आकलन : पैशाशिवाय मते नाहीत.. Print

प्रशांत दीक्षित - मंगळवार, १४ ऑगस्ट २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी ‘टीम अण्णा’ने आणि त्यांच्या बाबत भाबडा आशावाद बाळगणाऱ्या नागरिकांनी निवडणुकीचे अर्थकारण समजून घेतलेले बरे. स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने लोकशाहीच्या शुद्धीकरणाची मोहीम कुठून सुरू करायची, हे त्यावरून लक्षात येईल. अण्णा हजारे यांच्या भोवतीच्या गटाने राजकीय पक्ष स्थापून रीतसर निवडणुका लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला अद्याप अण्णा हजारेंची संमती मिळालेली नाही.

अण्णा त्याबाबत निश्चित कोणतेच विधान करीत नाहीत. या गटाबरोबर ते आहेत की नाही हेही लोकांच्या लक्षात येत नाही. तथापि, प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरून राजकीय पक्षांशी दोन हात करण्याची मानसिकता अण्णांच्या चळवळीत वाढत चालली आहे.
लोकनीतीचा विचार केला तर टीम अण्णांचा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा ठरतो. लोकशाहीला तिसरी शक्ती नेहमी लागते. कारण लोकशाहीत सत्ताधारी व सत्ताकांक्षी किंवा सत्तेचे अभिलाषी असे दोन पक्ष असतात. काँग्रेससारखे सत्ताधारी सहयोगी पक्षांसह राज्य उपभोगत असतात तर भाजपसारखे सत्ताकांक्षी सहयोगी पक्षांसह सत्तेच्या मागावर असतात. या दोघांचीही राष्ट्राला गरज असते. परंतु, या दोघांना ताळ्यावर ठेवण्यासाठी तिसऱ्या शक्तीची गरज असते. ती सत्ताधारी नसते व सत्ताकांक्षीही नसते तर राजकीय वर्गाला योग्य दिशा सुचविणारी असते. राजकीय वर्गाची दिशा चुकली तर जनतेला जागे करून राजकारणाला परत ताळ्यावर आणणारी असते. यासाठी मोठी संघटनाच लागते असे नाही. अनेक देशांमधील ‘थिंक टॅंक’ हे काम करीत असतात. काही थिंक टॅंक उघडउघड लॉबिंग करणारे असले तरी काही जण तटस्थपणे हे काम करतात. भारतातही ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’सारख्या अनेक संस्था हे काम करीत आहेत. मात्र भारतासारख्या खंडप्राय व विविधरंगी देशात हे काम फक्त बौद्धिक पातळीवर होऊन चालत नसल्यामुळे जनसमूहात मुरलेल्या काँग्रेससारख्या संघटनेने तिसऱ्या शक्तीची भूमिका बजावावी असे महात्मा गांधींच्या मनात होते. पण काँग्रेसला ते पटले नाही. यामुळे स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच काँग्रेस सत्ताधारी पक्ष बनला.
अण्णांच्या मित्रमंडळाची वक्तव्ये पाहता लोकशाहीतील हा तिसरा कोन त्यांच्या लक्षात आलेला नसावा. यामुळेच राजकीय पक्ष काढून सत्तेच्या रिंगणात उतरण्याची घाई त्यांना झाली आहे. आपल्याला फारशी किंमत न देणाऱ्या सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाला त्यांना धडा शिकवायचा आहे.
मात्र निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्यापूर्वी त्यांनी ही खेळपट्टी व निवडणुकीचे अदृश्य नियम नीट समजून घेतलेले बरे. निवडणूक आयोगाने केलेले नियम अण्णांच्या गटाला तोंडपाठ आहेत. ते पुढे करून राजकीय पक्षांना ते धारेवर धरू शकतात. पण निवडणूक या नियमांनी चालत नाही. निवडणुकीची एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था आहे. ती अर्थव्यवस्था राजकीय पक्षांनी नव्हे तर मतदारांनी तयार केलेली आहे. ती अर्थव्यवस्था समजून घेतली तर मतदारांच्या स्वभावाची ओळख होते. मग ज्यांच्यासाठी व ज्यांच्याकडून आपण व्यवस्था बदलण्याची अपेक्षा करतो ते तथाकथित गरीब, भाबडे, साधेसरळ मतदार कशा पद्धतीने मतदान करतात, हे ‘टीम अण्णा’च्या लक्षात येईल.
निवडणूक हा पैशाचा खेळ आहे, असे अण्णांकडूनही नेहमी सांगितले जाते. हा पैशाचा खेळ असल्यामुळे मला कोण निवडून देणार असा प्रश्नही करतात. अण्णा परिस्थितीचे वर्णन बरोबर करतात. मात्र हा पैशाचा खेळ उभा केला कोणी, असा सवाल केला तर अण्णांचा गट आणि त्यांचे लाखो समर्थक हे चटकन राजकीय नेत्यांकडे बोट दाखवून मोकळे होतात. चूक इथेच होते. या खेळाला राजकीय पक्षांइतकेच मतदारही जबाबदार असतात, हे विसरले जाते. निवडणुकीचे अर्थकारण उभे राहते ते मतदारांच्या व्यवहारातून. निवडणूक खर्चिक होण्यास राजकीय पक्षांइतकाच मतदारांनीही हातभार लावला आहे. निवडणूक म्हणजे पैसा, हे समीकरण केवळ राजकीय पक्षांसाठी नव्हे तर निवडणुकीत उतरणाऱ्या प्रत्येकासाठी ‘मतदारांनी तयार केलेले’ समीकरण आहे.
प्रत्यक्ष आकडेवारीवरून ही बाब स्पष्ट होईल. ‘सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज’ या संस्थेने १९९९ साली ‘नॅशनल इलेक्शन ऑडिट’ केले. देशातील निवडक मतदारसंघांत केलेल्या या ऑडिटमध्ये पैसा व मतदान यांचा थेट संबंध स्पष्टपणे दिसला. ज्या उमेदवारांनी साधारणपणे पावणेतीन लाख रुपये खर्च केले त्यांना सरासरी साडेतीन टक्के मते मिळाली. उमेदवारांचे खर्चाचे प्रमाण जसे वाढत गेले तशी मतांची संख्या वाढत गेली. किमान साडेसोळा टक्के मते मिळविण्यासाठी ३५ ते ६० लाख खर्च येतो. साडेसोळा टक्क्यांहून अधिक मते मिळविणाऱ्या उमेदवारांनी सरासरी ७३ लाख रुपये खर्चले होते. निवडणुकीच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी निदान इतका खर्च तरी करावाच लागतो. मात्र याच्या पुढील मतदानाची संख्या ही उमेदवाराच्या व पक्षाच्या अन्य गुणांवर अवलंबून असते. पक्षांनी जाहीर केलेला खर्चाचा तपशील पाहता, ९९च्या निवडणुकीत प्रत्येक विजयी उमेदवाराला किमान ८२ लाख रुपये खर्च करावे लागले, तर दुसऱ्या क्रमांकावर आलेल्याचे ६८ लाख खर्च झाले.
बरोबर दहा वर्षांनंतर म्हणजे २००९च्या निवडणुकीत ‘नॅशनल इलेक्शन वॉच’ने केलेल्या पाहणीत वरील निष्कर्षांना बळकटी मिळते. या लोकसभा निवडणुकीतील ७०२९ उमेदवारांची मालमत्ता व निवडणुकीतील निकाल यांचा परस्परसंबंध तपासून पाहण्यात आला. दहा लाखांहून कमी उत्पन्न असलेले उमेदवार अर्थातच सर्वात जास्त म्हणजे ३४३७ होते. त्यापैकी फक्त १५ विजयी झाले. हे प्रमाण ०.४४ इतके अत्यल्प पडते. मध्यम म्हणजे दहा ते पन्नास लाख उत्पन्न असलेल्या उमेदवारांपैकी ६ टक्के विजयी झाले. म्हणजे उत्पन्नाचा दहा लाखांचा टप्पा ओलांडला की विजयाची शक्यता सहा पट वाढते. उमेदवार पाच कोटींपर्यंत गेला की विजयाचे प्रमाण १९ टक्क्यांवर जाते. पाच कोटींहून अधिक उत्पन्न असलेल्या उमेदवारांपैकी ३३ टक्के उमेदवार विजयी झाले. गरीब असाल तर विजयाची शक्यता फक्त ०.४४ टक्के तर कोटय़धीश असाल तर ३३ टक्के. हा इतका फरक कोणी घडवून आणला. राजकीय पक्षांनी की मतदारांनी, याचा तटस्थ विचार झाला पाहिजे.
उमेदवाराचे गुण मते खेचत नाहीत, पण सांपत्तिक स्थिती मते आकर्षित करते हे निवडणुकीचे अर्थकारण आहे. २००९मध्ये प्राप्तीकर खात्याकडे सादर केलेल्या विवरणानुसार काँग्रेसचे उत्पन्न ४९७ कोटी तर खर्च २७५कोटी रुपये होता. भाजपचे उत्पन्न २२० कोटी तर खर्च १९६ कोटी होता. राष्ट्रीय पक्षांचे अर्थकारण यावरून लक्षात येईल. राष्ट्रीय पक्षांनी प्रत्येक विजयी उमेदवारावर किमान साडेतीन कोटी रुपये खर्च केले. निवडणूक अतिशय खर्चिक झाल्यामुळे खर्च करण्याची ताकद असलेल्या (मनी अ‍ॅन्ड मसल) उमेदवाराला राजकीय पक्षांकडून अधिकाधिक प्राधान्य मिळते. यातून ‘पॉलिटिकल आंत्रप्युनर’ किंवा व्यावसायिक राजकारणी हा नवा गट जन्माला आला. खर्च करण्याची क्षमता असणारे अनेक जण करिअर म्हणून राजकारणाकडे वळले. खर्च करून मते मिळवायची. मतांतून सत्तेजवळ जायचे. या पायऱ्या ठरल्या. सत्ता कशासाठी, तर देशातील व्यवसायांवर व पैशाच्या व्यवहारांवर अजूनही सरकारचे खूप नियंत्रण आहे. नवी कंपनी सुरू करायला फारशी तोशीस पडत नाही. पण यशस्वी कंपनी सुरू ठेवण्यासाठी सरकारी व अन्य पातळ्यांवर बराच खर्च करावा लागतो. व्यवसाय हा नियमांच्या जंजाळात बांधलेला आहे. या नियमांना बगल देण्याचे अधिकार सत्तेमुळे येतात. व्यावसायिक राजकारण्यांना सत्ता महत्त्वाची वाटते ती या अधिकारांसाठी. निवडणुकीतील खर्च ही त्यांच्यासाठी गुंतवणूक असते. आपले स्वतचे व आपल्याला मते देणाऱ्या गटाचे हितसंबंध जपण्यासाठी नियम वाकविण्याचे अधिकार उमेदवाराला हवे असतात. राष्ट्रीय पक्षांतील काही नेत्यांबरोबरच प्रादेशिक पक्षांचे अनेक नेते व स्थानिक पदाधिकारी हे व्यावसायिक राजकारणी झालेले आढळून येतील. खरे तर यांना ‘व्यावसायिक’ म्हणणे हा उद्योगव्यवसाय करणाऱ्यांवर अन्याय ठरेल. कारण हे राजकीय नेते समाजाला काहीही देत नाहीत. फक्त नियमांना फाटे फोडून कमाई करीत असतात. देश वा समाज घडविण्याच्या नावाखाली हे फक्त स्वतचे करिअर घडवितात. कर्नाटकातील अशा व्यावसायिक राजकारणाचा अभ्यास करणारा विस्तृत निबंध राजीव गौडा यांनी गेल्याच वर्षी ‘सेमिनार’मध्ये लिहिला होता. महाराष्ट्रात, विशेषत मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांत अशा व्यावसायिक राजकारण्यांचे पीक भरभरून उगवलेले आढळेल.
पैसा मते मिळवितो आणि पैसा उभा करणारे उमेदवार हे नियम वाकवून घेण्यासाठी वा आपल्याला हवे तसे नियम बनविण्यासाठी, निवडणूक लढवितात हे निवडणुकीचे अदृश्य, पण अत्यंत प्रभावी नियम आहेत. हे नियम मान्य केल्याखेरीज निवडणुकीत विजयी होता येत नाही आणि हे नियम मानले तर भ्रष्टाचारमुक्त राहता येत नाही. असा हा पेच आहे. केवळ स्वच्छ चारित्र्यावर काही उमेदवार विजयी होतात. नाही असे नाही. पण त्यांची संख्या अत्यल्प असते. असे अत्यल्प व्यवस्था बदलू शकत नाहीत. त्यांना सत्ताधारी वा सत्ताकांक्षी यांच्याच कळपात राहावे लागते. राजकीय नेत्यांचे शुद्धीकरण आवश्यक आहेच, पण मतदारांचे शुद्धीकरण अत्यावश्यक आहे. महात्मा गांधींना याची कल्पना असल्यामुळे कदाचित प्रौढ मतदान पद्धत सरसकट लागू करण्यास त्यांनी नापसंती दर्शविली होती. नियमांना बगल देण्याचे सत्ताधाऱ्यांचे अधिकार कमी केले तरच यातून मार्ग निघू शकतो. पण सत्ताधारी व सत्ताकांक्षी हे दोघेही तसे होऊ देणार नाहीत आणि टीम अण्णा तर लोकपालाच्या मार्गाने नियंत्रणाचे नवे जाळे निर्माण करीत असल्याने सत्तास्पर्धेला उलट चेव येईल. निवडणुकीचे हे अर्थकारण नागरिकांनी समजून घेतलेले बरे.!
मुख्य संदर्भ : ‘इलेक्शन लॉ जर्नल’च्या ताज्या अंकातील ‘रिफार्मिग इंडियाज पार्टी फायनान्सिंग’ हा एम व्ही राजीव गौडा व श्रीधरन यांचा लेख व निवडणूकविषयक अन्य शोधनिबंध.