आकलन : १३ अब्ज डॉलर्सचे गणित Print

 

प्रशांत दीक्षित  - मंगळवार, ३ जुलै २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

आर्थिक टंचाईत सापडलेल्या युरोपला भारताने मदत करायची गरज काय, या प्रश्नाचे उत्तर सत्तेच्या बदलत्या पटात आहे. सत्तेचे केंद्र युरोपाकडून पुन्हा आशियाकडे येत आहे. सत्तेच्या पुनरागमनात अनेक संधी दडलेल्या आहेत.
आर्थिक संकटात सापडलेल्या युरोपला भारताने नुकतीच १० अब्ज डॉलर्सची मदत दिली. ही बाब अनेकांना आवडलेली नाही. आपले घर व्यवस्थित नसताना, स्वत:च्या कर्माने अडचणीत सापडलेल्या युरोपला भारताने मदत करण्याचे कारण काय,

असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात आला. सर्वसामान्य नागरिकाच्या नजरेतून पाहिले तर हा प्रश्न योग्य वाटतो, पण जगातील बदल लक्षात घेतले तर भारत सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे लक्षात येते. जगातील अनेक घटनांशी आपला थेट संबंध नसला तरी अप्रत्यक्ष संबंध असतो आणि कित्येकदा हे अप्रत्यक्ष संबंध अधिक खोल परिणाम करणारे असतात.
गेल्या १२ वर्षांत जगात महत्त्वाचे बदल होत आहेत. या बदलांकडे चिकित्सक बुद्धीने पाहण्याची सवय आपण लावून घेतली पाहिजे. चालू इतिहासाचा परामर्श घेणारे लेखन मुळात आपल्याकडे फार कमी होते. मागील काळाचे विवेचन आपण चांगले करतो, पण चालू घडामोडींबाबत पुरेसे दक्ष नसतो. बौद्धिक आळसामुळे म्हणा वा अन्य काही कारणांमुळे म्हणा, चालू घडामोडींमागचे बदलते संदर्भ तपासून त्यानुसार त्या घडामोडींचा अन्वयार्थ लावण्याची धडपड आपल्याकडे क्वचितच होते. उलट चालू काळाशी सुसंगत नसलेल्या चौकटीतून घटनांचा अर्थ लावला जातो.
युरोपला आशियाच्या आर्थिक मदतीची गरज लागावी आणि आशियाने ती पुरवावी या घटनेचा अर्थ लावण्याची धडपड झाली नाही, कारण बौद्धिक क्षेत्रात रूढ असलेल्या कोणत्याही संकल्पनेमध्ये ती घटना बसत नव्हती. युरोपने आशियावर सुमारे दोनशे वर्षे राज्य केले. केवळ राजकीय व्यवस्थाच नव्हे तर सांस्कृतिक मूल्येही आशियामध्ये आणली. या दोनशे वर्षांत संपूर्ण आशियामध्ये खुजेपणाची भावना खोलवर रुजविली. भारतातील अभिजनवर्गावर त्याची अद्याप पकड आहे. तरीही आशियातील देशांना स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अवघ्या साठ वर्षांत युरोपला कर्ज देण्याइतकी क्षमता आशियाई देशांत यावी आणि जगावर सर्व अंगांनी राज्य करणाऱ्या युरोपिय संस्कृतीवर हाती कटोरा घेण्याची पाळी यावी याची कारणे कोणती?
‘सत्ता’ या महत्त्वाच्या शक्तिस्रोताच्या बदलत्या स्वरूपामध्ये याची कारणे दडलेली आहेत. सत्ता या शब्दाला येथे राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अशी सर्व अंगे आहेत. सत्तेचे केंद्र पश्चिमेकडून पूर्वेकडे सरकत चालले आहे. खरे तर ते ‘पुन्हा’ पूर्वेकडे येत आहे. इ.स. १८०० मध्ये जगातील अध्र्याहून अधिक लोक आशियात राहात होते व अध्र्याहून अधिक उत्पादनही आशियातून होत होते. सत्तेचे केंद्र तेव्हा आशियातच होते. मग औद्योगिक क्रांती झाली आणि इ.स. १९०० मध्ये जगातील उत्पादनांमध्ये आशियाचा वाटा एक पंचमांश इतका घसरला. मात्र आशियाची लोकसंख्या तितकीच राहिली. आशियाच्या गरिबीचे मूळ यामध्ये आहे.औद्योगिक क्रांतीने सत्तेचे केंद्र युरोपात नेले. महायुद्धानंतर ते वॉशिंग्टन व मॉस्कोकडे सरकले. पण तंत्रज्ञान व अर्थकारणाच्या शर्यतीत रशियाला धाप लागताच जगावर फक्त वॉशिंग्टनची सत्ता प्रस्थापित झाली. अमेरिका अतिबलाढय़ बनली. त्या मस्तीत अनेक चुका करून बसली आणि सत्तेचे केंद्र पुन्हा हलले.
याच दरम्यान संदेशवहनाची साधने सुलभ झाली. इंटरनेट आले. तंत्रज्ञान कमालीचे स्वस्त झाले. चीन व भारत या दोन्ही देशांकडे स्वस्त मनुष्यबळ होते व तंत्रज्ञान झपाटय़ाने आत्मसात करण्याची बुद्धिमत्ता होती. चीन व भारताला, डेंग व नरसिंह राव असे व्यवहारवादी नेते सुदैवाने याच काळात मिळाले. कल्याणकारी राज्याचे सुखस्वप्न व कामगारांच्या अवास्तव मागण्या यामुळे युरोप-अमेरिकेत उत्पादन करणे महाग ठरू लागले. नव्या तंत्रज्ञानामुळे ते कुठूनही करणे शक्य होऊ लागले. याचा फायदा आशियातील देशांना झाला. या तंत्रज्ञानामुळे जगातील पन्नास टक्क्य़ांहून अधिक उत्पादन पुन्हा आशियातून लवकर होईल.
 परकीय चलन नसल्यामुळे सोने गहाण ठेवण्याची वेळ पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्या कारकीर्दीत आली होती;  त्या पाश्र्वभूमीवर राव यांनी सत्ता हाती घेतली. मंदगतीने चालत असूनही भारताकडे आज २८० अब्ज डॉलर्सची परकीय गंगाजळी आहे आणि चीन तर आपल्या कित्येक पट पुढे आहे. दहा अब्ज डॉलर्स युरोपला देणे भारताला फारसे जड नाही आणि चीनने तर ३६ अब्ज डॉलर्स दिले आहेत. सत्तेचा लंबक आता अटलांटिककडून पॅसिफिककडे जसा सरकला तशी जगातील अर्थसत्ता बहुकेंद्रीय झाली. पूर्वी जगाचे आर्थिक निर्णय आठ श्रीमंत राष्ट्रे एकत्र बसून घेत. आता वीस राष्ट्रांना आमंत्रित करावे लागते. आशियाचे त्यातील स्थान महत्त्वाचे आहे.
अर्थात हे साधले आहे ते तंत्रज्ञानामुळे. तंत्रज्ञानाने सत्तेचे केवळ स्थान नव्हे तर स्वरूपही बदलले. लष्करी ताकद व आर्थिक ताकद हे सत्तेचे दोन प्रमुख आधारस्तंभ मानले जातात. लष्करी ताकदीच्या क्षेत्रात अमेरिका निर्विवाद सर्वश्रेष्ठ आहे. चीनचे आव्हान असले तरी पुढील किमान तीस वर्षे अमेरिकेचे स्थान अबाधित राहील. आर्थिक क्षेत्रातील सत्ता आधीच बहुकेंद्री झाली आहे. त्याच वेळी तंत्रज्ञानामुळे सत्तेचा तिसरा स्तंभ निर्माण झाला. संपर्काची स्वस्त साधने हा या स्तंभाचा मुख्य आधार. यामुळे देशाच्या सीमा ओलांडून संपूर्ण जगावर एकाच वेळी अप्रत्यक्ष सत्ता गाजविणारे अनेक प्रवाह उदयाला आले. अन्य देशांमध्ये पैसा फिरविण्यासाठी वा मनुष्यबळ व तंत्रज्ञान नेण्यासाठी २० वर्षांपूर्वी खूप खर्च येत असे. मुंबई, दिल्ली, लंडन, न्यूयॉर्क येथे एकाच वेळी व्यवसाय करणे तेव्हा जवळपास अशक्य होते. फक्त सरकार किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना ते परवडत असे. आता कुणाही नागरिकाला अत्यंत कमी पैशात हे काम करता येते. संपर्कसाधने गेल्या काही वर्षांत इतकी स्वस्त झाली आहेत की, तितकी स्वस्ताई समजा मोटारींच्या क्षेत्रात आली असती, तर मोटारीची किंमत अवघी ३०० रुपये झाली असती.
संपर्काच्या या स्वस्ताईमुळे सत्तेचे नवीन क्षेत्र खुले झाले आणि त्याने राष्ट्रांच्या सीमा ओलांडल्या. यातून क्योटो, जी-२०, डब्ल्यूटीओ, ऑक्सफॅम अशा जागतिक पातळीवर काम करणाऱ्या चांगल्या संस्था जशा निर्माण झाल्या त्याचप्रमाणे अल कायदा, अमली पदार्थाच्या टोळ्या आणि जगभर वाटेल तसे पैसे फिरविणारे दलाल यांच्याही टोळ्या सक्रिय झाल्या. सत्ता ही राज्यकर्ते व धनिक यांच्यापुरती मर्यादित राहिली नाही, तर त्यामध्ये अन्य अनेक लोक सक्रीय होऊ लागले. जगातील सर्वच यंत्रणा या टोळ्यांकडून वापरल्या जाऊ लागल्या. न्यूयॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्यासाठी अल कायदाने चार दशलक्ष डॉलर्स खर्च केले असे म्हणतात. यातील साठ टक्के व्यवहार वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्येच असलेल्या विविध बँकांच्या कार्यालयातूनच झाले. पैसा कशासाठी वापरला जात आहे याची बँकांना व त्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना अजिबात कल्पना नव्हती. सत्तेच्या या तिसऱ्या स्तरावर ‘नॉन स्टेट प्लेयर्स’ची गर्दी उसळली आहे. या स्तरावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. इंटरनेटवर नियंत्रण आणणे जसे कठीण आहे तसेच हे आहे.
सत्तेच्या या तिसऱ्या आयामामध्ये स्थान निर्माण करण्यासाठी एकाच गोष्टीची नितांत आवश्यकता असते, ती म्हणजे नेटवर्क. हितसंबंधांची गुंफण ही काळाची गरज आहे. वेगवेगळ्या करारांतून ती साधली जाते. युरोपिय राष्ट्रांना मदत करून भारत सध्या नेमके हेच करीत आहे. लष्करी सत्ता, आर्थिक सत्ता यांना नेटवर्किंगची जोड नसेल तर तो देश सत्तेच्या परिघाच्या बाहेर फेकला जाईल. स्वबळावर सामथ्र्यसंपन्न होण्याचे दिवस आता गेले. आता नेटवर्किंगचा जमाना आहे. मग तो व्यक्तिगत व्यवसाय असो वा राष्ट्रीय काम असो. एकाचा जय म्हणजे दुसऱ्याचा पराभव असे सत्तेचे साधेसोपे समीकरण आपल्याला माहीत आहे. सत्तेच्या परिभाषेत याला ‘झीरो सम’ म्हणतात. आता सत्तेचे समीकरण हे नेटवर्किंगमधून येणाऱ्या ‘पॉझिटिव्ह सम’चे असते. म्हणजे त्यामध्ये दोन्ही बाजूंच्या हितसंबंधांची काळजी घेतलेली असते, कारण प्रत्येक देशाचे भवितव्य तंत्रज्ञानामुळे एकमेकांशी जोडले गेले आहे. लष्करी व आर्थिक ताकदीला ‘हार्ड पॉवर’ असे म्हणतात, तर हितसंबंधांची गुंफण ही ‘सॉफ्ट पॉवर’ असते. या दोन्हीचा संगम ‘स्मार्ट पॉवर’मध्ये होतो. सध्या अनेक देश अशा स्मार्ट पॉवरच्या शोधात आहेत.
जगाच्या सत्तास्पर्धेत आशियाचे पुनरागमन एकटय़ाच्या बळावर होणार नाही. ते युरोप-अमेरिकेच्या सहकार्यानेच होईल. अमेरिका, युरोप, चीन, जपान यांच्या हितसंबंधाशी भारताचे हित निगडित आहे. तेथील तंत्रज्ञान व भांडवल यांचा वापर करूनच आपण समृद्धी साधणार आहोत. सत्तेचा हा बदलता पट आणि त्यातील बारकावे समजून घेतले तर युरोपला १० अब्ज डॉलर्सची मदत करण्यामागचा हेतू लक्षात येईल. ‘झीरो सम’च्या मानसिकतेतून पाहिले तर या निर्णयाचा राग येईल, ‘पॉझिटिव्ह सम’ म्हणून पाहिले तर त्यातील शहाणपणा लक्षात येईल.
आधार : ‘केनेडी स्कूल ऑफ गव्हर्न्मेंट’चे माजी डीन व हार्वर्ड विश्वविद्यालयातील महनीय प्राध्यापक जोसेफ नाय आणि ब्रिटिश मुत्सद्दी पॅडी अ‍ॅशडाऊन यांचे लिखाण.