आकलन : उद्योजकांचा दुष्काळ Print

प्रशांत दीक्षित - मंगळवार,३० ऑक्टोबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात उद्यमशीलता का बहरत नाही? जागतिक बँकेचे दोन अहवाल व गॅलप यांनी केलेल्या ताज्या पाहणीमध्ये याची उत्तरे मिळतात. उद्योजक असल्याचा टेंभा मिरविणाऱ्या नेत्यांनी त्याची दखल घेतली पाहिजे.
राजकीय नेते उद्योजक झाले तर त्यात बिघडले काय, असा सवाल सध्या अनेक नेत्यांकडून केला जात आहे. नेते आणि उद्योग क्षेत्र यांच्यातील संबंधांची प्रकरणे बाहेर येऊ लागल्यावर नेते हा सवाल करू लागले. यासंदर्भात सर्व पक्षांचे नेते एकमेकांची पाठराखण करतात. उद्योग सुरू करून चार लोकांना पोटाला लावणे ही एकप्रकारे देशसेवाच असल्यामुळे नेत्यांनी त्यामध्ये भाग घेतल्यास त्यावर ओरड करण्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद त्यामागे आहे.नेत्यांनी उद्योगपती होऊ नये वा उद्योगपतींना कधीही मंत्री होऊ नये असा नियम लोकशाही व्यवस्थेत घालता येणार नाही. लोकशाहीत प्रत्येकाला हवा तो व्यवसाय करण्याचा हक्क आहे व प्रत्येकाला निवडणूक लढविण्याचाही हक्क आहे. व्यवसाय कायद्याला धरून होत असेल आणि त्यातून एखाद्या नेत्याला चांगला फायदा मिळत असेल तर त्याबद्दल तक्रार करण्याचे कारण नाही. उलट अशा यशस्वी उद्योगपतीचे स्वागतच केले पाहिजे. अनेक प्रगत देशांतील राजकीय नेते हे आधी यशस्वी उद्योजक होते आणि नंतर ते राजकारणात आले. यशस्वी उद्योगपती म्हणून काम करताना व्यक्तिमत्त्वात आपसूक जागविले जाणारे गुण हे अनेकदा देशापुढील गुंतागुंतीच्या समस्या सोडविताना उपयोगी पडतात असे आढळून येते. मात्र यशस्वी उद्योजक आणि यशस्वी नेता अशी ओळख एकाच वेळी असणारे उदाहरण भारतात नसल्यामुळे आणि मुळात व्यावसायिक यशाबद्दल भारतात नकारात्मक भावना असल्यामुळे नेते उघडपणे स्वतला उद्योजक म्हणवून घेण्यास कचरतात. उद्योजक असण्यापेक्षा विद्वान असणे, समाजसेवक असणे याला भारतात महत्त्व दिले जाते. हे सर्वच क्षेत्रात खरे आहे.
हा युक्तिवाद मान्य केला तरीही राजकीय नेते व उद्योग यांच्या भारतातील संबंधांबद्दल तीव्र शंका घ्यावी लागते. अन्य देशांत राजकारणात उद्योजकांनी मोकळेपणे वावरण्याची पद्धत औद्योगिक क्रांतीनंतर बऱ्याच काळाने आली. उद्योजकता समाजातील वेगवेगळ्या स्तरांवर पोहोचल्यानंतर हा टप्पा गाठला गेला. भारतात तसे झालेले नाही. गेली वीस वर्षे भारताचा आर्थिक विकास सुरू असला तरी उद्योजकता बहराला आलेली नाही. नव्याने व्यवसाय सुरू करून मोठी उलाढाल करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या अगदी मोजकी आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत तर फारच कमी. भारतातील उद्योग हे खऱ्या अर्थाने भांडवलशाही व्यवस्थेतील उद्योग नाहीत. विशेषाधिकारांचा वापर करून वाढलेल्या उद्योगांची संख्या भारतात अधिक आहे, काहीतरी नवीन उत्पादन करून उभ्या राहिलेल्या उद्योगांची नाही.
हा फरक फार महत्त्वाचा आहे. छोटय़ा जागेत, क्वचित गॅरेजमध्येही काम सुरू करून बहुराष्ट्रीय व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या युरोप-अमेरिकेत खूप आहे. या कंपन्यांचे इतिहासही वाचण्यासारखे आहेत. काहीतरी नवे शोधून काढणे, नंतर त्याचे उत्पादन सुरू करण्यासाठी भांडवल उभे करणे, उत्पादन यशस्वी झाले की संशोधनासाठी अधिक पैसा उभा करणे, कंपनीचा व्याप वाढविणे, त्यासाठी नवनवीन व्यवस्थापन तंत्रे विकसित करणे, भांडवलासाठी जागतिक स्तरावर जाळे निर्माण करणे या पद्धतीने तेथील कंपन्या मोठय़ा होतात. नवीन चमकदार कल्पना असेल व मेहनत करण्याची, धोका पत्करण्याची तयारी असेल तर भांडवल मिळून उद्योग उभा करता येतो. तेथील शैक्षणिक, सामाजिक, कौटुंबिक व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी वातावरण हे उद्योजकांना पोषक असते. याचा अर्थ व्यवसाय सुरू करणे अगदी सोपे आहे असे नव्हे. असंख्य कठीण आव्हानांना तेथील उद्योजकांनाही तोंड द्यावे लागते. स्पर्धाही तीव्र असते. परंतु, एकूण व्यवहार हा बराच पारदर्शी असतो व उद्योजकतेला समाजाचा व सरकारचा पाठिंबा असतो.
भारतात या पद्धतीने उद्योग सुरू करता येत नाही. लहान स्तरावरून जागतिक स्तरावर पोहोचलेल्या कंपन्या भारतात अगदी एक-दोन आहेत. भांडवल व सरकारी धोरणांची अचूक माहिती तसेच सरकारी पातळीवर असणाऱ्या ओळखीतून मिळणारे ‘विशेषाधिकार’ ही उद्योग यशस्वी होण्याची भारतात पूर्वअट असते. ओळखीशिवाय येथे काम होऊच शकत नाही. सरकारी ओळख वा संबंधांतून आपोआप मिळणारे विशेषाधिकार ज्यांच्याजवळ नसतात अशा तरुणांना, हाती चांगली कल्पना असूनही उद्योग सुरू करता येत नाही. भांडवल मिळविण्यासाठीही ओळखीची जरुरी असते. तुम्ही कोणीतरी ‘विशेष’ असणे वा अशा विशेष व्यक्तीशी तुम्ही जोडलेले असणे अत्यावश्यक असते. विशेषाधिकारांची ही अट खऱ्या भांडवलशाहीत असत नाही. भारतात म्हणूनच हितसंबंधीयांची किंवा मित्रमंडळींची भांडवलशाही आहे असे म्हटले जाते. विशेषाधिकारांचे हे वातावरण नष्ट झाले पाहिजे असे जागतिक बँकेच्या वर्ल्ड डेव्हलपमेंट रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. राजकीय नेते हे उद्योगपती असण्यात काहीही गैर नाही. पण तो उद्योग उद्योगप्रधान कष्टातून उभा राहिलेला असला पाहिजे. केवळ हितसंबंधांतून नव्हे. जागतिक दर्जाची उत्पादने निर्माण करणाऱ्या कंपन्या भारतीय नेत्यांकडून उभ्या राहिलेल्या आढळत नाहीत. याचे कारण येथे भांडवलशाही रुजलेली नाही वा राजकीय नेत्यांनी ती रुजवू दिलेली नाही.
गॅलप या संस्थेने याच वर्षी केलेल्या पाहणीतून ही बाब अधिक स्पष्ट होईल. भारतात उद्योजकता का बहरत नाही, हे शोधणे हाच या पाहणीचा उद्देश होता. उद्योग चालविण्यास आवश्यक ते गुण भारतीय लोकांमध्ये नाहीत, ते नोकरदार होण्यासच लायक असतात ही सर्वसाधारण समजूत असते. उद्योगप्रधान संस्कृतीच या देशात रुजलेली नसल्याने उद्योगापेक्षा नोकरी बरी अशी मानसिकता या देशात आहे. भौतिक समृद्धीबद्दलच्या या अनास्थेची मुळे आपल्या परंपरेत आहेत असे मानले जाते.  तथापि, गॅलपच्या पाहणीमध्ये भारतीय लोकांमध्ये, विशेषत तरुणांमध्ये यशस्वी उद्योजक होण्यासाठी आवश्यक अशा गुणांची अजिबात कमतरता नाही असे आढळून आले. मात्र उद्योग करण्यास आनंद वाटावा असे वातावरण नसल्याची तक्रार सर्वत्र दिसली. वातावरण पूरक नसल्याने येथे उद्योजकता बहरत नाही, अंगी गुण नसल्यामुळे नव्हे, हा गॅलपचा निष्कर्ष महत्त्वाचा आहे. उद्योजकतेला पूरक असे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी शेवटी सरकारची असते. पण नवा व्यवसाय सुरू करणे सरकारच अशक्य करून टाकते, असे ५० टक्के उद्योजकांनी गॅलपला सांगितले. सरकारकडे योजना भरपूर आहेत, पण प्रामाणिक उद्योजकाला त्याचा फायदा मिळत नाही. तो फायदा फक्त विशेषाधिकार असणाऱ्यांना मिळतो. भ्रष्टाचाराचा तर बुजबुजाट आहे. जागतिक बँकेचा ‘डूइंग बिझिनेस’ हा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध झाला, त्यात पारदर्शी कारभाराच्या निकषावर भारताचा क्रमांक १८३ देशांमध्ये १६६वा आहे. भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शी व्यवहार करून उद्योग भरभराटीस नेणे हे भारतात जवळपास अशक्य आहे, हे या अहवालावरून लगेच कळून येते. साहजिकच प्रचंड कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध असूनही भारतातील फक्त १७ टक्के लोक उद्योग सुरू करण्याकडे वळतात. या १७ टक्क्यांतील फक्त २२ टक्के उद्योग हे अधिकृत नोंदणी झालेले असतात. उद्योग करणाऱ्यांपैकी ५० टक्के हे एकटय़ानेच काम करणारे आहेत तर पाचपेक्षा कमी कर्मचारी ठेवणाऱ्यांची संख्या ४७ टक्के आहे. म्हणजे फक्त तीन टक्के उद्योग रोजगारामध्ये मोठय़ा संख्येने भर घालणारे आहेत. अमेरिकेत उद्योग वाढला की रोजगारात बरीच भर पडते. भारतात तसे होत नाही. रोजगारनिर्मिती व देशाच्या एकूण उत्पादनावर येथील लहान उद्योग फारसा परिणाम करीत नाहीत. अमेरिका-युरोपमधील उद्योग तसा परिणाम करतात. म्हणून भारतातील उद्यमशीलता ही अनुत्पादक आहे, असे मानले जाते.
कराराची अंमलबजावणी चोखपणे करण्याची वृत्ती भारतात नाही, ही दुसरी मोठी अडचण आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालात येथे भारत सर्वात तळाच्या स्थानावर आहे. करार मोडला गेला तर लवकरात लवकर न्याय मिळेल याची खात्री भारतात नाही. येथील न्यायव्यवस्था वेळखाऊ आहे. नियमांचे जंजाळ अमेरिकेतही आहे. पण तेथे करार चोखपणे पाळले जातात व समस्या निर्माण झाल्यास न्यायही लवकर मिळतो. याउलट भारतात कोर्टकचेरीमध्ये वेळ आणि पैसा मोठय़ा प्रमाणात खर्च होतो. तिसरी बाब शिक्षणाची आहे. व्यावसायिक दृष्टिकोन तयार होईल असे शिक्षणच सरकारकडून दिले जात नाही. चौथी समस्या लहान गावांतूनही सुलभपणे भांडवल मिळण्याची आहे. भांडवल मिळविणे हे भारतात फार कटकटीचे असते. नवीन उत्पादनाला तर भांडवल मिळतच नाही. उत्पादन यशस्वी झाले की नंतरच्या टप्प्यात, विशेषत ते निर्यातीसाठी योग्य असेल तर गुंतवणूकदार पुढे येतात. अन्य उद्योगांसाठी नाही. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम म्हणजे मनात असूनही उद्योजक होणे भारतीय तरुण पसंत करीत नाही. तो मेहनतीला कमी नसतो. ध्येयनिश्चिती, चिकाटी, आशावाद, कल्पकता हे गुण भारतीय तरुणाकडे पाश्चात्त्यांइतकेच आहेत. पण प्रत्यक्ष उत्पादन करण्यापेक्षा सरकारला खूश ठेवण्यासारख्या अनुत्पादक कामांसाठी हे गुण वापरावे लागतात याचा त्याला उद्वेग येतो. भारताने आर्थिक धोरणात काही सुधारणा केल्या. पण त्याचबरोबर शिक्षण, कायदा व प्रशासन या क्षेत्रांत आवश्यक असणाऱ्या सुधारणा लांबणीवर टाकल्या. या क्षेत्रातील मानसिकता अजिबात बदलली नाही. परिणामी, युरोप-अमेरिका दूरच राहो, उद्योजकतेमध्ये आशियातही शेवटच्या पाच राष्ट्रांमध्ये भारताचा समावेश होतो. तरीही महासत्ता होण्याचे मांडे आम्ही खातो.
सरकारी वातावरण उद्योजकतेला अनुरूप करणे हे राजकीय नेत्यांचे मुख्य काम आहे. ते कर्तव्य पूर्ण केल्यावर त्यांनी उद्योग काढले तर हरकत नाही. पण तसे वातावरण नसताना फक्त विशेषाधिकारातून आलेले उद्योग येथे वाढणार. अशा उद्योगांवर जनतेने संशय घेतला तर तो गैर म्हणता येणार नाही.