्प-उत्पन्न तसेच मध्यम-उत्पन्न गृहप्रकल्प उभारण्याचा, तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात घरे पुरविण्याच्या राज्य सरकारचा उपक्रम प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीयीकृत बँकेने सहकार्य देऊ केले आहे. मुंबईसह, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक व जळगाव या शहरात निवासी प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारसोबत सामंजस्य कराराची बँकेने तयारी दाखविली आहे. सेंट्रल बँकेच्या पुढाकाराने गोरेगावच्या एनएसई मैदानावर ‘स्वप्न संकुल २०१२’ या दोन दिवसांच्या गृहप्रदर्शनाचे शुक्रवारी नगरविकास राज्यमंत्री सचिन अहिर यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले.

राज्यात अल्प-उत्पन्न (एलआयजी) आणि मध्यम-उत्पन्न(एमआयजी) घरांची मोठय़ा प्रमाणात आवश्यकता असल्याचे अहिर यांनी यावेळी बोलताना मत व्यक्त केले. परवडणारी घरे बांधण्याच्या सरकारच्या उपक्रमाला पाठिंबा देण्याचे त्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना आवाहन केले तसेच सेंट्रल बँकेनी याकामी पुढाकार घेतल्यास त्याचे स्वागत होईल, असेही सांगितले. त्या पाश्र्वभूमीवर सेंट्रल बँकेकडून गृहनिर्माणाला चालना देणारा रीतसर प्रस्ताव राज्य सरकारला लवकरच सादर केला जाणे अपेक्षित आहे.
सेंट्रल बँकेचे कार्यकारी संचालक आर. के. दुबे यांनी स्पष्ट केले की, या आधीच ओरिसा, बिहार, मध्य प्रदेशमधील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी स्वस्त घरांच्या उपक्रमात सेंट्रल बँकेने त्या त्या राज्य सरकारांशी सामंजस्याचे करार केले आहेत. मुंबईतच १०२ वर्षांपूर्वी स्थापित झालेल्या सेंट्रल बँकेला महाराष्ट्रातही याच धर्तीचा सामंजस्य करार करायला नक्कीच आवडेल, असे त्यांनी सांगितले.
विविध विकासक व बिल्डरांचे गृहप्रकल्प एकाच ठिकाणी उपलब्ध करणाऱ्या ‘स्वप्न संकुल’ प्रदर्शनाला भेटी देणाऱ्या ग्राहकांनी पसंतीचे घरकुलाची निवड केल्यावर तात्काळ गृहकर्जाच्या मंजुरीची सोय सेंट्रल बँकेने केली असल्याचे, बँकेच्या महानगर क्षेत्राचे महाव्यवस्थापक अनिल कुमार खडके यांनी सांगितले. बँकेने या आधीच सवलतीतील गृहकर्ज आणि प्रक्रिया शुल्क रद्द केल्याची घोषणा केली आहे.