रिलायन्स-कॅग वाद : छाननी लांबणीवर Print

सरकारकडून पुन्हा ‘कृपा’झाल्याचा आरोप!
पीटीआय , नवी दिल्ली - गुरुवार, १ नोव्हेंबर २०१२

कृष्णा-गोदावरी खोऱ्याचा (केजी-डी६) विकासावर केला गेलेला खर्च आणि प्रत्यक्षात वायू उत्पादनातून नफ्याची विभागणीवरून पुरती कोंडी झालेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजला दिलासा देण्याचे  काम अपेक्षेप्रमाणे केंद्रीय तेल व वायू मंत्रालयात झालेल्या खांदेपालटातून घडले आहे. खात्याने ‘रिलायन्स’बाबत पुन्हा मवाळ भूमिका घेत, ‘केजी-डी६’च्या हिशेबांची महालेखापाल अर्थात ‘कॅग’कडून बुधवारपासून सुरू होणारी नियोजित छाननी लांबणीवर टाकली आहे. मुकेश अंबानी प्रवर्तित रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या केजी-डी६ खोऱ्यातील तेल व वायू उत्खननाच्या  हिशेबांबाबत ‘कॅग’चे कडक ताशेरे आले आहेत. 

तत्पश्चात या प्रश्नावरून तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री जयपाल रेड्डी यांच्याबरोबर रिलायन्सचा संघर्षही निर्माण झाला होता. रेड्डी यांच्याच कारकीर्दीत  मग पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसह, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल (कॅग) यांच्याकडून रिलायन्सने कृष्णा-गोदावरी खोऱ्याच्या विकासावर २००८-०९ ते २०११-१२ या काळात केल्या गेलेल्या खर्चाची दुसऱ्या फेरीतील तपासणीला बुधवारपासून सुरू होणार होती. परंतु केंद्रीय मंत्रिमंडळातील ताज्या खाते बदलातून या खात्याचा कार्यभार ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते वीराप्पा मोईली यांच्याकडे आला आणि २९ ऑक्टोबरलाच त्यांनी आजची नियोजित तपासणी लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला. मोईली यांनी या खात्याच्या कार्यालयात सोमवारी उपस्थिती दर्शविल्यानंतर त्याच तारखेने ही बैठक रद्द झाल्याचे पत्र रवाना केले. विशेष म्हणजे मावळते पेट्रोलियममंत्री रेड्डी यांनी मोईली यांना या मंत्रालयाचा पदभारही तोवर हस्तांतर केला नव्हता. या खात्याच्या राज्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीतच मोईली यांनी पदभार स्वीकारला. ‘कॅग’कडून नव्याने केले जाणाऱ्या परीक्षणाचे स्वरूप आणि त्याची व्याप्ती याबाबत मतभेद असल्याने आजची बैठक रद्द करण्यात आली असल्याचा खुलासा पेट्रोलियम मंत्रालयाने केला आहे.
रिलायन्सने गेल्या महिन्यात या संबंधाने कडवी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, ‘कॅग’चे २००९ चे लेखापरीक्षण हा एकूण कामगिरीचा लेखाजोखा आहे, जो ‘पीएससी’मध्ये मान्य केलेल्या तरतुदींचा भंग करणारे आहे.

* नेमके प्रकरण काय आहे?
रिलायन्समार्फत दक्षिण-पूर्व सागरी हद्दीत कृष्णा-गोदावरी खोऱ्याचा (केजी-डी६) विकास करून तेथून वायूचे उत्पादन घेतले जात आहे. हे उत्पादन व त्यावर नफ्याबाबत सरकार आणि विकासक कंपनी रिलायन्स रीतसर ‘उत्पादन विभागणी करार’ झाला आहे. परंतु येथून उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी येत आहे या रिलायन्सचा दावा ‘कॅग’ने यापूर्वी झालेल्या पहिल्या फेरीच्या छाननीत अमान्य करताना, या खोऱ्याचा विकास करण्यासाठी रिलायन्सने दाखविलेला खर्चाच्या ‘विश्वसनीयते’वरच शंका घेताना, सरकारने या संबंधीच्या नफा विभागणीच्या कराराबाबत फेरविचार करण्याचे सूचित केले आहे.
* रिलायन्सचे म्हणणे काय?
रिलायन्सला हे  ‘कॅग’कडून होणारी छाननी ही ‘उत्पादन विभागणी करार (पीएससी)’ने घालून दिलेल्या अटी-शर्तीनुसार प्रस्तुत केल्या जाणाऱ्या हिशेब वह्या व पुस्तकांचेच केवळ होईल, याचे लेखी आश्वासन हवे आहे. शिवाय ही छाननी कंपनीच्याच आवारात होईल आणि त्या संबंधीचा अहवाल हा संसदेपुढे नव्हे तर केवळ पेट्रोलियम मंत्रालयालाच सादर केला जाईल, याचीही हमी हवी आहे.
* सत्ताधारी आणि उद्योजक यांचे साटेलोटे
‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’चे अरविंद केजरीवाल यांनीही बुधवारी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन मुकेश अंबानी यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवत काँग्रेसवर  शाब्दिक हल्ला चढवि ला. सत्ताधारी आणि उद्योजक यांचे व्यावसायिक साटेलोटे असल्याचे केंद्रीय तेल व वायू मंत्रालयात अवघ्या दोन दिवसांत झालेल्या फेरबदलावरून सिद्ध होते, असा थेट आरोप केजरीवाल यांनी केला आहे.
दरम्यान, रिलायन्सने सायंकाळी उशीरा प्रसिद्धीपत्रक जारी करत ‘केजरीवाल यांनी केलेले वक्तव्य हे अत्यंत खोटारडे असून, कोणतेही मूळ न जाणता  गैरजबाबदारीने केलेले हे आरोप’ असल्याचे म्हटले आहे.    

सरकारने यंदा राखलेले ५.३ टक्के वित्तीय तूट राखण्याचे उद्दिष्ट हे आव्हानात्मक निश्चित आहे; मात्र ते नक्कीच गाठता येण्यासारखे आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत वित्तीय तुटीचे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ५.८ टक्के होते.
पी. चिदंबरम,
केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम (बुधवारी दिल्लीत)

सेन्सेक्स
१८५०५.३८
७४.५३

निफ्टी
५६१९.७०
२१.८०

वधारले
हिंदाल्को    ५.००%
मारुती सुझुकी    २.९९%
टाटा मोटर्स    २.८१%
सिप्ला    २.५२%
जिंदाल स्टील    २.१२%

घसरले
ओएनजीसी    -१.७२%
गेल    -१.७०%
भेल    -१.३२%
एल अ‍ॅण्ड टी    -०.८०%
हिंदुस्थान यूनि.    -०.५५%